परिच्छेद -२

परिच्छेद -२

मन्त्रालयबाट कामको फछर्याैट
४. मन्त्रीबाट कामको फछ्र्याैटः कार्यविभाजन नियमावली अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयको लागि तोकिएको कामको
फछ्र्याैट गर्दा अरु मन्त्रालयसँग परामर्श गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने विषयका हकमा यस नियमावलीमा
व्यवस्था भए बमोजिम गर्नु पर्नेछ । सो बाहेकका अन्य कुराका हकमा यस नियमावली बमोजिम मन्त्री वा निजको
निर्देशन तथा सामान्य नियन्त्रणमा नियम ५ बमोजिम फछ्र्याैट गरिनेछ ।
तर,
(क) आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सम्झिएका विषयमा निर्णय गर्नु वा आदेश दिनु अगावै
प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्नु प्रत्येक मन्त्रीको कर्तव्य हुनेछ ।
(ख) प्रचलित कानूनमा कुनै काम खास अधिकारीले फछ्र्याैट गर्ने भनी किटिएको रहेछ भने सो बमोजिम गर्न
यस उपनियमको कुनै कुराले वाधा पु¥याउने छैन ।

 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।

५. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्रीलाई
प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(२) मन्त्रीले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो मातहतको सचिवलाई प्रत्यायोजन
गर्न सक्नेछ ।
(३) सचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार आफ्नो मातहतका अधिकृत
कर्मचारीसम्मलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(४) विभाग वा सो सरहको कार्यालयका महानिर्देशक, निर्देशक वा सो सरहका अधिकृतले आफूलाई
प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार विभाग वा सो सरहका कार्यालयभित्र रहेका अधिकृत वा सो सरहका
कर्मचारीसम्मलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रक्रिया लिखित रुपमा हुनु
पर्नेछ र एक पटक अधिकार प्रत्यायोजन गरी सकेपछि विशेष कारण परी अधिकार पुनः फिर्ता लिनु पर्ने भएमा
अधिकार फिर्ता लिने अधिकृतले आफूभन्दा एक तह माथिका अधिकृतको लिखित रुपमा स्वीकृति लिएर मात्र
फिर्ता लिन सक्नेछ । विभागीय मन्त्रीले प्रत्यायोजित अधिकार पुनः फिर्ता लिनु परेमा प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(६) आफूलाई प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नु सम्बन्धित अधिकारीको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुनेछ ।

६. राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्शः देहायका विषयमा निर्णय लिनु अगावै राष्ट्रिय योजना आयोगसँग परामर्श
लिनु पर्नेछ ः—
(क) आवधिक तथा वार्षिक योजनामा परेको आयोजनाहरुको उद्देश्य र लक्ष्य संशोधन गर्नुपर्ने विषय,
(ख) वृहत परियोजनाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन तथा गुरु योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय,
(ख१) राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, हेरफेर वा संशोधन गर्नु पर्ने विषय,
(ग) राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको कार्यान्वयनलाई हेरफेर वा संशोधन गनुपर्ने विषय र
(घ) स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमभन्दा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने विषय ।

७. सम्बन्धित मन्त्रालयसँग परामर्शः कुनै विषय वा काम एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएमा देहायको
कार्यविधि पूरा नगरी सो विषयमा कुनै निर्णय गर्न वा आदेश दिन वा कुनै सूचना प्रकाशन गर्न हुँदैन ः—
(क) नियम ३१ बमोजिमको मन्त्रिपरिषद्को समितिमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने कुरा भए सो समितिमा प्रस्तुत
नगरी, वा
(ख) मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्नु पर्ने विषय बाहेक अन्य कुरामा सम्बन्धित मन्त्रालयको सहमति हुन
नसकेमा प्रधानमन्त्रीबाट निकासा नभई ।
स्पष्टीकरणः कुनै एक मन्त्रालयबाट हुने निर्णय वा आदेशले अर्काे मन्त्रालयलाई तोकिएको कार्यमा असर पर्ने
भएमा त्यस्तो विषय एकभन्दा बढी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएको सम्झनु पर्छ ।

८. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्शः देहायका विषयमा निर्णय गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श
गर्नु पर्नेछ ः—
(क) निजामती कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रिया र सेवाको शर्त निर्धारण गर्ने तथा यस बाहेक अन्य कुरा
निजहरु उपर सामान्य रुपमा लागू गर्ने वा गराउने,
(ख) निजामती कर्मचारीको नियुक्ति वा सेवाको शर्तसम्बन्धी सामान्य रुपमा लागू हुने किसिमका कानून
तथा आदेशको व्याख्या गर्ने,
तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले त्यस्तो कानून तथा आदेशको व्याख्या गर्दा कानून,
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ।
(ग) मन्त्रालय तथा सो मातहतका कार्यालयको सङ्गठन, व्यवस्थापन तथा पदको दरबन्दीमा थपघट गर्ने ।
९. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्शः (१) देहायका विषयमा निर्णय गर्दा कानून, न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग परामर्श गर्नु पर्नेछ ः—
(क) नेपाल सरकारले प्रचलित कानून अन्तर्गत बनाउनु पर्ने वा जारी गर्नुपर्ने नियम, आदेश, निर्देशिका
वा कार्यविधि,
(ख) सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा देखिन आएका कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्न,

 चौथो संशोधनद्वारा थप ।
 चौथो संशोधनद्वारा संशोधित ।

(ग) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबीच हुने सन्धि, सम्झौता वा
समझदारी पत्रको मस्यौदा,
(घ) नेपाल सरकारले लिने वा लिएको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व सम्बन्धी विषय,
(ङ) कुनै विधेयक वा संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी हुने अध्यादेश सम्बन्धी विषय,
(च) नेपाल सरकारको सरोकार भएको मुद्दा मामिलासम्बन्धी विषय ।
(२) प्रचलित कुनै कानूनमा संशोधन गर्न वा नयाँ कानून बनाउन आवश्यक परेमा सम्बन्धित
मन्त्रालयले देहायका कुराहरु दर्शाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिनु पर्नेछ ः—
(क) कानून बनाउनु पर्ने आवश्यकता,
(ख) प्रस्तावित कानूनमा समावेश गरिनुपर्ने विषय ।

१०. महान्यायाधिवक्तासँग परामर्शः (१) नियम ९ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए
तापनि सरकारी काम कारबाहीको सिलसिलामा देखिन आएको कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नका सम्बन्धमा
मन्त्रालयले सोझै महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श माग गरेकोमा त्यस्तो
मन्त्रालयले त्यसको जानकारी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई समेत दिनु पर्नेछ र
महान्यायाधिवक्ताले पनि आफुले व्यक्त गरेको रायको एक प्रति कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई
दिनुपर्नेछ ।

११. अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्शः (१) कुनै मन्त्रालयले देहायका विषयमा कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा सूचना
निकाल्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(क) राजश्व वा अन्य सरकारी रकम मिनाहा वा छुट दिने,
(ख) विनियोजन ऐन अन्तर्गत शीर्षक उपशीषर््ाकमा निर्दिष्ट नगरिएका रकम खर्च गर्ने,
(ग) अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने रकम खर्च गर्ने,
(घ) सरकारी सेवाका पदहरुको संख्या वृद्धि गर्ने वा वर्तमान पदको स्तर बढाउने,
तर निर्धारित समयको लागि मात्र विशेष पद सिर्जना गर्न स्वीकृत बजेट
रकमले पुग्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्ने छैन ।
(ङ) सरकारी कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा थपघट गर्ने,
(च) विक्री, दान दातव्य वा धितोद्वारा अस्थायी वा स्थायी तवरले सरकारी सम्पत्तिको
हस्तान्तरण गर्ने,
(छ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण वा अनुदान वा प्राविधिक सहयोग
स्वीकार गर्ने वा तत्सम्बन्धी बचनबद्धता वा नेपाल सरकारले जमानत दिने विषय,
(ज) सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थालाई ऋण, अनुदान वा सहायता उपलब्ध गराउने
विषय,
(झ) कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य बन्ने वा सन्धि,
सम्झौताको पक्ष बन्ने ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) र (ङ) को विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा
सूचना निकाल्नु अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

१२. गृह मन्त्रालयसँग परामर्शः स्थानीय प्रशासन, शान्ति सुव्यवस्था एवं गृह प्रशासनको काम, कर्तव्य अधिकार र
उत्तरदायित्व थपघट गर्ने कार्य गर्दा गृह मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्नेछ ।

१३. संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग परामर्शः स्थानीय निकायहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार र
उत्तरदायित्वमा थपघट गर्ने वा तिनीहरुको कार्य क्षेत्रमा असर पर्ने कुनै किसिमको काम कारबाही गर्दा सो
मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

१४. परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्शः (१) नेपालको परराष्ट्र नीति वा वैदेशिक सम्बन्धमा असर पर्ने विषय वा कुटनैतिक
उन्मुक्तिका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(२) विदेशमा हुने औपचारिक सभा सम्मेलन आदिमा नेपालको तर्फबाट दिइने वक्तव्य वा प्रस्तुत हुने
कार्यपत्रमा परराष्ट्र मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

(३) नेपाल सरकार र विदेशी सरकार वा अन्तराष्ट्रिय संघ, संस्थाबीच हुने सन्धि, सम्झौता वा
समझदारी पत्रका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसंग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

१५. अन्य मन्त्रालयहरुसँग परामर्शः यस नियमावलीमा कुनै मन्त्रालय वा निकायसँग परामर्श लिनुपर्ने भनी
किटानीसाथ तोकिएकोमा सोही बमोजिम र यस नियमावलीमा परामर्श लिनु पर्ने भनी नतोकिएकोमा पनि
कार्यविभाजन नियमावलीमा कुनै मन्त्रालयले गर्ने गरी तोकिएको कामका सम्बन्धमा त्यस्तो मन्त्रालयको परामर्श
लिनु पर्नेछ ।

१६. विधेयक वा अध्यादेशसम्बन्धी कार्यविधिः (१) नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत हुने विधेयक वा जारी हुने अध्यादेशको
हकमा नियम ९ को उपनियम (१) वा (२) बमोजिम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय प्राप्त
गरिसकेपछि विधेयक वा अध्यादेशको सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि अवधारणपत्र सहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश
गर्नु पर्नेछ ।
तर प्रचलित कुनै नेपाल ऐनमा संशोधनको कारबाही गर्दा सिद्धान्त र मस्यौदा दुवैको स्वीकृतिको लागि
मस्यौदा सहित एकै पटक प्रस्ताव पेश गर्न सकिनेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति प्राप्त भएपछि कानून,
न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सोबमोजिम विधेयक वा अध्यादेशको मस्यौदा तयार गर्नु पर्नेछ र सो
मस्यौदा स्वीकृतिको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पुनः पेश गर्नुपर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको विधेयकको मस्यौदामा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि
व्यवस्थापिका–संसदको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा संसदीय
मामिला मन्त्रालयमार्फत व्यवस्थापिका–संसद सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम पाएको विधेयक सम्बन्धित मन्त्रीले व्यवस्थापिका–संसदमा पेश गर्नु
पर्नेछ ।
(५) संविधान बमोजिम अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रालयले कानून, न्याय तथा
संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

१७. विषयवस्तु पठाउनु पर्नेः कुनै मन्त्रालयले प्रचलित कानून अन्तर्गत बनाउनु पर्ने नियम, निर्देशिका वा कार्यविधि
वा जारी गर्नुपर्ने कुनै आदेशको लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय माग गर्दा सोसँग
सम्बन्धित विषयवस्तु खुलाई पठाउनु पर्नेछ ।

१८. राजश्व र व्ययको अनुमान (बजेट) र करसम्बन्धी प्रस्तावः (१) अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजेट तयार
पार्नु पर्नेछ । त्यस्तो बजेट विनियोजन विधेयक स्वीकृत भएपछि मात्र स्वीकृति भएको मानिनेछ ।
(२) बजेटसँग अन्तरनिहित विषयवस्तु अत्यन्त गोप्य राखिने छ र व्यवस्थापिका–संसदमा पेश
नभएसम्म बजेटसम्बन्धी कुनै कुरा प्रकाशन गरिने वा त्यसको सन्दर्भ उल्लेख गरिने वा अन्यत्र पठाइने छैन ।
तर कुनै मन्त्रालयले पेश गरेको कुनै योजनाको खर्च बजेटमा समावेश नहुने भएमा बजेट पेश हुनु
अगावै अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सोको जानकारी दिनु पर्नेछ ।
(३) अर्थ मन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्ष संविधानको धारा ११९ बमोजिम राजश्व र व्ययको अनुमान
तथा करसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसदसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।