परिच्छेद-६ अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यविधि

परिच्छेद-६ अनुदान वितरण सम्बन्धि कार्यविधि

६.१ विश्वविद्यालयलाई अनुदान वितरणः(१) आयोगले आफ्नो कोषबाट
विश्वविद्यालयलाई अनुदान वितरण कार्य गर्नेछ ।
(२) अनुदान वितरण साधारण तथा विकास गरी सामान्यतया दुई
शीर्षकमा गरिनेछ ।
(३) साधारण तर्फ अनुदान वितरण गर्दा मूलतः निम्न कुरालाई आधार
मानिनेछःः–
(क) आयोगले वितरण गर्दै आएको अनुदानको रकम पद्धति एवं
परम्परा ।
(ख) विश्वविद्यालयको पठन पाठन क्षेत्र, शिक्षक–संख्या, विद्यार्थी–
सख्या, तथा उत्तीर्ण संख्या,
(ग) विश्वविद्यालय क्याम्पस एवं तिनका आंगिक तथा सम्वन्धन
प्राप्त क्याम्पसको स्वरुप र विस्तार,
(घ) विश्वविद्यालयको आयश्रोत,
(ङ) विश्वविद्यालयले पठन पाठनमा कायम गरेको श्रेष्ठताको
स्तर, तथा
(च) आयोगले उपयुक्त ठानेका अन्य कुरा ।
(४) विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तिमा ६ महिना पूर्व
विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यक्रम तथा प्रस्ताव आयोग
समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयलाई प्रदान गरिने आवश्यक विकास खर्चका लागि
अनुदान दिने निर्णय गर्नु पूर्व आयोगले सम्बन्धित विश्वविद्यालयबाट विस्तृत योजना
माग गर्न सक्नेछ ।

६.२ सम्वन्धन प्राप्त शैक्षिक संस्थालाई अनुदान वितरण ः (१) अनुदान रकम माग गर्ने
स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने शैक्षिक संस्थाले आयोग
समक्ष कम्तिमा आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा चार महिना पहिले आयोगबाट निर्धारित
ढाँचामा विवरण भरी प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ ।
(२) आयोगले सम्वन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई देहायको आधारमा
मूल्यांकन एवं वर्गीकरण गर्नेछ ः
(क) क्याम्पसको भौतिक अवस्था ।
(ख) क्याम्पसको आर्थिक अवस्था । यस प्रयोजनका लागि लेखा
परीक्षण प्रतिबेदन संलग्न हुनु आवश्यक हुनेछ ।
(ग) क्याम्पसमा पठन पाठनका क्षेत्र ।
(घ) शिक्षक तथा कर्मचारीको संख्या, योग्यता एवं शिक्षण
भारसहितको विवरण ।
(ङ) स्नातक तथा सोभन्दा माथिल्लो तहको विद्यार्थी सख्या,
विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत ।
(च) क्याम्पसको प्रगति स्थिति ।
(छ) आयोगले दिदै आएको अनुदानको स्थिति ।
(ज) प्राज्ञिक अनुसन्धानात्मक लेख, प्रतिवेदन तथा अन्य
प्रकाशन ।
(झ) आयोगले उपयुक्त ठहराएका अन्य आधारहरु ।
(३) आयोगले उपनियम (२) मा उल्लेख भएका अवस्थाहरुलाई मध्यनजर
गरी “एक फ्याकल्टी एक प्रोग्रामको” आधारमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई
एकमुष्ट अनुदान निर्धारण गर्नेछ । आयोगले उपयुक्त ठहराएको मापदण्डमा
आधारित भएर थप अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ ।
(४) आयोगले खास प्रयोजनका अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी खास
प्रयोजनका लागि गरिएको अनुदान सोही प्रयोजनमा मात्र खर्च गर्नु पर्नेछ ।
(५) यस नियममा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि नेपाल सरकारले
दलित, उत्पीडित जनजाति तथा महिलाका सम्बन्धमा खास नीति लिएको रहेछ भने
सो आधारमा समेत अनुदान वितरण गर्न सकिनेछ ।
(६) लगातार तीन वर्षसम्म पनि आयोगद्वारा निर्धारित प्रतिशतभन्दा कम
विद्यार्थी उत्तीर्ण गराउने क्याम्पसलाई अनुदान बन्द गर्न सकिनेछ ।
(७) आयोगले निरीक्षण गरी गराई प्राप्त गरेको प्रतिबेदनलाई समेत
अनुदान निर्धारणमा ध्यान दिईनेछ ।
(८) अनुदान प्राप्त गर्ने शैक्षिक संस्थाले आयोग समक्ष लेखा परीक्षण
प्रतिवेदन सहित वार्षिक विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र प्रस्तुत
गर्न अनिवार्य हुनेछ ।

६.३ आयोगको अधिकार ः अनुदान वितरणको प्रयोजनार्थ आयोगले देहाय बमोजिम गर्न
सक्नेछः
(१) माग भए बमोजिमका रकमहरुमा हेरफेर गर्न, घटाउन वा अस्वीकृत
गर्न,
(२) खास शीर्षक अन्तर्गत हुने खर्चको बारेमा वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन
अभिलेख मगाई हेर्न,
(३) सम्बन्धित आधिकारिक व्यक्तिलाई बोलाई स्पष्ट गर्न लगाउन ।

६.४ पुरस्कृत गरिनेःआयोगको पूर्ण अनुदानमा भर परिरहेका संस्थाले आफ्नो प्रयासबाट
आयस्रोत जुटाएको खण्डमा पाइरहेको अनुदान नघटाई छुट्टै उपयुक्त पुरस्कार अथवा
म्याचिङ्ग फण्ड उपलब्ध गराइनेछ ।

६.५ सहयोग गर्ने ः (१) आयोगले शैक्षिक संस्थाहरुलाई खास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न
आह्वान गर्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शैक्षिक
संस्थालाई आयोगले आवश्यक सहयोग जुटाउन सक्नेछ ।