परिच्छेद–४ विधेयक प्रस्तावको तयारी, स्वीकृति र विधेयक मसौदा तर्जुमा

परिच्छेद–४ विधेयक प्रस्तावको तयारी, स्वीकृति र विधेयक मसौदा तर्जुमा

४.१ विधेयक प्रस्ताव (अवधारणा तथा नीतिपत्र)
४.१.१ विधेयक प्रस्तावको तयारी
विधेयक प्रस्तावको तयारी कानून निर्माणको प्रारम्भिक चरण हो । प्रस्तावित कानूनको आवश्यकता, औचित्य र त्यसका मूलभूत नीति तथा अवधारणालाई बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दै तयार गरिने नीतिपत्र नै विधेयक प्रस्ताव हो । विधेयक प्रस्ताव कानून निर्माणको खाका हो । कानून तर्जुमाको क्रममा विधेयक प्रस्तावमा उल्लिखित बुँदालाई नै मूल आधार बनाउनु पर्छ । यसले कानून तर्जुमा कार्यलाई सहज र सुगम बनाउँछ ।

४.१.२ विद्यमान प्रचलन
प्रचलित कानूनमा भै रहेको व्यवस्थाभन्दा छुट्टै कानूनको मसौदा तर्जुमाको कारवाइ शुरू गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ । व्यवहारमा भने विधेयकको प्रारम्भिक मसौदा सहितको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाईनै विधेयक प्रस्ताव स्वीकृति भएको मान्ने प्रचलन छ ।

४.१.३ विधेयक प्रस्ताव पठाउने
सैद्धान्तिक स्वीकृति वा विधेयक प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने निर्णयकालागि कानून मन्त्रालयको राय परामर्श माग गर्दा तथा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा बनाउन लागिएको कानूनको आवश्यकता र औचित्य तथा सो कानूनका मूलभूत नीतिगत विषयमा बुँदागत अवधारणा तथा नीतिपत्र तयार गरी पठाउने अभ्यासको शुरूआत गर्नुपर्छ ।

४.२ विधेयक प्रस्ताव तयार गर्ने निकाय
नेपाल सरकारको कार्य विभाजन नियमावली अनुसार जुन विषय जुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ सो विषयको कानून निर्माणको लागि विधेयक प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी सोही मन्त्रालयको हुन्छ । विधेयक प्रस्ताव तयार गर्दा मुख्यत निम्न विषयमा ध्यान दिई तयारी गर्नुपर्छः

४.२.१ लक्ष्य र उद्देश्य
कुन पृष्ठभूमिमा के कुन कारण र आधारमा कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न प्रस्तावित विधेयकको लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट गर्नुपर्छ । त्यसकोद्दज्ञ पुष्ट्याइँको लागि अनुसन्धानमूलक तथ्य एवं तथ्याङ्कको विश्लेषणात्मक विवरण तयार गर्नुपर्छ ।

४.२.२ नीतिगत अवधारणा

४.२.२.१ के कस्तो समस्या सिर्जना भएको हो? समस्याको मूल कारण र जड के हो स्पष्ट रूपमा पहिचान गर्ने,
४.२.२.२ पहिचान भएका वास्ताविक समस्या समाधानकालागि अख्तियार गरिएका विद्यमान नीति र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाको
विवरण उल्लेख गर्ने,
४.२.२.३ समस्यासँग सम्बद्ध विषयमा कुनै नीति नै नभएको हो वा नीति भएर पनि त्यस्तो नीतिले समस्याको समाधान गर्न नसकेको के हो ? स्पष्ट गर्ने,
४.२.२.४ नयाँ नीति निर्माण गर्नुपर्ने वा विद्यमान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नु पर्ने भए समस्यासँग सम्बद्धता देखिने गरी प्रस्तावित नीति तयार गर्ने,
४.२.२.५ समस्यासँग सम्बद्ध विषयमा विद्यमान कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको वा अपर्याप्त भएको भए त्यसले संबोधन गर्न नसकेका विषय समावेश गर्ने,
४.२.२.६ सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित अन्य मुलुकका प्रचलन र अनुभव सम्बन्धी विवरण उल्लेख गर्ने,
४.२.२.७ सम्बद्ध विषयसँग सम्बन्धित नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिले सिर्जना गरेका दायित्व उल्लेख गर्ने,
४.२.२.८ प्रस्तावित कानूनले नियमन गर्न खोजेको विषयको क्रमवद्ध सूची र त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे उल्लेख गर्ने,
४.२.२.९ प्रस्तावित कानूनले कसूर घोषित गर्न खोजेको विषय उल्लेख गर्ने,
४.२.२.१० कसूर गरे वापत हुन सक्ने दण्ड सजायको व्यवस्था समावेश गर्ने,
४.२.२.११ कसूरको अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गर्ने,
४.२.२.१२ मुद्दा सुनुवाई गर्ने अधिकार सामान्य अदालत वा न्यायायिकरण वा अर्धन्यायिक निकाय वा अधिकारीलाई कसलाई दिने उल्लेख
गर्ने । सामान्य अदालतबाहेक अन्य निकायलाई सुनुवाईको अधिकार दिने व्यवस्था गर्नेभए त्यसको आधार र कारण खुलाउने ।

४.२.३ स्रोत र साधनको प्रतिबद्धता
प्रस्तावित विधेयक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक स्रोत, साधन एवं जनशक्तिको उपलब्धता सम्बन्धमा विधेयक प्रस्तावमा उल्लेख गर्नुपर्छ । व्यवस्थापिकामा विधेयक प्रस्तुत गर्दा विधेयकको कार्यान्वयनको पर्न आउने आर्थिक व्ययभारलाई आर्थिक टिप्पणीको रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यस व्यवस्थालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित नराखी पटके र सालबसाली रूपमा हुनसक्ने खर्चको विवरण यथार्थ र वैज्ञानिक रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ । कर, राजस्व, शुल्क वा सरकारी दैदस्तुर लगाउने वा भइरहेको दर घट बढ गर्ने, मिन्हा माफी वा छुट दिने वा राजस्वको स्रोतको बाँडफाँड गर्ने जस्ता प्रावधान रहेको विधेयक र विधेयकले सिर्जना गर्न खोजेको दायित्व वहन गर्ने
क्रममा वा विधेयक कार्यान्वयनको क्रममा सरकारलाई पर्न आउने थप आर्थिक व्ययभारको बारेमा अर्थ मन्त्रालयको आवश्यकता अनुसार परामर्श वा पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ ।

४.२.४ अपेक्षित लाभ
प्रस्तावित विधेयकले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक क्षेत्रमा के कस्तो लाभ पु¥याउने अपेक्षा गरेको छ त्यसको बुँदागत विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

४.२.५ कार्यान्वयन पक्ष
कानून कार्यान्वयनका आधारभूत विषयमा कानून निर्माण पूर्व नै नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्छ । स्पष्ट हुन नसकेका विषयलाई विधेयक प्रस्तावमा समावेश गरिएमा त्यसबाट बन्ने कानूनको कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ ।

४.३ विधेयक प्रस्तावको स्वीकृति प्रक्रियाः

४.३.१ राय परामर्शको लागि कानून मन्त्रालयमा पठाउने सम्बद्ध मन्त्रालयले विधेयक प्रस्ताव तयार गरेपछि वा अन्य निकायबाट प्राप्त गरेको मसौदा परिमार्जन गरेपछि राय परामर्शको लागि कानून मन्त्रालय पठाउनु पर्छ । त्यस्तो विधेयक प्रस्ताव पठाउँदा कम्तीमा देहाय बमोजिमको कागजात संलग्न गर्नुपर्छः–

४.३.१.१ सम्बद्ध मन्त्रालयको सक्कल निर्णय फायल,
४.३.१.२ विधेयक प्रस्ताव अवधारणा तथा नीतिपत्र,
४.३.१.३ राज्य वा सरकारबाट त्यस विषयमा स्वीकृत नीति,
४.३.१.४ व्यवस्थापिकाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको भए त्यसको विवरण,
४.३.१.५ सर्वोच्च अदालतको फैसला वा आदेशको आधारमा कानून निर्माण गर्न खोजिएको भए त्यसको पूर्ण पाठ,
४.३.१.६ द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धिको दायित्व निर्वाह गर्न कानून निर्माण गर्न खोजिएको भए त्यस्तो सन्धिको पूर्ण पाठ तथा त्यसमा नेपाल
सरकारको तर्फबाट व्यक्त गरिएको प्रतिवद्धता सम्बन्धी विवरण,
४.३.१.७ अध्ययन, अनुसन्धानको आधारमा कानून निर्माणको सिफारिस गरेको भए त्यस्तो अध्ययन अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन,
४.३.१.८ सम्बद्ध विषयको विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको संक्षिप्त विवरण वा कानून नै नभएमा सोही व्यहोरा,
४.३.१.९ प्रस्तावित कानूनका बारेमा व्यावसायिक व्यक्ति, विशेषज्ञ, संघ सस्था वा सरोकारवालासँग राय परामर्श लिएको वा कुनै किसिमको
छलफल, समन्वय वा सहमति भएको भए तत्सम्बन्धी विवरण,
४.३.१.१० प्रारम्भिक मसौदा तयार भएको भए सो समेत,
४.३.१.११ कुनै कार्यक्षेत्रगत शर्त भए तत्सम्बन्धी कुराहरू ।
४.३.२ विधेयक प्रस्तावमा कानून मन्त्रालयले राय परामर्श दिने कानून मन्त्रालयले सम्बद्ध मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको प्रस्तावमा अध्ययन गरी आफ्नो मन्तव्य सहितको राय सम्बद्ध मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।द्दद्ध

४.३.३ सम्बद्ध मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने
कानून मन्त्रालयबाट प्राप्त परामर्शको आधारमा सम्बद्ध मन्त्रालयले थप कुनै काम कारवाई गर्नु पर्ने भए सम्पन्न गरी सो विधेयक प्रस्ताव स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नुपर्छ ।

४.३.४ विधेयक प्रस्तावमा स्वीकृति
सम्बद्ध मन्त्रालयबाट प्राप्त विधेयक प्रस्तावको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक साँस्कृतिक र कानूनी लगायत सबै पक्षबाट विचार विमर्श गरी मन्त्रिपरिषदले धेयकको मसौदा तयार गर्ने भनी स्वीकृति दिने सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय गर्छ । यसलाई व्यवहारमा मन्त्रिपरिषद्ले सिद्धान्त स्वीकृत गरेको मानिन्छ ।

४.४ विधेयक मसौदा तर्जुमा गर्न कानून मन्त्रालयमा पठाउने
मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक प्रस्तावमा सिद्धान्त स्वीकृत भएपछि सम्बद्ध मन्त्रालयले विधेयकको अन्तिम मसौदा तयार गर्न विधेयक प्रस्ताव सहितको फायल पुनः कानून मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ ।

४.५ गैर सरकारी विधेयक

४.५.१ सामान्यतः सुरक्षा र अर्थ सम्बन्धी विधेयक सरकारी विधेयकको रूपमा व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत गरिन्छ । सो बाहेक अन्य विषयका विधेयक कुनै पनि विधायकबाट व्यवस्थापिकामा प्रस्तुत हुन सक्छ । त्यस्तो विधेयकलाई गैर सरकारी विधेयक भन्ने गरिन्छ । सरकारी विधेयक जस्तो गैर सरकारी विधेयकको तयारी सम्बन्धी कार्यविधि निश्चित छैन ।

४.५.२ गैर सरकारी विधेयक व्यवस्थापिकाको सचिवालयमा दर्ता भएपछि सचिवालयले त्यस्तो मसौदाको प्रति उपलब्ध गराई सरकारी अवधारणा लिने प्रचलन छ ।