परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

१४. सेवा केन्द्रमा राख्न सक्नेः (१) पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिएमा प्रहरी कार्यालयले निजलाई नजिकको सेवा केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनको लागि “सेवा केन्द्र” भन्नाले घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ को  दफा ११ बमोजिम स्थापना गरिएको सेवा केन्द्र सम्झनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सेवा केन्द्रमा रहेको पीडितलाई सेवा केन्द्रले आवश्यकता अनुसार कानूनी  सहायता, मनोविमर्श वा मनोवैज्ञानिक सेवा वा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

१५. सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले आरोप सम्बन्धी कसूर हुन नदिन विभिन्न  किसिमका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा गराउनु पर्नेछ ।

१६. सरकार वादी हुनेः यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सरकार वादी हुनेछ र सो मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९  को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

१७. हदम्यादः बोक्सीको आरोप सम्बन्धी कसूर भए गरेको मितिले नब्बे दिनभित्र जाहेरी दरखास्त वा सूचना दिनु  पर्नेछ ।

१८. बन्द इजलासबाट सुनुवार्इ हुनः  पीडितले माग गरेमा यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने मुद्दाको सुनुवाई बन्द
इजलासबाट गरिनेछ ।

१९. प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन बाधा नपर्नेः यस ऐन बमोजिम कसूर मानिने कुनै कार्य अन्य कानून बमोजिम पनि कसूर मानिने रहेछ भने त्यस्तो कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन तथा कारबाही गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुयाएको मानिने छैन ।

२०. प्रचलित कानून बमोजिम हुनेः यस ऐनमा लेखिएको कुरामा यसै ऐन बमोजिम र अरुमा प्रचलित कानून बमोजिम  हुनेछ ।

२१. नियम बनाउन  अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।

२२. खारेजी र बचाउ : (१) मुलुकी ऐन, अदलको महलको १०ख. नम्बर खारेज गरिएको छ ।

(२) सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ को क्रम संख्या ३०क. झिकिएको छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कानून अन्तर्गत भए गरेको काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको  मानिनेछ ।