परिच्छेद–२ भौतिक विकास योजनाको सञ्चालन

परिच्छेद–२ भौतिक विकास योजनाको सञ्चालन

३. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति – (१) प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ बमोजिम भौतिक योजना तर्जुमा गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईको रुपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५ को उपदफा ५.२ बमोजिम भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेपछि सो योजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भौतिक विकास योजना सम्बन्धी विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यस्तो योजना लागू भएको मानिनेछ ।

४. समन्वय गर्नु पर्ने – प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ ।

५. मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न सक्ने -(१) प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न वा कुनै निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

६. भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने -(१) कुनै संस्थाले चाहेमा योजना क्षेत्रभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिंदा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक शर्त तोक्नेछ ।

७. सहयोग गर्नु पर्ने -(१) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्राधिकरणले कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो निर्माणको भाग नझल्काएसम्म  वा नहटाएसम्म सोसँग सम्बन्धित सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो निकायले पनि प्राधिकरणबाट लेखी आए बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा अन्य निकायस“ग सुरक्षा लगायतका विषयमा सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राधिकरणले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।भौतिक विकास योजनाको सञ्चालन

३. भौतिक विकास योजनाको तर्जुमा र स्वीकृति -(१) प्राधिकरणले ऐनको दफा ५ बमोजिम भौतिक योजना तर्जुमा गर्दा काठमाडौं उपत्यकाको दिगो विकास तथा व्यवस्थापनको लागि काठमाडौं उपत्यकालाई एउटै योजना इकाईको रुपमा लिई दीर्घकालीन विकास अवधारणा, सम्बन्धित नीति, मापदण्ड, विषयगत योजना तथा नक्सालाई समेत आधार लिई तर्जुमा गर्नु पर्नेछ ।

(२) नेपाल सरकारले ऐनको दफा ५ को उपदफा ५.२ बमोजिम भौतिक विकास योजना स्वीकृत गरेपछि सो योजनाको विस्तृत विवरण सहितको सूचना सर्वसाधारणको जानकारीको लागि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम भौतिक विकास योजना सम्बन्धी विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि त्यस्तो योजना लागू भएको मानिनेछ ।

४. समन्वय गर्नु पर्ने – प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना तथा आयोजना सञ्चालन गर्दा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय निकाय तथा अन्य संस्थासँग समन्वय गरेर मात्र कार्य गर्नु पर्नेछ ।

५. मापदण्ड जारी गरी लागू गर्न सक्नेः (१) प्राधिकरणले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न वा कुनै निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने मापदण्ड तयार गरी नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गराई लागू गर्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्ड बमोजिम कार्य गर्नु सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा संस्थाको कर्तव्य हुनेछ ।

६. भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने -(१) कुनै संस्थाले चाहेमा योजना क्षेत्रभित्र प्राधिकरणको स्वीकृति लिई भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम भौतिक विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वीकृति दिंदा प्राधिकरणले सम्बन्धित संस्थालाई आवश्यक शर्त तोक्नेछ ।

७. सहयोग गर्नु पर्ने -(१) ऐनको दफा ९ बमोजिम प्राधिकरणले कुनै निर्माणको भाग भत्काउने वा हटाउने आदेश दिएकोमा सो निर्माणको भाग नभत्काए वा नहटाएसम्म सोस“ग सम्बन्धित सम्पत्ति कसैलाई पनि कुनै व्यहोराले हक छाडी दिन वा धितो बन्धकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ । (२) उपनियम (१) बमोजिम लेखी आएमा त्यस्तो निकायले पनि प्राधिकरणबाट लेखी आए बमोजिम गरिदिनु पर्नेछ ।

(३) प्राधिकरणले ऐन वा यस नियमावली बमोजिम गर्ने कामका सम्बन्धमा नेपाल सरकार वा अन्य निकायस“ग सुरक्षा लगायतका विषयमा सहयोग माग गर्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम प्राधिकरणले सहयोग माग गरेमा सम्बन्धित निकायले प्राधिकरणलाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।