परिच्छेद–३ प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–३ प्राकृतिक व्यक्तिको दामासाही सम्बन्धी व्यवस्था

५४. दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेः (१) कुनै व्यक्तिको ऋण तथा निजले व्यहोर्नु पर्ने अन्य दायित्व निजको जायजेथाभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जायजेथाबाट ऋण भुक्तानी वा असुल गर्न वा दायित्व फछ्र्यौट गर्न दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न सकिने छैन ः–
(क) नियमित आम्दानी भएको वा भविष्यमा आम्दानी हुने निश्चितता भएको व्यक्तिले आफ्नो आम्दानीबाट निश्चित अवधिमा ऋण वा अन्य दायित्व भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्न सक्ने कुरा निजले प्रमाणित गरेमा वा त्यस्तो कुरामा साहू सन्तुष्ट भएमा,
(ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको मितिबाट त्यस्तो कारबाही प्रारम्भ नगर्न वा नगराउनको लागि साहूको ऋण भुक्तानीको अवधि र त्यसको स्रोत खुलाई पाँच वर्षसम्मको समयावधि माग गरेमा, वा
(ग) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न वा गराउन साहूले मञ्जुर नगरेमा ।

स्पष्टीकरणः
(१) यस परिच्छेदको प्रयोजनको लागि “जायजेथा” भन्नाले सम्बन्धित व्यक्तिको तत्काल कायम रहेको वा यस परिच्छेद बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही सम्पन्न हुनुभन्दा अगाडिसम्म आर्जन हुने वा हुन सक्ने सम्पत्ति सम्झनु पर्छ ।

(२) खण्ड (ग) को प्रयोजनको लागि “साहू” भन्नाले एकभन्दा बढी साहू भएकोे अवस्थामा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कूल ऋणमध्ये पचास प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण लिनु पर्ने साहू वा साहूहरूको समूह सम्झनु पर्छ ।

(३) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाबाट साहूको ऋण वा दाबी फछ्र्यौट भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेको मानिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दामासाहीमा परेको व्यक्तिको लगत अदालतले त्यस्तो प्रयोजनका लागि खडा भएको दामासाही प्रशासन कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिमको लगत दामासाही प्रशासन कार्यालयले अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (३) बमोजिम कुनै व्यक्ति दामासाहीमा परेकोमा यस परिच्छेद बमोजिम फछ्र्यौट भएको निजले लिएको ऋण वा निजले पूरा गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य ऋण वा दायित्व निजले भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने छैन ।

(७) उपदफा (६) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति साहूको दामासाहीमा परेपछि निजले शुरु गर्ने व्यापार, व्यवसाय वा कारोबारबाट देहायको दायित्व पूरा गर्नु पर्नेछः–
(क) नेपाल सरकार,प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहलाई बुझाउनु पर्ने कर, शुल्क वा दस्तुर,
(ख) अदालतको आदेश बमोजिम बुझाउनु पर्ने दण्ड, जरिबाना वापतको रकम,
(ग) आफ्नो संरक्षकत्व वा माथवरीमा रहेको व्यक्तिको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम,
(घ) चोरी गरेको सामानको बुझाउनु पर्ने रकम,
(ङ) गुठीको सम्पत्ति हिनामिना गरे वापत बुझाउनु पर्ने रकम ।

(८) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले त्यस्तो हैसियतमा कानून बमोजिम गर्न नहुने काम, कारबाही बाहेक अन्य जुनसुकै व्यापार, व्यवसाय वा कारोबार गर्न सक्नेछ ।

५५. दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति आफैँले वा ऋण सार्वजनिक भएको भए कम्तीमा पच्चीस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी ऋण दाबी भएको र ऋण सार्वजनिक नभएको भए पाँचलाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण दाबी भएका साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाहीका लागि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिले निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछः–
(क) निजको कूल जायजेथाको यथार्थ विवरण र त्यसको मूल्य,
(ख) निजले लिएको कूल ऋण रकम, त्यसमा लागेको ब्याजको विवरण तथा त्यस्तो ऋण दिने साहू वा साहूहरूको ठेगाना सहितको विवरण,
(ग) निजले चुक्ता गर्नु पर्ने अन्य दायित्व भए त्यसको विवरण,
(घ) ऋण तथा अन्य दायित्व चुक्ता वा पूरा गर्न नसक्नाको कारण ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम साहू वा साहूहरूको समूहले दामासाहीको लागि निवेदन दिँदा देहायको विवरण निवेदनमा खुलाउनु पर्नेछः–
(क) निजको ऋणी दामासाहीमा पर्न लागेको प्रमाण,
(ख) आफूले थाहा पाएसम्मको निजको जायजेथाको विवरण र त्यसको अनुमानित मूल्य,
(ग) आफ्नो दाबी तथा अन्य साहूको ऋण वा दाबी थाहा पाएको भए त्यसको विवरण,
(घ) साहूहरूको ठेगाना समेतको विवरण ।

(४) दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिनु अघि साहू वा साहूहरूको समूहले कम्तीमा तीन महिनाको म्याद दिई निजको ऋण वा अन्य दायित्व चुक्ता गर्न र त्यस्तो अवधिभित्र चुक्ता नगरेमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि अदालतमा निवेदन गर्ने कुराको सूचना ऋणीलाई दिएको हुनु पर्नेछ ।

५६. साहूलाई सूचना दिनेः (१) दफा ५५ बमोजिम ऋणीले दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन गरेकोमा अदालतले ऋणीले ऋण तिर्नु पर्ने भनी उल्लेख गरेको साहू वा साहूहरूलाई पैँतीस दिनको म्याद सहितको सूचना दिई त्यस सम्बन्धी सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्दा जुन व्यक्तिको जायजेथा दामासाही गर्न खोजिएको हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा उपर अरु कसैको कुनै किसिमको दाबी भए सोही उपदफामा तोकिएको म्यादभित्र सबुत प्रमाण सहित दाबी पेश गर्न आउनु भन्ने व्यहोरा समेत खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको म्यादभित्र पर्न आएको साहू वा साहूहरू वा अन्य कसैको दाबीलाई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा विरुद्ध पर्न आएको अन्तिम दाबी मानिनेछ र सोही आधारमा निजको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गरिनेछ ।

५७. ऋणीलाई सूचना दिनु पर्नेः (१) दफा ५५ बमोजिम साहू वा साहूहरूको समूहले ऋणीको जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न निवेदन दिएकोमा अदालतले निजको जायजेथा उपर दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्नु पर्ने हो वा होइन र नगर्नु पर्ने कुनै कारण भए त्यसको प्रमाण सहित अदालतमा उपस्थित हुन पैँतीस दिनको म्याद सहितको सूचना ऋणीलाई दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋणीलाई सूचना दिएकोमा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई त्यस सम्बन्धमा पैँतीस दिनभित्र दाबी पेश गर्न आउनु भनी सूचना दिई त्यस्तो सूचना राष्ट्रियस्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र दाबी पेश नगर्ने व्यक्तिको दाबी त्यस्तो अवधिपछि मान्य हुने छैन ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम वा दफा ५६ को उपदफा (१) बमोजिम राष्ट्रियस्तरको दैनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दा लाग्ने दस्तुर सम्बन्धित निवेदकबाट असुल गरिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम असुल गरिएको दस्तुर दामासाहीको क्रममा ऋणीबाट भराई दिन सकिनेछ ।

५८. दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिनेः (१) दफा ५५ बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतमा निवेदन परेमा सो सम्बन्धमा कारबाही प्रारम्भ गर्न उपयुक्त हुने वा नहुने सम्बन्धमा अदालतले आदेश दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न आदेश दिएकोमा अदालतले दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति स्वयम् वा साहूको अनुरोधमा निजको परिवारको अन्य कुनै सदस्यलाई जुन व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने हो त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथा दामासाहीको प्रयोजनको लागि यथास्थितिमा राख्नको लागि आदेश दिनेछ ।

(३) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको सम्पत्ति त्यस्तो व्यक्ति वा निजको परिवारको सदस्यबाट व्यवस्थापन गर्दा हिनामिना हुन सक्ने वा त्यसको समुचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन भन्ने अदालतलाई लागेमा पक्षको निवेदनको आधारमा वा अदालतको आफ्नै तजविजीबाट देहायको कुनै व्यक्तिलाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी दिन सक्नेछः–
(क) कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको रूपमा इजाजत प्राप्त व्यक्ति,
(ख) कानून बमोजिम नियुक्त दामासाही ट्रष्टी,
(ग) स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा समिति,
(घ) अदालतले तोकेको अदालतको कुनै अधिकृत कर्मचारी वा कानून व्यवसायी ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम तोकिएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले अदालतको आदेश बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथाको व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ ।

५९. कारोबार स्वतः स्थगन वा वदर हुनेः (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्ने अदालतले आदेश दिएकोमा त्यस्तो आदेश भएपछि देहायको कुनै कारबाही गर्न सकिने छैन र त्यस्तो कुनै कारबाही प्रारम्भ भइसकेको वा भइरहेको तर पूरा भइनसकेको भए त्यस्तो कारबाही स्वतः स्थगन हुनेछः–

(क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै पनि जायजेथा कसैलाई कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गरिदिन, नासो, धरौट राख्न, धितो बन्धकको रूपमा राख्न वा एक वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि कुनै किसिमले लिज वा बहालमा दिन,

(ख) अदालतको फैसला बमोजिम दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको जायजेथा जायजात गर्न वा धितो बन्धक चलन चलाउन,

(ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको कुनै जायजेथाबाट कुनै साहूको ऋण तिर्न वा कसैको दायित्व पूरा गर्न ।

(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी गरेको कुनै पनि लिखत, करार, व्यवहार, कारोबार वा बन्दोबस्त स्वतः बदर भएको मानिनेछ ।

६०. ऋणको हिसाब मिलान गर्ने अवसर दिनु पर्नेः (१) दफा ५८ को उपदफा (१) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएकोमा ऋणीको जायजेथा, ऋण तथा अन्य दायित्व यकिन भएपछि सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवारी पाएको स्थानीय तह, ट्रष्टी वा व्यक्तिले ऋणी, साहू वा अन्य दाबीकर्ताहरूको बैठक बोलाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बोलाइएको बैठकमा दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको ऋण वा अन्य दायित्व त्यस्तो व्यक्ति र साहू वा दाबीकर्ता बीच आपसी सहमतिमा त्यस्तो व्यक्तिको सबै वा कुनै जायजेथाबाट आफ्नो दाबी पूरा वा आंशिक रूपमा त्याग्न वा आफ्नो दाबीभन्दा कम रकम लिई हिसाब मिलान गर्न मनासिब अवसर दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम हिसाब मिलान गर्दा कुनै साहूले केही वा अधिकांश साहूको ऋण वा दाबी चुक्ता गरी त्यस्तो व्यक्तिको विरुद्ध एकमुष्ट दाबी पेश गर्ने व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।

(४) उपदफा (२) वा (३) बमोजिम पक्षहरू बीच सहमति कायम भएमा वा पक्षहरूको सहमतिबाट अन्य कुनै कारणले तत्काल दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न सम्बन्धित पक्षहरू मञ्जुर भएमा सोही बमोजिम अदालतमा संयुक्त निवेदन दिन सकिनेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न निवेदन पर्न आएमा अदालतले दफा ५४ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) को अवधिमा नबढ्ने गरी माग भए बमोजिम दामासाही सम्बन्धी कारबाही स्थगन गर्न आदेश दिनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम आदेश भएकोमा त्यस्तो अवधि व्यतीत नभई त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाका सम्बन्धमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्न सकिने छैन ।

६१. ऋण वा दायित्व भुक्तान गर्ने प्राथमिकताक्रमः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्दा वा गराउँदा त्यस्तो व्यक्तिको जायजेथाबाट देहायको प्राथमिकताक्रमको आधारमा त्यस्तो व्यक्तिले भुक्तान गर्नु पर्ने ऋण वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछः–
(क) दामासाही सम्बन्धी कारबाही गर्दा लागेको खर्च,
(ख) धितो बन्धक लिई ऋण दिने सुरक्षित साहूको दायित्व त्यस्तो धितो बन्धकले राखेको हदसम्म,
(ग) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानिय तहलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर, जरिबाना वा अन्य सरकारी दस्तुर र बाँकी रकम,
(घ) खण्ड (ख) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य साहूको ऋण,
(ङ) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) मा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य दाबीकर्ताको दाबी ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम ऋण वा दायित्व भुक्तान वा फछ्र्यौट गर्दा एउटै प्राथमिकताक्रममा एकभन्दा बढी साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा प्रत्येक साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दाबी रकमको अनुपातमा दामासाही भएको जायजेथाबाट समानुपातिक दरमा ऋण वा दाबी फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सुरक्षित साहूहरूको ऋण भुक्तानी गर्दा निजले धितो बन्धक लिएको जायजेथाबाट निजको ऋण असुल उपर भइसकेपछि त्यस्तो धितोको कुनै अंश वा रकम बाँकी रहेकोमा त्यस्तो अंश वा रकम उपर अन्य साहू वा दाबीकर्ताले दाबी गर्न सक्नेछन् ।
तर त्यस्तो जायजेथाबाट सुरक्षित साहूको ऋण पूर्ण रूपमा असुल हुन नसकेमा निजले अन्य सम्पत्ति दाबी गर्न सक्ने छैन ।

६२. बढी ऋण देखाउने साहूको ऋणले प्राथमिकता नपाउनेः दफा ६१ को उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र कुनै साहूको मिलोमतोबाट अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले नभए वा नगरेको व्यवहारबाट बढी ऋण वा दाबी देखाएको ठहरिएमा त्यस्तो साहूको ऋण अन्य साहू वा दाबीकर्ताको ऋण वा दायित्व असुल उपर भएपछि मात्र भुक्तानी वा फछ्र्यौट गर्नु पर्नेछ ।

६३. सम्पत्ति छुट्याउनु पर्नेः (१) यस परिच्छेद बमोजिम कुनै व्यक्तिको जायजेथाको दामासाही गर्नु गराउनु अघि देहायको सम्पत्ति छुट्याई बाँकी रहेको जायजेथाबाट दामासाहीको कारबाही गर्नु गराउनु पर्नेछ ः–
(क) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति बाहेक अन्य व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा रहेको कुनै सम्पत्ति,
(ख) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारले लगाएको र लगाउने तीन जोरसम्मको कपडा तथा जुत्ता,
(ग) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्तिको एकाघरका परिवारलाई आवश्यक खाना पकाउने तथा खाने एकसरो भाडा, थाल कचौरा, एकसरो ओड्ने ओछ्याउने तथा मनासिब सङ्ख्याका फर्निचर,
(घ) दामासाहीमा पर्न लागेको व्यक्ति र निजको एकाघरका परिवारको लागि दामासाहीको कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै खरिद गरिसकेको औषधि तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी उपकरण,
(ङ) पठन पाठन गर्न आवश्यक पुस्तक,
(च) खण्ड (ख) मा लेखिएका व्यक्तिलाई बढीमा तीन महिनासम्म जीवन निर्वाह गर्न आवश्यक खाद्यान्न,
(छ) खण्ड (ख) मा लेखिएको व्यक्तिको पेशा वा रोजगारसँग सम्बन्धित एकसरो ज्यावल वा औजार ।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) वा (छ) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ती खण्डहरूमा उल्लिखित सम्पत्तिको कूल मूल्य एक लाख रूपैयाँभन्दा बढी हुन सक्ने छैन ।

६४. जायजेथा लुकाउन नहुनेः (१) दफा ५५ बमोजिम आप्mनो जायजेथाको दामासाही सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण जायजेथाको वास्तविक विवरण दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम विवरण दिँदा साहूलाई हानि, नोक्सानी पु¥याउने बदनियतले कुनै जायजेथा लुकाएमा वा छिपाएमा निज उपर छुट्टै नालिस लाग्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम जायजेथा लुकाएको वा छिपाएकोमा दामासाही सम्बन्धी कारबाही पूरा नहुँदै त्यस्तो जायजेथा पत्ता लागेमा पत्ता लगाउने साहू तथा दाबीकर्ता र अन्य साहू तथा दाबीकर्ताका सम्बन्धमा दफा ६१ को उपदफा (२) बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।

(४) दामासाहीको कारबाही पूरा भइसकेपछि कुनै साहू वा दाबीकर्ताले उपदफा (३) बमोजिम जायजेथा पत्ता लगाएमा पत्ता लगाई ल्याउने साहू वा दाबीकर्तालाई दामासाहीको कारबाही गर्दाको बखत निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर भइसकेको भए पत्ता लगाई ल्याएको सम्पत्तिको दश प्रतिशत र निजको दाबी बमोजिमको रकम असुल उपर हुन नसकेको भए निजको रकम असुल उपर गरी दिई बाँकी रहेको जायजेथा अन्य साहू वा दाबीकर्तालाई सोही उपदफा बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ ।
तर दामासाहीमा परेको व्यक्तिको हकदार, नातेदार साहू वा दाबीकर्ता भएकोमा निजले त्यस्तो सुविधा पाउने छैन ।

(५) उपदफा (२) बमोजिम लुकाए वा दबाएको जायजेथा उपदफा (४) बमोजिम साहू वा दाबीकर्तालाई भुक्तानी गरी बाँकी रहेमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

६५. दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य हुनेः (१) दामासाहीमा परेको व्यक्तिको त्यस्तो हैसियत दामासाहीमा परेको मितिबाट बाह्र वर्षसम्म कायम रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दामासाहीमा परेको व्यक्तिले दामासाहीमा पर्दाका बखत साहूलाई भुक्तान गर्नु पर्ने सम्पूर्ण दायित्व भुक्तान गरी त्यसको प्रमाण सहित साहूको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य गरी पाउन अदालतमा निवेदन गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाई गराउन अदालतले त्यस्तो व्यक्ति दामासाहीमा पर्दाका बखत आंशिक रूपमा भुक्तानी पाएका वा भुक्तानी नपाएका सम्पूर्ण साहूहरूलाई बाटोको म्याद बाहेक पन्ध्र दिनको म्याद दिई झिकाउन आदेश दिनेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम परेको निवेदन उपर सुनुवाई गर्दा दामासाहीमा परेको व्यक्तिले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत भुक्तान गर्न बाँकी रहेको सम्पूर्ण ऋण तथा दायित्व भुक्तानी गरेको देखिएमा अदालतले निज दामासाहीमा पर्दाका बखत गरेको आदेश खारेज गर्न सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम आदेश खारेज भएकोमा त्यस्तो आदेश खारेज भएको मितिले एक वर्षपछि निजको दामासाहीमा परेको हैसियत अन्त्य भएको मानिनेछ ।

६६. हदम्यादः यस परिच्छेद बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले दामासाहीको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु परेको कारण परेको मितिले देहाय बमोजिमको अवधिभित्र नालिस गर्न सक्नेछः–
(क) दफा ५४ अन्तर्गतको विषयमा नालिस गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले तीन वर्षभित्र,
(ख) दफा ६२ र ६४ सम्बन्धी विषयमा थाहा पाएको मितिले दुई वर्षभित्र,
(ग) खण्ड (क) र (ख) मा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अवस्थामा भए गरेको मितिले छ महिनाभित्र ।