परिच्छेद–५ आयोजनाको स्वीकृति तथा रकम निकासा

परिच्छेद–५ आयोजनाको स्वीकृति तथा रकम निकासा

परिच्छेद–५
आयोजनाको स्वीकृति तथा रकम निकासा

१३ आयोजनाको अवधारणापत्र र प्रस्ताव सम्बन्धीः

(१) आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अवधारणापत्र प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यस्तो
अवधारणा मूल कार्यसमूहमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त भएको अवधारणापत्र छानविन गर्दा आयोजना कार्यान्वयन गर्न मनासिव देखिएमा मूल कार्यसमूहले त्यस्तो अवाधारणापत्र स्वीकृत गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अवधारणापत्र स्वीकृत भएपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको स्वीकृत अवधारणापत्र अनुसार समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा आयोजना सम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरी सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१४. प्रस्ताव मूल्यांकन गर्नु पर्नेः

(१) नियम १३ बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवालयले त्यस्तो प्रस्तावको मूल्यांकनको लागि प्रस्तावसँग संलग्न कागजात क्षेत्रगत कार्य समूहमा पठाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्राप्त भएपछि क्षेत्रगत कार्य समूहले सो प्रस्तावसँग सम्बन्धित आयोजनाको प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक, लैङ्किक पक्ष तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी विषय विस्तृत अध्ययन गरी राय सहित प्राविधिक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम गरिएको मूल्यांकनबाट त्यस्तो अयोजना कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त देखिएमा प्राविधिक समितिले दश करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना भए आफैले स्वीकृत गर्नेछ र सोभन्दा बढीको आयोजनाको हकमा स्वीकृतिको लागि समिति समक्ष
सिफारिस गर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त प्राविधिक समितिको सिफारिस जाँचबुझ गर्दा आयोजना संचालन गर्न उपयुक्त देखिएमा समितिले त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिनेछ ।

१५. सम्झौता गर्नु पर्नेः

नियम १४ को  उपनियम (३) वा (४) बमोजिम प्राविधिक समिति वा समितिबाट आयोजना स्वीकृत भएपछि समितिले तोकेको ढाँचामा सचिवालय र आयोजना कार्यान्वयन निकायबीच आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

१६. रकम माग गर्नु पर्नेः

(१) नियम १५ बमोजिम सम्झौता भएपछि आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजना सञ्चालन गर्नको लागि सो सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि र खर्च गर्ने अख्तियारी सहित सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय समक्ष रकम निकासा माग
गर्नु पर्नेछ ।

तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भउ सचिवालय समक्ष रकम माग गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम रकम माग गरेपछि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सोको जानकारी कोषलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम रकम निकासाको लागि लेखी आएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई रकम निकासा दिनु पर्नेछ ।

तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न सचिवालयले पेश्की रकम दिनेछ ।

१७. कोषको रकम खर्च गर्ने कार्यविधिः

आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले कोषबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी खर्च गर्दा प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानूनको रित पु¥याई खर्च गर्नु पर्नेछ ।
तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले प्राविधिक समितिले तोके बमोजिमको  प्रक्रिया अपनाई रकम खर्च गर्नु पर्नेछ ।

१८. सम्झौता बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि दातृ पक्षबाट प्राप्त सहायता रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा कोष र दातृ पक्षसंग कुनै सम्झौता भएको भए आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यस्तो सहायता रकम खर्च गर्दा
सोही सम्झौता बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

१९. पेश्की रकम दिन सक्नेः

(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सचिवालयल आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजना सञ्चालन गर्न बढीमा दुई चौमासिक बराबरको रकम पेश्की दिन सक्नेछ ।

(२) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रतिवेदन र पेश्की रकमको कम्तीमा असी प्रतिशत खर्च गरेको प्रमाण पेश गरेमा मात्र सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्नेछ ।
(३) आयोजना कार्यान्वयन निकायले आयोजनाको लागि भएको चौमासिक खर्चको विवरण र आयोजनाको मासिक प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम विवरण तथा प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सचिवालयले आयोजना कार्यान्वयन निकायको पेश्की फस्र्यौट गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम पेश्की फस्र्यौट नभएसम्म आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई बाँकी रकम भुक्तानी दिइने छैन ।

२०. सोधभर्ना लिन सक्नेः  आयोजना कार्यान्वयन निकायले प्रचलित आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कानून बमोजिम आयोजनाको खर्चको विवरण र मासिक प्रगति विवरण पेश गरी आयोजना सञ्चालन गर्दा भएको खर्च सचिवालयसंग सोधभर्ना लिन सक्नेछ ।

२१. खर्चको लेखा राख्नु पर्नेः

(१) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना सञ्चालन सम्बन्धी खर्चको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ । तर सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाले प्राविधिक समितिले तोके बमोजिम खर्चको  लेखा राख्नु पर्नेछ ।

(२) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले मासिक, चौमासिक र वार्षिक रुपमा खर्चको फाँटवारी कोषमा पठाउनु पर्नेछ ।
(३) दातृ पक्षले कुनै शर्त राखी उपलब्ध गराएको रकम वा वस्तुगत सहायताको लेखा आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले सो उद्देश्य र प्रयोजन खुल्ने गरी राख्नु पर्नेछ ।

२२. विवरण तथा प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः

(१) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले आयोजना सम्बन्धी आप्mनो प्रगति विवरण र प्रतिवेदन मासिक, चौमासिक तथा वार्षिक रुपमा कोष समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(१क) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रीतपूर्वक प्रमाणित गरिएको वार्षिक वित्तीय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको एक महिनाभित्र र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रारम्भिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सचिवालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

तर सरकारी निकाय बाहेकको संस्थाले लेखापरीक्षण सम्बन्धी त्यस्तो विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र सचिवालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(१ख) आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले उपनियम (१) र (१क) मा उल्लिखित विवरण तथा प्रतिवेदनको अतिरिक्त आयोजनाको खरिद योजना र लेखापरीक्षण पश्चातको बेरुजु फस्र्यौट कार्ययाजना चौमासिक रुपमा सचिवालयमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) सचिवालयले कोषमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त प्राविधिक, नगद तथा वस्तुगत सहायताको विवरण र त्यस्तो सहायताको खर्चको हिसाब समितिले निर्धारण गरेको ढाँचामा राखी प्रत्येक चार चार महिनामा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ ।

रकम फ्रिज नहुनेः  प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस नियमावली बमोजिमको रकम खर्च नभई आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बाँकी रहेमा त्यस्तो रकम फ्रिज हुने छैन । यो नियम प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन हुने आयोजनाको लागि सचिवालयले उपलब्ध
गराउने रकम कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सञ्चालित र नियन्त्रित फ्रिज नहुने चालु खातामा जम्मा गुर्न पर्नेछ ।

२४. लेखापरीक्षणः

(१) आयोजनाको लेखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सरकारी निकाय बाहेकका संस्थाबाट सञ्चालन भएका आयोजनाको लेखाको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोषले बाह्य विशेषज्ञ नियुक्त गरी लेखापरीक्षण गराउन सक्नेछ ।

(३) आयोजनाको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

तर सरकारी निकायदेखि बाहेकका संस्थाको अन्तिम लेखापरीक्षण प्राविधिक समितिले तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएमा सो बेरुजुको लागि आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रमुख र उपनियम (२) बमोजिम लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु देखिएमा सो बेरुजुको लागि त्यस्तो संस्थाको प्रमुख र सचिवालयको निर्देशक जिम्मेवार हुनेछ ।
(५) कोषको आय व्ययको आन्तरिक लेखापरीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।