परिच्छेद–२ कानून निर्माणमा संलग्न निकाय र तिनको भूमिका

परिच्छेद–२ कानून निर्माणमा संलग्न निकाय र तिनको भूमिका

२.१ निकाय
२.१.१ व्यवस्थापिका
सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताको आदेशको रूपमा राज्यको तर्फबाट जारी हुने कानूनको निर्माण व्यवस्थापिकाबाट हुन्छ । व्यवस्थापिका कानून बनाउने जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो । विधेयक पारित गर्ने अधिकार व्यवस्थापिकामा निहित रहेको हुन्छ । सरकारको तर्फबाट वा व्यवस्थापिकाको सदस्यले निजी रूपमा व्यवस्थापिका समक्ष विधेयक प्रस्तुत गर्न सक्छन् । त्यसरी प्रस्तुत गरेको विधेयक व्यवस्थापिकाको पूर्ण वैठक वा त्यसको कुनै समितिको वैठकमा छलफल गरिन्छ । विधेयक प्रस्तुति र परिमार्जनको क्रममा व्यवस्थापिकाको सचिवालयले सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्छ ।

२.१.२ न्यायपालिका
सिद्धान्ततः न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिकाको अधिकार रहँदैन तापनि व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून संविधानको प्रावधान र भावना अनुकूल भए नभएको विषयमा उठेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सक्छ । अर्कोतर्फ मुद्दाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले कानूनको व्याख्या गरी प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधानले न्यायाधीश निर्मित कानूनको अवधारणालाई स्वीकार गरेको छ । न्यायपालिकाको संरचनात्मक स्वरूप, तह, गठन र क्षेत्राधिकार जस्ता सारवान महत्वका विषयको निर्धारण संविधान र ऐनले गरेको हुन्छ । न्यायसम्पादनको काममा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउने उद्देश्यले न्यायपालिकाले अपनाउने कार्यविधि विषयमा नियम बनाउने अधिकार व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकालाई प्रदान गरेको हुन्छ । यस अर्थमा न्यायपालिकाले पनि प्रत्यायोजित व्यवस्थापनको माध्यमबाट राज्यको व्यवस्थापिकीय अधिकारको प्रयोग गर्दछ । सर्वोच्च अदालतबाट बनेका सर्वोच्च
अदालत नियमावली, पुनरावेदन अदालत नियमावली र जिल्ला अदालत नियमावली यसका उदाहरण हुन् । यस अतिरिक्त न्यायपालिकाको संरचनात्मक स्वरूप, तह, गठन र क्षेत्राधिकार जस्ता विषयमा सरकारले व्यवस्थापिकामा विधेयक प्रस्तुत गर्नुअघि सर्वोच्च अदालतसँग राय परामर्श लिने प्रचलन छ ।

२.१.३ कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्)
कानून बनाउने निकाय मूलतः व्यवस्थापिका भएतापनि व्यवस्थापिकाले यस सम्बन्धी केही अधिकार कार्यपालिकालाई प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ । सरकारी विधेयकको मसौदा गर्ने र त्यस्तो मसौदा व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी कार्यपालिकामा हुन्छ । व्यवस्थापिकाबाट प्रदत्त अधिकारको अधीनमा रही ऐन अन्तरगतको नियम बनाउने अधिकार कार्यपालिका (मन्त्रिपरिषद्) लाई हुन्छ ।

२.१.४ संवैधानिक निकाय
संविधान बमोजिम गठित संवैधानिक निकायलाई संविधान तथा ऐनद्घारा प्रदत्त काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी वहन गर्नका लागि नियम बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको हुन सक्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नियमावली बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । संवैधानिक निकायको विषयमा सरकारले व्यवस्थापिकामा विधेयक प्रस्तुत गर्नु अघि सम्बद्ध निकायसँग राय परामर्श लिने प्रचलन छ ।

२.१.५ कानून तथा न्याय मन्त्रालय (कानून मन्त्रालय)
सरकारको नीति अनुकूलको कानूनको मसौदा तर्जुमा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कानून मन्त्रालयको हो । सरकारको कार्यकारिणी निकायहरूबाट तयार भएका विधेयक मसौदा सरकारको नीति लगायत अन्य संवैधानिक, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा महासन्धिको प्रावधान र कानून तर्जुमा सम्बन्धी विधि नियम अनुकूल भए नभएको जाँच तथा परिमार्जन गर्ने कार्य कानून मन्त्रालयबाट हुन्छ । विधेयक, अध्यादेश, नियम तथा समिति गठन सम्बन्धी आदेशको तर्जुमा गर्ने अधिकार नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ ले कानून मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको छ ।

२.१.६ नेपाल कानून आयोग
विक्रम सम्बत् २०१० सालमा पहिलो पटक स्थापना र गठन भई समय समयमा बिघटन र पुनर्गठन हुँदै आएको नेपाल कानून आयोगलाई २०६३।९।३० मा जारी भएको नेपाल कानून आयोग ऐनले स्थायित्व प्रदान गरेको छ र यसलाई कानूनको तर्जुमा, संहिताकरण तथा प्रचलित कानूनको संशोधन, एकीकरण र पुनरावलोकन गर्न तथा कानून र न्याय सम्बन्धी विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको यस आयोगलाई ऐनले नयाँ कानून निर्माण गर्न, भइरहेका कानूनलाई समयानुकूल संशोधन गर्न, विशेष प्रकृतिका कानूनको निर्माण गर्न |निष्क्रिय तथा समयानुकूल नभएका कानूनको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपाल सरकारलाई उपयुक्त सुझाव तथा सिफारिस पेश गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

२.१.७ सरकारी कार्यालय
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ अनुसार जुन काम जुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र परेको छ सोही मन्त्रालयबाट त्यस्ता कामसँग सम्बद्ध ऐन, अध्यादेश, नियम तथा समिति गठन सम्बन्धी आदेशको प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्नुपर्छ । खासगरी सम्बद्ध मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग, कार्यालय र संस्थाबाट नै सम्बद्ध ऐन, नियम तथा गठन आदेशको प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्ने कामको सुरूआत गर्ने प्रचलन रहेको छ । मातहतका सम्बद्ध विभाग, कार्यालय तथा संस्थाबाट तयार भई आएका प्रारम्भिक मसौदामा सम्बद्ध मन्त्रालयबाट
नीतिगत परीक्षण गरी मसौदा तर्जुमाकालागि कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । यस दृष्टिकोणले हेर्दा सरकारका कार्यकारिणी निकाय अन्तरगत रहेका प्रत्येक मन्त्रालय, विभाग, कानून निर्माणको कार्यसँग सम्बद्ध रहेको मानिन्छ ।

२.१.८ स्थानीय निकाय
स्थानीय निकायले सम्बद्ध ऐन र नियमको अधिनमा रहि आफ्नो कार्य संचालन गर्न विनियम बनाउन सक्दछन् ।

२.१.९ ऐनद्वारा स्थापित स्वशासित संस्था
ऐनद्वारा स्वशासित र संगठित सँस्थाको रूपमा स्थापित संस्थाले आफ्नो विषयसँग सम्बद्ध नियम तथा विनियमको प्रारम्भिक मसौदा तयार गर्ने गर्दछन् । त्यस्ता सङ्गठित संस्थाको नियम नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने र विनियम सम्बन्धित संस्थाबाटै स्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेको छ ।

२.१.१० विकास समिति
विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठित विकास समितिले आफ्नो कार्यसञ्चालनका लागि नियम, विनियम तथा निर्देशिका बनाउन सक्ने प्रावधान छ ।