परिच्छेद –१६ विविध

परिच्छेद –१६ विविध

१६८क.उजुर गर्न सक्ने: (१) अदालतका कर्मचारीले मुद्दामा गरेको काम कारबाही उपर चित्त नबुझ्ने सरोकारवाला व्यक्तिले पन्ध्र दिनभित्र सोही अदालतका न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीमा भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो निर्णय भएको पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी एक महिनाभित्र र उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन दुई महिनाभित्र टुङ्गो लगाउनु   पर्नेछ ।

(४)   फैसला कार्यान्वयनको उपस्थितिको लागि दिइएको सूचना प्राप्त गरी तारिखमा अनुपस्थित रहने पक्षले यस दफा बमोजिमको उजुरी वा निवेदन दिन पाउने छैन ।

१६९. सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई अधिकार क्षेत्र हुने: (१) अपराध संहितामा उल्लिखित मुद्दामा जिल्ला अदालतले शुरु कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहितामा मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धमा छुट्टै व्यवस्था भएको वा सो संहितामा उल्लिखित मुद्दामध्ये नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी छुट्टै मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिदिएकोमा त्यस्ता अधिकारीबाट त्यस्ता मुद्दाको शुरु कारबाही, कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(३) कानून बमोजिम कुनै अदालत, निकाय वा अधिकारीलाई मुद्दामा कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार भएको तर त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएको वा अधिकारी नतोकिएको अवस्थामा त्यस्तो अदालत वा निकाय गठन नभएसम्म वा अधिकारी नतोकिएसम्म त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकार समेत सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।

१६९क.हदम्याद: प्रचलित कानून बमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोही बमोजिम र हदम्याद नतोकिएकोमा जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सकिनेछ ।

१७०. …………………………….

१७१. लिखतहरुको पञ्जिकाः प्रत्येक मुद्दामा अनुसूची–५० बमोजिमको ढाँचामा पञ्जिका खडा गरी दर्ता मितिको क्रमले लिखतहरुको क्रमसङ्या र विवरण जनाई पञ्जिका खडा गरी राख्नु पर्नेछ ।

१७२. लिखत धुल्याउनु पर्नेः अदालतले मुद्दाको अन्तिम निर्णय भएको पाँच वर्षपछि सो मुद्दाको मिसिलमा रहेका देहायका लिखतहरु बाहेक अरु लिखतहरु धुल्याउनु पर्नेछः–
(क) उजुरी, अभियोगपत्र वा फिरादपत्र,

(क१) पक्षको नाममा जारी भएको पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान,

(ख) अभियुक्तको बयान वा प्रतिउत्तरपत्र,

(ग) प्रतिउत्तरपत्र सरहको बयान,

(घ) प्रमाणका सक्कल लिखतहरु,

(ङ) पुनरावेदन परेको भए पुनरावेदनपत्र,

(च) मुद्दा दोहो¥याउने वा पुनरावलोकनको लागि दिइएको निवेदनपत्र,

(छ) अदालतबाट भएको पैmसला वा अन्तिम निर्णय,

(ज) नक्सा, तायदाती फाराम, सम्पत्ति विवरण,

(झ) कानून बमोजिम संरक्षण गर्न आवश्यक देखिएका अन्य कुनै लिखत

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “अन्तिम निर्णय भएको” भन्नाले पुनरावेदन परेको पैmसलाको सम्बन्धमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट भएको निर्णय र साधक पेश भएको फैसलाको सम्बन्धमा साधकको निकासा गर्न अधिकार प्राप्त अदालतबाट भएको निर्णय सम्झनु पर्छ ।

१७३. लिखत अनुवाद गर्नु पर्नेः (१) नेपाली भाषा बाहेक अन्य कुनै भाषामा लेखिएको कुनै लिखत अदालतमा प्रमाणको रुपमा पेश भएमा र त्यस्तो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो लिखत पेश गर्ने पक्षलाई त्यस्तो लिखतको नेपाली भाषामा आधिकारिक अनुवाद गरी पेश गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतबाट आदेश भएका सम्बन्धित पक्षले सो लिखत नेपाली भाषामा अनुवाद गराई त्यसको प्रमाणित प्रति अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अनुवादका सम्बन्धमा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा अदालतले त्यस्तो विषयको विशेषज्ञलाई झिकाई बुभ्mन सक्नेछ ।

१७४. अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेः (१) नेपाली भाषा नबुझ्ने वा बोल्न नसक्ने कुनै अभियुक्त वा साक्षीको बयान वा बकपत्र लिनु परेमा वा अन्य कुनै प्रयोजनको लागि आवश्यक भएमा अनुसन्धान अधिकारी, अभियोजनकर्ता वा अदालतले सम्बन्धित भाषा वा साङ्केतिक भाषाको अनुवादकको सहयोग लिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुवादकको सहयोग लिदा लाग्ने खर्च नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ ।

१७५. नक्कल दिनु पर्नेः (१) मुद्दाको सरोकारवाला पक्ष वा निजकोे कानून व्यवसायीले कुनै मुद्दाको मिसिलमा रहेको कुनै लिखतको नक्कल कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिमको दस्तुर तिरी लिन सक्नेछ ।
तर फैसलाको नक्कल जुनसुकै कानून व्यवसायीले लिन पाउने छ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने लिखतको नक्कल दिइने छैन ।

१७६. स्वार्थ बाझिने मुद्दा हेर्न नहुने ः (१) न्यायाधीशले देहायका मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न हुँदैनः–

(क) आफ्नो वा आफ्नो नजिकको नातेदारको हक हित वा सरोकार भएको मुद्दा,

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “नजिकको नातेदार” भन्नाले अपुताली परे खान पाउने नाताको ब्यक्ति वा मामा, माइज्यू, सानी आमा, ठुली आमा, सानु बाबु, ठुला बाबु, सासू, ससुरा, फुपू, फुपाजु, जेठान, साला, जेठी सासू, साली, दिदी, बहिनी, भिनाजु, बहिनी ज्वाइ, छोरी ज्वाइ, भाञ्जा, भाञ्जी, भाञ्जी ज्वाइ, भाञ्जी बुहारी, आमाका बाबु, आमाकी आमा वा त्यस्तो नाता पर्ने ब्यक्तिको परिवारको सदस्य सम्झनु पर्छ ।

(ख) कुनै बखत आफू वारिस, कानून व्यवसायी वा साक्षी भएको मुद्दा,

(ग) आफूले न्यायाधीशको हैसियतमा कुनै अदालतमा निर्णय गरेको वा अन्तिम आदेश गरेको मुद्दा,

(घ) कुनै बखत आफूले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा राय दिएको मुद्दा,

(ङ) अन्य कुनै कारणले आधारभूत रुपमा आफ्नो र आफ्नो एका सगोलका परिवारका सदस्यको स्वार्थ गाँसिएको मुद्दा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कुनै अवस्था देखिएकोमा न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नहुने कारण खुलाई आदेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को प्रतिकूल हुने गरी कुनै न्यायाधीशले कुनै मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न लागेमा मुद्दाको कुनै पक्षले आवश्यक प्रमाण सहित कारबाही, सुनुवाई वा किनारा नगर्न निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम निवेदन पर्न आएमा न्यायाधीशले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्नुअघि त्यस्तो निवेदन दावी मनासिब भएको वा नभएको सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम निर्णय गर्दा निवेदन दावी मनासिब देखिएकोमा वा उपदफा (२) बमोजिम न्यायाधीश आपैmले मुद्दाको कारबाही, सुनुवाई वा किनारा गर्न नहुने आदेश गरेकोमा त्यस्तो मुद्दा सोही अदालतमा अर्को न्यायाधीश भए निज समक्ष र त्यस्तो न्यायाधीश नभएमा दफा ९६ को उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा स्थानान्तरणको लागि सम्बन्धित पुनरावेदन सुन्ने अदालत समक्ष लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

१७७. न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्ने कामहरुः (१) यस संहिता बमोजिम अदालतले गर्ने कामहरुमध्ये देहायका कामहरु न्यायाधीश आफैले गर्नु पर्नेछः–

(क) अभियुक्त वा साक्षीको बयान लिने वा वकपत्र गराउने,

(ख) साक्षीलाई शपथ गराउने,

(ग) पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने वा धरौट वा जमानतमा राख्न आदेश दिने,

(घ) मुद्दामा निर्णय दिनु पर्ने कुराहरुको आदेश पर्चा खडा गर्ने,

(ङ) प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धी आदेश दिने,

(च) अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश दिने,

(छ) मुद्दाको सुनुवाई गर्ने,

(ज) मुद्दाको प्रारम्भिक र पूर्व सुनुवाई छलफल गराउने,

(झ) आवश्यक अन्य कुनै किसिमको आदेश गर्ने, र

(ञ) फैसला गर्ने, वा अन्तिम आदेश दिने ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका कुराहरु देहाय बमोजिम गर्न सकिनेछः–

(क) साक्षीको वकपत्र न्यायाधीशको निर्देशनमा अदालतको कम्तीमा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीसम्मको कर्मचारीले अभिलेख गर्ने,

(ख) न्यायाधीशको अनुपस्थितिमा अदालतमा उपस्थित भएका मध्ये सबैभन्दा वरिष्टतम कर्मचारीले अभियुक्तको बयान गराउने वा निजलाई थुनामा राख्ने वा निजसँग धरौट वा जमानत लिने सम्बन्धमा परिच्छेद–७ बमोजिम आदेश दिने ।

तर यस खण्ड बमोजिम भएको आदेश न्यायाधीश अदालतमा हाजिर हुनासाथ निज समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ र निजले त्यस्तो आदेश जाँची सदर, बदर वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा लेखिएदेखि बाहेक अरु कामहरु न्यायाधीशको निर्देशन वा आदेश बमोजिम निज मातहतको कर्मचारीले गर्न सक्नेछ ।

१७८. थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिः (१) अदालतको फैसला वा आदेश बमोजिम कुनै थुनुवा वा कैदीलाई रिहाई गर्नुपर्ने भएमा निजलाई रिहाई गर्नु पर्ने कारण, कैदी वा थुनुवाको पुरा नाम र ठेगाना तथा मुद्दाको विवरण खोली सम्बन्धित कारागारलाई त्यसको आदेश पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि सम्बन्धित कारागारले त्यस्तो आदेश बमोजिम थुनुवा वा कैदीलाई तुरुन्त रिहाई गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि फैसला वा आदेश बमोजिम रिहा गर्नु पर्ने थुनुवा वा कैदी अदालतमा उपस्थित रहेकोमा पैmसला भएपछि तत्काल निजलाई रिहाई गरी त्यसको सूचना सम्बन्धित कारागारलाई दिनु पर्नेछ ।

१७९. रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गर्दा सूचना दिनेः यस संहिता बमोजिम रोक्का रहेको सम्पत्ति अदालतको पैmसला वा आदेश बमोजिम फुकुवा गर्नु पर्दा अदालतले रोक्का राख्ने सम्बन्धित कार्यालय र व्यक्तिलाई त्यसको सूचना दिनु पर्नेछ ।

१८०. सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा पुनरावेदन गर्नु पर्नेः (१) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दामा नेपाल सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिलले बहस पैरबी तथा प्रतिरक्षा गर्नेछ ।

(२) अनुसूची–३ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा सम्बन्धित अधिकारीबाट मुद्दाको दायरी वा पुनरावेदन हुनेछ र प्रतिरक्षाको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिललाई लेखी पठाएमा सरकारी वकिलले प्रतिरक्षा गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) सरकारी वकिलले मुद्दाहरुमा बहस पैरबी गर्दा व्यावसायिक आचरण सम्बन्धी प्रचलित मान्यता अनुसार बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको मुद्दामा अदालतबाट ठहर भएको पैmसला वा आदेश उपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने, पुनरावलोकन गराउने, मुद्दा दोहो¥याउने निवेदन गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी वकिललाई हुनेछ ।

(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी हुने कुनै खास मुद्दामा सरकारी वकिलका अतिरिक्त अन्य कुनै कानून व्यावसायीबाट समेत बहस पैरबी गराउनु पर्ने भएमा त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित निकायले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलकोे अनुमति लिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनुमति प्राप्त भएपछि त्यस्तो निकायले अन्य कानून व्यवसायी मुकरर गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिम मुकरर भएको कानून व्यवसायीले महान्यायाधिवक्ता वा निजले अख्तियारी दिएको सरकारी वकिलको सामान्य निर्देशनमा रही बहस पैरबी गर्नु पर्नेछ ।

१८१. सरकारी वकिलले उजुर गर्न सक्नेः कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशवाट नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो आदेश वा निर्णय विरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले उजुरी वा निवेदन गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकेको रहेनछ भने त्यस्तो विषयमा महान्यायाधिवक्ता आफैले वा निजले तोकेको सरकारी वकिलले त्यस्तो निर्णय वा आदेश विरुद्ध कानूनको अधीनमा रही सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न, पुनरावेदन गर्न, पुनरावलोकन गर्न वा अन्य कुनै निवेदन दिन सक्नेछ ।

१८२. अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत दर्ता गर्नु पर्नेः (१) अदालतमा दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत पुगेको रहेछ भने तुरुन्त दर्ता गरी भरपाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दर्ता गराउन ल्याएको लिखत कानून बमोजिम रीत नपुगेको भए रीत नपुगेको कुरा खोली दरपीठ गरी फिर्ता गरी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम लिखत दरपीठ भएकोमा तीन दिनभन्दा बढी हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने बाँकी रहेको हदम्याद वा म्यादभित्र र तीन दिनभन्दा कम हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेछ भने दरपीठ भएको मितिले सात दिनभित्र रीत पुर्‍याई वा सच्याई दर्ता गर्न ल्याएमा सम्बन्धित अधिकृतले त्यस्तो लिखत दर्ता गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

१८३. पीडित वा साक्षीको परिचय गोप्य राख्न सकिनेः (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै खास कसूरबाट पीडित ब्यक्ति वा साक्षीको परिचय सार्वजनिक गर्दा त्यस्तो ब्यक्ति वा साक्षीको सामाजिक प्रतिष्ठा वा इज्जत उपर प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्ने वा निज उपर अभियुक्त वा अन्य कुनै पक्षबाट अनुचित डर, त्रास वा भय हुन सक्ने वा निजको जीउ, ज्यानको सुरक्षामा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देखिएमा त्यस्तो ब्यक्ति वा साक्षीको नाम, थर, वतन वा निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय हुन सक्ने अन्य कुनै हुलिया गोप्य राख्न अनुसन्धान अधिकारीले सरकारी वकिल मार्फत अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अनुरोध भएकोमा अदालतले त्यस्तो पीडित ब्यक्ति वा साक्षीको नाम, थर, वतन, निजको बाबुको नाम वा निजको परिचय गोप्य राख्ने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गोप्य राखिएको ब्यक्तिको नाम, थर, वतन वा बाबुको नाम सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाईका बखत वा सो सम्बन्धी विवरण प्रकाशन गर्दाका बखत अदालतको आदेश बमोजिम काल्पनिक नाम, थर, वतन वा बाबुको काल्पनिक नाम राखी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

१८४. अनुसन्धान अधिकारी समक्ष भएको बयान, कागज वा लिखतलाई श्रव्य दृश्यका साधनमा अभिलेख गर्न सकिने: (१) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकारीले कसूरबाट पीडित ब्यक्ति, जाहेरवाला वा साक्षीको बयान, कागज वा कुनै लिखत सरकारी वकिलको रोहवरमा श्रव्य दृष्यका साधन मार्पmत अभिलेख गर्न वा गराउन सक्नेछ ः

(क) कसूरबाट पीडित ब्यक्ति, जाहेरवाला वा कुनै साक्षीलाई अभियुक्तले अनुचित प्रभावमा पारी वा निज उपर डर, त्रास, धम्की देखाई निजलाई अदालतमा उपस्थित हुन नदिने वा अदालतमा उपस्थित भएपनि अनुसन्धान अधिकारी समक्ष गरेको बयान वा कागजभन्दा प्रतिकूल हुने गरी बयान वा बकपत्र गराउन बाध्य गराउनेछ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा,

(ख) शारीरिक अशक्तता वा नाबालक भएको कारणले त्यस्तो ब्यक्ति, जाहेरवाला वा साक्षी प्रहरी कार्यालय वा सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित हुन नसक्ने भएमा,

(ग) प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गरिने वस्तु सो वस्तु रहेको ठाउँबाट उठाएर अदालतमा ल्याउन नसकिने भएमा ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अभिलेख गरिएको श्रव्य दृश्यका साधनलाई अदालतले प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्न सक्नेछ ।

१८५. माथिल्लो तहको कर्मचारीले काम कारबाही गर्न सक्नेः (१) यस संहिता बमोजिम कुनै सरकारी वकिल, प्रहरी कर्मचारी वा अन्य कुनै अधिकारीले गर्नु पर्ने वा गर्न सक्ने कुनै काम वा कर्तव्य महान्यायाधिवक्ताले तोके बमोजिमको माथिल्लो वा समान तहको सरकारी वकिलले वा प्रहरी महानिरीक्षकले तोके बमोजिमको माथिल्लो वा समान तहको प्रहरी कर्मचारीले वा सम्बन्धित कार्यालयको माथिल्लो वा समान तहको अन्य कुनै अधिकृतले पनि गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गरिएको काम कारबाही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भए गरेको मानिनेछ ।

१८६. भरपाई लिनु वा दिनु पर्नेः (१) अदालतमा दर्ता भएको कुनै लिखत कुनै व्यक्तिलाई फिर्ता दिँदा वा अदालतबाट कुनै लिखत कुनै ब्यक्तिलाई बुझाउँदा त्यस्तो लिखत फिर्ता लिएको वा बुझाएको व्यहोराको भरपाई वा निस्सा लिई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

(२) अदालतमा कुनै ब्यक्तिले पेश गरेको कुनै लिखत अदालतले बुझी लिँदा सो व्यक्तिलाई त्यसको भरपाई दिनु पर्नेछ ।

१८७. रोहवरमा बस्न तथा सहीछाप गर्न सहयोग गर्नु पर्नेः (१) यस संहिता बमोजिम कुनै काम कारबाहीको सिलसिलामा रोहवरमा बस्नु पर्ने ब्यक्तिले रोहवरमा बसी तथा अदालतबाट तयार गरिएको लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने ब्यक्तिले सहीछाप गरी अदालतलाई सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम रोहवरमा बस्न वा कुनै लिखतमा सहीछाप गर्न कुनै ब्यक्तिले इन्कार गरेमा त्यस्तो काम वा लिखत गराउने कर्मचारीले त्यस्तो व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा रोहवरमा नवसेको वा सहीछाप नगरेको कारण खुलाई कैफियत जनाई उपस्थित भएका अन्य दुई ब्यक्तिको सहीछाप गराई आपूmले पनि त्यसमा सहीछाप गरी लिखत तयार गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम तयार गरिएको लिखतलाई कानून बमोजिम रीत पुगेको मानिनेछ ।

(४) अदालतमा भएको कुनै लिखतमा सहीछाप गर्नु पर्ने कुनै ब्यक्तिले सहीछाप गर्न इन्कार गरेमा न्यायाधीशले सोही व्यहोरा उल्लेख गरी सम्बन्धित लिखतमा कैफियत जनाई आप्mनो सहीछाप गरी राख्नु पर्नेछ ।

(५) यस दफा बमोजिम रोहवरमा नबसी वा सहीछाप नगरी अदालतको काममा असहयोग गर्ने ब्यक्तिलाई अदालतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(६) यस संहिता बमोजिम कुनै ब्यक्तिले कुनै लिखतमा सहीछाप गर्दा त्यस्तो लिखतमा उल्लेख भएको कुनै व्यहोरामा आप्mनो सहमति नभएमा आफ्नाे व्यहोरा छुट्टै लेखि सहीछाप गर्न सक्नेछ ।

१८८. कारबाही नगरिनेः (१) यस संहिता बमोजिम सरकारी वकिलले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा असल नियतले गरेको निर्णय, अभियोजन, बहस पैरबी एवं प्रतिरक्षा सम्बन्धमा प्रश्न उठाइने र कुनै अदालतमा मुद्दा चलाइने छैन ।

(२) अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धान अधिकारीले असल नियतले गरेको काम कारबाही उपर कुनै कारबाही हुन सक्ने छैन ।

१८९. अनुसन्धान समितिको व्यवस्थाः यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिताको दफा ९९ बमोजिमको बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको कसूरको सम्बन्धमा परेको उजुरीको अनुसन्धान देहाय बमोजिमको समितिले गर्नेछः–

(क) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहन्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष

(ख) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल सरकारको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत – सदस्य

(ग) नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल प्रहरीको कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीकोे अधिकृत – सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा त्यसरी बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गरेको देखिएमा त्यस सम्बन्धमा मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकिलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ ।

(३) यस संहितामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपराध संहिताको दफा 231,232,२३३ र 238 बमोजिमको कसूरको अनुसन्धान देहाय बमोजिमको समितिले गर्नेछ:-

(क) नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको सम्बन्धित विज्ञ चिकित्सक            – संयोजक

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको  मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य सेवाको सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेको कम्तीमा एघारौँ तहको अधिकृत    –  सदस्य

(ग) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको सहन्यायाधिवक्ता  – सदस्य

(घ) गृह मन्त्रालयले तोकेको नेपाल प्रहरीको  कम्तीमा राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत             – सदस्य

(ङ) उपभोक्ता हकहितको क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिमध्येबाट स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको    मन्त्रालयले तोकेको एकजना                           – सदस्य

(४) उपदफा (३) बमोजिमको समितिले अनुसन्धान गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले कसूर गरेको प्रमाण भेटिएमा निज विरुद्ध मुद्दा चलाउन सम्बन्धित सरकारी वकीलको कार्यालयलाई लेखी पठाउनेछ ।

१९०. मुद्दा सकार गर्न अनुमति दिन सक्नेः कैद वा जरिबानाको सजाय हुने बाहेक बिगोे भराउनु पर्ने वा कुनै किसिमको चल अचल भराउनु पर्ने अनुसूची–४ अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरवाला मरेमा, निजको होस ठेगानमा नरहेमा वा निज वेपत्ता भई अदालतबाट तोकिएको म्याद तारिख गुज्रेमा उजुरवाला मरेको, निजको होस ठेगानमा नरहेको वा निज वेपत्ता भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक पैँतीस दिनभित्र मुद्दा सकार गरी म्याद तारिख थमाउन प्रमाण कागज सहित निजको हकदारले निवेदन दिएमा अदालतले व्यहोरा मनासिब भएको देखेमा मुद्दा सकार गरी गुज्रिएको म्याद तारिख थामिदिन अनुमति दिन सक्नेछ ।

१९१. पारस्परिक कानूनी सहायता आदान प्रदान गर्न सकिनेः यस संहिता बमोजिम कारबाही, सुनुवाइ र किनारा हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको कुनै अभियुक्त विदेशमा रहेकोमा निजका नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु पर्ने वा कुनै प्रमाण बुझ्नु पर्ने भएमा वा विदेशी अदालतमा विचारधीन मुद्दाको कुनै अभियुक्त नेपालमा रहेकोमा निजको नाउँमा समाह्वान वा पक्राउ पूर्जी तामेल गर्ने वा प्रमाण बुझ्न सहयोग गर्नु पर्ने भएमा पारस्परिक कानूनी सहायता सम्बन्धी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१९२. विद्युतीय माध्यमबाट लिखत आदान प्रदान गर्न सकिनेः यस संहिता बमोजिमका लिखत विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम विद्युतीय माध्यमबाट आदान प्रदान गर्न सकिनेछ ।

१९३. मुद्रण वा गणितीय त्रुटीले असर नगर्नेः यस संहिता अन्तर्गत मुद्दाको तहकिकात, अभियोजन तथा अन्य काम कारबाही गर्दा यस संहिता बमोजिमको कार्यविधिका सम्बन्धमा लेखाइ, छपाइ वा मुद्रणमा भएको गणितीय वा अन्य कुनै सानातिना त्रुटी वा छुट भएकोमा सोही कारणले मात्र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम, कारबाही गैर कानूनी भएको मानिने छैन ।

१९३क. दस्तुर लाग्ने: (१) यस संहितामा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अदालतमा  देहायका विषयमा देहाय बमोजिम दस्तुर लाग्नेछः–

(क) उजुरीपत्र, फिरादपत्र वा प्रतिउत्तरपत्र दिंदा रु २००।–

(ख)   पुनरावेदनपत्र दिंदा रु ३००।–

(ग)  खण्ड (क) र (ख) बमोजिम बाहेक अन्य निवेदन दिंदा रु १०।–

(२)     उपदफा (१) मा जुनसकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा उपदफा (१) बमोजिमको दस्तुर लाग्ने छैन ।

१९४. समन्वय समितिः (१) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा अभियोजनसँग संलग्न निकायका बिचमा आवश्यकता अनुसार समन्वय कायम गरी अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन देहाय बमोजिमको समन्वय समिति रहनेछः–

(क) महान्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष

(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य

(ग) सचिव, गृह मन्त्रालय – सदस्य

(घ) प्रहरी महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी – सदस्य

(ङ) महान्यायाधिवक्ताले तोकेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो दर्जाको सरकारी वकिल – सदस्य सचिव

(२) समन्वय समितिको कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

१९५. विभागीय कारबाही हुनेः यस संहिता बमोजिम गर्नु पर्ने कुनै काम कारबाही गर्न यस संहितामा अवधि तोकिएकोमा त्यस्तो अवधिभित्र त्यस्तो काम कारबाही नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

१९६. नियम बनाउने अधिकारः (१) यस संहिताको कार्यान्वयनको लागि अनुसन्धान, अभियोजन तथा सरकारी वकीलको काम, कर्तव्य र अधिकारको विषयमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले र अदालती कामकारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतले नियम बनाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम नियम बनाउँदा न्याय प्रशासन सम्बन्धी विषयमा न्याय परिषद्को परामर्श लिनु पर्नेछ ।

१९७. निर्देशिका बनाउन सकिनेः (१) यस संहिता बमोजिम सम्पादन हुने कामकारबाहीलाई सरल, स्पष्ट र सुव्यवस्थित गर्न देहायको विषयमा देहायको अधिकारीले आवश्यकता अनुसार निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछः–

(क) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान एवं अभियोजन सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको राय लिई नेपाल सरकारले,

(ख) अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाको बहस पैरबी प्रतिरक्षा, कानूनी राय सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताले,

(ग) परिच्छेद ६ अन्तर्गत समाह्वान तामेलीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,

(घ) अदालत वा इजलासको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,

(ङ) परिच्छेद १५ अन्तर्गतका फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले,

(च) दफा ११६ बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताको परामर्श लिई नेपाल सरकारले,

(छ) दफा १५९ बमोजिम माफीका सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श लिई नेपाल सरकारले,

(ज) अन्य अदालती कामकारबाहीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको निर्देशिका यसै संहिता अन्तर्गत जारी भएको मानिनेछ ।

१९८. अनुसूचीमा हेरफेर वा थपघट गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ र अनुसूची–४ मा आवश्यक हेरफेर वा थपघट गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा उल्लेख भए बाहेक अन्य अनुसूचीमा अनुसन्धान तथा अभियोजन सम्बन्धी विषयमा महान्यायाधिवक्ताको र अदालती कारबाहीको विषयमा सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ।