Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१७. परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्ने :

१७.१ कोषको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रमहरू आवश्यकतानुसार कार्यान्वयन गर्न प्रचलित नेपाल कानुन, लालमोहर, सनद, सवाल तथा अन्य लिखतहमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि पशुपति क्षेत्रभित्र परिषद्ले निषेध गरेको ठाउँमा कसैले आफ्नो हकभोगको जग्गा कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गर्न र निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य गर्नु हुँदैन । त्यसरी परिषद्ले निषेध गरेको ठाउँमा बाहेक अन्य ठाउँमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्दा समितिले समय समयमा निर्धारण गरिदिएको मापदण्ड बमोजिम मात्र गर्नु पर्नेछ ।
१७.२ उपदफा १७.१ बमोजिम  परिषद्ले मापदण्ड निर्धारण गर्दा भवन, सडक, बाटो, पुल, पानी ढल, निकास ढल, शोचालय तथा टेलिफोन लाइन खम्बा र अन्य आधारभूत सार्वजनिक उपयोगिताको विषयहरूमा समेत मापदण्ड निर्धाण गरी लागू गर्न सक्नेछ ।
१७.३ उपदफा १७.१ र १७.२ बमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरी छुट्याई दिएको ठाउँहरूमा परिषद्को पूर्व स्वीकृति विना कसैले आफ्नो हक भोगको जग्गामा पनि नयाँ निर्माण, पुनः निर्माण, साविक आधार र शैलीमा परिवर्तन, थपघट, मर्मत वा अन्य निर्माण सम्बन्धी कार्य गर्न पाउने छैन ।

१७.४ निर्माण सम्बन्धी विषयमा नक्सा सहित वा रहित स्वीकृति दिने वा नक्सा पास गर्ने दायित्व भएका काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन परिषद्, नगरपालिका वा अन्य निकायहले परिषद्को पूर्व स्वीकृति नलिई निर्माण सम्बन्धी नक्सा पास गर्न वा स्वीकृति दिन हुँदैन ।

१७.५ परिषद्को पूर्व स्वीकृति लिई गर्नु पर्ने निर्माण कार्य सम्बन्धमा परिषद्को पूर्व स्वीकृति नभई कुनै व्यक्तिले नक्सा पास गराई वा नगराई निर्माण कार्य गरेमा वा नक्सा पास गरी दिएमा त्यस्तो निर्माण कार्य गर्ने व्यक्ति र नक्सा पास गरिदिने सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायलाई परिषद्ले नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १८ को उपदफा १८.१ मा उल्लिखित हकसम्म सजाय गर्न सक्नेछ । त्यसरी परिषद्को पूर्व स्वीकृति नलिइृ गरेको निर्माण सम्बन्धी कार्य र उपदफा १०.१.१७ बमोजिम निर्धारित मापदण्ड वा नीति निर्देशन विपरीत स्वीकृति दिइएको निर्माण सम्बन्धी कार्य परिषद्ले रोक्न र निर्माण भइसकेकोमा सो भत्काउन सक्नेछ र त्यसरी भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असूल उपर गरी लिन सक्नेछ ।

१७.६ उपदफा १७.५ बमोजिम निर्माण सम्बन्धी अनधिकृत कार्यहरू रोक्ने, भत्काउने वा सजायको आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो आदेश सुनेको वा पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र  पुनरावेदन अदालत समक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ । तत्सम्बन्धमा सो अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

१७.७ पशुपति क्षेत्रभित्र सवारी साधनको अवावागमन गर्न, विसाउन, चलचित्र खिच्न, फोटो खिच्न, पोस्टर वा तस्वीर टाँस्न, कुनै किसिमको मेला गर्न वा अन्य प्रचार प्रसार गर्न परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्ने गरी परिषद्ले व्यवस्था, नियन्त्रण तथा निषेध गर्न सक्नेछ ।
तर परम्परागत नाच–गान, चाड पर्व, मेला गर्न वा चलाउन परिषद्को स्वीकृति लिन पर्नेछैन ।

१७.८ निर्माण सम्बन्धी कार्यको स्वीकृति दिने सम्बन्धमा परिषद्ले निर्धारण गरिदिएको मापदण्ड, नीति निर्देशन विपरीत स्वीकृति दिएमा त्यसरी स्वीकृति दिने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन परिषद्का सम्बन्धित व्यक्तिलाई विभागीय सजाय हुनेछ ।

१७.९ माथिका उपदफाहरू बमोजिम परिषद्ले गर्नु पर्ने कार्य काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन परिषद्ले गर्नेछ ।
तर  परिषद्लेचाहेमा त्यस्तो कार्य जुनसुकै बखत आफैले वा अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीबाट गर्न गराउन सक्नेछ ।

१७.१० पशुपति क्षेत्रभित्रका विभिन्न गुठी वा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाहरूका सम्बन्धमा प्रचलित कानुनद्वारा प्राप्त अधिकार बमोजिम हक हस्तान्तरण गर्न वा परिवर्तन गर्न वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट कसैलाई भोग चलन गर्ने गरी दिनु भन्दा अघि परिषद्को स्वीकृति विना लिने दिने गरी गरेको काम नेपाल सरकारले जुनसुकै बखत बदर गर्न सक्नेछ ।