परिच्छेद–६ विविध

परिच्छेद–६ विविध

२८. निरीक्षण :

(१) स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सन्चालन गर्दा यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम तथा दफा २९ बमोजिम दिइएको आदेश तथा निर्देशनहरु पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा समितिबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले निरीक्षण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्ने अधिकारीले आफूले गरेको निरीक्षणको प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२९. आदेश तथा निर्देशन दिन सक्नेः

(१) दफा २८ बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले निरीक्षण गरेको अवस्थामा वा अन्य जुनसुकै अवस्थामा समितिले स्वास्थ्य संस्था तथा  व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकलाई अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलाप सन्चालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक आदेश तथा निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम समितिले आदेश तथा निर्देशन दिंदा खासगरी देहायको विषयमा दिनेछ :–

(क) चिकित्सा शास्त्रको सिद्धान्त अनुसार अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्राविधिक विषयको सम्बन्धमा ।

(ख) अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा आवश्यक पर्ने भौतिक स्रोत साधन तथा जनशक्ति सम्बन्धमा ।

(ग) अङ्ग प्रत्यारोपणको लागि मानव शरीरबाट झिकिएको अङ्गलाई वैज्ञानिक प्रविधि तथा पद्धति अपनाई सुरक्षित रुपमा राख्ने सम्बन्धमा ।

(घ) अङ्ग प्रत्यारोपण गर्दा अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सुरक्षा व्यवस्थाको सम्बन्धमा ।

(ङ) अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी प्राविधिक विषयका सूचनाहरु प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम समितिले दिएको आदेश तथा निर्देशनहरुको पालना गर्नु गराउनु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्था तथा व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सकको कर्तव्य तथा दायित्व हुनेछ ।

३०. बयान दिन कर नलाग्ने :

स्वास्थ्य संस्था वा व्यक्तिगत इजाजतपत्र प्राप्त चिकित्सक तथा उक्त संस्था वा चिकित्सकसंग सम्बन्धित व्यक्तिहरुले यस ऐन बमोजिम संचालन गरेको अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलापको बारेमा प्रचलित कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष बाहेक अन्यत्र कसैलाई बयान दिन कर लाग्ने छैन ।

३१. वार्षिक प्रतिवेदन :

(१) प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थाले अङ्ग प्रत्यारोपण सम्बन्धी कृयाकलापको सम्बन्धमा यस ऐन बमोजिम सम्पादन गरेको कामको विवरण तोकिएको ढाँचामा तयार गरी प्रत्येक वर्ष समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वास्थ्य संस्थाले पेश गरेको प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिले आफनो मूल्याड्ढन र सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले अपनाउनु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम वारे सुझाव सहितको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

३२. नेपाल सरकार वादी हुने :

यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाहरु नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिने छन् र ती मुद्दाहरु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।

३३. सम्पर्क मन्त्रालय :

समितिले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा मन्त्रालय मार्फत राख्नु पर्नेछ ।

३४. नियम बनाउन सक्ने :

यो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्नेछ ।