परिच्छेद–३ कानून तर्जुमाकारको भूमिका

परिच्छेद–३ कानून तर्जुमाकारको भूमिका

३.१ कानून तर्जुमाकारको भूमिका
नीति निर्माताले बनाएको नीतिलाई कानूनी भाषामा रूपान्तरण गर्ने काम कानून तर्जुमाकारको हो । कानूनको प्रस्ताव वा कानूनको तर्जुमा गर्ने क्रममा कानून तर्जुमाकारले निर्वाह गर्ने भूमिकालाई निम्नानुसार विश्लेषण गर्न सकिन्छः–

३.१.१ सहजकर्ता
कानून तर्जुमाकार सहजकर्ता मात्र हो नीति निर्माता होइन । राज्य र सरकारबाट स्वीकृत नीति र त्यसमा अन्तर्निहित भावना र कानून तर्जुमाको क्रममा दिएको कार्यक्षेत्रगत शर्तको अधीनमा रही कानूनको मसौदा तयार गर्नु कानून तर्जुमाकारको जिम्मेवारी हो । कानून तर्जुमाकारले छलफल र परामर्शका क्रममा राज्य र सरकारबाट स्वीकृत नीतिप्रति आधार र कारण सहित आफ्नो धारणा व्यक्त गर्न सक्छ । कानून तर्जुमाकारले आफ्नो इच्छा र चाहना बमोजिम मात्र कानूनको तर्जुमा गर्नु हुँदैन र कानून तर्जुमा कार्यलाई आफ्नो अधिकारको रूपमा
ग्रहण गर्नु हुँदैन ।

३.१.२ नीति निर्माताको भावनालाई आत्मसात गर्नु
नीति निर्माण आफैमा एउटा कला हो भने त्यस्तो नीतिलाई कानूनमा रूपान्तरण गर्नु अर्को कला हो । नीति निर्माताले जुन लक्ष्य प्राप्तिकालागि नीति निर्माण गरेको छ त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने गरी कानून तर्जुमा गर्नु तर्जुमाकारको गुण र कला हो । नीति निर्माता र कानून तर्जुमाकारको सोचमा द्विविधा उत्पन्न भएमा, आशयमा अन्तर आएमा वा समझदारी कायम हुन नसकेमा सही कानून बन्न सक्दैन । यसैले कानून तर्जुमाकारले नीति निर्माताको सोच तथा नीतिको आशय र भावनालाई मनन गरेर मात्र तर्जुमाको कार्य शुरू गर्नुपर्छ ।

३.१.३ छलफल, परामर्श र सुधार
कानून तर्जुमा प्राविधिक प्रकृतिको जटिल काम हो । व्यावसायिक दृष्टिले कानून तर्जुमाकारको कामको प्रकृति उस्तै भए तापनि कानून तर्जुमा गरिने विषयहरू बहुआयामिक हुन्छन् । तर्जुमाकारले राज्य सञ्चालनको क्रममा उठेका नयाँ नयाँ हाँकको सामना गर्नुपर्छ । साथै राज्यका नयाँ नयाँ नीतिहरूलाई बुझ्ने, सिक्ने र अभ्यास गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिंदै नयाँ नयाँ विषयका कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । एकै समयमा धेरै विषयसँग सम्बन्धित कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कुनैकुनै विषय नितान्त प्राविधिक, जटिल र एकदमै नयाँ प्रकृतिका हुन सक्छन् । त्यस्ता विषय बुझ्नकोलागि प्रशस्त श्रम र समयको लगानी गर्नुपर्छ । कानून तर्जुमा एउटा कला भए पनि तर्जुमाकार त्यस्तो कलामा निपुण भएर मात्र कानूनको सही मसौदा तयार हुन सक्दैन । कानून तर्जुमाकारलाई विषयवस्तुका बारेमा पनि पर्याप्त ज्ञान हुनुपर्छ । जसको अभावमा तर्जुमा भएको कानूनको मसौदा अपूर्ण हुने मात्र होेइन त्यस्तो मसौदामै अन्तरविरोध हुनसक्छ । नीतिकै विषयमा नीतिनिर्माता र तर्जुमाकारको बुझाइमा फरक पर्न गएमा नीति अनुरूपको कानून तर्जुमा हुन सक्दैन । त्यसैले आफूले तयार गर्दे गरेको कानूनको मसौदा स्वीकृत नीति अनुकूल भए नभएको विषयमा तर्जुमाकार र नीति निर्माता तथा नीति विशेषज्ञबीच अन्तक्र्रिया भइरहनु पर्छ ।

३.१.४ अध्ययन तथा विश्लेषण
कानून तर्जुमाकारलाई सबै विषयको ज्ञान हुन सम्भव छैन । तर समयसापेक्ष रूपमा नयाँ नयाँ विषयको कानून बनाउनु पर्ने हुँदा त्यस्तो विषय चुनौतीपूर्ण हुन्छ । ती सबै चुनौतीको सामना गर्ने एक मात्र आधार ज्ञान हो । त्यस्तो ज्ञान अध्ययनबाट मात्र सम्भव छ । अध्ययन र अनुभवबाट प्राप्त ज्ञानको आधारमा आत्मविश्वास बढ्ने हुनाले तर्जुमाकारमा अध्ययन गर्ने बानी हुनुपर्छ । विषयवस्तुमा आफ्नो दखल नभएमा अरूले सुनाउँदा बुझे जस्तो हुने तर काम गर्न लाग्दा शंका उत्पन्न हुने अवस्था आउँछ । अध्ययनको क्रममा आपूmलाई लागेका प्रत्येक जिज्ञासालाई तत्काल प्रकट गरी नीति निर्माता, विशेषज्ञ र विज्ञबाट स्पष्ट हुनु पर्छ । आपूm स्पष्ट नभएका विषयमा बारम्बार जिज्ञासा प्रकट गरी जानकारी लिनु पर्छ ।

३.१.५ व्यावसायिकता र विशेषज्ञता
कानूनका क्षेत्रमा रहेका विभिन्न व्यावसायिक काममध्ये कानूनको तर्जुमा पनि एउटा व्यावसायिक काम हो । विगतमा कानून तर्जुमाको व्यावसायिकता केवल सरकारी सेवामा मात्र सीमित थियो । झण्डै दुई दशकअघि मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले खुला राजनीति र खुला अर्थनीतिको ढोका खोलेको छ । तत्पश्चात नागरिकको सोचाइ, व्यवहार र व्यवसायमा आएका परिवर्तन र तिनका भावनालाई आत्मसात् गर्दै आधुनिक राज्यको अवधारणा अनुसारका विविध प्रकारका नीतिको निर्माण र विकास भएका छन् । खुला समाज, खुला राजनीति रज्ञज्ञ खुला अर्थनीतिको पूर्वाधारको निर्माण र यसको संस्थागत विकासको क्रममा विविध प्रकृतिका आधुनिक कानूनको विकास र निर्माणको लहर तीव्र छ । नेपालका दातृपक्षले कानून निर्माणमा चासो र प्रोत्साहन दिन थालेपछि कानून तर्जुमाको कार्यमा गैर सरकारी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै आएको छ । लामो अवधिको मेहनत र अनुभवबाट कानूनको तर्जुमामा व्यावसायिकता र विशेषज्ञता हासिल गर्न सकिन्छ ।

३.१.६ न्यायपूर्ण, स्वच्छ, तर्कसंगत र सद्विवेक
कानून तर्जुमाकारले कानून तर्जुमा गर्दा सो कानून न्यायपूर्ण, तर्कसंङ्गत र विवेकसम्मत हुनेगरी तर्जुमा गर्नुपर्छ । साथै पूर्वाग्रह र निहित स्वार्थलाई कानूनको मसौदामा कुनै स्थान दिनुहुँदैन ।

३.१.७ धैर्य
कानून आम जनताको हित र कल्याणका लागि निर्माण गरिन्छ । कानून निर्माणका सन्दर्भमा सबै नागरिकहरू सरोकारवाला हुन्छन् । जो कोही नागरिकले व्यक्तिगत रूपमा वा आ–आफ्नो वर्गीय वा व्यवसायिक संघ संस्था मार्फत आफ्नो सुझाब, मन्तव्य र धारणा कानून तर्जुमाकारसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्छन् । यसरी आउने प्रत्येक सुझाव, मन्तव्य र धारणालाई कानून तर्जुमाकारले गम्भीरताका साथ अध्ययन मनन तथा विश्लेषण गर्नुपर्छ । आम नागरिकबाट प्राप्त हुने त्यस्ता सुझाव, मन्तव्य र धारणाबाट महत्वपूर्ण र बहुमूल्य सूचना र सन्दर्भ प्राप्त हुन सक्छन् । कहिले काही कसैले नसोचेको नयाँ सोच पनि प्राप्त हुन सक्छ । कानून तर्जुमाकारमा अरूले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया सुन्ने र मनन गर्ने धैर्य र क्षमता हुनु
पर्छ । अरूको विचार सुन्ने, ग्रहण गर्ने, मनन गर्ने, त्यसको पक्ष विपक्षमा तर्क गर्ने धैर्यले नै राम्रो कानून तर्जुमा गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।

३.१.८ चुनौती र अवसर
कानून तर्जुमाकारले आफ्ना कमी, कमजोरी, गल्ती र त्रुटिलाई कहिल्यै पनि लुकाउनु हुँदैन । अन्यथा त्यसको नकारात्मक परिणाम राज्य, सरकार र अन्तत नागरिकले भोग्नु पर्ने हुन्छ । जुन वर्ग र समुदायलाई लक्षित गरी कानून निर्माण भएको हो त्यो वर्गले फाइदा पाउन सक्दैन । यसैले तर्जुमाको सिलसिलामा पर्याप्त मात्रामा परामर्श लिंदै जाने र आपूmबाट हुन गएका त्रुटि र गल्तीलाई समयमै सच्याउँदै जाने आदत र संस्कार कानून तर्जुमाकारले विकसित गर्दै जानुपर्छ । कानूनको तर्जुमामा हुने वा हुन सक्ने गल्ति र त्रुटिले राज्य र सरकारका लक्ष्य, नीति तथा कार्यक्रममा वाधा उत्पन्न नहोस्, राज्यको संरचना तथा अङ्ग र निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रतिकूल प्रभाव नपरोस्, सरकारी तथा गैर
सरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि किसिमका सेवा, विकास निर्माण, उद्योग व्यवसायमा आँच नपुगोस्, कानूनको आडमा खास व्यक्ति वा वर्गले अर्को व्यक्ति र वर्गलाई अनुचित शोषण गर्न नपाओस् भन्नेतर्फ कानून तर्जुमाकार सावधान रहनु पर्छ । यसैले कानून तर्जुमाको काम चुनौतीपूर्ण काम हो । अर्को तर्फ यसले ज्ञान, विवेक र क्षमताको अभिवृद्धि गराउने तथा राज्यको नीतिलाई कानूनमा रूपान्तरण गर्न प्रत्यक्ष सहभागी हुन पाउने हुँदा यो विभिन्न वर्ग, समुदाय र समूहसँग सम्बन्ध बढाउने मौका प्रदान गर्ने एउटा अवसर पनि हो । कानून तर्जुमामा
संलग्न हुन पाउनु राज्यले प्रदान गरेको एउटा ठूलो सम्मान हो । आफ्नो मेहनत र प्रयासका कारण राम्रो कानून बनेकोमा आफैलाई आत्मसन्तोष पनि हुन्छ ।

३.१.९ पूर्वसजगता
कानून तर्जुमाकारले तर्जुमा गरेको मसौदा राज्य र सरकारका संयन्त्रभित्रका विभिन्न निकायहरूबाट जाँच तथा पुनरावलोकन हुन्छ । यस्ता निकायबाट विधेयक मसौदा जाँच वा पुनरावलोकन हुँदा पनि विधेयक मसौदामा हुन गएको भूल, त्रुटि वा गल्ती नसच्चिन पनि सक्छन् । त्यसो भएमा मसौदामा भएको त्रुटिले कानूनको रूप धारण गर्छ । अतः प्रत्येक तर्जुमाकारले आपूmले तयार गरेको मसौदा नै अन्तिम मसौदा हो र यो जुन रूपमा तयार भएको छ त्यही रूपमा स्वीकृत हुन पनि सक्छ भन्ने पूर्वसजगता अपनाई आप्mनो ज्ञान, शीप र विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

३.१.१० अनावश्यक दबाब र प्रभावबाट मुक्त
नीति वा कानून निर्माण गर्ने क्रममा सम्बद्ध वर्ग, समुदाय तथा व्यावसायिक व्यक्तिले व्यक्तिगत, सामूहिक तथा संस्थागत रूपमानै आ–आफ्नो हक हित र स्वार्थ अनुकूल बनाउन प्रभाव पार्ने प्रयास गर्न सक्छन् । आधुनिक वहुलवादी समाजमा यस्तो प्रचलन र संस्कारलाई अन्यथा लिनु हुँदैन । तर मुख्य कुरा कानून तर्जुमाकार कुनैपनि अनुचित दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहनु पर्छ । राज्यको नीतिनै अन्यथा भएकोमा बाहेक कुनै वर्ग, समुदाय तथा व्यवसायीको निहित स्वार्थ अनुकूल हुने गरी कानूनको मसौदा गर्नु हुँदैन । एउटा वर्ग, समूह वा समुदायको
हितको संरक्षण गर्न खोज्दा अर्को वर्ग, समूह वा समुदायको हित प्रभावित हुनसक्छ । तसर्थ कानून तर्जुमाकारले व्यावसायिक नैतिकता विपरीत हुने गरी कुनै दबाब र प्रभावमा पर्नु हुँदैन । यस्ता दबाब तथा प्रभावलाई निरूत्साह गर्ने क्षमता कानून तर्जुमाकारमा हुनुपर्छ । कानून तर्जुमाकारले आफ्नो इच्छालाईभन्दा राज्य र सरकारका नीति तथा विज्ञहरूका अभिमतलाई महत्व दिएर काम गर्नुपर्छ ।
३.२३.२ तर्जुमाकारले कानून तर्जुमा गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरू कानून तर्जुमाकारले कानून तर्जुमा गर्दा खासगरी देहायका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्छः—

३.२.१ संवैधानिक सर्वोच्चता
लिखित संविधान भएका मुलुकले संविधानलाई मूल कानूनको रूपमा स्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ । साथै संविधानले राज्यका अङ्ग र निकाय समेतका काम, कर्तव्य र अधिकारको सीमाङ्कन गरेको हुन्छ । यसैले राज्यले व्यवस्थापिकीय अधिकार प्रयोग गरी कानून निर्माण गर्दा पनि संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै संविधानको सीमाभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकाले बनाएको कुनै कानून संवैधानिक प्रावधान, यसको भावना र मर्म अनुकूल नभएको भन्ने प्रश्नमा सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ । न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट सर्वोच्च अदालतले विवादित कानूनको परीक्षण गर्दा संविधानको भावना र मर्म विपरीत बनेको देखिएमा कानून
प्रारम्भ भएको वा सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी बदर गर्न सक्दछ । तसर्थ तर्जुमाकारले प्रस्तावित कानून संविधानको शब्द र भावना अनुकूल छ छैन भनी गम्भीरतापूर्वक अवलोकन गर्नुपर्छ । संविधानसँग बाझिने विषयवस्तुलाई मसौदामा उल्लेख गर्नबाट रोक्नु तर्जुमाकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । साथै संविधानको व्याख्या गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई पनि कानून तर्जुमाकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

३.२.२ कानूनको शासन
कानूनको शासन लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको प्रमुख विशेषता हो । कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन र कानूनका अगाडि सबै समान हुन्छन् । यसैले कानून बमोजिम मात्र शासन सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कानूनको शासनको प्रमुख अभिप्राय भएकाले कानून तर्जुमाकारले कानूनको शासनका मूलभूत अवधारणा, लक्ष्य र उद्देश्यलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ ।

३.२.३ अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा महासन्धिका प्रावधान
अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले राष्ट्रिय कानूनमा गहिरो प्रभाव पारेको हुन्छ । कानूनतर्जुमाकारले कानून तर्जुमा गर्दा राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको अध्ययन र विश्लेषण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पनि बाध्यात्मक र अनुसरणात्मक गरी दुई किसिमको हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका कतिपय व्यवस्था विनाशर्त पालना गर्नुपर्छ भने कतिपय व्यवस्था बाध्यकारी नभई राज्यले पालना गर्न सक्ने प्रकृतिका हुन्छन् । त्यसतर्फ पनि कानून तर्जुमाकारको ध्यान जान जरूरी छ । यस्तै कतिपय प्रावधानमा राज्यले आरक्षण राखेको हुनसक्छ । आरक्षण राखेको विषयमा सोही अनुरूप गर्ने लचकता राज्यलाई प्राप्त हुन्छ । राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका प्रावधानलाई लागू गरी राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गरेको संकल्पलाई साकार रूप दिन कानून तर्जुमाकारले मूलतः दुई विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ, ती हुन्ः –

(क) राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका मूलभूत प्रावधान, त्यसको भावना र मर्म अनुकूलको राष्ट्रिय कानूनको निर्माण गर्नु ।
(ख) राज्य पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका मूलभूत प्रावधान, त्यसको भावना र मर्म प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रिय कानूनको निर्माण नगर्नु र
भएमा खारेज वा संशोधन गर्नु ।

३.२.४ कानून र न्यायका सामान्य सिद्धान्त
कानून तर्जुमाकारले न्यायका सामान्य सिद्धान्तलाई मनन् गर्नुपर्छ । कानून तर्जुमासँग सम्बद्ध कानून र न्यायका केही सामान्य सिद्धान्तलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः –

३.२.४.१ गल्ती गर्ने पक्षले नै लाभ प्राप्त नगरोस्ः गल्ती गर्ने पक्षलेनै लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।

३.२.४.२ कसूर र सजायको भूतप्रभावी असर हुन नहुनेः तत्काल प्रचलित कानूनले कसूर घोषणा गरे बाहेकका काम कारवाइलाई भूतप्रभावी
असर दिने गरी कसूरको घोषणा र सजाय हुने गरी कानून तर्जुमा गर्नु हुँदैन ।

३.२.४.३ मनसाय र कार्य दुवैबाट कसूर प्रमाणित हुनु पर्नेः खास गरी कसूरको घोषणा गर्ने र फौजदारी दायित्व निर्धारण गर्न बनाइनेज्ञछ कानूनको तर्जुमा गर्दा मनसाय र कार्य दुवैबाट मात्र कसूर कायम हुन्छ भन्ने कानून र न्यायको सामान्य सिद्धान्तलाई सावधानीपूर्वक
विचार गर्नुपर्छ । तर निरपेक्ष दायित्वका सम्बन्धमा भने कार्यबाट मात्र पनि कसूर कायम हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

३.२.४.४ कानूनी अस्तित्व भएकालाई मात्र स्वीकार्नेः कानूनी रूपमा स्थापना भएको संस्था वा निकायको अस्तित्वलाई स्वीकार्ने गरी कानून
तर्जुमा गर्नुपर्छ । कहिलेकाही अस्तित्वमै नभएको संस्था वा निकाय समेतको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान मसौदामा राखिएको हुन्छ । जुन कुरा कानून तर्जुमाको सामान्य सिद्धान्त विपरीत हुन जान्छ ।

३.२.५ समस्याको अध्ययन
के कुन समस्याको समाधान गर्न कानून बनाउनु परेको हो त्यस्तो समस्या स्पष्ट रूपमा पहिचान भएको हुनुपर्छ । जुन समस्या पटक पटक सिर्जना हुन्छ त्यस्तो समस्या समाधान गर्ने गरी कानून बनाउनु पर्छ । आकष्मिक रूपमा कहिले काही एकाध रूपमा उत्पन्न हुन सक्ने काल्पनिक समस्या समाधानकालागि कानून बनाउनु आवश्यक छैन । यस्तै पहिचान भएको समस्या यथार्थ प्रकृतिको भएमात्र त्यसलाई विचार गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ । कानूनको निर्माण नगरी कार्यकारी आदेश वा निर्णयबाट समस्याको समाधान गर्न सकिने सम्भावना भए नभए तर्फ विचार गर्नुपर्छ । आर्थिक स्रोत र साधनको कमीले कानूनको कार्यान्वयन नभएको वा जिम्मेवार अधिकारीले कानूनको कार्यान्वयन नगरेको वा अन्य कुनै काल्पनिक, कृत्रिम, अस्थायी प्रकृतिका समस्यालाई आधार बनाई नयाँ कानून बनाउनु हुँदैन ।

३.२.६ नीतिगत स्पष्टता
जुन विषयको कानून बनाउन खोजिएको हो त्यस विषयमा नीतिगत स्पष्टता छ छैन हेर्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा नीतिगत स्पष्टता नदेखिएमा देहाय बमोजिम गर्नुपर्छः–
३.२.६.१ अस्पष्ट रहेका नीतिगत विषयलाई स्पष्ट गर्न लगाउने,
३.२.६.२ क्षेत्रगत नीतिहरू एक आपसमा बाझिएको अवस्था भए स्पष्ट गर्न लगाउने,
३.२.६.३ कुन नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कानून बनाउनुपर्ने हो र कुन नीति कार्यकारी आदेशबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने हो स्पष्ट गर्ने ।ज्ञट

३.२.७ अन्य कानूनसँग तुलना
मसौदामा प्रस्ताव गरिएका विषयवस्तु प्रचलित कानूनमा नै समावेश भएका छन् छैनन् तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, सोही विषयसँग मिल्ने कानून प्रचलनमा छ छैन त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । विद्यमान कानूनी व्यवस्था अपूर्ण वा अपर्याप्त देखिएमा वा मूल अवधारणामा नै अन्तर देखिएमा भने नयाँ कानून निर्माणकालागि सिफारिस गर्नुपर्छ । सम्बद्ध विषयमा अन्य मुलुकको कानूनको पनि तुलनात्मक अध्ययन गरी कुन उद्देश्यले त्यस्ता कानून बनेका रहेका छन् सोतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

३.२.८ सम्भव र असम्भव दायित्व
राज्य, सरकार वा नागरिक जोसुकैबाट पनि कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने दायित्वलाई कानूनमा राख्नु हुँदैन । ऐनको कार्यान्वयनकालागि राज्यले स्रोत र साधन उपलब्ध गराउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । लागू नै हुन नसक्ने गरी कानून बनाउनु हुँदैन । कानून बनिसकेपछि लागू नै हुन नसकेको तथा लागू हुनुअघि नै संशोधन गर्नु परेका उदाहरणहरू पनि छन् ।

३.२.९ सन्तुलित अवधारणा
कानून तर्जुमा गर्दा कुनै लिङ्ग, वर्ण, क्षेत्र, जात, जातिप्रति भेदभाव र अन्याय नहुने गरी गर्नुपर्छ ।

३.२.१० विगत, वर्तमान र भविष्य
कानून तर्जुमाको सन्दर्भमा तर्जुमाकारले सम्बद्ध विषयका बारेमा विगतका अनुभव, वर्तमानका चुनौती र भविष्यको सम्भावित स्थितिलाई आकलन गर्दै त्यसले देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा साँस्कृतिक क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा दूरदृष्टिका साथ कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

३.२.११ जनताको हितलाई केन्द्र विन्दु बनाउने
सरकारले कानून तर्जुमाको क्रममा सदैव नागरिक र जनतालाई केन्द्र विन्दु बनाई उनीहरूको हित र कल्याणप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ । विधेयकले जनतालाई केन्द्र विन्दु बनाएको छ छैन भन्ने कुरा अध्ययन गरी विधायकलाई जनताको पक्षमा बनाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

३.२.१२ अधिकारक्षेत्रको दोहरोपन हुन नहुने
कुन विषय कुन मन्त्रालयले हेर्ने भन्ने कुरा सरकारको कार्यविभाजन सम्बन्धी कानूनले निर्धारण गरेको हुन्छ । कहिले कांही कानून निर्माणको विषय एकभन्दाज्ञठ बढी मन्त्रालयको कार्यक्षत्रसँग सम्बद्ध हुन सक्छ । त्यसो भएमा सम्बद्ध मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र र अधिकारमा हस्तक्षेप नहुने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सुझाव दिन सकिन्छ ।

३.२.१३ समन्वय तथा सहमति
कानूनको कार्यान्वयनमा एकभन्दा बढी निकाय वा अधिकारीको संलग्नतामा हुने विषयको हकमा समन्वय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । दुई वा दुईभन्दा बढी निकायको अधिकारक्षेत्रको विषय जोडिएको भए सम्बद्ध निकायहरू बीच सहमति र समन्वय गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि अदालत र न्याय प्रशासनको विषयमा कानून मन्त्रालय मार्फत सर्वोच्च अदालतसँग र द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौता वा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका विषयमा परराष्ट्र तथा कानून मन्त्रालय र विषयसँग सम्बद्ध मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नुपर्छ ।

३.२.१४ न्यायिक अधिकारको प्रयोग
कानून तर्जुमा गर्दा मूलतः न्यायिक अधिकार अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी गर्नुपर्छ । अर्धन्यायिक निकायको प्रभाव क्षेत्र बढाउने गरी सकेसम्म कानून तर्जुमा गर्नु हुँदैन । अर्धन्यायिक निकायको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार अदालतलाई प्रदान गर्ने गरी कानून तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

३.२.१५ भौगोलिक अधिकार क्षेत्रको स्पष्टता
विधेयकले सार्वजनिक निकायको स्थापना र सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै किसिमको अधिकार प्रदान गरेको भए त्यस्तो अधिकार भौगोलिक क्षेत्रका निकायका अधिकारी समेतले त्यस्तो अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी अधिकारलाई बिकेन्द्रित गर्ने प्रावधान विधेयकमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

३.२.१६ निहित स्वार्थको परित्याग
कुनै खास वर्ग वा समूहको हित र कल्याणको उद्देश्यले जारी हुन लागेको अवस्थामा बाहेक प्रस्तावित विधेयक मसौदाको प्रावधानले कुनै खास व्यक्ति, पदाधिकारी, वर्ग वा समूहको निहित स्वार्थ कायम गर्न खोजेको छ छैन मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । कानूनले पु¥याउन खोजेको लाभ कसप्रति लक्षित हो स्पष्ट हुनुपर्छ । नीतिमै निहित स्वार्थ रहेको देखिएमा प्रश्न खडा गर्नुपर्छ ।

३.२.१७ समावेशी सिद्धान्त
समावेशी सिद्धान्त आकर्षित हुने विषयमा कानून तर्जुमा गर्दा समावेशी सिद्धान्त अनुरूप हुनेगरी गर्नुपर्छ ।ज्ञड

३.२.१८ परिपक्वता
कानूनको तर्जुमा गर्दा नीतिगत र सारवान विषयवस्तुमा उठाइएका जिज्ञासामा तर्कपूर्ण र सन्तोषजनक जवाफ प्राप्त हुन नआएमा त्यस्तो मसौदालाई थप छलफल गरी परिपक्व बनाउनु पर्छ ।

३.२.१९ ऐन र नियममा राख्ने विषयमा स्पष्टता
कानून तर्जुमा गर्दा कुन कुन विषय ऐनमा राख्नुपर्नेे हो र कुन कुन विषय नियममा राख्नुपर्ने हो सो विषयमा स्पष्ट हुनु पर्छ ।

३.३ कानून तर्जुमाकारको सहयोगी सामग्री कानून तर्जुमाकारसँग देहायका आधारभूत औजार र सामग्री हुनुपर्छः

३.३.१ मुलुकको संविधान
३.३.२ मुलुकको संवैधानिक र कानूनी इतिहास तथा विभिन्न संवैधानिक एवं कानूनी पद्धति सम्बन्धी पुस्तक,
३.३.३ सम्बद्ध विषयमा राज्यले अवलम्बन गरेका तथा सरकारबाट स्वीकृत नीतिहरू,
३.३.४ तर्जुमा गर्न लागेको विषयसँग सम्बद्ध विभिन्न लेख तथा पुस्तक,
३.३.५ सम्बद्ध तथा खासगरी नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा महासन्धि,
३.३.६ विदेशी मुलुकका प्रचलित कानूनी व्यवस्था र नमुना कानून (जस्तैः संयुक्त राष्ट्रसंघको नमुना कानून)
३.३.७ सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय तथा अन्य विदेशी अदालतबाट सम्बन्धित विषयमा भएका फैसला,
३.३.८ सम्बद्ध कानूनको अवधारणा, उत्पत्ति, विकास, यसको प्रयोग र विद्यमान अवस्थाको बारेमा जानकारी दिने वेभसाइट,
३.३.९ नेपाल राजपत्र,
३.३.१० कानून र न्यायसँग सम्बन्धित पुस्तक,
३.३.११ कानून तर्जुमा दिग्दर्शन,
३.३.१२ कानूनी तथा अन्य शब्दकोष,
३.३.१३ नजिर संग्रह,
३.३.१४ व्याकरण सम्बन्धी पुस्तक,
३.३.१५ कानून तर्जुमा गर्न आवश्यक पर्ने अन्य सामग्री (सिसाकलम, कम्प्युटर आदि) ।

३.४ भाषा कानून तर्जुमा गर्दा प्रयोग गरिने भाषाको विषयमा भाग — २ मा विस्तृत चर्चा गरिएको छ । तापनि केही आधारभूत विषयहरू निम्नानुसार छन्ः –

३.४.१ सरल, स्पष्ट, बुझ्न सकिने र बहुअर्थ नलाग्ने भाषाको प्रयोग गरी कानूनको तर्जुमा गर्नुपर्छ । जटिल शब्द, पदावली र लामा वाक्यलाई अधिकतम हदसम्म निरूत्साहित गर्नुपर्छ । मानक भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
३.४.२ एकै अवधारणाको दुई वा सोभन्दा बढी प्रावधान उल्लेख गर्दा समान शब्द र भाषाको प्रयोग गर्नुपर्छ ।
३.४.३ सार्वजनिक निकायको काम, कर्तव्य र अधिकारको उल्लेख गर्दा कर्तृ वाच्यको प्रयोग गर्नुपर्छ ।