परिच्छेद-७ संशोधन विधेयकको मसौदा तर्जुमा

परिच्छेद-७ संशोधन विधेयकको मसौदा तर्जुमा

७.१ मूल ऐनलाई संशोधन गर्न बनाइने विधेयकको मसौदा
मूल ऐन र संशोधन ऐनको तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया र पद्धतिमा त्यति ठूलो अन्तर छैन । मूल ऐन तर्जुमा गर्नु पूर्व मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिनु आवश्यक छ । तर प्रचलित ऐनलाई संशोधन गर्नु पूर्व मन्त्रिपरिषद्बाट सिद्धान्त स्वीकृति गराउने अभ्यास छैन । सम्बद्ध मन्त्रालयले कानून मन्त्रालय मार्फत संशोधन विधेयकको मसौदा तर्जुमा गरी व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने स्वीकृतिको लागि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने
अभ्यास रहेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट त्यस्तो संशोधन विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गर्ने स्वीकृति भएपछि मात्र व्यवस्थापिकामा पेश हुन्छ ।

७.२ संशोधन विधेयक मसौदाको स्वरूप र संरचना

संशोधन विधेयकको स्वरूप र संरचनाको सन्दर्भमा देहाय बमोजिमको अभ्यास रहेको पाइन्छः –

७.२.१ भाग तथा परिच्छेद

संशोधन विधेयकको आफ्नै मौलिक भाग तथा परिच्छेद हुँदैन । यसको स्वरूप र संरचना मूल विधेयकको स्वरूप र संरचनामा निर्भर रहेको हुन्छ । मूल ऐनमा भएको संशोधनको आधारमा संशोधन विधेयकको संरचना, स्वरूप तथा आकार निर्धारण हुन्छ ।

७.२.२ प्रारम्भिक प्रावधान
यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण परिच्छेद ५.२ मा प्रस्तुत गरिसकिएको छ । तथापि संशोधनको लागि आवश्यक पर्ने विषयलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत
गरिएको छः

७.२.२.१ ऐन नम्बर
हरेक वर्ष व्यवस्थापिकाबाट पारित भई प्रमाणित भएको क्रम अनुसार ऐन नं. उल्लेख गरिन्छ ।

७.२.२.२ लामो शीर्षक
…………………… ऐन (मूल ऐनको नाम उल्लेख गरी) लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भनी संशोधन ऐनको लामो शीर्षक उल्लेख गरिन्छ ।
उदाहरण
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०४२ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

७.२.२.३ प्रस्तावना
………………..ऐन (मूल ऐनको नाम उल्लेख गरी) लाई संशोधन गर्न बाञ्छनीय भएकोले भन्ने व्यहोरा सम्म उल्लेख गर्ने अभ्यास
रहेको छ । तर के के संशोधन र कुन उद्देश्यले संशोधन गर्ने भन्ने अभ्यास भने रहेको पाइँदैन । सामान्यतः मूल ऐनको प्रस्तावना विपरीत वा प्रस्तावनाको भावना र अवधारणाभन्दा बाहिर गएर ऐन संशोधन गर्ने अभ्यास छैन । प्रस्तावनाको भावना वा
अवधारणाभन्दा बाहिर गई ऐन संशोधन गर्नु परेको अवस्थामा मूल ऐनको प्रस्तावनामानै संशोधन गर्ने प्रचलन समेत रहेको छ ।

७.२.२.४ विधि निर्माण सूत्र
यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण परिच्छेद ५.२.४ मा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।

७.२.२.५ संक्षिप्त नाम
………………. ऐन, २०… (मूल ऐनको नाम उल्लेख गरी) कोष्ठ भित्र (पहिलो ।दोस्रो वा कतिऔ संशोधन हो सो उल्लेख गरी)
विधेयक २०.. भनी साल उल्लेख गरिन्छ । जस्तोः – “वैदेशिक रोजगार (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०६४”

७.२.२.६ प्रारम्भ
यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण परिच्छेद ५.२.६ मा प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।

७.२.२.७ परिभाषा

संशोधनको क्रममा मूल ऐनमा नभएका कुनै शब्दको परिभाषा थप गर्नु परेमा यथास्थानमा थप गरिन्छ ।

७.२.२.८ “मूल ऐन” शब्दको प्रयोग
कुनै ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐनले जुन ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको हो सो ऐनलाई पहिलो पटक सम्बोधन गर्दा सम्बद्ध ऐनको
पूरा नामको प्रयोग गरिन्छ भने तत्पश्चात “मूल ऐन” भन्ने शब्दको प्रयोग गरिन्छ ।ढट

उदाहरणः वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन,
२०५५ को प्रस्तावनामा संशोधन वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ (यस पछि “मूल ऐन” भनिएको) को प्रस्तावनामा
रहेको “…..”भन्ने शब्दहरूको सट्टा “…..”भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । तत्पश्चात उक्त ऐनको संशोधनको क्रममा प्रत्येक दफा शीर्षकमा
मूल ऐनको दफा ……… मा संशोधन भन्ने दफा शीर्षक दिइन्छ ।

७.२.३ परिच्छेदमा संशोधन

मूल ऐनले सामान्य अवधारणासम्म लिएको तर त्यस विषयमा विस्तृत व्यवस्था नभएको कुनै विषयमा विस्तृत विवरण दिनु परेमा साविकमा सम्बद्ध परिच्छेदलाई पूर्णतः खारेज गरी त्यसको सट्टा नयाँ परिच्छेद राखी वा नयाँ परिच्छेद थप गरी संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उदाहरण (क) परिच्छेद–५ को सट्टा देहायको परिच्छेद–५ राखिएको छः –
(ख) परिच्छेद–५ पछि देहायको परिच्छेद–५क थपिएको छः –

७.२.४ दफा

७.२.४.१ दफागत संशोधन
कुनै ऐन संशोधन गर्दा सो ऐनको दफा सिलसिलेवार क्रम अनुसार गर्र्नुपर्छ र संशोधन गर्ने ऐनको दफा पनि १, २, ३ र ४ को क्रममा उल्लेख गर्नुपर्छ ।
७.२.४.२ एकै दफाको धेरै ठाउँमा संशोधन गर्नु परेमा संशोधन गर्ने ऐनको एउटै दफाले मूल ऐनको उपदफा, खण्ड र उपखण्डको क्रम अनुसार प्रत्येकको उपदफा राखी संशोधन गर्नुपर्छ ।
७.२.४.३ मूल ऐनको कुनै दफामा केही नयाँ प्रावधान थप गर्नु परेमा साविकमा कायम रहेको दफाको सट्टा नयाँ दफा राखिन्छ वा नयाँ
दफा थप गरिन्छ ।
उदाहरण
(क) दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छः –
(ख) दफा ५ पछि देहायको दफा ५क थपिएको छः –
यस्तै क्रमले आवश्यकता अनुसार खण्ड, उपखण्ड वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई पनि सट्टामा राखी प्रतिस्थापन वाढठ
उपदफा, खण्ड, उपखण्ड वा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा नयाँ थप गर्न सकिन्छ ।

७.२.५ दुई वा दुईभन्दा बढी ऐनलाई एकै ऐनले संशोधन गर्न सक्ने
दुई वा दुईभन्दा बढी ऐनलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन वा कुनै विषयसँग सम्बद्ध दुई वा दुई भन्दा बढी ऐन संशोधन गर्नु परेमा … सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनको नामबाट सशोधन गर्न सकिन्छ । धेरै ऐनमा केही छुटपुट र सामान्य संशोधन गर्नु परेमा यस्तो प्रक्रियाको अवलम्बन गरिन्छ । यसरी संशोधन गर्दा संशोधन गर्ने ऐनको प्रत्येक दफाले संशोधन गर्नुपर्ने अलग अलग ऐनको
संशोधन गर्छ । एउटा दफाले आमूल वा सामान्यभन्दा धेरै संशोधन गर्नु पर्ने अवस्थामा भने सम्बद्ध ऐनको मात्र संशोधन गरिन्छ ।

७.२.६ ठाउँ ठाउँमा रहेका भन्ने शब्दको रूपान्तरण
एउटा सिङ्गो ऐनमा रहेका कुनै शब्दलाई अर्को शब्दबाट प्रतिस्थापन गर्नु परेमा संशोधन विधेयकको अन्त्यमा रूपान्तरण भन्ने शब्द राखी यस ऐनमा ठाउँ ठाउँमा रहेका “…” भन्ने शब्दको सट्टा “…” भन्ने शब्द राखी रूपान्तरण गरिएको छ भन्न सकिन्छ ।

७.२.७ खारेजी

७.२.७.१ ऐनको साथै नियमावली पनि खारेज गर्नुपर्ने भएमा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन भन्ने नाम राखिन्छ ।
७.२.७.२ कुनै ऐनको संशोधनको क्रममा कुनै दफा वा दफाहरू खारेज गर्नु परेमा सम्बद्ध सबै दफा वा दफाहरू उल्लेख गरी एकै दफाले खारेज भएको घोषणा गर्न सकिन्छ । तर उपदफा वा खण्ड वा उपखण्ड खारेज गर्नु परेमा सम्बन्धित दफामा संशोधन भन्ने शीर्षक राखी “उपदफा वा खण्ड वा उपखण्ड भिकिएको छ” भनी तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

७.२.८ संशोधनका केही उदाहरणहरू
(क) केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन
प्रस्तावनाः केही नेपाल कानूनलाई संशोधन गर्न बाञ्छनीय भएकोले, प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
९. लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ मा संशोधनः लुम्बिनी विकास कोष ऐन, २०४२ को, –
(१) दफा ५ को सट्टा देहायको दफा ५ राखिएको छः –
“५. संरक्षकः प्रधानमन्त्री कोषको संरक्षक हुनेछ ।”
(२) ………………..
१०.महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ मा संशोधनः महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को, –
(१) प्रस्तावनाको दोस्रो प्रकरणको सट्टा देहायको दोस्रो प्रकरण राखिएको छः –
“नेपाल राज्यमा अति प्राचीन कालदेखिनै संस्कृत विद्याको गौरवमय परम्परा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि एक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न वाञ्छनीय भएकोले,”
(२) दफा ४ को उपदफा (१) को, –
(क) खण्ड (घ) झिकिएको छ ।
(ख) उपदफा (१) को खण्ड (द) पछि देहायको खण्ड (द१) थपिएको छः –
“(द१) महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघको
प्रतिनिधि एकजना      – सदस्य
(३) दफा ७ को खण्ड (ख) झिकिएको छ ।”
(४) दफा १४ को उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छः –
“(१) प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालयको कुलपति हुनेछ ।”
(५) दफा १४ को उपदफा (१) मा रहेका “श्री ५ को” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
(६) दफा १५ को उपदफा (१) मा रहेका “शिक्षा मन्त्री” भन्ने शब्दहरूपछि “वा शिक्षा राज्यमन्त्री” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।
(७) ठाउँ ठाउँमा र प्रचलित कानूनमा रहेका “महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय” भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तरण गरिएको छ ।ढढ (यसले प्रस्तावना र ऐनको नाम समेत संशोधन गरेको छ ।)

११. पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ मा संशोधनः पशुपति क्षेत्र विकास
कोष ऐन, २०४४ को, –
(६) दफा १० पछि देहायको दफा १०क. थपिएको छः –
“१०क. मूल पुजारी तथा अन्य पूजारीको नियुक्तिः
१०क१. श्री पशुपतिनाथको मन्दिरको मूल पूजारी तथा अन्य पूजारी र वासुकिनाथको मन्दिरको पूजारीको नियुक्ति परिषद्को सिफारिसमा संरक्षकबाट हुनेछ ।
१०क२. उपदफा १०क१ म उल्लेख भएका बाहेक अन्य मठ मन्दिरको पूजारी, भण्डारी र विसेटको नियुक्ति परिषद्बाट हुनेछ ।”
२८.खारेजीः देहायका नेपाल कानूनहरू देहाय बमोजिम खारेज गरिएका छन्ः –
(क) सभा वा संघ सम्बन्धी ऐन, २००५,
(ख) राजसभा नियमहरू, २०१९,
(ग) मुलुकी ऐन अदलको महलको नं. ८
……………………..
२९.रूपान्तरणः प्रचलित कानूनमा रहेका “श्री ५ को सरकार” भन्ने शब्दहरूको
सट्टा “नेपाल सरकार” भन्ने शब्दहरू राखी रूपान्तरण गरिएका छन् ।
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ लाई संशोधन
गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रतिनिधि सभाको घोषणा, २०६३ जारी भएको पहिलो वर्षमा प्रतिनिधि
सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण
असूली (पहिलो संशोधन) ऐन, २०६३” रहेको छ ।
(२) यो ऐन २०६३ साल श्रावण १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिनेछ ।
२. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ मा संशोधनः बैंक तथा
वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (१)
को,
(१) खण्ड (क) मा रहेका “तीन वर्षभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “पाँच वर्षभित्र” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(२) खण्ड (ख) मा रहेका “तीन वर्षभित्र” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “चार वर्षभित्र” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ग) निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न गर्न वाञ्छनीय
भएकोले,

व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “निर्वाचन सम्बन्धी केही नेपालऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६४ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधनः मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ३३ को उपदफा (१) मा रहेका “समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिको आधारमा हुने २०४ स्थानको लागि” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(१) दफा १३ को उपदफा (४) मा रहेको “स्पष्टीकरण” झिकिएको छ । “समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत हुने निर्वाचनको लागि” भन्ने
शब्दहरू राखिएका छन् ।
३. निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ मा संशोधनः निर्वाचन आयोग ऐन, २०६३ को, –
(१) दफा १३ को उपदफा (४) मा रहेको “स्पष्टीकरण” झिकिएको छ ।
(२) ………………………

४. संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ मा संशोधनः संविधान सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०६४ को, –
(१) दफा ३ को, –
(क) खण्ड (ख) मा रहेका “दुई सय चालीसजना” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “तीन सय पैतीसजना” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
(ख) खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) राखिएको छः –
(ग) राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र खण्ड (क) र (ख) बमोजिमका निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन
नसकेका आदिवासी जनजातिहरूमध्येबाट सहमतिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट मनोनयन हुने छब्बीसजना सदस्य ।”ज्ञण्ज्ञ
(२) दफा २७ को उपदफा (५) मा रहेका “सो दलको उम्मेदवारको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “उम्मेदवारको” भन्ने शब्द राखिएको छ ।
(५) दफा ७५ पछि देहायको दफा ७५क. थपिएको छः –

“७५क. कार्यविधि बनाउन सक्नेः यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमको कार्यान्वयका सम्बन्धमा आयोगले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।”
(घ) नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन प्रस्तावनाः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ( दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा २ मा संशोधनः नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, २०४३ (यस पछि “मूल ऐन” भनिएको) को दफा २ को खण्ड (छ) पछि देहायको खण्ड (छ१) थपिएको छः – “(छ१) “सेवा आयोग” भन्नाले दफा ९क. बमोजिमको सेवा आयोग सम्झनु पर्छ ।
३. मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को, –
(१) खण्ड (ङ), (ज), (झ) र (ठ) को सट्टा देहायका खण्ड (ङ), (ज) (झ) र
(ठ) राखिएका छन्ः –
(ङ) ……………….
(ज) ………………..
(झ) ………………..
(ठ) …………….
(२) खण्ड (ड) पछि देहायको खण्ड (ड१) थपिएको छः –
“(ड१) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग – सदस्य”ज्ञण्द्द
६. मूल ऐनमा दफा ९क. थपः मूल ऐनको दफा ९ पछि देहायको दफा ९क.
थपिएको छः –
“९क. सेवा आयोगः (१) विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको
नियुक्ति ……. देहायका सदस्यहरू भएको एक सेवा आयोग गठन
हुनेछः –
(क) ………..
(ख) …………
(ग) ………..
(२) ………..
१५. खारेजीः मूल ऐनको दफा २४, २५ र २७ खारेज गरिएका छन् ।

ङ. संविधान संशोधन
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेस्रो संशोधन
प्रस्तावनाः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, व्यवस्थापिका संसदले यो संशोधन जारी गरेको छ ।
१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस संशोधनको नाम “नेपालको अन्तरिम संविधान (तेस्रो संशोधन), २०६४” रहेको छ ।
(२) यो संशोधन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।
२. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ मा संशोधनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ (यसपछि “संविधान” भनिएको) को धारा ३३ को खण्ड (क) मा रहेका “मंसिर महिना” भन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।
३. संविधानको धारा ४५ मा संशोधनः संविधानको धारा ४५ को उपधारा (५)
पछि देहायको उपधारा (६) थपिएको छः
“(६) ………………………………….। ”
४. संविधानमा धारा ६१क थपः संविधानको धारा ६१ पछि देहायको धारा

६१क. थपिएको छः
“६१क. व्यवस्थापिका संसदको महासचिव र सचिवः
(१) …………………. ।
(२) …………………. ।
(३) …………………. ।”
५. संविधानको धारा ६३ मा संशोधनः संविधानको धारा ६३ को उपधारा (३) को, –
(१) ……………………. ।
(२) ……………………. ।
(३) ……………………. ।
माथिको संविधानको प्रस्तावनाबाट ऐनको संशोधन र संविधानको संशोधनको ढाँचामा केही फरक देखिन्छ । ऐनको संशोधनको प्रस्तावनामा “यो ऐन बनाएको छ” भन्ने रहन्छ भने संविधानको संशोधनको प्रस्तावनामा “यो संशोधन जारी गरेको छ” भनी राखिन्छ । प्रचलित ऐन संशोधनमा “मूल ऐन” भन्ने शब्दको प्रयोग हुन्छ भने संविधान संशोधनमा “मूल संविधान” नभनी “संविधान” शब्द मात्र प्रयोग हुन्छ । संविधान एकपटक मात्र जारी हुन्छ र पटकपटक संविधान जारी हुने होइन भन्ने सिद्धान्त भएबाटै “यो संविधान जारी गरेको छ” नभनी “यो संशोधन जारी गरेको छ” भनी प्रस्तावनामा राखिन्छ ।