परिच्छेद–४ सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–४ सामुदायिक सेवा सम्बन्धी व्यवस्था

२२. सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेः (१) छ महिनासम्म कैद सजाय निर्धारण भएको कसूरदारलाई निजले गरेको कसूर, निजको उमेर, आचरण, कसूर गर्दाको परिस्थिति, कसूर गर्दा अपनाएको तरिका समेतलाई विचार गर्दा निजलाई कैदमा राख्न उपयुक्त नदेखिएमा वा त्यस्तो कसूरमा अदालतले उपयुक्त ठहर्याएको अवधि कैदमा बसेपछि बाँकी अवधिको लागि अदालतले निजलाई सामुदायिक सेवा गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्न मञ्जुर गरेमा मात्र अदालतले सामुदायिक सेवाको आदेश दिनेछ ।

(३) यस दफाको प्रयोजनको लागि देहाय बमोजिमको कार्यलाई सामुदायिक सेवा मानिनेछः–
(क) निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक काम गर्ने,
(ख) निःशुल्क रुपमा अस्पताल, वृद्धाश्रम, अनाथालयमा सेवा गर्ने,
(ग) निःशुल्क रुपमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी काम गर्ने,
(घ) निःशुल्क रुपमा सार्वजनिक वा सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन वा सेवा गर्ने,
(ङ) निःशुुल्क रुपमा खेलकूद प्रशिक्षण गर्ने, गराउने,
(च) निःशुल्क रुपमा कुनै परोपकारी संघसंस्थाहरुमा काम गर्ने,
(छ) अदालतले तोकिदिएको उपचारात्मक वा सुधारात्मक संघ संस्थामा उपस्थित हुने र त्यस्तो संस्थाले लगाए बमोजिमको काम गर्ने ।

(४) उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक सेवाको आदेश दिँदा कसूरदारलाई जति अवधिको कैद सजाय भएको हो वा कसूरदारले जति अवधि कैद भुक्तान गर्न बाँकी छ त्यति नै अवधिभर निजले उपदफा (३) बमोजिमको कुनै काम गर्ने गरी आदेश दिनुु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको अवधि निर्धारण गर्दा कसूरदारले प्रति दिन काम गर्नु पर्ने समय समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(६) अदालतले उपदफा (१) बमोजिम कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा गर्ने आदेश दि“दा निजले पालना गर्नु पर्ने शर्तहरु समेत तोकिदिनु पर्नेछ ।

(७) कसूरदारले उपदफा (६) बमोजिमको शर्त पालना गरी उपदफा (३) बमोजिमको सामुदायिक सेवा गरेमा निजलाई भएको कैद सजाय भुक्तान भएको मानिनेछ ।

(८) कसूरदारले सामुदायिक सेवा गर्दा प्रोवेशन तथा प्यारोल बोर्डले तोकिदिएको प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको सुपरीवेक्षणमा रही सेवा गर्नु पर्नेछ ।

(९) कुनै कसूरदारले यस दफा बमोजिम भएको आदेश बमोजिमको सामुदायिक सेवा नगरेमा वा उपदफा (६) बमोजिमका शर्त पालना नगरेमा वा सामुदायिक सेवा गर्ने गरी आदेश भएपछि निजले अघि कुनै कसूर गरेको कुरा जानकारी हुन आएमा वा सो अवधिमा अन्य कुनै कसूर गरेमा अदालतले उपदफा (१) बमोजिमको आदेश रद्द गर्नेछ ।

(१०) उपदफा (९) बमोजिम आदेश रद्द भएपछि त्यस्तो कसूरदारले निजलाई भएको कैद वा निजको भुक्तान गर्नु पर्ने बाँकी कैद सजाय कारागारमा रही भुक्तान गर्नु पर्नेछ ।