परिच्छेद–५ सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५ सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवस्था

२९९. सरकारी सम्पत्ति मानिनेः नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानिय तहको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको देहायको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति मानिनेछ ः–
(क) सरकारी घर, भवन वा जग्गा,
(ख) सडक, बाटो वा रेल्वे,
(ग) वन, जङ्गल वा वन जङ्गलमा रहेका रुख, बुट्यान,
(घ) नदी, खोलानाला, ताल, पोखरी तथा त्यसको डिल,
(ङ) नहर, कुलो वा ऐलानी, पर्ती जग्गा,
(च) खनिज वा खनिज पदार्थ,
(छ) हिमाल, भीर, पहरा, डगर, बगर, सार्वजनिक बगैँचा,
(ज) सार्वजनिक, सामुदायिक, गुठी वा कुनै व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बाहेकको अन्य सम्पत्ति ।

३००. सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेः (१) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि रहेका देहायको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिनेछ ः–
(क) परापूर्वकालदेखि रहेको घर, जग्गा, ढल वा बाटो,
(ख) कुवा, पँधेरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा त्यसको डील,
(ग) गाईवस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, खर्क, अन्त्यष्टीस्थल, चिहान, मसानघाट, समाधिस्थल कब्रिस्थान रहेको जग्गा,
(घ) पाटी, पौवा, देवल, धार्मिक उपासनास्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चैत्य, गुम्बा, स्तूप, मस्जीद, इदगाह, कब्रगाह, गिर्जाघर, चोक, डबली, चौतारी वा सो रहेको जग्गा,
(ङ) हाट, मेला, सार्वजनिक रूपमा मनोरञ्जन गर्ने वा खेलकुद गर्ने ठाउँ रहेको जग्गा,
(च) सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कसैले प्रदान गरेको निजी सम्पत्ति,
(छ) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक सम्पत्ति भनी तोकिदिएको अन्य सम्पत्ति ।

(२) सार्वजनिक सम्पत्तिको स्वामित्व सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा नेपाल सरकारमा रहनेछ ।

३०१. सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेः कुनै समुदायले आफ्नो प्रयोगको लागि राखेको जग्गा, त्यस्तो जग्गामा बनाएको कुनै संरचना वा समुदायको स्वामित्व रहेको अन्य सम्पत्ति सामुदायिक सम्पत्ति मानिनेछ ।

३०२. विवरण अद्यावधिक राख्नु पर्नेः (१) मालपोत कार्यालयले जिल्लाभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा देहायका विवरणहरू तयार गरी अद्यावधिक गरी राख्नु पर्नेछः–
(क) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति रहेको स्थान वा जग्गा भए कित्ता नम्बर तथा क्षेत्रफल र घर भए त्यसको स्थिति,
(ख) सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको भए त्यसको विवरण,
(ग) अन्य आवश्यक कुराहरू ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको विवरण तयार गर्न स्थानीय तहले मालपोत कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम विवरण तयार गरिसकेपछि मालपोत कार्यालयले त्यसको एक एक प्रति सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहमा पठाउनु पर्नेछ ।

(४) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका सामुदायिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिमको विवरणहरू सङ्कलन र अद्यावधिक गरी त्यसको एक प्रति सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

३०३. जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराउनु पर्नेः (१) सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाको नाममा कुनै सरकारी जग्गा भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो निकायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो निकाय वा संस्थालाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(२) कुनै समुदायको नाममा कानून बमोजिम कुनै जग्गा प्राप्त भएमा मालपोत कार्यालयले त्यस्तो समुदायको नाममा त्यस्तो जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा तयार गरी त्यस्तो समुदायलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

३०४. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्वः (१) नेपाल सरकार, सार्वजनिक संस्था वा समुदायले आफ्नो हक, भोग, जिम्मा वा अधीनमा रहेको सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण आफैँंले गर्नु पर्नेछ ।

(२) सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुनेछ ।

(३) सामुदायिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित समुदाय तथा स्थानीय तहको हुनेछ ।

३०५. सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो नाममा दर्ता गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(२) कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुनेछ ।

(३) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरे गराएको सम्बन्धमा कसैको उजुरी परेमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा दर्तावाला समेतलाई झिकाई आवश्यक जाँचबुझ गरी उजुरी परेको छ महिनाभित्र आवश्यक निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम व्यक्ति विशेषको नाममा रहेको कुनै सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता बदर हुने भएमा मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा अभिलेख गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।

(५) यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा दर्ता गराउनेलाई मालपोत कार्यालयले पच्चीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नु पर्नेछ ।

(६) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति आफ्नो वा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गराउने कार्य प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसूर हुनेमा सो बमोजिमको कसूरमा सजाय गर्नको लागि कारबाही चलाउन यस दफामा लेखिएका कुराले कुनै बाधा पर्ने छैन ।

३०६. सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्न नहुनेः (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा च्यापी, मिची, घुसाई वा अन्य कुनै तवरले आफ्नो कब्जामा राख्न हुँदैन ।

(२) कसैले पनि नेपाल सरकार, सम्बन्धित सार्वजनिक संस्था वा समुदायको स्वीकृति नलिई सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आवाद गर्न वा गराउन हुँदैन ।

(३) उपदफा (१) वा (२) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा आफ्नो कब्जामा राखेमा वा आवाद गरेमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा भए सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले र सामुदायिक जग्गा भए सम्बन्धित स्थानीय तहले जग्गा छुट्याई र त्यस्तो जग्गाबाट उब्जेको बाली निजबाट लिई जग्गा खाली गराइदिनु पर्नेछ ।

(४) यस दफा विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गा कब्जा वा आवाद गर्ने व्यक्तिलाई मालपोत कार्यालयले दश हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ ।

३०७. संरचना बनाउन नहुनेः (१) कसैले पनि सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा निजी वा सार्वजनिक प्रयोजनको लागि कुनै संरचना बनाउन हुँदैन ।
तर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको हकमा नेपाल सरकारले उचित ठह¥याएको प्रयोजनका लागि र सामुदायिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि सम्बन्धित समुदायबाट कुनै संरचना बनाउन सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाउन लागेमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा स्थानीय तहले त्यस्तो कार्य तुरुन्त रोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) विपरीत कसैले सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक जग्गामा कुनै संरचना बनाइसकेको भए सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना भत्काउनको लागि संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले आफ्नै खर्चमा संरचना भत्काउनु पर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) बमोजिम दिइएको म्यादभित्र त्यस्तो संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिले संरचना नभत्काएमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो संरचना आफैँले भत्काउनु पर्नेछ ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुनै संरचना भत्काएकोमा त्यस्तो संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च संरचना बनाउने मुख्य व्यक्तिबाट असूल गरी त्यस्तो संरचना बनाए वापत निजलाई पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(७) उपदफा (२) बमोजिम कुनै संरचना बनाउन रोक लगाउन वा बनिसकेको संरचना भत्काउने सम्बन्धमा स्थानीय तहले कुनै सहयोग माग गरेमा आवश्यक सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य हुनेछ ।

३०८. सरकारी सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेः नेपाल सरकारले कुनै निकाय वा संस्थाको हकभोग वा अधीनमा रहेको कुनै सरकारी सम्पत्ति त्यस्तो निकाय वा संस्थाको स्वीकृति लिई अन्य निकाय वा संस्थाको नाममा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

३०९. सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत हुन सक्नेः (१) कुनै समुदायले राखेको सामुदायिक सम्पत्ति त्यस्तो समुदायले प्रयोग नगरेमा वा कुनै समुदायले सामुदायिक सम्पत्ति समुदायको काममा प्रयोग गर्न आवश्यक नभएको व्यहोरा जनाई त्यस्तो समुदायका सबै परिवारका मुख्य व्यक्तिले सहीछाप गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले त्यस सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सामुदायिक सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्तिमा परिणत भएमा सम्बन्धित मालपोत अधिकृतले आफ्नो कार्यालयमा रहेको स्रेस्तामा त्यस्तो व्यहोरा जनाई त्यसको जानकारी सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहलाई दिनु पर्नेछ ।

३१०. उजुरी गर्नेलाई पुरस्कार दिनेः (१) कसैले यस परिच्छेद विपरीत सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति दर्ता गरे वा गराएको, त्यस्तो सम्पत्ति अन्तर्गतको जग्गा कब्जा गरी उपयोग वा आवाद गरेको वा त्यस्तो जग्गामा कुनै निर्माण कार्य गरेको विषयमा जुनसुकै व्यक्तिले सम्बन्धित निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम परेको उजुरी जाँचबुझ गर्दा साँचो ठहरिएमा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई यस परिच्छेद बमोजिम भएको जरिबानाको आधा रकम उजुर गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कार वापत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको उजुरी सम्बन्धित निकायले गोप्य राख्न सक्नेछ ।

३११. कारबाही हुनेः (१) कुनै कर्मचारीले जानीजानी हेलचेक्र्याइँ वा लापरवाहीसाथ सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक सम्पत्ति कुनै व्यक्तिको नाममा दर्ता गरे वा गराएमा वा यस परिच्छेद बमोजिम सहयोग गर्नु पर्ने कर्तव्य भएको कर्मचारीले कुनै सहयोग नगरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई निजको सेवा, शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम विभागीय कारबाही हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको काम गर्ने कर्मचारी उपर उपदफा (१) को कारबाहीको अतिरिक्त कानून बमोजिम फौजदारी कसूरमा कारबाही गर्न बाधा पर्ने छैन ।

३१२. मुद्दा दायर गर्न वा निवेदन वा पुनरावेदन गर्न सरकारी वकिललाई अधिकार हुनेः (१) कुनै निकाय वा अधिकारीले सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गरेको निर्णय उपर कानून बमोजिम मुद्दा गर्न, निवेदन वा पुनरावेदन गर्ने अधिकार सम्बन्धित सरकारी वकिललाई हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दायर गर्दा वा निवेदन वा पुनरावेदन दिने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालय वा अधिकारीले सरकारी वकिललाई आवश्यक पर्ने कागजात उपलब्ध गराउने लगायत अन्य सहयोग गर्नु पर्नेछ ।

३१३. हदम्यादः यस परिच्छेदको दफा ३०५, ३०६ र ३०७ को सम्बन्धमा जहिलेसुकै र अन्य दफा बमोजिम भए गरेको काम कारबाहीबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो काम कारबाही भए गरेको मितिले एक वर्षभित्र नालिस गर्न सक्नेछ ।