परिच्छेद–७ सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–७ सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था

१९. प्रारम्भिक सुनुवाईः  (१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) र धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम परेका मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा इजलासले आवश्यक देखेमा निवेदनमा माग गरिए बमोजिमको आदेश जारी नहुनु पर्ने कुनै कारण भए बाटाको म्याद बाहेक सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विषयवस्तुको गम्भिरता र प्रकृतिबाट कुनै मुद्दाको छिटो निरुपण हुन आवश्यक देखिएमा इजलासले त्यस्तो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई पेश गर्न वा दिन किटान गरी लिखित जवाफ र सम्बद्ध निर्णय वा कागजात समेत पेश गर्ने गरी आदेश गर्न र सुनुवाईको मिति समेत तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१) र (२) बमोजिम आदेश जारी गर्दा निवेदकले सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाउन छुटाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट समेत लिखित जवाफ मगाउने गरी र असम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई विपक्षी बनाएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति वा निकायबाट लिखित जवाफ नमगाउने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ ।
(४) अन्तरिम आदेशको माग भएको कुनै निवेदन वा मुद्दामा इजलासले उचित र आवश्यक देखेमा त्यस्तो मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म वा कुनै निश्चित अवधिको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।
तर,
(क) इजलासले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ ।
(ख) एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ । त्यसरी दिइउको निवेदनमा विचार गर्दा इजलासले उचित
र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सक्नेछ ।
(ग) अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि पेश भएको कुनै मुद्दामा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्ने इजलासलाई लागेमा अन्तरिम आदेशको लागि पेश गरिएको कारणले मात्र मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।
(५) संविधानको धारा १३७ को उपधारा (२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिमको मुद्दामा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दा सोसँग सम्बद्ध लिखत प्रमाण समेत पेश गर्ने गरी इजलासले आदेश गर्न सक्नेछ ।

२०. तथ्य लुकाई दर्ता भएको निवेदन खारेज हुनेः (१) संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) अन्तर्गत दर्ता भएको कुनै निवेदनमा संविधानसँग बाँझिएको भनी दावी गरिएको कुनै कानून वा त्यसको कुनै भाग वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसदले बनाएके कानूनसँग बाँझिएको वा नगरसभा वा गाउँसभाले बनाएको कुनै कानून संघीय संसद वा प्रदेशसभाले बनाएको कुनै कानूनसँग बाँझिएको भनी दावी गरिएको समान विवादको विषयमा पहिले नै निवेदन परी इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको देखिएमा वा अदालतबाट पहिले नै एकपटक निरुपण भइसकेको देखिएमा पछि दर्ता गराएको रिट निवेदन जुनसुकै अवस्थामा पनि इजलासले खारेज गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम जानीजानी तथ्य लुकाएको कारणले रिट निवेदन खारेज भएमा त्यस्तो निवेदन दिने व्यक्तिको नाम अभिलेखबद्ध गर्न इजलासले रजिष्ट्रारलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम इजलासबाट भएको आदेश बमोजिम रजिष्ट्रारले सम्बन्धित व्यक्तिको नाम अभिलेखबद्ध गराई मुद्दा महाशाखा समेतलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिमको अभिलेखलाई रजिष्ट्रार र सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख समेतले इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्ने मुद्दा दर्ता गर्दा विचार पु¥याउनु पर्नेछ ।

२१. मुद्दाको सुनुवाई र बहस व्यवस्थापनः  (१) इजलासको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतको मुद्दामा सामान्यतः लिखित जवाफ पेश भएपछि वा सोको अवधि व्यतित भइसकेपछि सुनुवाईको लागि यथाशीघ्र इजलास समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम इजलास समक्ष पेश हुने मुद्दाको पेशीको जानकारी सम्भव भएसम्म सूचना प्रविधिको माध्यमबाट सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायीलाई समेत दिइनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित पक्षको कानून व्यवसायीले देहायका कुराहरु खुलाई आफूले गर्ने बहसको लिखित प्रारुप सूचना प्रविधिको माध्यमबाट अदालतलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछः –
(क) मुद्दामा अन्तरनिहित संविैधानिक, कानूनी र तथ्यगत प्रश्नहरु,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमका प्रश्नका सम्बन्धमा पहिले कायम भएका नजिर र सोको प्रतिलिपि,
(ग) सन्दर्भ सामग्री र सोको प्रतिलिपि,
(घ) बहसको मुख्य बुँदाहरु,
(ङ) एकभन्दा बढी कानून व्यवसायी रहेको भए कुन कुन बँदामा कुन कानून व्यवसायीले बहस गर्ने भन्ने कुरा ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रारुप प्राप्त भइसकेपछि इजलासले अनुमति दिएमा बाहेक सम्बन्धित पक्षले थप कानून व्यवसायी नियुक्त गर्न पाउने छैन ।
(५) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त बहसको प्रारुप रजिष्ट्रारले सम्बन्धित मिसिल सामेल गराई इजलास समक्ष पेश गर्नेछ ।
(६) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको मुद्दाम इजलासले आवश्यक देखेमा विवादित प्रश्न यकिन गरी दुबै पक्षका कानून व्यवसायी तथा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) समेतलाई ती प्रश्नहरुमा सीमित रही लिखित बहसनोट पेश गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(७) उपनियम (६) बमोजिम आदेश भएकोमा अन्तिम सुनुवाई हुनुभन्दा कम्तीमा दुई दिन अगावै दुबै पक्षका कानून व्यवसायी तथा अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले बहसनोट पेश गर्नुपर्नेछ ।
(८) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको मुद्दामा निवेदब वा विपक्षीको सङ्ख्या जतिसुकै भएपनि इजलासले निर्धारण गरेका विवादित प्रश्नहरुमा मात्र सीमित रही बहस गर्ने गरी सामान्यतः प्रत्येक पक्षका कानून व्यसायीलाई आधा घण्टा र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) लाई आधा घण्टा समय निर्धारण गरिनेछ ।
तर विवादको विषयवस्तु र निरुपण हुनुपर्ने प्रश्नको गम्भिरता हेरी इजलासले आवश्यकता अनुसार थप समय प्रदान गरी बहस गराउन बाधा पर्ने
छैन ।
(९) उपनियम (६) बमोजिम निर्धारित प्रश्न र उपनियम (८) बमोजिम निर्धारित समयभित्र सीमित रही सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायी र अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) ले बहस गर्नुपर्नेछ ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिम बहस गर्न कुनै पक्षबाट दुईभन्दा बढी कानून व्यवसायी नियुक्त भएको अवस्थामा त्यस्तो पक्षबाट बहस गर्ने प्रमुख
कानून व्यवसायी र अन्य व्यवसायीको सङ्ख्या र बहस गर्ने बुँदा समेत सम्बन्धित पक्षका कानून व्यवसायी स्वयंले यकिन गर्नुपर्नेछ ।
(११) अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को समेत राय लिने गरी आदेश भएको मुद्दामा दुबै पक्षका कानून व्यवसायीको बहस र जवाफी बहस समाप्त भएपछि अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस हुनेछ ।
(१२) उपनियम (११) बमोजिम अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) को बहस भएपछि दुबै पक्षका कानून व्यवसायीले खण्डन वा समर्थन गर्ने गरी पुनः बहस गर्न पाउने छैन ।