परिच्छेद–२ कोर्ट अफ इन्क्वायरीको गठन, अनुसन्धान तथा तहकिकात र मुद्दा दायरी

परिच्छेद–२ कोर्ट अफ इन्क्वायरीको गठन, अनुसन्धान तथा तहकिकात र मुद्दा दायरी

 

३. कसूरको सूचना दिनु पर्नेः (१) कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी कसूरको बारेमा आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सवुद प्रमाण र सकेसम्म देहायका कुराहरू समेत खुलाइ यथाशीघ्र सो कुराको
लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नेपाली सेनाको नजिकको युनिट वा सम्बन्धित युनिटलाई दिनु पर्नेछः–
(क) कसूर भएको वा भई रहेको वा हुने सम्भावना भएको मिति, समय र ठाउँ,
(ख) कसूर गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, युनिट, कम्प्युटर नं. र हुलिया,
(ग) कसूरसँग सम्बन्धित सवुद प्रमाण,
(घ) कसूरसँग सम्बन्धित अन्य विवरण ।
(२) कसूरको सूचना मौखिक रूपमा दिइएकोमा सम्बन्धित युनिटले सूचना दिने व्यक्तिले भनेका सवै कुराहरू र उपनियम (१) बमोजिमका कुराहरू समेत लिखित रूपमा खुलाई निजलाई पढी बाँची सुनाई निजको सहिछाप समेत गराइ राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त लिखित दरखास्त वा उपनियम (२) बमोजिमको सूचना आफ्नो युनिटको दर्ता किताबमा दर्ता गरी जाहेरवाला वा सूचना दिने व्यक्तिलाई सोको भरपाई दिनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त कसूरको सूचना सम्बन्धित युनिटले नजिकको प्राड विवाकको कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(५) कुनै कसूरको सम्बन्धमा कुनै युनिटमा प्राप्त हुन आएको सूचनाको व्यहोराबाट सो कसूर वा कसूरमा संलग्न व्यक्ति अन्य कुनै युनिटको क्षेत्रभित्र पर्ने देखिन आएमा सूचना प्राप्त गर्ने युनिटले सो सूचना यथाशीघ्र सम्बन्धित युनिटमा पठाउनु पर्नेछ ।
(६) यस नियम बमोजिम सूचना प्राप्त भएपछि सम्बन्धित युनिटपतिले त्यस्तो कसूरका सम्बन्धमा प्रारम्भिक रूपमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्नेछ । युनिटपतिका सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने भए त्यस्तो अनुसन्धान तथा तहकिकात एक तह माथिल्लो तहबाट गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपनियम (५) र (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि कुनै युनिटमा प्राप्त हुन आएको सूचनाको व्यहोराबाट सो कसूर ऐनको दफा ६२ सँग सम्बन्धित देखिन आएमा सूचना प्राप्त गर्ने युनिटले सो सूचना प्राड विवाकको कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

४. कोर्ट अफ इन्क्वायरीको गठनः(१) नियम ३ बमोजिम कसूर सम्बन्धी सूचना प्राड विवाकको कार्यालयमा प्राप्त भएमा वा अन्य कुनै माध्यमबाट ऐनको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यक्तिले कुनै कसूर गरेको भनी जानकारी हुन आएमा त्यस्तो कार्यालयले प्रधान सेनापति समक्ष कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठनको लागि सिफारिस गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस प्राप्त भएपछि प्रधान सेनापतिले आफैँले कोर्र्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्न वा आवश्यकता अनुसार पृतनापति, बाहिनीपति वा युनिटपतिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्न लगाउन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कोर्र्ट अफ इन्क्वायरी गठन गर्दा सोको अध्यक्ष वा सदस्य सामान्यतया आरोपित व्यक्ति भन्दा तल्लो दर्जाको हुने गरी गठन गरिने छैन ।

५. कोर्ट अफ इन्क्वायरीको कार्यविधिः (१) कोर्ट अफ इन्क्वायरी गठन भएपछि प्राड विवाकको कार्यालयले नियम ३ को उपनियम (४) बमोजिम आफूलाई प्राप्त कसूरको सूचना तथा युनिट पतिले सोही नियमको उपनियम (६) बमोजिम भएको अनुसन्धान तथा तहकिकातको प्रतिवेदन कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कसूरको सूचना प्राप्त भएपछि कोर्ट अफ इन्क्वायरीले सो कसूर हुनबाट रोक्ने, कसूरसँग सम्बन्धित कुनै प्रमाण लोप वा नाश हुन नदिने र आरोपित व्यक्ति भाग्न, उम्कन नपाउने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।
(३) कोर्ट अफ इन्क्वायरीले कुनै कसूर भएको वा भैरहेको जानकारी पाई अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न गएका बखत वा आफ्नो उपस्थितिमा कुनै कसूर भएको देखेमा तुरुन्त आरोपित व्यक्तिलाई पक्रनु पर्नेछ । त्यसरी पक्रेको आरोपित व्यक्तिलाई अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा पक्राउ पूर्जि दिनु पर्नेछ ।
(४) कोर्ट अफ इन्क्वायरीले उपनियम (३) बमोजिम पक्राउ परेको आरोपित व्यक्तिको बयान लिनु पर्नेछ । त्यसरी बयान गराउँदा इमान धर्म सम्झी साँचो बयान गरुँला भन्ने व्यहोराको शपथ लिन लगाई बयान गराउनु पर्नेछ ।
(५) कोर्ट अफ इन्क्वायरीले कुनै कसूरको सम्बन्धमा शंकास्पद देखिएको तथा तत्सम्बन्धमा कुनै महत्वपूर्ण कुरा थाहा छ भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने कुनै मनासिव कारण भएको व्यक्तिलाई सोधपुछ गरी आवश्यक देखेमा निजको कुरा बयानको रूपमा लेखवद्ध गरी राख्नु पर्नेछ ।
(६) कुनै कसूर भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको जानकारी प्राप्त भएमा कोर्ट अफ इन्क्वायरीले यथाशीघ्र त्यसको अनुसन्धान तथा तहकिकात गरी सबूत प्रमाण संकलन गर्नु पर्नेछ । कोर्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कसूरसँग सम्बन्धित कागजात वा वस्तु फेला पारेमा त्यसलाई कव्जामा लिनु पर्नेछ ।
(७) कुनै कसूरको सम्बन्धमा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्दा कोर्ट अफ इन्क्वायरीलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची–१ बमोजिमको मुद्दामा अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
(८) कोर्ट अफ इन्क्वायरीले यस नियम बमोजिम अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा बुझेको साक्षीको बकपत्र, संकलन गरेको प्रमाण, चीजवस्तु र मिसिलको दुरुस्त अभिलेख राख्नु पर्नेछ ।

६. हिरासतमा राख्ने कार्यविधिः(१) कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिलाई चौबीस घण्टाभन्दा बढी अवधि हिरासतमा राख्नु पर्ने भई ऐनको दफा ७५ को उपदफा (३) बमोजिम कमाण्डिङ्ग अधिकृतले प्रतिवेदन पठाउँदा हिरासतमा रहेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई हिरासतमै राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भई सकेको भए बयानको व्यहोरा समेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रधान सेनापतिले सम्बन्धित कागजात हेरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको र हिरासतमा राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहे वा नरहेको सम्बन्धमा विचार गरी अनुसन्धान तथा तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भई रहेको र हिरासतमै राखी अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखेमा हिरासतमा राख्न अनुमति दिन सक्नेछ ।

७. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेः (१) कोर्र्ट अफ इन्क्वायरीले अनुसन्धान तथा तहकिकात पूरा गरी सकेपछि देहायका कुराहरू खुलाइ आफ्नो राय सहितको प्रतिवेदन प्राड विवाकको कार्यालयमा पेश गर्नु पर्नेछः–
(क) आरोपितको पूरा नाम, थर, वतन, कम्प्युटर नं., दर्जा, युनिट,
(ख) कसूर सम्बन्धी विवरण,
(ग) आरोपित व्यक्तिको बयानको व्यहोरा,
(घ) जाहेरवाला वा पीडितको बयानको व्यहोरा,
(ङ) आरोपित व्यक्ति उपर लगाइएको अभियोग र तत्सम्बन्धी प्रमाण,
(च) सम्बन्धित कानून,
(छ) हिरासतमा राखी कारबाही गर्नु पर्ने वा नपर्ने कारण,
(ज) कसूरबाट क्षति पुगी क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम,
(झ) मुद्दा दायर गर्नु पर्ने भए सोकोे राय,
(ञ) आरोपित व्यक्तिले पहिले पनि कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको कारणले बढी सजाय हुनु पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने निकायको नाम,
(ट) मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरू ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कोर्र्ट अफ इन्क्वायरीबाट राय सहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्राड विवाकको कार्यालयले सो राय सहितको प्रतिवेदन अध्ययन गरीे आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णयको लागि आफ्नो राय सहित प्रधान सेनापति समक्ष मिसिल पठाउनु पर्नेछ । त्यसरी मिसिल प्राप्त भएपछि प्रधान सेनापतिले आरोपित व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउने वा नचलाउने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ऐनको दफा ६८ को खण्ड (ग) बमोजिम समरी सैनिक अदालतले पुर्पक्ष, सुनुवाई, कारवाही र किनारा गर्ने
मुद्दा भए प्राड विवाकको कार्यालयले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने सम्बन्धमा अन्तिम निर्णय
गर्नेछ ।
(४) प्राड विवाकले आवश्यकता अनुसार उपनियम (३) बमोजिमको अधिकार
कोर्र्ट अफ इन्क्वायरीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

८. थप प्रमाण बुझ्न निर्देशन दिन सक्नेः (१) मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्ने सिलसिलामा मिसिल अध्ययन गर्दा प्राड विवाकले थप सबुद प्रमाण संकलन गर्न वा कुनै व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्न आवश्यक देखेमा त्यस्तो सबुद प्रमाण संकलन गरी पठाउन वा त्यस्तो व्यक्तिसँग सोधपुछ गरी पठाउन कोर्र्ट अफ इन्क्वायरीलाई निर्देशन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्देशन भएमा त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु कोर्ट अफ इन्क्वायरीको कर्तव्य हुनेछ ।

९. जाहेरवालालाई सूचना दिनु पर्नेः कुनै कसूरको सम्बन्धमा मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय भएपछि प्राड विवाकको कार्यालयले त्यसको सूचना जाहेरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

१०. सैनिक अदालत गठनका लागि सिफारिस गर्नेः (१) कुनै अभियुक्त उपर यस नियमावली बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र प्राड विवाकको कार्यालयले सैनिक अदालत गठनको लागि प्रधान सेनापति समक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आरोपित व्यक्ति विरुद्ध दायर हुने अभियोगपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

११. मुद्दा दायर गर्नेः कुनै अभियुक्त उपर नियम ७ को उपनियम (२) वा (३) बमोजिम मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान तथा अभियोक्ता शाखा वा सो शाखाबाट तोकिएका प्राड अधिकृतले देहायका कुराहरू उल्लेख गरी अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा अभियोगपत्र
तयार गरी दसी प्रमाण तथा कसूरसँग सम्बन्धित चीज वा वस्तु र थुनुवा भए थुनुवा सहित सम्बन्धित सैनिक अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछः–
(क) अभियुक्तको पूरा नाम, थर, वतन, कम्प्युटर नं., दर्जा, युनिट
(ख) कसूर सम्बन्धी विवरण,
(ग) अभियुक्तको बयानको व्यहोरा,
(घ) जाहेरवाला वा पीडितको बयानको व्यहोरा,
(ङ) अभियुक्त उपर लगाइएको अभियोग र तत्सम्बन्धी प्रमाण,
(च) सम्बन्धित कानून,
(छ) अभियुक्तलाई हुनु पर्ने सजाय,
(ज) कसूरबाट क्षति पुगी क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने भए सो क्षतिपूर्तिको रकम,
(झ) अभियुक्तले पहिले पनि कुनै कसूरमा सजाय पाइसकेको कारणले बढी सजाय हुनु
पर्ने अवस्था रहेछ भने निजले पहिले सजाय पाएको मिति र सजाय गर्ने
निकायको नाम,
(ञ) मुद्दासँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक कुराहरू ।

१२. फेला परेको सबुद प्रमाण पेश गर्नेः (१) सैनिक अदालतबाट कारबाही चलिरहेको मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै माल वस्तु, लिखत वा अन्य कुनै प्रमाण सैनिक व्यक्ति वा अरू कसैले फेला पारेमा प्राड विवाकको कार्यालयमा दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दाखिला हुन आएको माल, वस्तु, लिखत वा अन्य कुनै प्रमाण प्राड विवाकको कार्यालयले तुरुन्त सम्बन्धित सैनिक अदालतमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३. थप अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा नपर्नेः(१) यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अभियुक्त उपर यस नियमावली बमोजिम अभियोगपत्र दायर भई सैनिक अदालतबाट मुद्दा पुर्पक्ष भइरहेकोमा पछि थप सवुद प्रमाणहरू प्राप्त हुन आई त्यस्तो अभियुक्त उपर थप अभियोग माग दावी लिनु पर्ने भएमा वा अन्य व्यतिmहरू उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिन आएमा सैनिक अदालतको अनुमति लिई अभियुक्त उपर थप अभियोग माग दावी लिन वा अन्य व्यक्ति उपर पुरक अभियोगपत्र दायर गरी मुद्दा चलाउन सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पुरक अभियोगपत्र दायर गरिएकोमा त्यस्तो पुरक अभियोगपत्र शुरुमा पेश गरेको अभियोगपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम कुनै अभियुक्त उपर थप अभियोगको माग दावी लिएकोमा त्यसरी थप अभियोग लगाइएको विषयमा चित्त नबुझेमा अभियुक्तले सो अभियोग बदर गराउन पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) यस नियम बमोजिम थप अभियोग लगाउँदा हेलचक्राईं वा बदनियत चिताइ थप अभियोग लगाएको देखिन आएमा सैनिक अदालतले त्यसरी हेलचक्राईं वा बदनियत चिताइ थप अभियोग लगाउने व्यक्ति उपर विभागीय कारबाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
१४. अभियुक्त बुझाउनु पर्नेःसैनिक व्यक्तिले ऐनको दफा ६६ बमोजिम अन्य अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कसूर गरेमा त्यस्तो सैनिक व्यक्तिलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ ।