परिच्छेद–६ लिखत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–६ लिखत दर्ता सम्बन्धी व्यवस्था

१४. रजिष्ट्रार समक्ष लिखत पेश गर्नुपर्नेः  (१) इजलासको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दा दर्ता गर्न चाहने व्यक्तिले सोसँग सम्बन्धित लिखत रजिष्ट्रार वा निजले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको अन्य अधिकृत समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दर्ता गर्न ल्याएको मुद्दा छुट्टै दर्ता किताबमा दर्ता गरिनेछ ।
(३) दर्ता भइसकेको लिखतमा लेख, टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि सच्याउनका लागि त्यस्तो लिखत पेश गर्ने व्यक्तिले निवेदन लिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको निवेदनलाई इजलासले त्यसतो लिखतको पूरकको रुपमा मिसिल सामेत गर्ने आदेश दिन सक्नेछ ।
तर त्यस्तो लिखतमा परेको जुन कुरा सच्याउनका लागि निवेदन परेको छ, त्यसबाट मुद्दाको सम्पूर्ण कारबाही र इन्साफमा असर पर्न सक्ने देखेमा त्यस्तो निवेदनलाई इजलासले पूरक लिखतको रुपमा स्वीकार गर्ने छैन ।

१५. संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गतको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गत कुनै कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ भनी जुनसुकै नेपाली नागरिकले अदालत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिँदा पाँच हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम राखेको धरौटी रकम निवेदन खारेज भएमा सदरस्याहा हुनेछ र माग बमोजिम आदेश जारी भएमा निवेदकलाई फिर्ता दिइनेछ ।
(४) उपनियम (१) अन्तर्गत दिइने निवेदनमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र प्रत्यर्थीको पूरा नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,
(ग) कानूनको कुन व्यवस्था संविधानको कुन धारा वा व्यवस्थासँग कसरी बाझिएको वा अमान्यन छ भन्ने विषय,
(घ) कुन मौलिक हकमा कसरी वा कस्तो अनुचित बन्देज लगाएको छ भन्ने विषय,
(ङ) अमान्य वा बदर घोषित हुनुपर्ने भनी माग गरेको कानूनी व्यवस्था वा सोको सम्बन्धित भाग वा अंश,
(च) निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गराउन माग गरेको कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि कुनै निवेदन परी कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छैन भन्ने व्यहोरा ।
(५) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनपत्र सामान्यतः दश पृष्ठको हुनुपर्नेछ ।
तर विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा निवेदन व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नुहने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको निवेदन दिन बाधा पर्ने छैन ।
(६) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा अमान्य वा बदर घोषित गर्न माग गरिएको समान कानूनी व्यवस्थाको सम्बन्धमा सोभन्दा अगाडि अन्य कुनै व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराई कारबाही युक्त अवस्थामा रहेको वा निर्णय भइसकेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा रजिष्ट्रारले यकिन गरी निवेदन दर्ताको कारबाही गर्नुपर्नेछ ।
(७) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादित प्रश्नका सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई सामान्यतः दश पृष्ठमा नबढाई लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ ।
तर निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृतिले दश पृष्ठमा लिखित जवाफको व्यहोरा लेख्न पर्याप्त नहुने अवस्था भएमा सोभन्दा बढी पृष्ठको लिखित जवाफ पेश गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(८) पाँच पृष्ठभन्दा बढीको निवेदन दिने वा लिखित जवाफ पेश गर्ने व्यक्तिले निवेदन वा लिखित जवाफको सारसंक्षेप खुलाई तीन पृष्ठमा नबढाई
मजबुन तयार गरी पेश गर्नुपर्नेछ ।
(९) उपनियम (७) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिम पेश भएको सारसंक्षेप समेतका आधारमा विवादित प्रश्न यकिन गरी सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखले निवेदन दावी र लिखित जवाफको मूल व्यहोरासँग सारसंक्षेपको व्यहोरा भिडाई मुद्दाको टिपोट तयार गर्न लगाई मिसिल सामेल राख्नु पर्नेछ ।

१६. संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको मुद्दाको निवेदन सम्बन्धित संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहको अधिकारप्राप्त पदाधिकारी वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकले दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायका कुरारहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र प्रत्यर्थीको नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ

(ग) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार प्रयोगका सम्बन्धमासंविधान र संघिय कानूनमा भएको संवैधानिक र कानूनीव्यवस्था,
(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारक्षेत्रका बारेमा के,कसरी, कस्तो विवाद परेको हो भन्ने विषय,
(ङ) माग गरिएको उपचार ।
(३) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) अन्तर्गतकोमुद्दाको निवेदनपत्र सम्बन्धित व्यक्ति वा सरोकारवाला जुनसुकै नेपाली नागरिकलेदिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम दिइने निवेदनपत्रमा देहायका कुराहरुखुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको पूरा नाम, थर, वतन,
(ख) इजलासको अधिकारक्षेत्र सम्बन्धी विषय,
(ग) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्यको निर्वाचन बदर वा अमान्य हुनुपर्ने कारण,
(घ) संघीय संसद वा प्रदेशसभाको सदस्य के कसरी अयोग्य भएको हो भन्ने विषय,
(ङ) सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था,
(च) अन्य आवश्यक विषय ।
(५) उपनियम (१) र (३) बमोजमको निवेदन दर्ता गर्दा पाँच हजार रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।
(६) उपनियम (१) र (३) बमोजिमको निवेदनमा उठाइएको विवादको सम्बन्धमा बुँदागत रुपमा खण्डन वा स्वीकारोक्ति खुलाई लिखित जवाफ पेश गर्नु पर्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम लिखित जवाफ पेश गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम दस्तुर लाग्नेछ ।
(८) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनमा उल्लिखित संविधानको धारा
१३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) अन्तर्गतको विवादमा सम्बन्धित पक्षले मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न निवेदन दिएमा र इजलासले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता दिन वा मिलापत्र गराउन आवश्यक र उपयुक्त देखेमा त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिने अनुमति प्रदान गर्न वा मिलापत्र गराउन सक्नेछ ।

१७. मुद्दा तोक्न सक्नेः  (१) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) अन्तर्गत सर्वोच्चअदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेर्ने गरी तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मुद्दा तोक्दा अन्य विषयका अतिरिक्त सामान्यतः देहायका कुराहरु समेत विचार गर्न सक्नेछः–
(क) अन्य इजलासमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलासले प्रधान न्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश दिएमा,
(ख) सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रशन समावेश भएको र सोको निरुपण संवैधानिक इजलासबाट गरी पाउँ भनी मुद्दाका पक्षले प्रधान न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिएमा,
(ग) संवैधानिक इजलास गठन हुनु पूर्व सर्वोच्च अदालतको समानस्तरको दुई भिन्न भिन्न इजलासबाट एउटै संवैधानिक प्रश्नमा फरक फरक व्याख्या भई एकरुपता कायम हुन नसकेको र सो विषयमा संवैधानिक इजलासबाट निर्णय हुन प्रधान न्यायाधीशले आवश्यक देखेमा ।

१८. अन्य निवेदनः संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दासँग सम्बन्धित प्रत्येक निवेदनमा देहायका विषयहरु संक्षिप्त रुपमा खुलाउनु पर्नेछः –
(क) मुद्दाको नाम, क्रमसंख्या तथा मुद्दा परेको साल,
(ख) निवेदनको विषय, माग दावीको विषय, त्यसको आधार र कारण,
(ग) संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था,
(घ) अन्य आवश्यक विषयहरु ।