भाग-१ परिच्छेद –१ नीति निर्माण र कानूनमा रूपान्तरण

भाग-१ परिच्छेद –१ नीति निर्माण र कानूनमा रूपान्तरण

१.१ नीति निर्माण
राज्य सञ्चालन पारदर्शी प्रक्रिया र मानदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । ती मानदण्डहरू पनि तर्क र
विवेकमा आधारित हुनुपर्छ । समय सापेक्ष सोचाई र व्यवहारमा आएका स्वाभाविक
परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै जनताको हित र राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी नीति निर्माण
गर्नुपर्ने हुन्छ ।

१.२ नीति ‘कानूनको उद्गम स्रोत’
राज्यको नीतिनै कानूनको उद्गम स्रोत हो । हरेक कानून कुनै न कुनै कारण र
आधारको पृष्ठभूमिमा बनेको हुन्छ । राज्य सञ्चालनको क्रममा विविध प्रकारका
मानवीय व्यवहारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न वा अनिवार्य गराउन वा प्रोत्साहन
दिन वा देश विकासको लागि राज्य तथा सरकारले सो सम्बन्धी नीतिलाई कानूनमा
रूपान्तरण गर्छ । यसैले कानूनलाई नीतिको दर्पण भनिन्छ भने नीति कानून निर्माणको
पूर्वाधार हो । पहिले नीति निर्माण गरेपछि मात्र कानून निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुन्छ । स्पष्ट
नीति विनाको कानून निर्माण अधुरो हुन्छ । कार्यकारिणीलाई कुनै कानूनको आवश्यकता महसुस
भएमा सर्वप्रथम सो विषयमा नीति बनाई सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र कानून निर्माणको
प्रक्रिया शुरू हुन्छ । अझ विधेयकको प्रारम्भिक चरणमानै नीतिको घोषणा गर्नु उत्तम मानिन्छ ।

१.३ नीति निर्माणको आधार तथा अख्तियार
मुलुकको भौगोलिक अवस्थिति, राज्यको संरचना, इतिहास, रीत तथा परम्परा, आर्थिक,
सामाजिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, जनताको सोच र सचेतना नै राज्यका नीति निर्माणका मूल
आधार हुन् । हाल आएर राज्यले आफ्ना मूलभूत राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा
सांस्कृतिक उद्देश्यलाई संविधानमा उल्लेख गर्ने प्रचलन रहेको पाइन्छ । नीति निर्माण गर्र्नेे निर्णय
मूलतः राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार हो । मुलुकको शासन सञ्चालनको क्रममा नीति निर्माण
र स्वीकृत गर्ने राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार सरकारमा रहेको हुन्छ ।

१.४ नीतिका प्रकार
१.४.१ राज्य नीति
संविधानमा समाहित राज्यको नीति सामान्यतया केही अपरिवर्तनशील हुन्छ, तर
गतिशील व्याख्या गरिन्छ । यस्तै राज्यले द्विपक्षीय सम्झौता गर्दा वा बहुपक्षीयद्द
अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्ष बन्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष व्यक्त
गरेको प्रतिवद्धता र त्यसमा अन्तरनिहित भावनालाई पनि राज्यको नीतिको रूपमा
लिइन्छ । राज्यका यस्ता नीति सरकारको नियमित परिवर्तनको कारणले मात्र
परिवर्तन हुन सक्दैनन् ।

१.४.२ सरकारको नीति
मुलुक सञ्चालनको क्रममा आवश्यक नीति निर्माण गर्ने कार्य मूलतः कार्यकारिणी
निकायको हो । सरकारलाई मुलुकको शासन सञ्चालनको विषयमा नयाँ नीति
बनाउने वा विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने अधिकार रहेको
हुन्छ । सरकारबाट स्वीकृत आवधिक योजनामा उल्लेख भएको नीति तथा
सरकारले व्यवस्थापिका समक्ष प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट
भाषणको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्ने नीति सरकारको नीति हो ।
सरकारी नीति तुलनात्मक रूपमा परिवर्तनशील प्रकृतिको हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सरकारको परिवर्तन सँगसँगै नयाँ सरकारले साविकको
सरकारको नीतिमा गर्ने परिवर्तनलाई स्वभाविक मानिन्छ । यद्यपि केही सारवान
नीतिलाई स्थायित्व दिने प्रयोजनकालागि साविकको सरकारका नीतिलाई
निरन्तरता दिने प्रचलन पनि रहेको हुन्छ ।

१.४.३ दलीय नीति
राजनीतिक दलले चुनावको समयमा चुनावी घोषणापत्र मार्फत मतदातासमक्ष
व्यक्त गर्ने प्रतिवद्धतानै दलीय नीति हो । दलीय नीति सरकारले अनुमोदन
नगरेसम्म सरकारी संयन्त्रबाट कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन । दलीय नीति
कार्यकारिणी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र त्यस नीतिले सरकारी
नीतिको रूप धारण गर्छ । यद्यपि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा अर्थ र सुरक्षासँग
सम्बद्ध विषय वा संविधानले सीमा निर्धारण गरे बाहेकका अन्य विषयमा
संविधानद्वारा निर्देशित नीतिका अधीनमा रही व्यवस्थापिकाको कुनै पनि सदस्यले
विधेयक पेश गर्न पाउने व्यवस्था रहेको हुन्छ । खास गरी व्यवस्थापिकाको विपक्षी
राजनीतिक दलले आफ्नो नीतिलाई कानूनी रूप दिन व्यवस्थापिकामा विधेयक
प्रस्तुत गर्न सक्ने र व्यवस्थापिकाबाट अनुमोदन भएमा त्यसले कानूनको रूप
धारण गर्न सक्ने सम्भावनालाई संविधानले उचित स्थान र अवसर दिएको हुन्छ ।

१.५ नीतिको प्रभावकारिता
१.५.१ नीति सामान्य मार्गदर्शन मात्र हो
सरकारको नीति आफैमा कानून वा कानून सरहको आदेश भने होइन । नीति
मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने सामान्य मार्गदर्शन मात्र हो । कुनै पनि नीति
कानूनमा रूपान्तरण नभएसम्म त्यस्तो नीतिले कानूनी स्वरूप प्राप्त गर्न सक्दैन ।
देशको सर्वोच्च न्यायपालिकाले न्यायिक सक्रियताका माध्यमबाट राज्यको नीति
कार्यान्वयन गर्न गराउन कार्यकारिणीको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने
प्रचलनको शुरूआत भएतापनि नीति कार्यान्वयन नभएको भन्ने आधारमा
अदालतमा उजुरी गर्न सकिदैन ।

१.५.२ कानूनमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने नीति
कतिपय नीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन कानून निर्माण गर्नु आवश्यक
छ । खास गरी व्यक्ति, वर्ग तथा समुदायको हक अधिकारको सिर्जना, अदालतको
गठन, स्थापना, क्षेत्राधिकार र न्याय प्रशासन सञ्चालन, विभिन्न तहका
राजनीतिक निकायको गठन, निर्वाचन र काम, कर्तव्य र अधिकार, संवैधानिक
तथा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा त्यस्ता
पदाधिकारीको चयन प्रक्रिया, पारिश्रमिक तथा सेवाका शर्त र सुविधा, शान्ति,
सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, कर तथा राजस्व, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना,
सञ्चालन र नियमन, उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय तथा सेवाको सञ्चालन तथा
नियमन, सामाजिक सेवा सञ्चालन तथा नियमन, भूमिको स्वामित्व, व्यवस्थापन
र नियमन, देवानी, दुष्कृति, कसूर र सजाय, सार्वजनिक सेवाको गठन, सेवाका
शर्त तथा सुविधा, नेपाल पक्ष भएको बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दायित्व,
संविधानको वाध्यात्मक वा ऐच्छिक प्रावधानसँग सम्बद्ध कतिपय विषयका
नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गरिन्छ ।

१.५.३ कानूनमा रूपान्तरण गरिरहनु नपर्ने नीति
सामान्य प्रकृतिका कुनै हक, अधिकार र दायित्वको सिर्जना गर्ने उद्देश्य नराखेको
नीतिलाई कानूनमा रूपान्तरण नगरिकन पनि सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउन
सक्छ । जस्तैः वैदेशिक सहायता नीति, परराष्ट्र नीति, वाणिज्य नीति, कृषि नीति
आदि ।

१.६ नीतिको पूर्व परीक्षणः
१.६.१ आवश्यकताको परीक्षण
कुनै अध्ययन, अनुसन्धान तथा अनुभवबाट निस्केको निष्कर्ष र परिणामलाई नीति
तथा कानून निर्माणको प्रक्रियामा लैजानुअघि त्यस्ता निष्कर्ष र त्यसबाट हुने
लाभका बारेमा सरोकारवाला समूह समक्ष उपयुक्त सन्देश पु¥याई सो बारेमा पूर्व
परीक्षण गराउनु पर्छ । जनताको हक, अधिकार र दायित्वको सिर्जना सारवान
प्रकृतिका नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रस्तावित नीति र कानूनले
पुर्याउने लाभका बारेमा सरोकारवाला समूहलाई उपयुक्त सन्देश दिलाउन सकेमा
एकातर्फ नीति र कानून निर्माण प्रक्रिया सहज हुन्छ भने अर्कोतर्फ गुणस्तरीय
नीति र कानूनको निर्माण हुन्छ ।

१.६.२ सरोकारवाला समूहमा सूचना र सन्देशको प्रवाह
अनुसन्धानबाट प्राप्त उपलब्धि र सो को आधारमा बनाइने नीतिबाट सम्बद्ध वर्ग
वा समुदायलाई हुने लाभको विषयमा पर्याप्त मात्रामा सूचना र सन्देश प्रवाह गरी
उनीहरूबाट भरपूर राय प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नुपर्छ ।

उदाहरण
सरकारी वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग सरकारी निकायले गर्ने गरेको छ
भने सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग समुदायले गर्ने गरेको छ ।
सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग तुलनात्मक रूपमा सफल र
राम्रो भएको अनुभव छ । सामुदायिक वनको संरक्षण, व्यवस्थापन र उपयोग गर्न
दिईने वन क्षेत्रको परिमाण तुलनात्मक रूपमा सानो भएकोले यसलाई वृद्धि गर्न
सकेमा स्थानीय जनताले अझ बढी लाभ प्राप्त गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ ठूलो
क्षेत्रका वन समुदायलाई मात्र उपयोग गर्न दिंदा सरकारको लाभको हिस्सामा कमी
आउने हुनाले सरकार र समुदाय दुवैको संयुक्त सहभागितामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग गर्न सकेमा सरकारी राजस्व र स्थानीय वासिन्दाको
जीविकोपार्जन, रोजगारको अवसर तथा स्थानीय आर्थिक गतिविधिमा वृद्धि हुने
तथ्य अनुसन्धानको निष्कर्ष तथा परिणामबाट देखिएको छ । त्यस्तो निष्कर्षलाई
नीति निर्माण गरी कानूनमा रूपान्तरण गर्ने क्रममा राज्यका राजनीतिक व्यक्ति,
सरकारका उच्च अधिकृत, त्यसबाट लाभान्वित हुने स्थानीय समुदाय लगायत यस
क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने नागरिक समाज समेतलाई यसै विषयको सम्बन्धमाछ
निम्नानुसारको अलग अलग सन्देश प्रदान गरी नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई
कानूनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सफल र सार्थक बनाउन सकिन्छः –

(क) राजनीतिक समुदाय
“सरकारी र समुदाय दुवैको संयुक्त सहभागितामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग गरेमा सरकार र स्थानीय जनता दुवैको
आम्दानीमा वृद्धि गराउँछ” भन्ने सूचना तथा सन्देश राजनीतिक
समुदायलाई प्रवाह गर्नुपर्छ ।

(ख) प्रशासनिक समुदाय
“सरकारी र समुदाय दुवैको संयुक्त सहभागितामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग गरेमा सरकारको वार्षिक आम्दानीमा ……
प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ” भन्ने सूचना तथा सन्देश प्रशासनिक
समुदायमा प्रवाह गर्नुपर्छ ।

(ग) विषय विज्ञ
“सरकारी र समुदाय दुवैको संयुक्त सहभागितामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग गरेमा हालको तुलनामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग अझ बढी राम्रो हुन्छ” भन्ने सूचना तथा
सन्देश विषय विज्ञलाई प्रवाह गर्नुपर्छ ।

(घ) स्थानीय जनता वा लाभान्वित हुने वर्ग
“सरकारी र समुदाय दुवैको संयुक्त सहभागितामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग गरेमा स्थानीय जनताको रोजगारको
अवसरमा वृद्धि भई जीविकोपार्जन र दैनिक आम्दानी समेतमा वृद्धि
हुन्छ” भनी स्थानीय जनता वा लाभान्वित हुने वर्गलाई सूचना तथा
सन्देशको प्रवाह गर्नुपर्छ ।

(ङ) नागरिक समाज
“सरकारी र समुदाय दुवैको संयुक्त सहभागितामा वनको संरक्षण,
व्यवस्थापन र उपयोग गरेमा स्थानीय नागरिकको जीविकोपार्जन,
स्वरोजगारको अवसर र आर्थिक क्रियाकलापमा वृद्धि हुन्छ” भन्ने
सूचना तथा सन्देश नागरिक समाजलाई प्रवाह गर्नुपर्छ ।