परिच्छेद – १५ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – १५ फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था

१५१. सजायको लगत खडा गर्नु पर्नेः (१) अदालतबाट कुनै मुद्दाको फैसला भए पछि सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो फैसला बमोजिम लागेको दण्ड, जरिबाना वा ठहरेको विगो वा क्षतिपूर्तिको लगत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(२) पुनरावदेन सुन्ने अदालतबाट कुनै ब्यक्ति कसूरदार ठहरी वा तल्लो अदालतको फैसला उल्टी भई वा बदर भई कसूरदार ठहरेकोमा त्यसको लगत खडा गरी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा फैसलाको प्रतिलिपि पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम लगत खडा गरेपछि सम्बन्धित अदालतले फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ र फैसला कार्यान्वयनको लागि कुनै काम कुनै निकायले गर्नु पर्ने रहेछ भने सम्बन्धित निकायलाई त्यस्तो काम गर्न आदेश गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम आदेश गर्दा कैद सजाय पाउने ब्यक्ति अदालतमा उपस्थित रहेको भए निजलाई अदालतले कारागारमा चलान गरी पठाउनु पर्नेछ र उपस्थित भएको रहेनछ वा थुना वा कैदमा पनि बसेको रहेनछ भने निजलाई पक्राउ गरी कारागारमा बुझाउने गरी सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयलाई अनुसूची–४९ बमोजिमको ढाँचामा आदेश पठाउनु पर्नेछ ।

(५) फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धमा कुनै द्विविधा भएमा कारागार कार्यालयले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र जिल्ला अदालतबाट निकासा भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१५२. फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायः (१) मुद्दाको फैसला जुनसुकै तहको अदालतबाट भएको भए पनि त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसलाको कार्यान्वयन अभियोगपत्र वा उजुरी दायर भएको जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(२) पुनरावेदन सुन्ने अदालतले शुरु कारबाही र किनारा गरेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतले गर्नेछ ।

(३) यस दफामा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रतिवादीको सङ्ख्या निजहरुको बसोबास वा निजको सम्पत्तिको अवस्थितिको कारण फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला अदालत यकिन हुन नसकेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले तोकेको जिल्ला अदालतले मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।

(४) नियमित अदालत बाहेक अन्य न्यायिक निकायबाट भएको फैसलाको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतले यसै संहिता बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नेछ ।

१५३. फैसला कार्यान्वयन स्थगित हुनेः (१) देहायको अवस्थामा अदालतले फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्नु पर्नेछः–

(क) कानून बमोजिम पुनरावेदन लाग्न सक्ने मुद्दामा पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म वा पुनरावेदन नपरेकोमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने म्याद भुक्तान नभएसम्म,

(ख) कानून बमोजिम साधक पेश हुने मुद्दा भए पेश भएको साधकको निकासा नभएसम्म ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन गर्ने पक्षले पुनरावेदन गरेको व्यहोराको निवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस संहितामा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई कैदको सजाय हुने ठहरी पैmसला भएकोमा त्यस्तो कसूरदारलाई तत्काल कैदमा पठाउनु पर्नेछ ।

१५४. कैदमा राख्नु पर्नेः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम अदालतमा उपस्थित कसूरदारको हकमा कैदी पूर्जी जारी भई आएपछि र फरारको हकमा समेत कसूरदार प्रहरी कार्यालयबाट पक्राउ भई अदालतमा पेश गरी निजको नाममा कैदी पूर्जी जारी भई आएपछि कारागार कार्यालयले त्यस्तो कसूरदारलाई कानून बमोजिम कैदमा राख्नु पर्नेछ ।

तर अठार वर्ष उमेर नपुगेको बालबालिका कसूरदार ठहरिएकोमा निजलाई नेपाल सरकारले व्यवस्था गरेको छुट्टै बाल सुधार गृह वा यस्तै अन्य गृहमा राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कैदमा राख्दा कसूरदार कहिलेदेखि थुनामा रहेको वा पक्राउ परेको हो निजको कैद अवधि कहिले भुक्तान हुने हो भन्ने कुरा समेतको अभिलेख कारागार कार्यालयले तयार गरी अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्नेछ ।

१५५. कैद बापत रकम तिर्न सकिनेः (१) कुनै कसूरमा पहिलो पटक कसूरदार ठहरी एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएको मुद्दामा कसूरदारको उमेर, कसूरको गम्भीरता, कसूर गरेको तरिका, आचरण समेतलाई विचार गर्दा कारागारमा राख्नु उपयुक्त नदेखिएमा तथा निजलाई छोड्दा सार्वजनिक शान्ति, कानून र व्यवस्थामा खतरा पुग्ने समेत नदेखिएमा त्यसको कारण खुलाई अदालतले निजलाई कैदमा राख्नुको सट्टा त्यस बापत रकम लिई कैदबाट छाडिदिन उपयुक्त ठहर्याएमा कैद बापतको रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश दिनुअघि त्यस्तो ब्यक्तिलाई कुनै प्रकारको कसूर नगरी राम्रो आचरण पालन गर्नेछु भन्ने व्यहोराको कागज गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम रकम तिरी कैद बस्नु नपर्ने गरी आदेश भएको कसूरदारले कैद बापत रकम बुझाउँदा एक दिन कैदको तीन सय रुपैयाँका दरले रकम बुझाउनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम कैद बस्न छुट भएको ब्यक्तिले त्यसरी छुटेको मितिले तीन वर्षभित्र कैदको सजाय हुने कुनै कसूर गरेमा निजलाई पहिले भएको पैmसला बमोजिमको कैद समेत थपी सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय पाई थुना वा कैदमा रहे बसेको विदेशी नागरिकले कैदको सट्टा रकम तिरी कैदबाट छुटकारा पाउन निवेदन दिएमा अदालतले दफा १५९ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएका कसूर बाहेक अन्य कसूरका कसूरदारलाई कैद सजाय बापत प्रति दिन पाँचसय रुपैयाँका दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट तोकी त्यस्तो रकम बुझाएमा बाकी अवधि कैदमा बस्नु नपर्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश दिँदा अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिलाई सात दिनभित्र नेपाल बाहिर पठाउने आदेश दिनु पर्नेछ र अध्यागमन कार्यालयले अदालतको आदेश बमोजिम त्यस्तो ब्यक्तिलाई नेपाल बाहिर पठाउनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (३) र (५) बमोजिम प्राप्त भएको रकमको पचास प्रतिशत रकम कानून बमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(८) यस दफा बमोजिम रकम तिरेमा कसूरदारले कैद भुक्तान गरेको मानिनेछ ।

(९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजिम कैदबाट छुटेको ब्यक्तिको कैदको लगत कैद भुक्तान हुने अवधिसम्मका लागि कायम रहनेछ र निजले उपदफा (२) र (४) प्रतिकूलको आचरण वा कसूर गरेमा अदालतले जुनसुकै बखत यस दफा बमोजिमको आदेश रद्द गर्न सक्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएकोमा त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको पूरै सजाय कैदमा बसी भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।

१५६. सम्पत्ति रोक्का राख्नु पर्नेः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको ब्यक्तिको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का नरहेको भएमा वा निज पक्राउ हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले निजको अंशहकको सम्पत्ति रोक्का राख्नको लागि त्यस्तो सम्पत्तिको विवरण खुलाई अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रतिवेदन पेश भएमा सम्बन्धित अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिको हकको सम्पत्ति रोक्का गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा अन्य निकाय वा संस्थालाई आदेश दिनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम सम्पत्ति रोक्का राख्दा रोक्का राख्नु पर्नेभन्दा बढी सम्पत्ति रोक्का भएमा त्यस्तो ब्यक्तिले बढी रोक्का भएको सम्पत्ति फुकुवा गर्न सम्बन्धित अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा र त्यस्तो निवेदन जाँचबुझ गर्दा त्यसरी बढी सम्पत्ति रोक्का रहेको देखिन आएमा त्यसरी बढी रोक्का रहेको हदसम्मको सम्पत्ति अदालतले फुकुवा गर्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा निकाय वा संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ र त्यसरी आदेश दिएकोमा त्यस्तो कार्यालय वा संस्थाले त्यस्तो सम्पत्ति फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।

(५) कसूरदारले अदालतको पैmसला बमोजिम बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम तिर्नुपर्ने रहेछ भने उपदफा (१) बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट यस परिच्छेद बमोजिम त्यस्तो रकम भराई दिई बाँकी रहेको सम्पत्ति मात्र रोक्का गर्नु पर्नेछ ।

१५७. सम्पत्ति लिलाम गर्न सकिनेः (१) दफा १५१ को उपदफा (४) बमोजिम पक्राउ गर्ने आदेश भएको मितिले छ महिनासम्ममा पनि कसूरदार पक्राउ हुन नसकेमा फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिबाना वा क्षतिपूर्तिको रकम दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति नगद भए सम्बन्धित निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अन्य चल वा अचल भए लिलाम बिक्री गरी जरिबाना वा सरकारी बिगो बापतको रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ र त्यसरी दाखिला गरी बाँकी रहेमा क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्ति भराई बाँकी रकम निजको हकवालालाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(२) यस संहिता बमोजिम लगत कट्टा हुनुभन्दा पहिले कसूरदार पक्राउ भएमा र निजले आफूलाई लागेको जरिबाना विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम नगदै बुझाउन चाहेमा दफा १५६ बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भई नसकेको भए त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्दा भएको खर्च असूल गरी र लिलाम बिक्री भै सकेकोमा रोक्का राख्दा र लिलाम बिक्री गर्दा भएको खर्चहरु कटाई लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त भएको रुपैयाँ निजलाई फिर्ता दिई कैद सजाय कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१५८. सजाय पाएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा सजाय मिनाहा हुनेः (१) अदालतबाट कसूरदार ठहरी सजाय पाएको ब्यक्तिको मृत्यु भएमा मृत्यु हुँदाका बखतसम्म कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको सम्पूर्ण कैद सजाय वा जरिबाना स्वतः मिनाहा हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी वा निजी बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भर्नु पर्ने ब्यक्तिको त्यस्तो बिगोे, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउनु अगावै मृत्यु भएमा निजको हकको सम्पत्तिबाट असुल उपर हुनेसम्म यस संहिता बमोजिम असुल उपर गरी भराई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम बिगो, क्षतिपूर्ति वा रकम भराउँदा त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्तिले खामेसम्म क्रमशः सरकारी बिगोे, क्षतिपूर्ति, निजी क्षतिपूर्ति र बिगोेलाई प्राथमिकता दिई क्रमशः भराउनु पर्नेछ ।

१५९. सजाय माफी दिन सकिनेः (१) अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको ब्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्पmत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन आवश्यक कारबाहीको लागि राष्ट्रपतिले गृह मन्त्रालयमा पठाएमा सो मन्त्रालयले देहायका कुराहरु विचार गरी निजलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने सम्बन्धमा निर्णयको लागि नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछः–

(क) कसूरको प्रकृति र कसूर गर्दाको अवस्था,

(ख) कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था,

(ग) कसूरदारलाई तोकिएको सजायको हद,

(घ) कसूरदारले सो सजाय पाउनुअघि कुनै कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको वा पाएको भए त्यस्तो कसूरको प्रकृति र निजले भोगेको सजाय,

(ङ) कसूरदार थुनामा रहेको वा नरहेको ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कसूरका कसूरदारलाई भएको सजाय माफी गर्ने, मुल्तवी राख्ने, परिवर्तन गर्ने वा कम गर्ने कारबाही गर्न सकिने छैनः–
(क) भ्रष्टाचार,
(ख) यातना,
(ग) जबरजस्ती करणी,
(घ) क्रुर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको,
(ङ) जाति हत्या,
(च) विष्फोटक पदार्थ,
(छ) अपहरण, शरीर बन्धक वा ब्यक्ति बेपत्ता,
(ज) मानव बेचविखन तथा ओसारपसार,
(झ) सम्पत्ति शुद्धीकरण, र
(ञ) तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै अदालतमा पुनरावेदन, साधक जाँच वा पुनरावलोकन वा मुद्दा दोहो¥याउने अवस्थाको रोहमा विचाराधीन रहेको वा जुन अदालतको पैmसलाबाट सजाय तोकिएको हो त्यस्तो सजाय अन्तिम भई नसकेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले उपदफा (३) बमोजिमको कारबाही गर्न सक्ने छैन ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्नुअघि नेपाल सरकारले कानून बमोजिम स्थापित प्यारोल तथा प्रोवेशन बोर्डको परामर्श लिन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (३) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदकलाई भएको सजाय पूरै वा आंशिक रुपमा माफी हुनु पर्ने, त्यसलाई मुलतवी राख्नु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा कम गर्नु पर्ने मनासिब कारण देखेमा नेपाल सरकारले त्यसको आधार खुलाई आप्mनो राय सहित राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिम नेपाल सरकारबाट भएको सिफारिस बमोजिम कुनै कसूरदारलाई ठेकिएको सजाय राष्ट्रपतिबाट माफी भएमा, त्यसलाई मुलतवी राखिएमा, परिवर्तन भएमा वा कम गरिएमा नेपाल सरकारले त्यसकोे सूचना सम्बन्धित अदालतलाई दिनु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिमको सूचना प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित अदालतले सोही बमोजिम सजायको लगत कट्टा वा अद्याबधिक गर्नु पर्नेछ ।

(१०) यस दफा बमोजिम राष्ट्रपतिबाट कुनै ब्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन वा कम भएको कारणले सम्बन्धित अदालतको पैmसला बदर हुने छैन र त्यस्तो ब्यक्तिले भोगी सकेको सजाय वा भुक्तानी गरिसकेको जरिबाना वा बिगोेलाई कुनै असर पर्ने छैन ।

(११) उपदफा (३) र (७) बमोजिम प्रस्ताव वा सिफारिस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।

१६०. लगत कट्टा गर्नु पर्नेः (१) अदालतले दफा १५१ को उपदफा (१) वा (२) बमोजिम खडा भएको लगत देहायको अवस्थामा कारण खुलाई कट्टा गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम कैद भुक्तान गरेमा,
(ख) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम श्रम गरी कैद भुक्तान गरेमा,
(ग) कसूरदारको मृत्यु भई दफा १५८ बमोजिम कैद वा सजाय मिनाहा भएमा,
(घ) कसूरदारले प्रचलित कानून बमोजिम सुधार गृह वा सामुदायिक केन्द्रमा कैद भुक्तान गरेमा वा सामुदायिक सेवा गरी कैद भुक्तान गरेमा,
(ङ) कसूरदारले दफा १५९ बमोजिम …… सजाय माफी पाएमा,
(च) कसूरदारले यस परिच्छेद बमोजिम जरिबाना वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको पूरै रकम बुझाएमा, वा
(छ) कसूरदारलाई लागेको कैद वा सजाय वा विगो वा क्षतिपूर्ति बापतको रकम यस परिच्छेद बमोजिम असुल गरिएमा ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कैदको सजाय तोकिएको वा प्रचलित कानून बमोजिम जरिबाना वा सरकारी बिगोे वा अन्य कुनै रकम बापत कैद बस्नु पर्ने ब्यक्ति देहायको अवधिसम्म अदालतमा उपस्थित नभएमा, कारागारमा कैद बस्न नआएमा वा पक्राउ हुन नसकेमा अदालतले निजको हकमा खडा भएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछः–

(क) जन्मकैदको सजाय भएकोमा पचास वर्ष,

(ख) दश वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएकोमा चालीस वर्ष,

(ग) पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा तीस वर्ष,

(घ) एक वर्षभन्दा बढी पाँच वर्षसम्म कैद सजाय भएकोमा बीस वर्ष,

(ङ) एक वर्षसम्मको कैद सजाय भएकोमा बाह्र वर्ष ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा भएको ब्यक्ति त्यस्तो अवधि भुक्तान भएपछि फेला परेमा अदालतले निजको हकमा लगत कट्टा नभए सरह यस परिच्छेद बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम लगत कट्टा गर्दा यस संहिता बमोजिम निजको सम्पत्ति रोक्का गरिएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत गरी लिलाम बिक्री गरी प्राप्त रकम संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम सजाय भुक्तान नभएको कारणले लगत कट्टा भएको ब्यक्तिले त्यस्तो लगत ठेकिने गरी भएको पैmसला बमोजिमको सजाय भुक्तान नगरेसम्म प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निज कुनै पनि सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन, तोकिन वा निर्वाचित हुन अयोग्य भएको मानिनेछ ।

१६१. थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुनेः (१) अदालतबाट फैसला हुँदा कसूरदार ठहरी कैदको सजाय पाएको ब्यक्ति अनुसन्धानको सिलसिलामा हिरासत वा थुनामा बसेको भए निजलाई त्यसरी थुनामा बसेको अवधि फैसला बमोजिमको कैदमा कटाई बाँकी अवधिको लागि मात्र कैद गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै कसूरदार अनुसन्धानको सिलसिलामा थुनामा बसेकोमा निजलाई कैदको सजाय नभई जरिबाना मात्र हुने ठहरेको भए निज थुनामा बसेको अवधिको एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले हिसाव गरी हुन आउने जम्मा रकम त्यस्तो कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबानाको रकममा कट्टा गर्नु पर्नेछ ।

१६२. जरिबानाको सजायको कार्यान्वयनः (१) दफा १५१ बमोजिम खडा भएको लगत अनुसार जरिबाना तिर्नु पर्ने ब्यक्तिले जरिबानाको रकम तत्काल बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो ब्यक्तिले जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्षभित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिबाना बुझाउने आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यसरी जरिबाना भएको ब्यक्तिले परिच्छेद–७ वा दफा १३७ बमोजिम कुनै धरौट वा जमानत राखेको भए जरिबानाको रकम त्यस्तो धरौट वा जमानतबाट असूल गरी नपुग भए जतिको सम्बन्धमा मात्र किस्तावन्दी रुपमा बुझाउने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम किस्तावन्दीमा जरिबाना रकम बुझाउने व्यवस्था भएकोमा वा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी सजाय भुक्तान गरिसकेकोमा वा परिच्छेद–७ वा दफा १३७ बमोजिम राखिएको धरौट वा जमानतबाट जरिबानाको रकम असुल हुने भएमा बाहेक कसूरदारले जरिबानाको रकम तत्काल नवुझाएमा अदालतले जरिबाना बापत कैद गर्न सम्बन्धित कारागारको नाउँमा आदेश पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश भएकोमा जरिबाना नबुझाउने कसूरदारले जरिबानाको रकम केही बुझाई केही बाँकी राखेकोमा वा मुद्दाको सिलसिलामा कैद वा थुनामा परी त्यसरी कैद वा थुनामा परेको अवधि जति सजाय मिन्हा हुने अवस्था भएमा सोसमेत कट्टा गरी जरिबाना नबुझाए बापत हुने कैदको अवधि र जरिबानाको कूल रकमको अनुपातमा मात्र बाँकी जरिबाना बापत कैद गर्नु पर्नेछ ।

१६३. सरकारी बिगोे वा अन्य रकम सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) बिगोे भराउने गरी फैसला भएकोमा सरकारी बिगोेलाई निजी बिगोेभन्दा प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ ।
तर सरकारी बिगोे भराइदिने गरी फैसला हुनुभन्दा पहिले नै निजी बिगोे भराई दिने गरी कुनै फैसला भएको रहेछ भने सरकारी बिगोेलाई प्राथमिकता दिइने छैन ।

(२) फैसला बमोजिम भराउनु पर्ने सरकारी बिगोे वा अन्य कुनै रकम असूल नभएमा वा असुल हुने अवस्था नभएमा त्यस्तोे बिगोे वा रकम भर्नु पर्ने कसूरदारको सम्पत्ति पहिले नै रोक्का भएको रहेनछ भने पैmसला भएपछि यथासम्भव चाडो रोक्का गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको बिगोे वा अन्य रकम फैसला अन्तिम भएको मितिले तीस दिनभित्र कसूरदारले नबुझाएमा निजको उपदफा (२) बमोजिम रोक्का भएको चल सम्पत्तिको हकमा त्यस्तो सम्पत्ति रहेको निकाय वा संस्थाबाट प्राप्त गरी र अचलको हकमा लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा पनि असूल नभएको सरकारी बिगोे बापत त्यस्तो व्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।

१६४. सरकारी बिगोे बापत कैद गर्न सकिनेः (१) अदालतबाट फैसला हुँदा असूल उपर हुनु पर्ने गरी ठहर भएको सरकारी बिगोे वा अन्य कुनै रकम सम्बन्धित ब्यक्तिले बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सरकारी बिगोे वा त्यस्तो रकम त्यस्तो ब्यक्तिले नबुझाएमा निजको सम्पत्ति जायजात गरी असूल उपर गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको जायजात गर्दा पनि सरकारी बिगोे वा त्यस्तो रकम असूल उपर हुन नसकेमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई देहायको सरकारी बिगोे वा त्यस्तो रकम बापत देहायको अवधिसम्म कैद सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–

(क) पाँच हजार रुपैयाँदेखि दश हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत एक महिना,

(ख) दश हजार रुपैयाँभन्दा बढी पच्चीस हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत तीन महिना,

(ग) पच्चीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिना,

(घ) पचास हजार रुपैयाँभन्दा बढी एक लाख रुपैयाँसम्मको विगो बापत एक वर्ष,

(ङ) एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्येक पचास हजार रुपैयाँसम्मको विगो बापत छ महिनाको दरले ।

(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) मा उल्लिखित रकमभन्दा कम रकम बापत कैद गर्नु पर्दा प्रति दिनको तीन सय रुपैयाँ कट्टी हुने गरी गर्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी बिगोे बापत कैद गर्नु पर्दा सात वर्षभन्दा बढी हुने गरी कैद ठेक्न सकिने छैन ।

१६५. निजी बिगोे वा क्षतिपूर्ति भराउने कार्यविधिः (१) अदालतको फैसला बमोजिम कुनै ब्यक्तिले तिर्नु पर्ने ठहरेको निजी बिगोे, पीडित वा निजको हकवालाले पाउने क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम त्यसरी फैसला बमोजिम तिर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई फैसला भएको छ महिनाभित्र बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो ब्यक्तिले त्यस्तो बिगोे, क्षतिपूर्ति वा रकम नबुझाएमा निजलाई दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अवधिभित्र बिगोे, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम बुझाउनु पर्ने ब्यक्तिले नबुझाएमा त्यस्तो बिगोे क्षतिपूर्ति वा रकम भरी पाउने ब्यक्तिले अन्तिम फैसला भएको मितिले तीन वर्षभित्र त्यस्तो बिगोे, क्षतिपूर्ति वा रकम भर्नु पर्ने ब्यक्तिको हकको सम्पत्ति देखाई निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन परेमा अदालतले त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का र लिलाम बिक्री गरी क्रमशः बिगो, क्षतिपूर्ति वा त्यस्तो रकम भराई दिनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (१) बमोजिम बिगोे, क्षतिपूर्ति वा रकम तिर्नु पर्ने ब्यक्तिले अदालतमा त्यस्तो रकम बुझाएमा वा दफा ६८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै रकम धरौट वा जमानत राखेको भए त्यसबाट क्षतिपुर्ति, बिगोे वा त्यस्तो रकम असूल हुने भएमा सोही बमोजिम भराई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने ब्यक्तिले सम्पत्ति पत्ता लगाउन नसकेमा त्यस्तो सम्पत्ति फेला परेको बखत निजले जनाउ दिएमा भराई दिने गरी अदालतले त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्नु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (४) बमोजिम बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम असुल उपर हुन नसकेमा असूल उपर नभएको बाँकी बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई पाउने ब्यक्तिले कसूरदारको सम्पत्ति लिलाम बिक्री भएको मितिले वा उपदफा (६) बमोजिम निवेदन तामेलीमा रहेको तीस दिनभित्र निजलाई कैद गराउन निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।

(८) उपदफा (७) बमोजिमको निवेदन परेमा अदालतले एक दिनको तीन सय रुपैयाँको दरले त्यसरी बाँकी हुन आएको बिगोे वा रकमलाई कैदमा परिणत गरी त्यस्तो बिगोे वा रकम भर्नु पर्ने ब्यक्तिलाई कैद गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपदफा (८) बमोजिम कुनै ब्यक्तिलाई कैद गर्दा ब्यक्ति विशेषको बिगोेको हकमा दुई वर्ष र नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रण भएको सार्वजनिक संस्थाको बिगोेको हकमा चार वर्षभन्दा बढी कैद गर्न सकिने छैन ।
तर क्षतिपूूर्ति असूल उपर नभए बापत कैद गराउन पर्दा चार वर्षसम्म कैद गर्न सकिनेछ ।

(१०) उपदफा (८) बमोजिम निजी बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बापत कैद गर्नु पर्दा तीन सय रुपैयाँभन्दा कम रकम भएमा वा बाँकी रहन गएमा सो बापत एक दिन कैद गनु पर्नेछ ।

(११) उपदफा (८) बमोजिम कैद गर्दा कानून बमोजिम लाग्ने सिधा खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

(१२) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजी बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम तिर्नु पर्ने ब्यक्तिले उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको अवधिभित्र आफ्नाे कुनै सम्पत्ति लुकाएको वा कुनै प्रकारले रुपान्तरण गरेको ठहरेमा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो सम्पत्ति पत्ता लगाएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ र यसरी जफत भएको सम्पत्तिको पच्चीस प्रतिशत रकम पत्ता लगाउनेलाई दिई बाँकी रहेको रकमबाट तिर्नु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा त्यसरी बाँकी रहेको रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

१६६. फैसला बमोजिमको रकम धरौटबाट असूल गर्नेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले यस संहिता बमोजिम कुनै रकम धरौट राखेको भए त्यस्तो धरौटबाट पुगेसम्म पैसला बमोजिम निजले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असूल गर्न र भराई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा देहाय बमोजिमको प्राथमिकताक्रमको आधारमा भराई दिनु पर्नेछः–
(क) जरिबाना,

(ख)  सरकारी बिगो,

(ग) क्षतिपूर्ति,

(ग१) बिगो,

(घ) अन्य कुनै रकम भए त्यस्तो रकम ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको रकमबाट जरिबाना, बिगोे क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम असुल नभएमा वा भराई दिन नसकिएमा त्यसरी नपुग भए जतिको लागि मात्र यस परिच्छेद बमोजिम कारबाही गरी असुल उपर गर्नु वा भराई दिनु पर्नेछ ।

(४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारले फैसला बमोजिम बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम निजले तत्काल बुझाएकोमा वा उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिम असुल हुने भएमा बाहेक यो ऐन बमोजिम निजले वा निजको तर्फबाट अरु कसैले कुनै सम्पत्ति जमानत दिएको रहेछ भने सोही सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरदारको हकमा कुनै ब्यक्तिले आफ्नाे सम्पत्ति धरौट वा जमानत दिएको रहेछ भने अदालतले त्यस्तो ब्यक्तिको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्नुअघि निजलाई फैसला बमोजिम कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबाना, बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम बुझाउन पैँतालीस दिनको सूचना दिनु पर्नेछ र त्यस्तो समयभित्र निजले त्यस्तो रकम बुझाएमा निजले धरौट वा जमानत दिएको हदसम्मको सम्पत्ति फुकुवा गरिदिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिमकोे सम्पत्तिबाट भराउन नपुग भएको बाँकी रकमको हकमा कसूरदारको अरु सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी भराई दिनु पर्नेछ र त्यसरी भराउँदा उपदफा (२) बमोजिमको प्राथमिकता दिई भराई दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम लिलाम गर्ने प्रयोजनका लागि कसूरदारको अंश छुट्टिएको रहेनछ भने निजको हकमा कानून बमोजिम अंश भाग छुट्याई लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

१६७. सम्पत्ति रोक्का, कब्जा वा नियन्त्रण राख्ने कार्यविधिः (१) यस संहिता बमोजिम कुनै अभियुक्त, प्रतिवादी वा कसूरदारको सम्पत्ति रोक्का राख्दा, कब्जा वा नियन्त्रणमा लिँदा सम्बन्धित अदालतले देहाय बमोजिम गर्नु पर्नेछः–

(क) दर्ता वा छुट्टै अनुमति प्राप्त भएको सम्पत्ति भए दर्ता नामसारी गर्ने वा लाइसेन्स दिने वा नवीकरण गर्ने कार्यालयलाई रोक्काको जनाउँ दिने,

(ख) नगद सम्पत्ति भए त्यस्तो नगद राख्ने संस्थालाई रोक्काको जनाउ दिने,

(ग) बाली वा बहाल आउने सम्पत्ति भए सम्बन्धित स्थानीय तहलाई त्यस्तो बाली वा बहाल असूल गरी धरौटी खातामा जम्मा गर्न आदेश दिने,

(घ) चाँडै नासिने वा बिग्रने सम्पत्ति वा चौपाया भए त्यस्तो सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी त्यसबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गर्न लगाउने ।

(२) यस संहिता बमोजिम कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का राख्दा निजले अरु कसैलाई कुनै ऋण दिएको वा लगानी गरेको भए त्यस्तो ऋण वा लगानीको साँवा, व्याज वा अन्य कुनै प्रतिफल समेत निजले असूल उपर गर्न नपाउने गरी ऋणीलाई अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको ऋण वा लगानीको सावाँ, व्याज, प्रतिफल र अन्य यस्तै रकम ऋणीलाई नै अदालतमा दाखिल गर्न लगाउनेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम रोक्का भएको सम्पत्ति उपर अरु कसैको हक भए त्यस्तो ब्यक्तिले आफ्नो हक देखाई त्यसरी रोक्का भएको थाहा पाएको पैँतीस दिनभित्र रोक्का गर्ने अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम उजुर परेमा त्यस्तो अदालतलाई कानून बमोजिम सम्पत्तिको हक बेहकको निर्णय गर्ने अधिकार भए सोही अदालतले तत्सम्बन्धी निर्णय गर्न र त्यस्तो अधिकार नभए अधिकार प्राप्त अदालतमा त्यस्तो उजुरी पठाई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अदालतले कुनै निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णयमा चित्त नबुझने ब्यक्तिले कानून बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

१६८. विगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिन तारिख तोक्नु पर्नेः (१) फैसला बमोजिम बिगोे, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिनु पर्ने सम्बन्धमा तारिख तोक्दा कुन प्रयोजनको लागि कहिलेको तारिख तोकिएको हो त्यसको कारण खुलाई तोक्नु पर्नेछ ।
तर सरकारी बिगो वा क्षतिपूर्तिको हकमा सरकारी पक्ष तारिखमा बस्नु पर्ने छैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा भराई पाउने ब्यक्ति अनुपस्थित भएमा भराई दिने सम्बन्धी कारबाही त्यस दिन स्थगित हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा आफू उपस्थित हुन नसकेको कुनै मनासिब कारण देखाई बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने ब्यक्तिले एक पटकको लागि पन्ध्र दिनभित्र अदालतमा निवेदन दिएमा त्यस्तो ब्यक्तिलाई फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम तोकिएको तारिखमा उपस्थित नभएको बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई पाउने ब्यक्तिले उपदफा (३) बमोजिमको अवधिभित्र निवेदन नदिएमा त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धी कार्य एक वर्षसम्मको लागि तामेलीमा राखिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित ब्यक्ति उपस्थित भएमा फैसला बमोजिम भराई दिनु पर्ने बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य रकम भराई दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (४) बमोजिमको अवधिभित्र सम्बन्धित ब्यक्ति उपस्थित नभएमा त्यसपछि त्यस्तो बिगो, क्षतिपूर्ति वा अन्य कुनै रकम भराई दिने सम्बन्धमा कुनै कारबाही गरिने छैन ।