परिच्छेद–५ सैनिक विशेष अदालतको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ सैनिक विशेष अदालतको कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था

 

२९. सैनिक विशेष अदालतको गठन प्रक्रियाः (१) रक्षा मन्त्रालयले ऐनको दफा ११९ मा व्यवस्था भए बमोजिम सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोक्नको लागि आवश्यक कारबाही गर्नु पर्नेछ ।
(२) सैनिक विशेष अदालतको अध्यक्ष तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

३०. अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सामूहिक रूपमा गर्नेः (१) सैनिक विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग तीनै जना सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्नेछन् र बहुमतको राय अदालतको निर्णय मानिने छ ।
(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि अध्यक्ष र अर्को एकजना सदस्यको उपस्थिति भएमा मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न सकिनेछ । अध्यक्ष वाहेक अन्य दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको फैसला गर्न वा अन्तिम आदेश दिन वाहेक अरू कारबाही गर्न सकिनेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम दुईजना सदस्यको उपस्थितिमा मुद्दाको कारवाही वा किनारा गर्दा दुईजनाको मतैक्य हुन नसकेमा कारबाहीको हकमा अध्यक्षको राय बमोजिम र फैसला र अन्तिम आदेशको हकमा पहिले अनुपस्थित रहेको सदस्य समक्ष पेश गरी निजले समर्थन गरेको राय सैनिक विशेष अदालतको निर्णय मानिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पहिला अनुपस्थित सदस्य समक्ष पेश गर्दा पनि बहुमत कायम हुन नसकेमा निर्णयको लागि सर्वोच्च अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३१. मिसिल झिकाउन सक्नेः सैनिक विशेष अदालतले अन्य कुनै सैनिक अदालतमा विचाराधीन रहेको जुनसुकै मुद्दाको मिसिल वा कागज झिकाउन सक्नेछ ।

३२. प्रतिरक्षाका लागि कानून व्यवसायी राख्न पाउनेः यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि सैनिक विशेष अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई हुदा प्रतिवादीले चाहेमा आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि छुट्टै कानून व्यवसायी राख्न पाउनेछ ।

३३. सैनिक विशेष अदालतको अधिकार र कार्यविधिः(१) सैनिक विशेष अदालतलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः–
(क) वादी प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आवश्यक देखिएका अन्य व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्ने,
(ख) म्यादमा हाजिर नहुने प्रतिवादीलाई वा साक्षीलाई पक्री बयान गराउने वा वकपत्र गराउने,
(ग) मुद्दाको कुनै पक्षलाई तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने वा आवश्यक परेका बखत झिकाउने वा खास समयमा हाजिर हुन आउने
गरी तारेखमा राखी पुर्पक्ष गर्ने,
(घ) तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कुनै अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नु पर्ने नदेखिएमा निजसँग निजले हानी नोक्सानी गरेको विगो
वा गैरकानूनी रूपमा लिएको रकम र निजलाई हुन सक्ने कैद वा जरिवाना समेतलाई दृष्टिगत गरी धरौटी वा जमानत माग्ने,
(ङ) तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्नुपर्ने पर्याप्त र मनासिव कारण भएमा निजलाई थुनामा
राखी पुर्पक्ष गर्ने,

(च) कुनै अभियुक्त उपर लागेको अभियोगको गाम्भीर्यता, अभियुक्तको स्थिति, कसूरको मात्रा तथा प्रकृतिका आधारमा त्यस्तो अभियुक्तको कुनै सम्पति रोक्का राख्ने, त्यस्तो अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्ने वा जारी भैसकेको भए सो राहदानी रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिने ।
(२) मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्दा यस परिच्छेदमा लेखिए जतिमा यसै परिच्छेद बमोजिम र सो वाहेकका अन्य कुरामा सैनिक विशेष अदालतले प्रचलित कानून बमोजिम जिल्ला अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
(३) ऐनको दफा ६८ को खण्ड (क) अन्तर्गत जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा सैनिक विशेष अदालतले देहाय बमोजिमको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्नेछः–
(क) जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतको निर्णय सदर, वदर र केही वदर गर्ने,
(ख) जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले गर्न पाउने फैसला वा अन्तिम आदेश गर्ने,
(ग) मुद्दामा इन्साफ गर्नु पर्ने प्रश्नहरूसँग सम्बद्ध प्रमाणहरू जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले बुझ्न
छुटाएको रहेछ भने आफैँले बुझ्ने वा मुद्दाको लगत कायमै राखी ती प्रमाणहरू बुझ्नको लागि मिसिल सो अदालतमा पठाउने,
(घ) जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतले मुद्दामा निर्णय गर्नु पर्ने प्रश्नहरू मध्ये केहीमा निर्णय गरी र
केहीमा निर्णय नगरी फैसला गरेको रहेछ भने मनासिव माफिकको समय तोकी बाँकी प्रश्नहरूको समेत निर्णय गरी मुद्दा किनारा गर्नु भनी मिसिल सो अदालतमा पठाउने,
(ङ) पक्ष र साक्षी झिकाउने, बयान वा वकपत्र गराउने, प्रमाण बुझ्ने, कागजपत्र दाखिला गराउने र दण्ड सजाय गर्ने समेत
प्रचलित कानून बमोजिम अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्ने ।(४) सैनिक विशेष अदालतले आफू समक्ष परेको उजुरी वा पुनरावेदन कारबाही र किनारा गर्दा ऐन वा यस नियमावलीमा लेखिएकोमा बाहेक अन्य कुरामा आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३४. पुनरावेदन समितिले अपनाउने कार्यविधिः (१) ऐनको दफा ६८ को खण्ड (ख) र (ग) अन्तर्गतको क्षेत्राधिकार भित्रका कसूरहरूको सम्बन्धमा सैनिक अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर परेको पुनरावेदनको कारबाही र किनारा गर्दा ऐनको दफा ११९
को उपदफा (७) बमोजिमको पुनरावेदन समितिले समेत नियम ३३ को उपनियम (३) बमोजिमको अधिकार र कार्यविधि प्रयोग गर्नेछ ।
(२) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (७) बमोजिमको पुनरावेदन समितिले अन्य कार्यविधि आफैँ निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

३५. पुनरावेदन पत्रमा खुलाउनु पर्ने कुराहरूः (१) ऐनको दफा ११९ को उपदफा (२) वा उपदफा (६) बमोजिम पुनरावेदन गर्दा देहायका कुराहरू खुलाउनु पर्नेछः–
(क) जुन फैसलामा आफ्नो चित्त बुझेको छैन सो फैसला गर्ने सैनिक अदालतको नाम,
(ख) शुरु मुद्दामा वादी वा प्रतिवादी भएको कुरा,
(ग) मुद्दाको नाम,
(घ) फैसला भएको मिति,
(ङ) शुरु मुद्दामा दावी गरेको दण्ड सजाय, विगो, जरिवाना र कायम भएको दण्ड सजाय तथा विगो, जरिवाना,
(च) फैसला गर्दा लिएका आधार,
(छ) फैसलामा चित्त नबुझेका कुराहरू, त्यसको कानूनी आधार र कारण तथा पुनरावेदन पत्रमा माग गरेको कुरा,
(ज) पुनरावेदक कैद वा थुनामा परेको भए कैद वा थुनामा परेको मिति,
(झ) दण्ड जरिवाना बिगो बुझाएको भए कहिले, कहाँ बुझाएको हो सोको प्रमाण,
(ञ) म्याद सम्बन्धी कुरा ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम गरिएको पुनरावेदन पत्र देहाय बमोजिम भएको देखिन आएमा दर्ता गरी सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोको निस्सा दिनु पर्नेछः–
(क) दण्ड जरिवाना वा धरौट लाग्नेमा सो बुझाएको,
(ख) जमानी दिएकोमा सो कानून अनुरूप भएको,
(ग) म्याद नगुज्रिएको,
(घ) शुरु फैसलाको स्पष्ट बुझिने र रीतपुर्वकको नक्कल पेश भएको ।
(३) जङ्गी अड्डा बाहिर गठित जनरल सैनिक अदालत र समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको शुरु फैसला उपरको पुनरावेदन पत्र सम्बन्धित पृतना प्राड विवाक शाखा वा बाहिनी प्राड विवाक शाखा मार्फत सैनिक विशेष अदालतमा पेश गर्न सकिनेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पृतना प्राड विवाक शाखा वा बाहिनी प्राड विवाक शाखामा पुनरावेदन पत्र पेश भएमा सो शाखाले त्यस्तो पुनरावेदन पत्र बुझी लिई सोकोे निस्सा सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिई यथाशीघ्र उक्त पुनरावेदन पत्र सैनिक विशेष अदालतमा
पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम पृतना प्राड विवाक शाखा वा बाहिनी प्राड विवाक शाखामा पुनरावेदन पत्र पेश भएकोमा सोही मितिलाई नै पुनरावेदन परेको मिति कायम गरिनेछ ।
(६) पुनरावेदन पत्रको ढाँचा अनुसूची–८ बमोजिम हुनेछ ।

३६. पुनरावेदन दस्तुरः नियम ३५ को उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदन पेश गर्दा पुनरावेदन वापत एकसय रुपैयाँ दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।

३७. रजिष्ट्रार सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रधान सेनापतिले सैनिक विशेष अदालतको रजिष्ट्रारको रूपमा काम गर्नको निमित्त प्रथम श्रेणीको प्राड अधिकृतलाई तोक्नेछ ।

३८. रजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकारःरजिष्ट्रारको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कानून बमोजिम दर्ता गर्नु पर्ने अभियोगपत्र, पुनरावेदन पत्र र मुद्दासँग सम्बन्धित निवेदनपत्र जाँची दर्ता गर्ने र दर्ता गर्न नमिल्ने भए कारण खुलाई दरपीठ गर्ने,
(ख) मुद्दाको पेशी तोक्ने,
(ग) मुद्दामा पेश भएका प्रमाणका लिखतहरू जाँच्ने,
(घ) मुद्दाका पक्ष र साक्षीहरूलाई समाह्वान, म्याद वा सूचना जारी गर्ने र तामेल भई आएको म्याद वा सूचना रीतपुर्वकको भए नभएको जाँची बेरीतको देखिए बदर गरी पुनः रीतपूर्वक तामेल गराउने,
(ङ) सैनिक विशेष अदालतको कार्यवोझको विचार गरी मुद्दाको तारेख तोक्न लगाउने
(च) तारेख किताव खडा गरी त्यसमा जनाउनु पर्ने कुराहरू उल्लेख गर्न लगाउने,
(छ) शुरु सैनिक अदालतबाट प्रमाण लगाइएका मिसिल कागजातहरू मिसिलमा संलग्न छन् छैनन् हेरी संलग्न नभए सम्बन्धित सैनिक अदालतबाट झिकाइ संलग्न गराउने,
(ज) कानून बमोजिम लिन पाउने धरौटी, जमानत वा अन्य दस्तूर लिने वा लिन लगाउने,
(झ) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परेको मुद्दाको मिसिल र प्रमाण कागजातहरू सर्वोच्च अदालतमा पठाउने,
(ञ) शाखामा भएको कुनै मिसिल वा लिखतको निरीक्षण गर्ने,
(ट) लिखतको नक्कल दिने,
(ठ) सैनिक विशेष अदालतबाट भएको आदेशको चाँडो कार्यान्वयन गर्ने र गर्न लगाउने,
(ड) आवश्यक परेमा इजलास अधिकृतको कार्य गर्न प्राड अधिकृत खटाउने,
(ढ) सैनिक विशेष अदालतका अभिलेखहरू दुरुस्त राख्न लगाउने,
(ण) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नपरेमा वा पुनरावेदन दिन पाउने म्याद सकिएपछि सैनिक विशेष अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखापढी गर्ने ।