परिच्छेद – ४

परिच्छेद – ४

बोर्डको गठन, बैठक तथा शुल्क पुनरावलोकन सम्बन्धी व्यवस्था

२५. बोर्डको गठनः (१) ऐनको दफा ३५ बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक पूर्वाधार संरचना सेवा शुल्क पुनरावलोकन बोर्ड गठन गर्न सक्नेछ –
(क) पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सञ्चालनमा वा अर्थ वा वित्तीय क्षेत्रमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त
गरेको व्यक्ति                                                                                              – अध्यक्ष
(ख) सिभिल इञ्जिनियरि· विषयमा स्नातकोत्तर उपाधिहासिल गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सञ्चालनको
क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेकाव्यक्तिहरु मध्येबाट एकजना     –      सदस्य
(ग) अर्थशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरु मध्येबाट एकजना                                                        – सदस्य
(घ) उपभोक्ताहरु मध्येबाट एकजना                                                               – सदस्य
(२) बोर्डमा सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निजले तोकेको प्रतिनिधि पदेन सदस्य हुनेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यको मनोनयन नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
(४) राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सो आयोगको कम्तीमा राजपत्राड्ढित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतले बोर्डको सचिव भई काम गर्नेछ ।
(५) बोर्डका अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(६) बोर्डको सचिवालय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयमा रहनेछ ।

२६. बोर्डको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि – (१) बोर्डको बैठक बोर्डको अध्यक्षले तोकेको मिति,
समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(२) बोर्डको सचिवले बोर्डको बैठक बस्ने सूचनाको साथमा बैठकमा छलफल गरिने विषयको सूची बोर्डको बैठक बस्नु भन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै बोर्डका सदस्यहरुलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) बोर्डको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपस्थित भएमा बोर्डको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) बोर्डको बैठकको अध्यक्षता बोर्डको अध्यक्षले र निजको अनुपस्थितिमा बोर्डको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुले आपूmहरु मध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ ।
(५) बोर्डको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बोर्डको बैठकमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिन सक्नेछ ।
(६) बोर्डले सम्बन्धित क्षेत्रको कुनै विशेषज्ञलाई बोर्डको बैठकमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(७) बोर्डको निर्णय बोर्डको सचिवले प्रमाणित गरी राख्नु पर्नेछ ।
(८) बोर्डको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि बोर्ड आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

२७. शुल्क पुनरावलोकन गरिने अवस्था – शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै अवस्था उल्लेख भएकोमा सोही बमोजिम र नभएकोमा देहायका अवस्थामा शुल्क पुनरावलोकन गरिनेछ –
(क) सम्झौतामा निश्चित शुल्क उल्लेख नगरी शुल्क निर्धारण सम्बन्धी कुनै खास तरिका मात्र उल्लेख भएकोमा प्रत्येक पाँच वर्षमा,(ख) सम्झौतामा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले परियोजनाको सञ्चालनबाट खास प्रतिशतमा मुनाफा पाउने उल्लेख भएकोमा त्यस्तो मुनाफाको दर परिवर्तन भएमा,
(ग) परियोजनाबाट नेपाल सरकारले निश्चित रोयल्टी प्राप्त गर्ने वा मुनाफा लिने गरी सम्झौता भएकोमा नेपाल सरकारले त्यस्तो रोयल्टी वा मुनाफा नलिने वा कम लिने गरी शुल्क घटाउन चाहेमा,
(घ) सम्झौताको अवधि थपघट भएमा,
(ङ) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुनै खास कारण देखाई शुल्क पुनरावलोकन गरी पाउन दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा,
(च) मन्त्रालयले कुनै खास कारण खुलाई शुल्क पुनरावलोकन गर्न आवश्यक ठानेमा ।

२८. शुल्क निर्धारणका आधार ः (१) शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा कुनै आधार उल्लेख भएकोमा बोर्डले ऐनको दफा ३५ को अधीनमा रही सोही आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(२) शुल्क पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सम्झौताको कुनै आधार उल्लेख नभएकोमा बोर्डले ऐनको दफा ३५ को अधीनमा रही देहायका कुराहरुलाई समेत आधार मानी शुल्क पुनरावलोकन गर्नु पर्नेछ –
(क) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर, रोयल्टी तथा अन्य किसिमको रकम,
(ख) उपभोक्ताको आर्थिक तथा सामाजिक स्तर र उपभोक्ता मूल्य सूची,
(ग) अनुमति प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गर्ने उपयुक्त लाभ,
(घ) अनुमतिपत्रको अवधि,
(ङ) ह्रास कट्टी दर,
(च) अन्य कुराहरु ।
२९.२९. शुल्क पुनरावलोकन गरी पठाउनु पर्ने – बोर्डले नियम २७ बमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरेपछि शुल्क पुनरावलोकन गर्न लिइएका आधार र नया“ शुल्कको दर मन्त्रालयमा पठाउनु
पर्नेछ ।
३०.३०. बैठक भत्ता -बोर्डको अध्यक्ष, सदस्य तथा सचिवले बोर्डको बैठकमा भाग लिए वापत एक हजार रुपैया“ बैठक भत्ता पाउने छन् ।