परिच्छेद-११ कानून तर्जुमा गर्दा बारम्बार हुनसक्ने त्रुटिहरू

परिच्छेद-११ कानून तर्जुमा गर्दा बारम्बार हुनसक्ने त्रुटिहरू

 ११.१ दफा, उपदफा, खण्ड, छुट वा दोहोरिन सक्ने
कानून तर्जुमा गर्दा दफा, उपदफा, खण्ड, छुट वा दोहोरो पर्न सक्छन् । यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
उदाहरणः

(क) भएको
१३ समितिको गठन,
समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१४ समितिको बैठक

(ख) हुनुपर्ने
१३ समितिको गठन
१४ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
१५ समितिको बैठक
यस्तै कुनै दफाको उपदफामा संशोधन गर्नुपर्दा पनि दफा, उपदफा उधृत गर्न छुट
हुनसक्छ ।

उदाहरण

क) संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा १९ मा रहेका “पदाधिकारीको” भन्ने शब्द पछि “पदमा बहाल छँदै” भन्ने शब्दहरू थपिएका छन् ।

(ख) दफा १९ को उपदफा (२) मा “पदाधिकारीको मृत्यु भएमा” भन्ने शब्दहरू छन् भने सोही दफाको उपदफाको (३) मा “पदाधिकारीको पदमा बहाल छँदै” भन्ने शब्दहरू छन् । अब दफा १९ मात्र प्रयोग गरिएमा उपदफा (३) मा पनि पदाधिकारीको भन्ने शब्दपछि “पदमा
बहाल छँदै” भन्ने शब्दहरू थप्नुपर्ने हुन्छ जुन आवश्यक र सान्दर्भिक हुँदैन । त्यस्तै स्पष्ट रूपमा दफा १९ को उपदफा (२) मा रहेको “पदाधिकारीको …………….” भनी उल्लेख गर्नुपर्छ ।

११.२ शब्दहरू दोहोरिन सक्ने
कहिलेकाही अनावश्यक रूपमा शब्दहरू दोहोरिई त्रुटि हुनसक्छ यसमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

उदाहरण

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाका शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा १९ को उपदफा (३) मा “संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीको पदमा वहाल हुँदै वा निवृत्तिभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको मृत्यु भएमा
…………….” भनी उल्लेख छ । यहाँ पछिल्लो “संवैधानिक निकायको पदाधिकारीको” भन्ने शब्दहरू अनावश्यक रूपमा दोहोरिएका छन् । “पदाधिकारीको पदमा वहाल छँदै वा निवृत्तिभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा” भनी उल्लेख हुनुपथ्र्यो ।

११.३ दफा उधृत गर्दा हुनसक्ने त्रुटि
कहिलेकाही दफा उधृत गर्दापनि त्रुटि हुनसक्छ ।

उदाहरण

५. समितिको गठनः
६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः
७. समितिको योग्यताः दफा ६ बमोजिम गठित समितिको सदस्यमा मनोनयन वा नियुक्ति हुने …. भनी लेखिन गई त्रुटि हुनसक्छ ।

११.४ खारेजी र संशोधन

कुनै ऐनको खारेजी र संशोधन अमूर्त रूपमा भएको देखिन्छ ।
उदाहरणः आयटिकट दस्तुर ऐन, २०१९ को दफा ९
“९. खारेजी र संशोधनः यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरूसँग बाझिने जति नेपाल
कानून खारेज भएको वा अवस्थानुसार यो ऐन वा यस ऐनसँग मिल्ने गरी संशोधन भएको
मानिनेछ ।”
यसरी अमूर्त रूपमा संशोधन गर्नु त्रुटिपूर्ण हुन्छ । यो प्रावधानलाई यसरी राख्न सकिन्छ ।
“प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि आयटिकट दस्तुर लिँदा यसै ऐन बमोजिमको
आयटिकट दस्तुर लिनुपर्ने छ ।”

११.५ शब्द प्रयोगमा असमानता

शब्दको प्रयोगमा समानता नहुनु पनि कानून तर्जुमा गर्दा देखिने त्रुटि हो ।
उदाहरणः
(क) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (१) मा ‘मन्त्रिपरिषद्को गठन’ भनिएको छ भने उपधारा (३) मा ‘अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्’ र उपधारा (४) ‘मन्त्रिपरिषद्’ उल्लेख छ । ‘मन्त्रिपरिषद्’ को अघि अन्तरिम शब्द राख्नुपर्ने आवश्यक थिएन ।ज्ञद्दड
(ख) धारा १०४ (२) मा “ … न्यायाधीशको पारिश्रमिक, बिदा, भत्ता, निवृत्तिभरण र सेवाका अन्य शर्तहरू” भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने धारा १०९ (७) मा “… जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पारिश्रमिक, भत्ता, निवृत्तिभरण, बिदा, उपदान र सेवाका अन्य सुविधा र
सेवाका अन्य शर्तहरू” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । धारा १०४ (२) मा पारिश्रमिक पछि बिदा छ तर १०९ (७) मा पारिश्रमिक पछि
भत्ता शब्द छ । त्यस्तै १०९ (७) मा उपदान र सेवाका अन्य सुविधा भन्ने शब्दहरू छन् भने १०४ (२) मा ती शब्दहरू छैनन् । यस्तै संविधानको धारा ११९ को उपधारा (६) र धारा १२५ को उपधारा (७) मा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्बन्धमा “पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू” मात्र राखिएको छ । धारा १६५ (ङ) मा “पारिश्रमिक” भन्नाले तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य कुनै किसिमको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत सम्झनु पर्छ” भनी स्पष्ट परिभाषा गरिएको हुनाले “पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू” मात्र राख्नु नै पर्याप्त हुन्छ ।
(ग) तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ४२ को उपधारा (४) मा “भङ्ग” भन्ने शब्द रहेको थियो भने धारा ५३ को उपधारा (४) मा “विघटन” भन्ने शब्द प्रयोगसोही प्रयोजनका निम्ति गरिएको थियो । यसरी एउटै अर्थ निस्कने शब्दलाई प्रयोग गर्दा भिन्न भिन्न शब्दको प्रयोग गर्नु तर्जुमाको त्रुटि हो ।

‘वा’ र ‘र’ को प्रयोग
कानूनको तर्जुमा गर्दा ‘वा’ र ‘र’ को प्रयोग गर्दा होसियारी अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

उदाहरणः कुनै ऐनमा सजायको व्यवस्था गर्दा एक वर्ष कैद वा दश हजार रूपैयाँ भन्ने उल्लेख
भएको भए ती मध्ये कुनै एक सजाय हुन्छ । तर एक वर्षसम्म कैद र दश हजार रूपैयाँ जरिवाना
भन्ने उल्लेख भएको भए ती दुवै सजाय गर्नुपर्छ । यसरी ‘वा’ ले विकल्प जनाउँछ भने ‘र’ ले
समावेस दुवैलाई जनाउँछ ।

११.७ अल्पविराम (,) को प्रयोग
कानून तर्जुमा गर्दा अल्पविरामको प्रयोगमा ध्यान दिनुपर्छ । कानून तर्जुमा गर्दा त्रुटि हुनसक्ने
सम्भावनाहरू मध्ये यो पनि एउटा हो । कहिले आवश्यक नपर्ने ठाउँमा अल्पविरामको प्रयोग हुन्छ
भने कुनै समयमा प्रयोग गर्नै पर्ने ठाउँमा प्रयोग हुँदैन । अल्पविरामको प्रयोग गरेपछि त्यसले
शब्दको अलग अलग अस्तित्व बुझाउँछ ।

उदाहरणः वालक, वृद्ध, अपाङ्गज्ञद्दढ
माथिका शब्दमा अल्पविरामले शब्दको छुट्टाछुट्टै अस्तित्व बोध गराएको छ । अल्पविराम
छुटेमा अर्थ नै फरक पर्छ । यदि ‘वृद्ध’ पछि अल्पविराम छुट्न गएमा “वृद्ध अपाङ्ग” भन्ने बोध हुन्छ र
वृद्ध अपाङ्गले सुविधा पाउने र अन्य अपाङ्गले सुविधा नपाउने हुन जान्छ ।

११.८ अंक लेखनमा हुने त्रुटिहरू

ऐनमा अंकलाई लेख्दा कुन अवस्थामा अक्षरमा र कुन अवस्थामा अंकमा मात्र लेख्ने भन्ने समस्या रहेको देखिन्छ । यो समस्या खासगरी उमेर, समय र रकमलाई उल्लेख गर्दा बढी उत्पन्न हुने देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै ऐनमा पनि अंकलाई अंक वा अक्षर के मा लेख्ने विषयमा
एकरूपता रहेको देखिंदैन ।

उदाहरण
पुनरावेदन तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू सम्बन्धी ऐन, २०४८ लाई लिन सकिन्छ । उक्त ऐनको दफा १० मा दैनिक तथा भ्रमण भत्ता अन्तर्गतको “खण्ड (क) मा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीशलाई रू. १६० भनी अंकमा
लेखेको देखिन्छ भने सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (२) को “खण्ड (ख) मा पुनरावेदनको मुख्य न्यायाधीशलाई भ्रमण गर्दा प्रतिकोष पन्ध्र रूपैयाँ” भनी अक्षरमा लेखिएको देखिन्छ । यस्तो विषयमा अक्षरमा राखी तर्जुमा गर्नुपर्छ ।

११.९ तर्जुमाकारबाट हुन सक्ने त्रुटि

विधेयक तर्जुमा गर्दा तर्जुमाकारले गरेका कतिपय त्रुटिहरूले गर्दा ऐन कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने लगायत सर्वसाधारणको व्यवहारमा असर पर्न सक्छ ।

उदाहरण

(क) नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७
नेपाल कोर्ट फी ऐन, २०१७ को दफा १४ को उपदफा (३) मा “कोर्ट फी लाग्ने मुद्दामा दिएको नालिस उजूर वा पुनरावेदनको लेखाई अनुसार लाग्नेभन्दा घटी कोर्ट फी ल्याएको नदेखिए नपुग जति कोर्ट फी दाखिल गर्न लगाई मात्र मुद्दा दायर हुन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।घटी कोर्ट फी ल्याएको देखिए भन्ने हुनु पर्नेमा “नदेखिए” भन्ने उल्लेख हुन गई अर्थको अनर्थ लागेको छ ।

(ख) गुठी संस्थान ऐन, २०३३
गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ६२ मा संस्थान, वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दामा शुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र अञ्चल अदालतलाई दिइएको थियो । सो दफा न्याय प्रशासन सुधार (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४३ ले खारेज ग–यो । तर्जुमाकारले यसको अभिलेख राखेको देखिएन । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ द्वारा सो दफा ६२ मा रहेको “अञ्चल अदालतको” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “जिल्ला अदालतको” भन्ने शब्दहरू राखिएको छ भनी संशोधन गरियो । २०४३ सालमै खारेज भइसकेको दफा ६२ लाई बहाल रहेको सम्झी संशोधन गरियो । अझ तर्जुमाकारको असावधानीको कारण गुठी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९ द्वारा सो दफा ६२ लाई पुनः खारेज ग–यो ।

(ग) करार ऐन, २०५६
करार ऐन, २०५६ को दफा ५९ को उपदफा (२) यस प्रकार छः “(२) खण्ड (क), (ख) र (ग)
बमोजिम गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेको कारणबाट मुख्य व्यक्तिलाई कुनै हानि नोक्सानी भएमा त्यस्तो
हानि नोक्सानी प्रतिनिधिले व्यक्तिगतरूपमा व्यहोर्नुपर्नेछ । उक्त खण्ड (क), (ख) र (ग) कुन दफा वा
उपदफाका खण्डहरू हुन खुल्दैनन् । उक्त उपदफा (२) मा “उपदफा (१) को” भन्ने शव्दहरू छुटेको
देखिन्छ । यस्ता कुरामा विधेयक तर्जुमाकार सतर्क हुन जरूरी छ ।

(घ) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८

उक्त ऐनको दफा ९ मा “अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले स्वयं आयोगमा उपस्थित भई उजूरी दिएकोमा बाहेक हुलाकबाट वा अन्य कुनै प्रकारले आयोगमा उजूरी पठाएकोमा त्यस्तो उजूरी प्राप्त भएको सात दिनभित्र सो उजूरी सनाखत गर्न आयोगले अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुने सूचना पठाउनु पर्नेछ ” भन्ने प्रावधान छ । यस दफामा “सात दिनभित्र सो उजूरी सनाखत गर्न” भन्नाले सात दिन भित्रनै सनाखत गर्नुपर्ने भन्ने बुझिन्छ । यो हो भने जुम्लाबाट आएको उजूरी सात दिनभित्र सनाखत गर्न सम्भव नै छैन । तर सात दिनभित्रमा सूचना पठाउने मनसाय हो भने यो कुरा ऐ.नको सो व्यहोराबाट स्पष्ट छैन । सात दिनभित्र सूचना पठाउने हो भने देहाय बमोजिम हुनुपर्छ । “… आयोगमा उजूरी पठाएकोमा त्यस्तो उजूरी सनाखत गर्न सो उजूरी प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र आयोगले अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई आयोगमा उपस्थित हुन सूचना पठाउनु पर्नेछ ।”