परिच्छेद – ७ साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

परिच्छेद – ७ साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थ सम्बन्धी विशेष व्यवस्था

३४. साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्रको लागि निवेदन दिनु पर्नेः (१) ऐनर्को े दफा १२ को उपदफा (४) बमोजिम सर्वसाधारणले निजी प्रयोगको निमित्त उपयोग गरी आएको प्रचलनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी निर्माण कार्यको प्रयोगमा आउने साधारण माटो, ढुंगा र बालुवा जस्ता साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्न चाहने व्यक्तिले सोको अनुमतिपत्रको लागि अनुसुची–१२ बमोजिमको ढा“चामा सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएपछि उक्त निवेदन जिल्ला विकास समितिले निवेदकको माग बमोजिम साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्न अनुमतिपत्रि दिने वा नदने भन्ने सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सिफारिश गर्न नियम ३५ बमोजिमको समिति समक्ष पठाउनेछ ।

(३) यस नियममा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विभागले खोजतलास कार्य गरी पत्ता लगाएको गुण र परिमाण समेत यकीन भइसकेको साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्न विभागले अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुमतिपत्र दिने प्रयोजनको लागि विभागले आवश्यक विवरण सहित कम्तीमा तीस दिनको म्याद दिई राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आव्हान गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम परेका प्रस्तावहरुको नियम २६, २७, २८ । २९ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी छनौट भएका प्रस्तावकलाई विभागले अनुमतिपत्र दिन सक्नेछ ।
(६) …………………………

३५. खानी विकास समितिको गठन :- (१) साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्य गर्न अनुमति दिने सम्बन्धमा सिफारिश गर्न प्रत्येक जिल्लामा देहाय बमोजिमको एक खानी विकास समितिको गठन हुनेछ :-

(क) स्थानीय विकास अधिकारी – संयोजक
(ख) प्रतिनिधि, जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(ग) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला प्रशासन कार्यालय –सदस्य
(घ) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला वन कार्यालय – सदस्य
(ङ) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला सडक कार्यालय – सदस्य
(च) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय– सदस्ष्य
(छ) प्रतिनिधि (अधिकृतस्तर), आवास तथा शहरी विकास कार्यालय – सदस्य
(ज) जिल्ला नापी शाखाको प्रमुख वा निजले तोकेको सर्भेयर– सदस्य
(झ) काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लाहरुको हकमा खानी तथा भूगर्भ विभागको अधिकृतस्तरको प्रतिनिधि र अन्य जिल्लाहरुको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि र सो कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि –सदस्य
(ञ) योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत, जिल्ला विकास समिति –सदस्य–सचिव
(२) समितिले बैठक सम्बन्धी आफ्नो कार्यविधि आफै निर्धारण गर्नेछ ।

३६. सहमति लिनु पर्नेः (१) नियम ३४ को उपनियम (२) बमोजिम समिति समक्ष प्राप्त भएको निवेदन उपर समितिले आवश्यक जा“चबुझ गरी निवेदनको माग बमोजिम साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको खनिज कार्यको अनुमतिपत्र दिन मनासिब देखेमा सोही कुराको सिफारिश जिल्ला विकास समितिलाई गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिबाट सिफारिश प्राप्त भएपछि जिल्ला विकास समितिले निवेदकलाई खनिज कार्य गर्न अनुमतिपत्र दिनु पूर्व खानी सञ्चालन गर्न खोजेको खानी क्षेत्रको विवरण, खानी उत्खनन् पद्धती, क्षेत्रफल र खनिज पदार्थको नाम समेतको विवरण उल्लेख गरी निवेदकको माग बमोजिम अनुमतिपत्र दिने नदिने सम्बन्धमा विभागको सहमतिको लागि लेखि पठाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम समितिको लागि लेखिआएको छ महिना भित्र विभागले त्यसरी सहमति माग भएको विषयमा कुन तरिकाबाट, कसरी, कुन कुन सर्त बन्देजहरुको अधिनमा रहि अनुमति पत्र दिने हो सो लगायत खानिको स्तर र अवधि  समेत खुलाई सहमति दिने सम्बन्धमा निर्णय गरी सक्नुपर्नेछ । तर विभागले खानी सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र नदिने गरी निर्णय गरेमा अनुमतिपत्र प्रदान गरिने छैन ।

(४) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि खानी सञ्चालन गर्न दिन सिफारिश गरेको क्षेत्र वन क्षेत्रभित्र पर्नेरहेछ भने जिल्ला विकास समितिले विभागको सहमति लिनु पूर्व वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको समेत सहमति लिनु पर्नेछ ।

३७. साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र दिन ः-

(१) नियम ३६ बमोजिम सहमति प्राप्त भएमा जिल्ला विकास समितिले अनुसुची–१३ बमोजिमको ढा“चामा अनुसूची–४ बमोजिमको दस्तुर लिई निवेदकलाई साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र दिनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम अनुमतिपत्र दिए वापत जिल्ला विकास समितिले आफूले प्राप्त गरेको आम्दानीको बीस प्रतिशत रकम विभागको राजश्व खातामा जम्मा गरी सो भौचर सहितको जानकारी विभागमा पठाउनु पर्दछ ।
(३) साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिबाट आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र नियम ४२ बमोजिम नवीकरण गराउनु पर्नेछ ।

तर सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले मनासिव माफिकको कारण विना नवीकरण गरी नदिएमा सम्ब्न्धित व्यक्तिले विभाग समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ र यसमा विभागले आवश्यक जा“चबुझ गरी नवीकरण गर्न सक्नेछ ।

३८. अनुगमन गर्नेः

(१) जिल्ला विकास समितिले साधारण निर्माणमुखी खनिज पदार्थको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिबाट खनिज कार्य गर्दा ऐन र यस नियमावली तथा अन्य प्रचलित कानूनको पालना भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नेछ । यसरी अनुगमन गर्दा जिल्ला विकास समितिले त्यस्तो अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिन, खनिज कार्य रोक्का राख्न र साधारण निर्माणमुखी खनिज कार्यको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जिल्ला विकास समितिले खनिज कार्य रोक्का गर्दा वा साधारण निर्माणमुखी खनिज कार्यको अनुमतिपत्र खारेज गर्दा समिति र विभागको सिफारिश लिनु पर्नेछ ।

(३) विभागले अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा सहमति प्रदान गर्दा उल्लेख गरेका शर्त बन्देजहरु अनुरुप खनिजकार्य गरेको नपाइएमा सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिलाई त्यस्तो खनिजकार्य रोक्का राख्न वा अनुमतिपत्र खारेज गर्न आवश्यक निर्देशन जारी गर्न सक्नेछ ।