परिच्छेद – ७ विविध

परिच्छेद – ७ विविध

४६. सजाय सुझाव समिति रहनेः सजाय निर्धारण सम्बन्धी नीति निर्माण कार्य समेतको लागि देहाय बमोजिमको एक सजाय सुझाव समिति रहनेछः–
(क) महान्यायाधिवक्ता – अध्यक्ष
(ख) सचिव, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय – सदस्य
(ग) महानिरीक्षक, नेपाल प्रहरी – सदस्य
(घ) अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव हासिल गरेका वा दण्डविदहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको एक जना – सदस्य
(ङ) कसूरदारलाई पुनःस्थापना गर्ने काममा संलग्न व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले तोकेको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको एक जना – सदस्य

४७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) कसूरको गम्भीरता अनुसार कसूरदारलाई हुने सजायको उपयुक्त हद निर्धारण गर्न मापदण्ड विकसित गर्ने,
(ख) प्रचलित दण्ड नीतिको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने तथा सुधारका लागि नेपाल सरकार समक्ष सुझाव दिने,
(ग) कुनै खास प्रकृतिका कसूरका सम्बन्धमा गर्नु पर्ने सजायका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय, सल्लाह र परामर्श दिने,
(घ) कसूरदारको विवरण सङ्कलन गर्ने र अद्यावधिक गरी राख्ने, विश्लेषण गर्ने र दण्ड सजायका सम्बन्धमा सुझाव दिने,
(ङ) दण्ड सजायका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखेमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने ।

(२) समितिले आफ्नो काम कारबाही सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।

(३) समितिले आफ्नो काम कारबाहीमा सहयोग पु¥याउनको लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम गठन गरिएको उपसमितिको कार्यक्षेत्रगत शर्त, कार्यविधि र अन्य आवश्यक कुराहरु समितिले तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।

४८. पीडित राहत कोष खडा गर्नु पर्नेः (१) कसूरबाट पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन पीडित राहत कोष नामक एक कोष खडा गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम खडा भएको कोषमा अदालतको पैmसला बमोजिम जरिबाना बापत असूल उपर भएको वा अपराध संहिता बमोजिम कैद बस्नु पर्ने कसूरदार कैद नबसी कैद बापत जरिबाना तिरेको रकममध्ये पचास प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले जम्मा गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा उपदफा (२) बमोजिम जम्मा गरिने रकम बाहेक कानून बमोजिम व्यवस्था भएको रकम वा नेपाल सरकारबाट वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त भएको रकम समेत जम्मा हुनेछ ।

(४) उपदफा (१) बमोजिमको कोषको सञ्चालन, पीडितको वर्गीकरण, कोषबाट पीडितलाई दिइने राहत रकमको आधार, त्यस्तो रकमको हद तथा वितरण प्रकृया सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

४९. प्रोवेशन अधिृकत वा प्यारोल अधिकृत तोक्नेः (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक सेवा वा पुनस्र्थापना कार्यमा काम गरेका व्यक्तिलाई प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिृकत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रोवेशन अधिकृत वा प्यारोल अधिकृतको योग्यता, सेवाका शर्त तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

५०. नियम बनाउने अधिकारः यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमहरु अदालती कारबाहीको हकमा सर्वोच्च अदालतले र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारले बनाउन सक्नेछ ।

५१. निर्देशिका बनाउन सक्नेः यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको प्रतिकूल नहुने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।