परिच्छेद– ३ जरिबाना सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद– ३ जरिबाना सम्बन्धी व्यवस्था

१८. जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्ने आधारः (१) कुनै कसूरमा जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो कसूर र जरिबानाको अधिकतम र न्यूनतम हद विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरु समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता,
(ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानी नोक्सानी,
(ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको लाभ,
(घ) जरिबानाबाट कसूरदारले पालन पोषण गर्नु पर्ने परिवारलाई पर्ने असर,
(ङ) पीडितलाई तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम,
(च) जरिबाना नतिरेको कारणबाट सरकारलाई पर्न सक्ने दायित्व,
(छ) कसूरदार सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आर्थिक हैसियत र कारोबार,
(ज) पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने भए त्यस्तो रकम ।

स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “पीडित राहत कोष” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा विगो खुलेकोमा विगोको आधारमा जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्छ ।

१९. क्षतिपूर्तिलाई असर नपर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नुु पर्नेः दफा १८ बमोजिम जरिबाना गर्दा कसूरदारले कसूरबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति समेत तिर्नु पर्ने गरी जरिबाना गरिने भए निजले त्यस्तो क्षतिपूर्ति तिर्न नसक्ने गरी जरिबाना गर्नु हँुदैन ।

२०. जरिबाना तत्काल बुझाउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम भएको जरिबाना कसूरदारले तत्काल बुझाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो कसूरदारले त्यस्तो जरिबाना तत्काल बुझाउन नसकी त्यस बापत कुनै सम्पत्ति जमानत दिएमा अदालतले एक वर्ष भित्र त्यस्तो रकम चुक्ता हुने गरी बढीमा तीन किस्तामा जरिबाना बुझाउने गरी आदेश दिन सक्नेछ ।

२१. प्रत्येक कसूरदारले जरिबाना व्यहोर्नु पर्ने गरी जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्नेः कुनै कसूरमा एकभन्दा बढी कसूरदारलाई जरिबाना निर्धारण गर्दा प्रत्येक कसूरदारले कसूरको मात्रा अनुसार जरिबाना तिर्नु पर्ने गरी निर्धारण गर्नुु पर्नेछ ।