परिच्छेद–१३ कर्मचारीलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१३ कर्मचारीलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था

६३. उजुरी दिन सकिनेः (१) भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत कुनै काम  गरेको वा राजस्वमा हानि पुर्याएकोवा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बदनियतपूर्वक दुःख दिने नियतलेमात्र कुनै काम गरेको छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा भन्सार अधिकृतको हकमा महानिर्देशक समक्ष र भन्सार कार्यालयको कर्मचारीको हकमा भन्सार अधिकृत समक्ष उजुरी दिन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरीउपर महानिर्देशक वा भन्सार अधिकृतले छानबिन गरी सोको जानकारी निवेदकलाई दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको छानबिनबाट भन्सार अधिकृत वा भन्सार कार्यालयको कर्मचारीले योऐन वा यस ऐन अन्तर्गतको नियमावली विपरीतको कुनै काम गरेको वा राजस्वमा हानि नोक्सानी पुर्याएको वा निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई बदनियतपूर्वक दुःख दिने नियतले काम गरेको पाइएमा त्यस्तो भन्सार अधिकृतलाई महानिर्देशकले र भन्सार कार्यालयका कर्मचारीलाई भन्सार अधिकृतले विभागीय कारबाही प्रारम्भ गरी प्रचलित कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित अधिकारी समक्ष बुझाउनु पर्नेछ ।

 

६४. कारबाहीको सूचना हद म्याद : यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम अनुसार भन्ने सम्झी गरेका र कुनै कामको सम्बन्धमा भन्सार अधिकृत वा अरु कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउने कारण र वादी हुनेको र निजको वारेस भए वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखित सूचना त्यस्तो भन्सार अधिकृत वा कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिष्टर गरी पठाएको र त्यसको एकप्रति नक्कल महानिर्देशकमा पेश गरेको दुई महिना ननाघी मुद्दा चल्न सक्ने छैन ।

 

६५. कर्मचारीलाई सजाय : (१) भन्सार सम्बन्धी काम गर्ने कुनै निजामती कर्मचारीलाई प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम विभागीय कारबाही चलाइएकोमा सो ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको सजाय मात्र अपर्याप्त भयो भन्ने अख्तियारवालालाई लागेमा सो सजायमाथि सो ऐन तथा नियमावलीमा तोकिएको अख्तियारवालाले देहायका कामबाट कसैलाई भएको नोक्सानी सबै वा केही निज कर्मचारीको जायजातबाट असूलउपर गरी भराउने आदेश दिन समेत सक्नेछ :–

(क) यस ऐनकोव्यवस्था जानाजानी उल्लङ्घन गरेको, वा

(ख) नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने गरी कुनै काम जानाजानी वा बदनीयत पूर्वक गरेको, वा

(ग) कुनै मालवस्तुको सम्बन्धमा असल नियतले यस ऐन बमोजिम आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन गरेकोमा बाहेक ओहदाको हैसियतले आफूले जानेबुझेको कुनै विवरण आफ्नो वा अन्य कसैको फाइदाको लागि वा कसैलाई नोक्सान पार्ने नियतले प्रकाश गरेमा वा आफूलाई सुम्पेको गोप्य राख्नु पर्ने कामकुरा कसैलाई देखाएमा वा कसैलाई दिएमा ।

(२) यस ऐन बमोजिम अख्तियारवालाले दिएको आदेशउपर सम्बन्धित कर्मचारीले प्रचलित निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली अनुसारको अख्तियारवाला समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो अख्तियारवालालेसोही ऐन तथा नियमावली बमोजिम पुनरावेदनको किनारा गर्नेछ ।

(३) यस दफा बमोजिम भएको जरिबाना असूल गर्दा अख्तियारवालाले अदालती दण्ड जरिबाना असूल गर्ने सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रयोग गरी सोही बमोजिम असूलउपर गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफामा लेखिएको कुनै कुराले पनि कसूर गर्ने कर्मचारीउपर अदालती कारबाही चलाउन सकिने प्रचलित कानूनको व्यवस्थामा कुनै बाधा पारेको मानिने छैन ।

तर अदालती कारबाही चलिसकेपछि यस दफा बमोजिम कारबाही चलाइने छैन ।

 

६६. असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति जवाफदेही नहुने : यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै भन्सार कर्मचारीले आफ्नो कर्तव्यपालनको सिलसिलामा असल नियतले गरेको काम कारबाहीप्रति निज व्यक्तिगत रुपमा जवाफदेही हुने छैन ।

६७. निरीक्षण गर्नु पर्ने : (१) महानिर्देशकले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले र भन्सार अधिकृतले गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा विभागले वर्षमा एकपटक निरीक्षण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण गर्दा अन्य कुराका अतिरिक्त निकासी वा पैठारी भएको मालवस्तुको महसुल वास्तविक रुपमा असूलउपर भए नभएको, दफा ३४ बमोजिम जाँचपास पछिको परीक्षण गरे नगरेको, दफा ७० बमोजिम प्रज्ञापनपत्र पुनरावलोकन गरे नगरेको, लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने मालवस्तु समयमा लिलाम बिक्री गरे नगरेको, छुट भएको राजस्व रकम यथाशीघ्र असूल गरे नगरेको समेत निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयले निरीक्षण गरेको भए मन्त्रिपरिषद्र विभागले निरीक्षण गरेको भए अर्थ मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयलाई र अर्थ मन्त्रालयले विभागलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको निर्देशन पालना भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले अनुगमन गर्नेछ र उपदफा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा सो सम्बन्धी कुरा समेत उल्लेख गर्नेछ ।