परिच्छेद–३ जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सञ्चालन

परिच्छेद–३ जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सञ्चालन

८. निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रमको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था -(१) ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ को खण्ड १०.१.१ बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी तथा मोहीहरुको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र प्राधिकरणको कार्यक्रममा सहयोग पुर्याउनु त्यस्तो उपभोक्ता समितिको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू नगरेको ठाउ“मा चार किल्ला खोली निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गराई पाउ“ भनी जग्गाधनी वा मोहीहरुले प्राधिकरणमा निवेदन दिएमा प्राधिकरणले कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुन सक्ने देखेमा निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्न सक्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गर्दा कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने अवस्था परी ऐन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा त्यसरी प्राप्त गरिने जग्गाको क्षतिपूर्तिको सम्पूर्ण रकम त्यस्तो कार्यक्रम लागू गरिंदा लाभान्वित हुने स्थानीय जनताले व्यहोर्नु पर्नेछ ।

९. जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था -(१) योजना क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेमा वा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन नभएको भागमा चार किल्ला खोली जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गराई पाउन सो ठाउँका कम्तीमा एक्काउन्न प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीहरुले निवेदन दिएमा कम्तीमा पचास परिवार बसोबास हुने ठाउ“मा प्राधिकरणले जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएमा प्राधिकरणले स्थानीय जग्गाधनी वा मोहीहरुको सहभागिता जुटाउन उपभोक्ता समिति गठन गर्न सक्नेछ र उपभोक्ता समितिको सहयोगमा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।

(३) जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन भएको भागमा रहेका अचल सम्पत्ति टुत्रायाउन वा भौतिक परिवर्तन गर्न नपाउने गरी ऐनको दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा दुई वर्षको लागि रोक लगाउन सक्नेछ ।

१०. जग्गा छुट्याउनु पर्नेः जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्राधिकरणले उपभोक्ता समितिस“ग सल्लाह गरी आयोजना क्षेत्रमा सडक, ढल, खुला क्षेत्र, खानेपानी, बिजुली लगायतका अन्य सेवा सुविधा उपलव्ध गराउन आयोजनाभित्र रहेका जग्गाको प्रचलित मोल र साबिकको बाटो लगायतका अन्य सुविधा समेतको आधारमा कुन जग्गाधनी वा मोहीको के कति क्षेत्रफल जग्गा छुट्याउनु पर्ने हो, सो यकिन गरी जग्गा छुट्याउनु पर्नेछ ।

११. एउटै कित्ता कायम गर्नेः नियम १० बमोजिम जग्गा छुट्याई सकेपछि प्राधिकरणले विकसित घडेरीहरु साविकका जग्गा धनी वा मोहीहरुलाई फिर्ता दिने प्रयोजनको लागि आयोजनाभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ताका जग्गालाई एउटै कित्तामा परिणत गरी जग्गा एकीकरण कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिनको लागि ऐनको दफा ७ को अधीनमा रही बढीमा एक वर्षको लागि आयोजनाभित्र पर्ने कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन रजिष्ट्रेशन गर्ने सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित कार्यालयले पनि त्यस्तो सूचना प्राप्त भएपछि त्यस भागमा लेखी आए बमोजिम कुनै अचल सम्पत्ति कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण हुने गरी रजिष्ट्रेशन गर्नु हुंदैन ।

१२. जग्गा वितरण गर्ने – (१) नियम ११ बमोजिम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रुप दिइसकेपछि प्राधिकरणले सोही उपनियममा उल्लिखित म्यादभित्र साविकका जग्गाधनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरीहरु फिर्ता गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई अस्थायी निस्सा सहित विकसित घडेरी फिर्ता गरिसकेपछि प्राधिकरणले सो निस्सा अनुसार नक्सामा मिलान गर्न तथा सो अनुरुप जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता खडा गर्न र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी वितरण गर्न सम्बन्धित नापी शाखा र मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ र सम्बन्धित नापी शाखा र मालपोत कार्यालयले पनि सो अनुरुप नक्सा मिलान गर्ने, जग्गाधनी श्रेस्ता खडा गर्ने र जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा तयार गरी सम्बन्धित जग्गाधनी वा मोहीलाई वितरण गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम नक्सा मिलान भई नयाँ जग्गाधनी दर्ता श्रेस्ता र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा तयार भई सकेपछि आयोजनाभित्रको साविकको नक्सा र सो आयोजनाभित्र रहेका जग्गाधनी वा मोहीको साविकको सबै लगत श्रेस्ता स्वतःबदर हुनेछ ।

१३. आफैले जग्गा लिन सक्नेः ऐनको दफा १० को उपदफा १०.१ कोे खण्ड १०.१.४ बमोजिम न्यूनतम इकाईको क्षेत्रफल भन्दा कम जग्गा हुने कुनै जग्गाधनीले प्राधिकरणले निर्धारण गरेको खर्च तिरी घडेरी लिन नसक्ने भएमा प्राधिकरणले त्यस्तो जग्गाधनी वा मोहीको जग्गा आफै लिई निजलाई सो जग्गा बापत प्रचलित मोल बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिनेछ ।

१४. आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्ने -(१) प्राधिकरणद्वारा सञ्चालन भएका जग्गा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी आयोजनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणले स्थानीय निकाय वा प्रचलित कानून बमोजिम दर्ता भएका उपभोक्ता समितिलाई त्यस्तो आयोजना हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गरी लिन चाहने उपभोक्ता समितिको हकमा त्यस्तो आयोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपले लाभान्वित हुने कम्तीमा साठी प्रतिशत जग्गाधनी वा मोहीले त्यस्तो उपभोक्ता समितिको सदस्यता लिएको हुनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिस“ग सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस नियम बमोजिम आयोजना हस्तान्तरण गरी लिने स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिले सम्झौतामा उल्लेखित शर्त अनुरुप आयोजनाको रेखदेख तथा बन्दोबस्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) स्थानीय निकाय वा उपभोक्ता समितिले सम्झौता अनुरुप आयोजनाको रेखदेख तथा बन्दोबस्त नगरेमा प्राधिकरणले जुनसुकै बखत त्यस्तो आयोजना आफैले जिम्मा लिन सक्नेछ ।

१५. स्थानीय निकायले जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने -(१) स्थानीय निकायले चाहेमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिई आफ्नो क्षेत्रभित्रको कुनै भागमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।

(२) जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा स्थानीय निकायलाई ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ र स्थानीय निकायले त्यस्तो जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम प्राधिकरणले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि र अन्य व्यवस्थाको पालना समेत गर्नु पर्नेछ ।

(३) यस नियम बमोजिम जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय निकायलाई प्राधिकरणले प्राविधिक तथा आर्थिक सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।