परिच्छेद–२ सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु

परिच्छेद–२ सजाय सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तहरु

४. अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्यवस्था लागू हुनेः (१) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिताको अधीनमा रही यस ऐनको कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(२) अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिभाषित शब्दहरु यस ऐनमा उल्लेख भएकोमा त्यस्ता शब्दहरुको अर्थ सोही संहितामा परिभाषित गरिए बमोजिम नै हुनेछ ।

(३) अपराध संहितामा उल्लेख भएका सिद्धान्तहरु यस ऐनको कार्यान्वयनमा पनि लागू हुनेछन् ।

५. घटी सजाय हुनेः कुनै कसूरका सम्बन्धमा कसूर गर्दाका बखतभन्दा सजाय निर्धारण गर्दाका बखत कानून बमोजिम घटी सजाय हुने रहेछ भने घटी सजाय हुने गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

६. अन्य कानून बमोजिमको सजाय निर्धारण गर्नुु पर्नेः कुनै कानूनले कुनै कसूरका सम्बन्धमा निश्चित अवधिको कैद वा निश्चित रकमको जरिबाना वा सजाय तोकेकोे रहेछ भने त्यस्तो कसूरको कसूरदारलाई सोही बमोजिमको कैद, जरिबाना वा सजाय गर्नु पर्नेछ ।

७. यस ऐन बमोजिम सजाय गर्नु पर्नेः दफा ६ मा लेखिएको अवस्थामा बाहेक कुनै कसूरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्दा यस ऐन बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

८. कसूरदार ठहर भएपछि सजाय निर्धारण गर्नुु पर्नेः (१) कुनै व्यक्ति कुनै कसूरका सम्बन्धमा अदालतबाट कानून बमोजिम कसूरदार ठहर भइसकेपछि मात्र अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यस्तो कसूरको सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

“तर देहायको कसूर ठहर गर्दाकै बखत कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ:-

  • प्रचलित कानूनमा नै कैद वा जरिबानाको निश्चित अंक किटान गरिएको कसूर,
  • तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने कसूर,
  • फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १४५ को उपदफा (१क) बमोजिम घटी सजायको राय प्रस्ताव गरिएको जन्मकैद ठहर हुने कसूर।”

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र निर्धारण गरिसक्नु पर्नेछ ।

९. छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्नेः (१) दफा ८ बमोजिम कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

“तर दफा ८ को उपदफा (१) को  प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा लेखिएको कसूरको हकमा सजाय निर्धारण गर्दा छुट्टै सुनुवाई गर्नु पर्ने        छैन ।”

(२) उपदफा (१) बमोजिम सुनुवाई गर्दा कसूर ठहर गर्ने न्यायाधीशको मृत्यु भएको, “अवकाश भएको, माथिल्लो तहको अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको, कुनै कारणले सो पदको काम गर्न नसक्ने भएमा वा पदमा नरहेमा” वा निजलाई कडा रोग लागी कार्यसम्पादन गर्न नसक्ने भएकोमा बाहेक अन्य जुनसुकै अवस्थामा निजले नै सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

१०. खुल्ला इजलासमा सुनुवाई गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेः (१) कानून बमोजिम बन्द इजलासमा सुनुवाई हुने बाहेकका मुद्दामा कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा खुल्ला इजलासमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा सम्बन्धित कसूरदार वा निजको कानून व्यवसायी समेतको उपस्थितिमा गर्नुु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षा वा सार्वजनिक हितको कारणले कसूरदारलाई अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिने भएमा, कसूरदारले अदालतमा उपस्थित हुन इन्कार गरेमा, कसूरदार फरार रहेको अवस्थामा वा कसूरदारको कानून व्यवसायी उपस्थित नभएमा पनि यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम अदालत समक्ष उपस्थित गराउन नसकिने कसूरदारलाई श्रव्य दृष्य सम्वाद (भिडियो कन्फरेन्स) मार्पmत उपस्थित गराउन सकिनेछ र त्यसरी उपस्थित गराइएकोमा यस दफाको प्रयोजनको लागि निज अदालत समक्ष उपस्थित भएको मानिनेछ ।

११.”छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नु पर्ने

(१) एकै वारदातमा एकभन्दा बढी कसूर गर्ने कसूरदारलाई सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर अलग अलग भएको मानी त्यस बापत छुट्टाछुट्टै सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) दुई वा त्यसभन्दा बढी कामबाट कुनै कसूर हुने रहेछ र त्यस्ता काममध्ये कुनै एक काम आफैमा छुट्टै कसूर हुने रहेछ भने सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसूरमा मात्र सजाय हुनेछ ।

(३) कुनै एक काम बापत विभिन्न ऐन अन्तर्गत छुट्टाछुट्टै कसूर हुने रहेछ भने जुन ऐन अन्तर्गत बढी सजाय हुन्छ सोही ऐन बमोजिमको सजाय कार्यान्वयन हुनेछ ।
तर सजाय निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूर बापत छुट्टा छुट्टै सजाय तोक्नु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस दफाको प्रयोजनका लागि कैद र जरिबानालाई छुट्टा छुट्टै सजाय भएको मानिनेछ र छुट्टा छुट्टै कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

१२. सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न आदेश दिनु पर्नेः (१) तीन वर्षभन्दा बढी कैद वा तीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी जरिबाना हुन सक्ने कसूरका सम्बन्धमा सजाय निर्धारण गर्नुअघि अदालतले आवश्यक ठानेमा कसूरदारको सम्बन्धमा सजाय पूर्वको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आदेश प्राप्त भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले कसूरदारका सम्बन्धमा देहायका कुराहरु उल्लेख गरी प्रतिवेदन तयार गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूरदारको व्यक्तिगत, सामाजिक र सा“स्कृतिक पृष्ठभूमि,
(ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति,
(ग) कसूर गर्नु अघिको कसूरदारको चालचलन,
(घ) कसूरदारको उमेर,
(ङ) प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले आवश्यक ठानेका अन्य कुराहरु ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार भएपछि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतले त्यस्तो प्रतिवेदन अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि अदालतले त्यस्तो प्रतिवेदन सम्बन्धित सरकारी वकिल, कसूरदार र निजको कानून व्यवसायीलाई तथा कसूरदार बालबालिका भए निजको संरक्षकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि त्यस्तो सरकारी वकिल, कसूरदार, संरक्षक वा कानून व्यवसायीले त्यस सम्बन्धमा आफ्नो राय अदालत समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।

(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृत तोकिएको वा नियुक्त नभएको अवस्थामा अदालतले वादी र प्रतिवादीको कानून व्यवसायीलाई उपदफा (१) बमोजिमको प्रतिवेदन तयार गर्ने आदेश दिनु पर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजिमको आदेश प्राप्त भएपछि त्यस्तो कानून व्यवसायीले त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी अदालत समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

१३. सजायको उद्देश्य विचार गर्नु पर्नेः अदालतले देहायका कुनै वा सबै उद्देश्यलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूर गर्न कसूरदार वा अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साहित गर्ने,
(ख) समाज वा समुदायलाई सुरक्षा गर्ने,
(ग) पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय प्रदान गर्ने,
(घ) कसूरदारलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्न सहयोग गर्ने वा सुधार गर्ने,
(ङ) कसूरदारलाई समाजबाट अलग राख्ने,
(च) कसूरदारलाई आफ्नो कार्यप्रति पश्चाताप बोध गराई पीडित व्यक्ति वा समुदायलाई हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने कुराको अनुभूति गराउने,
(छ) कानूनद्वारा निषेधित आचरणको निन्दा गर्ने ।

१४. सजाय निर्धारण गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरुः अदालतले देहायका कुराहरुलाई विचार गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूरको गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा अनुसार सजाय समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने,
(ख) सजायको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक हुने भन्दा चर्को सजाय हुन नहुने,
(ग) उस्तै परिस्थितिमा घटेको कसूरको अर्को कसूरदारलाई पहिले दिइएको सजायस“ग अमिल्दो वा असमान सजाय हुन नहुने,
(घ) एकभन्दा बढी कसूरको लागि सजाय गर्दा वा कुनै कसूरमा सजाय भोगिरहेको कसूरदारलाई अर्को कसूर बापत सजाय गर्दा समग्र सजाय उचित र समानुपातिक भन्दा बढी हुन नहुने,
(ङ) कसूरको अनुपातमा अन्य सजाय नै पर्याप्त हुने देखिएमा कैद सजाय नगर्ने ।

१५. सजाय निर्धारण गर्ने आधारहरुः (१) यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहायका आधारमा गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूर गम्भीरता र कसूरदारको दोषको मात्रा,
(ख) कसूर गर्दाको परिस्थिति,
(ग) कसूरको गम्भीरता बढाउने वा घटाउने अवस्थाहरु,
(घ) कसूरदारको आचरण र विगतको कृयाकलाप,
(ङ) दफा १३ मा उल्लिखित सजायको उद्देश्य ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा देहाय बमोजिम हुने गरी सजाय निर्धारण गर्नु पर्नेछः–
(क) जघन्य वा गम्भीर प्रकृतिका कसूर गर्ने कसूरदारलाई कैद सजाय,
(ख) बालबालिकालाई सजाय गर्दा निजको सुधार र पुनस्र्थापना,
(ग) पटके कसूरदारलाई पछिल्लो कसूर बापत हुने सजायको दोब्बर थप सजाय,
(घ) समाज वा समुदायलाई खतरा हुने कसूरदारलाई कैद सजाय,
(ङ) कुनै सरकारी कार्यालय वा सार्वजनिक वा सङ्गठित संस्थाको पद वा ओहदामा बहाल रही त्यस्तो पद वा ओहोदाको दुरुपयोग गरी कसूर गर्ने कसूरदारलाई त्यस्तो कसूरमा हुने सजायको डेढी सजाय ।

१६. बालबालिकालाई सजाय गर्दा विचार गर्नु पर्ने कुराहरुः (१) बालबालिकालाई सजाय गर्दा देहायका कुराहरुलाई समेत विचार गर्नु पर्नेछः–
(क) निजको सर्वोत्तम हित,
(ख) कसूरको गम्भीरता र दोषको मात्रा,
(ग) निजको व्यक्तिगत परिस्थिति,

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “व्यक्तिगत परिस्थिति” भन्नाले बालबालिकाको उमेर, शिक्षा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक अवस्था, कसूरको किसिम, कसूरबाट पुग्न गएको हानि नोक्सानी र कसूर गर्नुको उद्देश्य समेतका कुरा सम्झनु पर्छ ।

(घ) पीडितलाई दिन प्रस्ताव गरिएको क्षतिपूर्ति,
(ङ) अपराधप्रतिको पश्चाताप,
(च) असल र उपयोगी जीवन जिउने चाहना ।

(२) सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भीर कसूर वा पटके रुपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गर्नु हुँदैन ।

१७. सजाय निर्धारण गर्दा खुलाउनु पर्ने कुराहरुः यस ऐन बमोजिम सजाय निर्धारण गर्दा फैसला वा आदेशमा देहायका कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः–
(क) सजाय गर्नु पर्ने कारण,
(ख) जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्दा कसूरदारले बुझाउनु पर्ने जरिबानाको रकम, जरिबाना बुझाउनु पर्ने मिति, किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने भए त्यस्तो कुरा र जरिबाना नतिरे बापत हुन सक्ने कैद सजाय,
(ग) कैद सजाय निर्धारण गर्दा कैदको अवधि, थुनामा रहेको मिति, कैद भुक्तान हुने मिति,
(घ) सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश भएकोमा सेवाको किसिम, अवधि, समय र सेवा नगरे बापत हुन सक्ने सजाय,
(ङ) सुधार गृह वा पुनस्र्थापना केन्द्रमा कैद सजाय भुक्तान गर्ने गरी सजाय निर्धारण गर्दा त्यस्तो गृह वा केन्द्रमा बस्नु पर्ने अवधि, पालना गर्नु पर्ने शर्त र त्यस्तो शर्त उल्लङ्घन गरे बापत हुन सक्ने सजाय,
(च) कसूरदारलाई प्यारोलमा छोड्न सकिने वा नसकिने,
(छ) कैद निलम्बन हुने भए कति अवधिसम्म निलम्बन हुने,
(ज) क्षतिपूर्ति तिर्नु पर्ने भए क्षतिपूर्तिको रकम, तिर्नु पर्ने अवधि, तरिका र नतिरेमा हुन सक्ने सजाय,
(झ) दफा २४ को उपदफा (५) बमोजिम बालबालिकाको हकमा शर्त तोकी सजाय निलम्बन भएकोमा त्यस्तो शर्त उल्लङ्घन गरे बापत हुन सक्ने सजाय,
(ञ) अदालतले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कुरा ।

“१७क.      कम सजाय तोक्ने र राय पेश गर्ने:  (१) प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नु पर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिंदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई राय सहितको फैसला गर्न सक्नेछ।

(२)  उपदफा (१) बमोजिमको कसूरदारलाई हुनु पर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैंतीस दिनभित्र  मिसील सहित  पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ।

(3) उपदफा (२) बमोजिम राय पेश भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ ।”