परिच्छेद–५, डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५, डिजिटल हस्ताक्षर तथा प्रमाणपत्र सम्बन्धी व्यवस्था

३१. प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) ऐनको दफा ३१ बमोजिम डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न चाहने कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा कम्पनीले अनुसूची–५ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ । यसरी जाँचबुझ गर्दा खास गरी देहायका कुराहरू उपर जाँचबुझ गर्नु पर्नेछ :–

(क) प्राप्त निवेदन आधिकारिक र कानून सम्मत भए वा नभएको,।
(ख) निवेदक शंकास्पद ग्राहकको सूचीमा भए वा नभएको,
(ग) निवेदक अन्य कुनै व्यक्तिको सहयोग विना आफैं त्यस्तो प्रमाणपत्रको प्रयोग गर्न सक्षम छ भन्ने कुरामा प्रमाणीकरण गर्ने
निकाय विश्वस्त हुने आधार,
(घ) प्रमाणीकरणको विवरण डाइरेक्टरीमा प्रकाशन गर्न निवेदकले सहमति जनाएको वा नजनाएको,
(ङ) निवेदकले पेश गरेको प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाको विवरण उपर पहिचानको सत्यता परीक्षण गरिसकेको वा नसकेको ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा निवेदकबाट कुनै थप विवरण माग गर्न आवश्यक देखेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले निवेदकसँग त्यस्तो थप विवरण माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम माग गरिएको थप विवरण प्रमाणीकरण गर्ने निकाय समक्ष पेश गर्नु सम्बन्धित निवेदकको कर्तव्य हुनेछ ।

३२. प्रमाणपत्र जारी गर्नेः(१) नियम ३१ बमोजिम परेको निवेदन उपर जाँचबुझ गर्दा निवेदकलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्न मनासिव देखिएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले देहायको प्रक्रिया पूरा गरी अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा प्रमाणपत्र जारी गर्नेछ :–

(क) नयाँ प्रमाणपत्र सृजना गरेको हुनु पर्ने,
(ख) प्रमाणपत्रमा जोडी साँचो संलग्न हुनु पर्ने,
(ग) सार्वजनिक साँचो उपलब्ध गराएको हुनु पर्ने ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्नु अघि त्यसमा उल्लेख गरिएका विवरण सही भए वा नभएको जाँच गर्ने अवसर निवेदकलाई दिनु पर्नेछ र निवेदकले जाँच गरी सही भएको व्यहोरा जनाएमा निवेदकबाट प्रमाणपत्र वापत एकसय रूपैयाँ शुल्क लिई त्यस्तो निवेदकलाई प्रमाणपत्र जारी गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा डिजिटल हस्ताक्षर अभिलिखित गरिएको एक वा सो भन्दा बढी अभिलेखालयको सूचना समावेश हुनु पर्नेछ र त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द वा निलम्बन गरेको अवस्थामा सोको सूचीकरण गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रमाणपत्र अभिलिखित गरिएको अभिलेखालयमा प्रकाशित गर्नु पर्नेछ ।
(५) प्रमाणपत्र जारी गरिसकेपछि त्यस्तो प्रमाणपत्रको वैधता वा विश्वसनियतामा असर पर्न सक्ने कुनै कुराको जानकारी प्रमाणीकरण गर्ने निकायले पाएमा प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ग्राहकलाई तत्काल सोको जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

(६) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको प्रमाणपत्रको वहाल अवधि सो प्रमाणपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

३३. प्रमाणपत्रको निलम्बनः

(१) देहायको अवस्थामा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आपूmले जारी गरेको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ :–

(क) कुनै गैरकानूनी प्रयोजनको लागि वा गैरकानूनी उद्देश्य प्राप्तिको लागि त्यस्तो डिजिटल हस्ताक्षर प्रयोग भएको वा हुन लागेको
वा हुन सक्ने अवस्था छ भन्ने कुरा प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई लागेमा,

(ख) कुनै अदालतमा ग्राहकको विरुद्ध कुनै फौजदारी मुद्दा विचाराधीन रहेको कुराको जानकारी प्राप्त भएमा,
(ग) प्रमाणपत्रको प्रयोग सार्वजनिक हित विपरीतको काममा भएको वा हुन लागेको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेको कुरा उल्लेख गरी प्रमाणपत्र निलम्बन गर्नको लागि नियन्त्रकले प्रमाणीकरण गर्ने निकायलाई लेखी पठाएमा ।

(२) ऐनको दफा ३२ को खण्ड (ख) तथा उपनियम (१) बमोजिम कुनै प्रमाणपत्रको निलम्बन गर्दा निलम्बन गर्नु परेको कारण उल्लेख गरी सम्बन्धित ग्राहकलाई लिखित रूपमा सफाइ पेश गर्नको लागि तीन दिनको समयावधि दिई प्रमाणीकरण गर्ने
निकायले स्पष्टीकरण माग गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश हुन आएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएमा वा स्पष्टीकरण पेश नगरेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आपूmले जारी गरेको प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम प्रमाणपत्रको निलम्बन अवधि पन्ध्र दिन भन्दा बढी हुने छैन ।

३४. प्रमाणपत्र निलम्बनको फुकुवाः(१) नियम ३३ को उपनियम (२) बमोजिम ग्राहकले पेश गरेको स्पष्टीकरण समेत विचार गरी प्रमाणपत्रको प्रयोग सार्वजनिक हित विपरीत हुने गरी प्रयोग भए वा नभएको सम्बन्धमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले आवश्यक छानविन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम छानविन गर्दा नियम ३३ को उपनियम (१) बमोजिम भएको नदेखिएमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले त्यस्तो प्रमाणपत्रको निलम्बन फुकुवा गर्नु
पर्नेछ । तर नियम ३३ को उपनियम (१) को खण्ड (ग) बमोजिम नियन्त्रकको निर्देशन बमोजिम प्रमाणपत्र निलम्बन गरिएको अवस्थामा नियन्त्रकको स्वीकृति लिएर मात्र प्रमाणपत्रको निलम्बन फुकुवा गर्नु पर्नेछ ।

३५. प्रमाणपत्र रद्द हुनेः

(१) नियम ३३ बमोजिम निलम्बन गरिएको प्रमाणपत्रका सम्बन्धमा नियम ३४ बमोजिम छानविन गर्दा निलम्बन गर्नु पर्नाको कारण प्रमाणित भएमा सम्बन्धित ग्राहकलाई प्रमाणपत्र रद्द गर्नु नपर्ने कुनै कारण र प्रमाण भए सो सहित पेश गर्नको लागि तीन दिनको समयावधि दिइनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको अवधिभित्र पेश भएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा वा सफाइ पेश नगरेमा प्रमाणीकरण गर्ने निकायले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिम सोधिने स्पष्टीकरण ग्राहकको नाममा निजले उपलब्ध गराएको ठेगानामा डिजिटल हस्ताक्षर सहितको इमेल मार्फत सोध्न सकिनेछ ।