परिच्छेद— ७ फैसला र आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद— ७ फैसला र आदेश सम्बन्धी व्यवस्था

३३. फैसला र आदेश :- (१) मुद्दाको सुनुवाई गर्दा सम्बन्धित पक्षको भनाई र कानून
व्यवसायी मुकरर गरिएको भए निजको वहस समेत समाप्त भएपछि
न्यायाधिकरणबाट सोही दिन निर्णय सुनाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको निर्णयको छोटकरी विवरण राय कितावमा
लेखी सदस्यले दस्तखत गरी उपस्थित पक्षलाई सुनाई राय कितावमा सही समेत
गराई सात दिनभित्र फैसला र अन्तिम आदेश लेखी मिसिल संलग्न गराउनु पर्नेछ ।
(३) मुद्दामा समावेश भएको विषयवस्तुकोे जटिलताको कारणले उपनियम (१)
बमोजिम सोही दिन निर्णय सुनाउन नसक्ने अवस्था परेमा लिखित रुपमै फैसला
सुनाउनको लागि न्यायाधिकरणले पन्ध्र दिनसम्मको तारेख तोक्न सक्नेछ ।

३४. फैसला वा आदेशको ढा“चा :- न्यायाधिकरणबाट हुने फैसला वा आदेश अनुसूची –१
बमोजिमको ढा“चामा लेख्नु पर्नेछ ।

३५. फैसला लेख्दा खुलाउनुु पर्ने व्यहोरा :- फैसलामा आफ्नो ठहर लेख्दा वादी
प्रतिवादीकोे दावी तथा जिकिर, निर्णय गर्नु पर्ने विषय, दुवै पक्षले पेश गरेका
प्रमाणहरु, कानूनी प्रश्न भएकोमा त्यसको व्याख्या, कानून व्यवसायीको वहस जिकिर
र निर्णयका आधारहरु समेतको व्यहोरा खुलाउनु पर्नेछ ।

३६. मुद्दा छिन्नु पर्ने अवधि :- (१) प्रतिवादीको बयान भएकोमा सो भएको मितिले र
प्रतिवादीको बयान नभएकोमा सो हुने म्याद समेत भुक्तान भएको मितिले नब्बे
दिनभित्र मुद्दाको किनारा गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो समय अगाडि
नै मुद्दा किनारा गर्न अंग पुगिसकेको भए सो मितिले तीन दिनभित्र मुद्दाको फैसला
गरी सक्नु पर्नेछ ।

३७. मुल्तवी ः न्यायाधिकरणमा परेको मुद्दास“ग सम्बन्धित रहेको अन्य अदालतमा परेको
मुद्दा फैसला नभई न्यायाधिकरणमा चलेको मुद्दा फैसला हुन नसक्ने वा अन्य
अदालतमा चलेको मुद्दा नै न्यायाधिकरणमा चलेको, मुद्दाको प्रमाण लाग्ने वा प्रभाव
पार्न सक्ने देखिएमा अघिल्लो मुद्दा फैसला नभएसम्म न्यायाधिकरणमा चलेको
मुद्दालाई न्यायाधिकरणले मुल्तवीमा राख्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

३८. फैसला वा आदेशमा हेरफेर गर्न नहुने :- (१) फैसला वा आदेशमा सदस्यको दस्तखत
भईसकेपछि सो फैसला वा आदेशमा कसैले कुनै पनि किसिमले हेरफेर गर्नु हु“दैन ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा अन्तिम
आदेशमा इन्साफमा हेरफेर नहुने लिपिको भूलबाट साधारण त्रुटीसम्म भए छुट्टै
आदेश गरी भूलसुधार गर्न सकिनेछ ।

३९. तायदाती फाराम खडा गर्नु पर्ने :- न्यायाधिकरण समक्ष मुद्दा किनारा गर्नको लागि
पेश हुने प्रत्येक मुद्दाको मिसिलको मुख्य मुख्य कागजको तायदाती फाराम तयार
गरी मिसिल साथ राख्नु पर्नेछ ।

४०. निर्णयको कार्यान्वयन :- न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला वा आदेश जिल्ला
अदालतबाट प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गर्नु, गराउनु पर्नेछ ।

४१. कारागारमा पठाउने :- मुद्दाको अन्तिम फैसला वा आदेश भई फैसला वा आदेश
बमोजिम कसैलाई कैद गर्नु पर्दा वा लागेको दण्ड, जरिवाना वा बिगो समेतको रकम
प्रचलित कानून बमोजिम असुल उपर हुन नसकेमा कैद, दण्ड, जरिवाना वा बिगो
लागेको व्यक्तिलाई स्थानीय कारागारमा पठाउनु पर्नेछ । सो बमोजिम पठाइएको
व्यक्तिलाई कारागारले बुझी लिनु पर्नेछ ।

४२. प्रारम्भिक सुनुवाईको अवस्थामा मुद्दा किनारा हुन सक्ने :- न्यायाधिकरणमा पहिलो
पटक पेश भएको मुद्दाको अभियोग दावी प्रमाण हुनेसम्मको आधार र प्रमाण प्रस्तुत
हुन आएको नदेखिएमा वा हदम्याद, हकदैया वा अधिकारक्षेत्रविहीन देखिएमा वा
प्रतिवादी सावित भई थप प्रमाण बुझी रहनु पर्ने नदेखिएमा सोही पेशी कै दिन
त्यस्तो मुद्दा किनारा गर्न सकिनेछ ।

४३. न्यायाधिकरणको आदेश पालना गर्नु पर्ने :- (१) न्यायाधिकरणले मुद्दाको कारबाही र
किनाराका सन्र्दभमा मागेको विवरण सम्बन्धित कार्यालय वा निकायले शीघ्र
उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) न्यायाधिकरणले यस नियमावली बमोजिम दिएको आदेश वा गरेको
निर्णयको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

४४. दण्ड जरिवानाको लगत पठाउने :- (१) न्यायाधिकरणको फैसला वा आदेशले लागेको
कैद र जरिवानाको लगत न्यायाधिकरणमा अभिलेख राखी लगत असुल उपर गर्न
सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि न्यायाधिकरण
आफैंले कैद वा जरिवाना असुल उपर गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।