परिच्छेद – १३ मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – १३ मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र फैसला सम्बन्धी व्यवस्था

१२१. अभियुक्तलाई अभियोग सुनाउनु पर्नेः (१) अभियुक्त अदालतमा उपस्थित भएपछि अदालतले अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग, तत्सम्बन्धी तथ्य सहितको विवरण र अभियोग प्रमाणित गर्न उजुरवालाले पेश गरेको प्रमाण तथा अभियोग प्रमाणित भएमा हुन सक्ने सजाय स्पष्ट रुपमा सम्झाई बुझाई अभियोगपत्रमा लिएको माग दावी पढेर सुनाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभियोग तथा सो अभियोगमा हुन सक्ने सजायका सम्बन्धमा सम्झाउँदा र बुझाउँदा कुन आरोप कुन कुन सवुद, प्रमाण वा लिखतमा आधारित छ त्यस्तो अभियोगमा हुनसक्ने सजाय समेत खुलाई अभियुक्तले त्यस्ता सवुद, प्रमाण वा लिखत हेर्न वा त्यसको प्रतिलिपी लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ ।

१२२. अभियुक्तको बयान गराउनु पर्नेः (१) अभियुक्तलाई दफा १२१ बमोजिम अभियोग तथा त्यस्तो अभियोगमा हुन सक्ने सजाय सुनाई सकेपछि अदालतले त्यस्तो अभियोग उपर निजको के भनाई छ सोधी निजको बयान अभिलेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतमा उपस्थित भई सकेको अभियुक्तसँग बयान लिनु अगाडि नै निजले कुनै कानून व्यवसायीसँग सल्लाह लिन चाहेमा निजलाई त्यसको मौका दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम बयान अभिलेख गर्नु भन्दा अगाडि नै अदालतले अभियुक्तलाई निजले आप्mनो विरुद्ध बयान दिन कर नलाग्ने कुरा जानकारी गराई निजले दिएको बयान निजको विरुद्ध प्रमाण लाग्न सक्छ भनी जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको व्यहोरा जानकारी गराउँदा सरकारी वकिलबाट निज विरुद्धको सजायमा छुट हुन प्रस्ताव गरिएको रहेछ भने त्यस्तो कुरा र त्यस सम्बन्धी प्रचलित कानूनको व्यवस्था समेत जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम अभियुक्तको बयान अभिलेख गर्दा प्रत्येक प्रश्न र त्यसको जवाफ दुवै लेखवद्ध गर्नु पर्नेछ र श्रव्य–दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएकोे भए त्यसको अभिलेख समेत राख्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिमको बयान अभिलेख भै सकेपछि त्यस्तो अभिलेखमा अभियुक्तको सहीछाप गराई न्यायाधीशले पनि आप्mनो सहीछाप गर्नु पर्नेछ ।
तर श्रव्य–दृश्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत बयान लिएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो कुरा प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।

(७) यस दफा बमोजिम बयान गराउंँदा अभियुक्तसँग बुझनु पर्ने कुनै कुरा छुट हुन गएमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन लगाई निजसँग छुट कुराको ततिम्बा बयान लिन सक्नेछ ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादी रहेको ब्यक्तिले अदालतबाट जारी भएको म्याद भित्र अनुसूची–४२ बमोजिमको ढाँचामा प्रतिउत्तर पत्र दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

१२३. अभियुक्तले कसूर स्वीकार गरे मुद्दाको फैसला तत्काल गर्नु पर्नेः (१) कुनै अभियुक्तले निज उपर लागेको कसूरको आरोप स्वीकार गरी अदालतमा साविती बयान गरेमा अदालतले त्यस्तो बयानको सत्यता र विश्वसनीयतालाई समेत विचार गरी तत्काल उक्त मुद्दाको फैसला गर्न सक्नेछ ।
तर, –

(क) अभियुक्तले त्यस्तो साविती बयान गरे तापनि मिसिल संलग्न प्रमाण, कसूर गर्दाको परिस्थिति वा अन्य कुनै कुराले निजको साविती साँचो होइन भन्ने विश्वास हुने कुनै कारण भएमा अदालतले यस दफा बमोजिम मुद्दा फैसला नगरी कारण सहितको आदेश पर्चा खडा गरी मुद्दामा थप प्रमाण बुझन आदेश दिनु पर्नेछ,

(ख) आरोपित कसूरमा साविती भएको अभियुक्तले सजायमा छुट वा कमी हुनु पर्नेे जिकीर लिएमा त्यस सम्बन्धी सबै कुरा खुलाई निजको बयान लिई तत् सम्बन्धी प्रमाण बुझ्न पर्छ ।

(२) कुनै अभियुक्तले अदालतमा बयान गर्दा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेकोभन्दा फरक जिकिर लिएमा निजले पेश गरेको प्रमाण वा जिकिरको विषयमा वादी पक्षले पुनः अनुसन्धान गरी वा गराई अदालतमा थप सवुद प्रमाण पेश गर्न माग गरेमा अदालतले त्यस्तो थप सवुद प्रमाण पेश गर्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो थप प्रमाण पेश नभई अदालतले उक्त मुद्दा फैसला गर्न हुदैन ।
तर त्यस्तो थप सवुद पेश गर्नु पर्दा प्रमाण मुकरर आदेश हुनअघि नै पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) कुनै अभियुक्त आरोपित कसूरमा पूर्ण रुपमा सावित नभई आंशिक रुपमा सावित भएमा अदालतले निज सावित नभएको हदसम्मको विषयमा थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्नु पर्नेछ ।

१२४. वादी प्रतिवादीबिच छलफल गराउन सक्नेः (१) अभियुक्तले दफा १२३ बमोजिम कसूर इन्कार रहेको वा इन्कारी प्रतिउत्तर दिएको अवस्थामा अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्नको लागि वादी तथा प्रतिवादीबिच छलफल गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छलफल गराउन आदेश भएकोमा त्यसरी छलफल गर्ने भनी निर्धारण गरिएको दिन वादी, प्रतिवादी र नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाको हकमा अभियुक्त समेत अदालतमा उपस्थित हुनु पर्नेछ र त्यस्तो अभियुक्तले चाहेमा निजको कानून व्यवसायी समेत उपस्थित हुन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको छलफलमा वादीले दावी र प्रतिवादीले प्रतिवाद र तत्सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम वादी प्रतिवादीले पेश गरेको दावी, प्रतिबाद तथा प्रमाणबाट अदालतले मुद्दामा ठहर गर्नु पर्ने कुरा यकिन गर्न सक्नेछ ।

१२५. प्रमाण बुझ्न तारिख तोक्नेः (१) देहायको अवस्थामा अदालतले दफा १२४ बमोजिम यकिन भएको ठहर गर्नु पर्ने कुराहरु समेत खुलाई आदेश पर्चा खडा गरी प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछः–

(क) अभियुक्तले दफा १२२ बमोजिम बयान गर्न इन्कार गरेमा,

(ख) प्रतिवादीले प्रतिउत्तरपत्र दाखिल नगरेमा,

(ग) अभियुक्त वा प्रतिवादीले आफू उपरको अभियोग वा दाबी पूरै वा आंशिक रुपमा इन्कार गरी बयान गरेमा वा प्रतिउत्तर दिएमा,

(घ) अदालतले दफा १२३ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम प्रमाण बुझ्ने आदेश पर्चा खडा गरेमा,

(ङ) अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अन्य अवस्थामा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रमाण बुझने तारिख तोक्दा अदालतले साक्षीहरु उपस्थित हुन र प्रमाणका लिखत तथा वस्तुहरु पेश हुन सक्ने समयको अनुमान गरी सम्भव भएसम्म चाँडो प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने गरी तोक्नु पर्नेछ ।

(३) कुनै मुद्दाको वादी पक्षले दफा १२३ को उपदफा (२) बमोजिम थप सबूद प्रमाण पेश गर्नको लागि समय माग गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिम तारिख तोक्दा सामान्यतया मुद्दा दायर भएको दुई महिनाभित्र प्रमाण बुझ्ने तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम प्रमाण बुझ्नको लागि तारिख तोक्ने आदेश गर्दा मुद्दामा बुझ्नु पर्ने सबै प्रमाणहरु सम्भव भएसम्म एकै पटक बुझ्ने आदेश गरी तारिख तोक्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम तारिख तोक्ने आदेश गरेपछि मुद्दाका सम्बन्धित पक्षले आपूmले पेश गर्नु पर्ने प्रमाण वा उपस्थित गराउनु पर्ने साक्षी अदालतमा तोकिएको तारिखका दिन पेश वा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

१२६. कैद वा थुनामा परेको पक्ष वा साक्षीलाई उपस्थित गराउनु पर्नेः (१) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षी कैद वा थुनामा रहेको भए निजको बयान वा वकपत्र गराउनको लागि वा निजसँग सम्बद्ध भएको अन्य मुद्दामा निजलाई उपस्थित गराउनु पर्ने भए त्यसको लागि तोकिएको तारिखको दिन निजलाई उपस्थित गराउन कारण खोली अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कार्यालयले सुरक्षाकर्मीको साथ लगाई त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई अदालतमा उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो पक्ष वा साक्षीलाई सुरक्षाको कारणले वा शारीरिक अशक्तताको कारणले अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने मनासिब कारण भए त्यस्तो कार्यालयले अदालतको अनुमति लिई श्रव्य दृष्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्फत निजलाई बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।

(४) मुद्दाको कुनै पक्ष वा साक्षीलाई उपदफा (३) बमोजिम श्रव्य दृष्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत बुिझएकोमा निजले भनेको कुरा अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

१२७. प्रमाण बुझने क्रमः (१) प्रमाण बुझन तोकिएको तारिखको दिन अदालतले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक प्रमाण सम्बन्धी कानूनको अधीनमा रही पहिले वादीकोे र त्यसपछि प्रतिवादीको साक्षी प्रमाण बुझनु पर्नेछ ।

(२) कुनै पक्षद्वारा प्रस्तुत गरिएको कुनै प्रमाण वा कुनै साक्षीले बकेको कुनै कुरा प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणको रुपमा लिन नहुने वा असान्दर्भिक विषय भनी अर्को पक्षले तत्काल कुनै आपत्ति जनाएमा त्यस्तोे आपत्ति मनासिब हो वा होइन भनी न्यायाधीशले तत्काल निर्णय दिनु पर्नेछ ।

(३) अदालतले मुद्दासँग असम्वद्ध प्रमाण पेश गर्न कुनै पक्षलाई अनुमति दिने छैन ।

१२८. होस ठेगानमा नरहेका ब्यक्तिको कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) कुनै अभियुक्त होस ठेगानामा नरहेको कारणले आफ्नाे प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण भएमा अदालतले इजाजतप्राप्त चिकित्सकद्वारा निजको जाँच गराई उपचार गराउन समेत आदेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जाँच गराउँदा अभियुक्त मानसिक अस्वस्थताको कारणले आफ्नाे प्रतिरक्षा गर्न असमर्थ देखिएमा त्यसको आदेश पर्चा खडा गरी निजको हकमा मुद्दा मुलतवी राख्नु पर्नेछ ।

(३) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तोे अभियुक्त थुनामा रहेको भए उपदफा (१) बमोजिम कारबाही हुँदाका बखत वा त्यस्तो कारबाही भै उपदफा (२) बमोजिमको आदेश पर्चा खडा भएपछि अदालतले मनासिब सम्झेमा निजलाई थुनाबाट छोड्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अभियुक्तलाई छोड्दा अदालतले निजको संरक्षकबाट त्यस्तो अभियुक्तले कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी पु¥याउन नपाउने गरी निजको हेरचाह गर्ने र निज स्वस्थ भएपछि अदालतले आदेश दिएका बखत निजलाई अदालतमा उपस्थित गराउने शर्त गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोड्दा अदालतले चाहेमा संरक्षकसँग परिच्छेद–७ बमोजिम धरौट वा जमानत लिन सक्नेछ ।

(६) पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको होस ठेगानामा नरहेको अभियुक्तलाई उपदफा (३) बमोजिम थुनाबाट छोडिएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विशेष हेरविचार गर्न सम्बन्धित कारागारलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।

(७) होस ठेगानामा नरहेको अभियुक्तको मुद्दा उपदफा (२) बमोजिम मुलतवी रहेकोमा त्यस्तो अभियुक्त स्वस्थ भएपछि अदालतले मुलतवी जगाई निजलाई अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दाको पुर्पक्ष शुरु गर्नु पर्नेछ ।

तर त्यसरी मुलतवी जगाउनुभन्दा पहिले अदालतले त्यस्तो अभियुक्तलाई पुनः इजाजत प्राप्त चिकित्सकद्वारा जाँच्न लगाई त्यस्तो चिकित्सकले अभियुक्त स्वस्थ भै सकेको छ भन्ने व्यहोरा प्रमाणित गरेको हुनु पर्नेछ ।

(८) उपदफा (१) वा (७) बमोजिम स्वस्थता प्रमाणित गर्ने चिकित्सकलाई अदालतले चाहेमा साक्षीको रुपमा उपस्थित हुन आदेश दिन सक्नेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि होस ठेगानामा नरहेको ब्यक्तिसँग अरु ब्यक्तिहरु पनि प्रतिवादी रहेछन भने त्यस्ता प्रतिवादीको हकमा मुद्दाको सुनुवाइ गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन ।

१२९. मुद्दाको पुर्पक्ष खुला इजलासमा गर्नु पर्नेः अदालतले मुद्दाको पुर्पक्ष गर्दा खुला इजलासमा गर्नु पर्नेछ ।

तर जासुसी, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिला बिरुद्धको हिंसा, जवर्जस्ती करणी, हाडनाता करणी वा पती पत्नीबिच चलेको मुद्दा वा अदालतले बन्द इजलासमा सुनुवाई गर्न उचित देखी आदेश गरेको अन्य मुद्दाको पुर्पक्ष बन्द इजलासमा हुन सक्नेछ र त्यस्तो इजलासमा अदालतले त्यस्तो मुद्दासँग सम्बन्धित पक्ष, सम्बन्धित कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र अदालतले आवश्यक देखेका अन्य ब्यक्ति बाहेक अरुलाई प्रवेश निषेध गर्न सक्नेछ ।

१३०. अभियुक्तले आफ्नाे प्रतिरक्षाको लागि कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न सक्नेः (१) कुनै कसूरको अभियोग लागेको अभियुक्तले आफू उपर लागेको आरोप खण्डन गर्न वा आफ्नाे प्रतिरक्षाको लागि आफूले रोजेको कानून व्यवसायी नियुक्त गरी बहस पैरवी गराउन सक्नेछ ।

(२) जन्म कैदको सजाय वा दश वर्ष वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुन सक्ने कसूरको आरोप लागेको अभियुक्तले आफ्नो कानून व्यवसायी नियुक्त नगरेमा अदालतले त्यस्तो अभियुक्तको हकमा अदालतको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायीबाट निजको प्रतिरक्षा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अभियुक्तले उपदफा (१) बमोजिम कानून व्यवसायी राख्न नचाहेमा वा उपदफा (२) बमोजिम अदालतले नियुक्त गरेको कानून व्यवसायीबाट प्रतिरक्षा गराउन इन्कार गरेमा पनि मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पुगेको मानिने छैन ।

१३१. फैसला गर्नु पर्नेः (१) मुद्दामा प्रमाण बुझने कार्य समाप्त भएको सामान्यतया एक महिनाभित्र न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र फैसला गर्न नसकिएमा त्यसको कारण खुलाई पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा त्यसको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा देहायका कुरा समेत उल्लेख गरी अनुसूची–४३ बमोजिमको ढाँचामा गर्नु पर्नेछः–

(क) मुद्दाको संक्षिप्त विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित आवश्यक कुरा,

(ख) मुद्दामा कुनै कानून व्यवसायीले बहस गरेको भए त्यस्तो बहसको मुख्य मुख्य बुँदा,

(ग) मुद्दाका पक्षहरुले पेश गरेको प्रमाण, ती प्रमाणको विश्वसनियता वा खण्डनीय, त्यसको आधार, प्रमाणको पर्याप्तता वा अपर्याप्तता,

(घ) मुद्दामा कुनै पक्षले कुनै कानूनी प्रश्न उठाएको भए त्यस सम्बन्धी कुरा,

(ङ) कसूर ठहर हुने वा नहुने आधार तथा त्यसको कारण,

(च) पुनरावेदन लाग्ने वा नलाग्ने र पुनरावेदन गर्नु पर्ने अदालत,

(छ) अन्य आवश्यक कुराहरु ।

(४) यस दफा बमोजिम फैसला गर्दा न्यायाधीशले आफ्नाे फैसलाको पूर्ण लेख तयार भएकोमा त्यस्तो पूर्ण लेख र तयार नभएकोमा आफ्नाे निर्णयसम्म मात्र सुनाउन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय मात्र सुनाइएकोमा न्यायाधीशले त्यस्तो निर्णयको छोटकरी विवरण राय किताबमा लेखी सहीछाप गरी मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई समेत सहीछाप गराई राख्नु पर्नेछ ।
तर नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दामा सरकारी वकिललाई सहीछाप गराउनु पर्ने छैन ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम निर्णय सुनाएकोमा न्यायाधीशले एक्काइस कार्य दिनभित्र फैसला लेखी मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
स्पष्टीकरणः यस उपदफाको प्रयोजनको लागि “निर्णय सुनाएको” भन्नाले सजाय निर्धारण गरी सुनाएको निर्णय सम्झनु पर्छ ।

(६क) उपदफा (६) बमोजिम तयार गरिएको फैसलामा फैसला भएको र फैसला तयार भएको मिति उल्लेख गरी न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरी प्रमाणीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको अवधिभित्र पैmसला नलेखिएमा त्यस्तो म्याद समाप्त भएको तीन दिनभित्र सम्बन्धित पक्षले उच्च अदालत र मातहत अदालतको फैसलाको हकमा सम्बन्धित उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश समक्ष र सर्वोच्च अदालतको फैसलाको हकमा प्रधान न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम उजुर पर्न आएकोमा सम्बन्धित मुख्य न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशले एक हप्ताभित्र फैसला तयार गरी सक्न सम्बन्धित न्यायाधीशलाई निर्देशन दिनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (५) बमोजिमको निर्णय अदालतले सम्भव भएसम्म आफ्नाे वेवसाइटमा तत्काल राख्नु पर्नेछ ।

(१०) अदालतले प्रत्येक हप्ता तयार भई प्रमाणीकरण भएका फैसलाको विवरण अदालतको सूचना पाटीमा टाँस गरी आफ्नो वेबसाईटमा समेत राख्नु पर्नेछ ।

१३२. फैसलाको सूचना तथा नक्कल दिनेः (१) मुद्दाको कारबाहीमा शुरुदेखि नै संलग्न नरहेको अभियुक्त वा प्रतिवादी, थुना वा कैदमा रहेको अभियुक्त वा एउटा मात्र पक्ष भई एकतर्फी कारबाही भएको मुद्दाको अभियुक्तलाई अदालतले अनुसूची–४४ बमोजिमको ढाँचामा फैसलाको सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सूचना समाह्वान सरह तामेल गरिनेछ र त्यस्तो सूचना तामेल हुन नसकेमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।

(३) अनुसूची–४ बमोजिमको मुद्दाका सन्दर्भमा उपदफा (२) बमोजिमको सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित पक्षले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(४) अनुसूची–१, अनुसूची–२ र अनुसूची–३ बमोजिमको मुद्दामा भएको पैmसलाको जानकारी सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

१३३. मृत्यु भएमा मुद्दा खारेज हुनेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै मुद्दाको अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा अदालतले त्यस्तो मुद्दा खारेज गरिदिनु पर्नेछ ।
तर एकभन्दा बढी अभियुक्त वा प्रतिवादी भएकोमा कुनै एक अभियुक्तको मृत्यु हुदैमा मुद्दा खारेज गर्न सकिने छैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बिगो वा क्षतिपूर्ति समावेश भएको मुद्दामा अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएपनि अदालतले मिसिल संलग्न प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बिगो वा क्षतिपूर्ति कायम गर्ने निर्णय गर्न सक्नेछ ।

(३) कुनै उजुरवालाको मृत्यु भए तापनि उपदफा (२) बमोजिमको मुद्दामा निजको हकवालाले त्यस्तो उजुरवालाको मृत्यु भएको तीस दिनभित्र मुद्दा सकार गर्न आएमा अदालतले सकार गराई मिसिल सामेल रहेको प्रमाण र बुझ्न आवश्यक देखिएको अन्य प्रमाणहरु समेत बुझी बिगोे वा क्षतिपूर्ति भराइदिनु पर्ने वा नपर्ने कुराको निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउन निवेदन दिने पक्षको वा त्यस्तो मुद्दामा पहिले कसूरदार ठहरिएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा त्यस्तो पुनरावेदन, पुनरावलोकन वा दोह¥याई हेरिएको मुद्दा तामेलीमा राखिदिनु पर्नेछ ।
तर –
(क) एकै पक्षको कुनै एउटा ब्यक्तिको मृत्यु भएकोमा अन्य ब्यक्तिको हकमा मुद्दाको कारबाही नगरी तामेलीमा राख्न सकिने छैन,

(ख) बिगोे समावेश भएको मुद्दामा हकवालाले चाहेमा जानकारी प्राप्त भएको मितिले पैँतीस दिनभित्र सकार गर्न पाउनेछ ।