परिच्छेद – ७ विविध

परिच्छेद – ७ विविध

२५. नेपाल सरकारले औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्न मनाही गर्न सक्नेः

कुनै औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी त्यस्तो औषधिको उत्पादन, बिक्री वितरण, सञ्चय, परिवहन, निकासी, पैठारी वा सेवन गर्नको लागि मनाही गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२६. औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्ने :

विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ । यसरी विभागले कुनै औषधिको मूल्य निर्धारण गरेको रहेछ भन्ने त्यसको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।

२७. प्रेशक्रिप्सन दिने सम्बन्धी व्यवस्था :

तोकिएको चिकित्सक, एकीकृत चिकित्सक वास्वास्थ्यकर्मीले दफा १७ बमोजिम समूहिकृत गरिएका औषधिको प्रेशक्रिप्शन दिने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

२८. आवश्यक जनशक्ति र साधन नजुटाई औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण,डिस्पेन्सिङ्ग वा सञ्चय गर्न नहुनेः

कुनै औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण,डिस्पेन्सिङ्ग, सञ्चय वा निकासी–पैठारी गर्नको लागि त्यस्तो कामसित सम्बन्धित तोकिए बमोजिमको जनशक्ति तथा अन्य आवश्यक साधन पर्याप्त मात्रामा नजुटाई त्यस्तो औषधिको उत्पादन, बिक्री–वितरण,  डिस्पेन्सिङ्ग, सञ्चय वा निकासी पैठारी गर्न हुँदैन ।

२९. औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधि बिक्री गर्न नहुने :

(१) औषधिको प्रभाव शुन्य हुने, घटी हुने वा बदलिने वा हानिकारक हुने गरी कसैले कुनै औषधिमा मिसावट गर्न वा त्यस्तो मिसावट भएको हो भन्ने जानी जानी त्यस्तो औषधि बिक्री गर्न वा बिक्रीको लागि राख्न वा उपचारको निमित्त कसैलाई दिन हुँदैन ।

(२) कसैले कुनै अरू थोकलाई औषधि भनि बिक्री गर्न हुँदैन ।

३०. म्याद नाघेको औषधि बिक्री–वितरण गर्न नहुने :

म्याद नाघेको औषधि कसैले बिक्री–वितरण गर्न हुँदैन ।

३१. नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न विभागबाट अनुमतिपत्र लिनु पर्ने :

कसैलेकुनै नयाँ औषधिको क्लिनिकल ट्रायल गर्न चाहेमा सो कामको लागि विभागबाट तोकिए बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण :

यस दफाको प्रयोजनको लागि “क्लिनिकल ट्रायल” भन्नाले कुनै नयाँ औषधि प्रयोगमा ल्याउन उचित छ वा छैन भन्ने कुरा यकीन गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्रमा तोकिदिए बमोजिम अस्पताल वा यस्तै अन्य चिकित्सालयमा रोगी वा अन्य व्यक्तिको स्वेच्छानुसार निजलाई सेवन गराई परीक्षण गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।

३२. औषधि उत्पादन गर्दा औषधिको प्रणाली र अन्य कुरा खुलाउनु पर्नेः

(१) औषधिको उत्पादन गर्दा त्यस्तो औषधि एलोप्याथिक, आयुर्वेदिक, होमियोप्याथिक र यूनानी प्रणालीमध्ये कुन प्रणालीको औषधि हो सो खुलाई लेबुलमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(२) औषधि उत्पादन गर्दा त्यसको सेवनबाट हुन सक्ने सम्भावित प्रतिकूल असरको सम्बन्धमा तोकिएबमोजिम उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

३३. लागू र विषालु औषधि सुरक्षित राख्नु पर्ने :

(१) तोकिएको लागू तथा विषालु औषधिमा स्पष्ट लेबुल लगाई तोकिएबमोजिम सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमका लागू तथा विषालु औषधि बिक्री वितरण गर्ने व्यक्तिले आफूले बिक्री–वितरण गरेको लागू र विषालु औषधिको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ र चिकित्सकबाट लेखिदिएको त्यस्तो लागू र विषालु औषधि सम्बन्धी प्रेशक्रिप्सन त्यस्तो अभिलेखसाथ संलग्न गरी राख्नु पर्नेछ ।

३४. दण्ड सजाय :

(१) यस ऐनको परिच्छेद–४ को बर्खिलाप वा दफा २५ बमोजिमकोआदेशको बर्खिलाप काम कारवाई गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा पच्चीसहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(२) दफा १८ को विपरीत हुने गरी औषधिको अनुचित प्रयोग वा दुरुपयोग गरेमा वा दफा २९ विपरीत कसैले औषधिमा मिसावट गरेमा वा मिसावट भएको औषधि बिक्री गरेमा वा कुनै अरु थोकलाई औषधि भनी बिक्री गरेमा वा दफा ३० विपरीत म्याद नाघेको औषधि बिक्री वितरण गरेमा वा दफा ३३ विपरीत हुने गरी कुनै काम कारबाही गरेमा निजलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ :–

(क) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मरिसकेकोमा कसूरको मात्रा अनुसार जन्मकैदसम्म,

(ख) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले ज्यान मर्न सक्ने गरी खतरा पुगेको वा पुग्ने सम्भावना भएकोमा ज्यान मार्ने उद्योग गरे सरह,

(ग) त्यस्तो औषधि सेवन गरेको कारणले शरीरको कुनै अङ्गभङ्ग हुने वासोको शक्ति क्षीण वा हरण हुन सक्ने भएमा दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना,

(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) बाहेकको अन्य अवस्थामा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेखिएदेखि बाहेक यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम बर्खिलाप कुनै काम कारवाई गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

(४) कसैले यस ऐन बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यानमरेमा वा अङ्गभङ्ग भएमा वा अन्य हानि, नोक्सानी वा क्षति पुगेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र निजको मृत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्नेछ ।

३५. जरिवानाको उपल्लो हद र जरिवाना वापतको कैदः

(१) दफा ३४ को उपदफा (२)बमोजिम जरिवाना गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसरी जरिवाना गर्दा बिगो बमोजिम वाएक लाख रुपैयाँसम्म जुन बढी हुन्छ, सो हदसम्म जरिवाना हुनेछ । तर कसूरदारको वा कसूर गरेको अवस्थासँग नसुहाउने गरी अत्याधिक जरिवाना तोक्न हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिवानाको सजाय तोक्दा जरिवाना नतिरेमा सो नतिरे बापत कति समयको लागि कैद हुने हो भन्ने कुरा पनि मुद्दा हेर्ने अधिकारीले आफ्नो निर्णयमा तोक्नु पर्छ ।

(३) जुन कसूर गरे बापत जरिवानाको सजाय भएको छ, सो कसूरमा कैदको सजाय समेत हुने रहेछ भने उपदफा (२) अन्तर्गत जरिवाना नतिरे वापत पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि कैद तोक्नु हुँदैन । जन्मकैद गरिएकोमा जरिवाना वापत थप कैद गरिने छैन ।

३६. औषधिको पेटेण्ट दर्ता गर्ने अधिकार :

औषधिको पेटेण्ट दर्ता गर्ने सम्बन्धी अधिकार प्रचलित कानूनबमोजिम हुनेछ ।

३७. अधिकार प्रत्यायोजन :

यस ऐनबमोजिम व्यवस्थापकलाई प्राप्त अधिकारमध्ये सबै वा कुनै अधिकार नेपाल सरकारले कुनै अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

३८. सरकारवादी हुने :

यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकारवादी हुनेछ ।

३९. मुद्दाको तहकिकात र दायरी :

(१) यस ऐन बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहकिकात “विभागले खटाएको निरीक्षकले” गर्नेछ र त्यस्तो तहकिकातको काम पूरा भएपछि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।
(१क) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दाको तहकिकात गर्दा कसूरमा संलग्न व्यक्तिलाई गिरफ्तार गर्ने, कसूरसंग सम्बन्धित जुनसुकै स्थानको खानतलासी लिने, कसूरसंग सम्बन्धित कागजात वा अन्य माल वस्तु आफनो जिम्मामा लिने तथा सर्जमिन मुचुल्का तयार गर्ने अधिकार “विभागले खटाएको निरीक्षकल” हुनेछ ।

(१ख) उपदफा (१) र (१क) बमोजिम तहकिकात गर्दा “विभागले खटाएको निरीक्षकले”लेअभियुक्तलाई बयान गराई मनासिव आधार भएमा तारेखमा राख्न, धरौट वा जमानतलिई छाड्न वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीको पूर्व स्वीकृति लिई बढीमा पच्चीस दिनसम्म थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(१ग) उपदफा (१क) र (१ख) बमोजिमको कुनै काम कारवाही गर्दा “विभागले खटाएको निरीक्षकले”ले आवश्यकता अनुसार प्रहरी कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । त्यस्तो सहयोग माग भएमा प्रहरी कर्मचारीले आवश्यक सहयोग पुयाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा तहकिकात र दायर गर्दा “विभागले खटाएको निरीक्षकले”ले सरकारी वकीलको राय लिन सक्नेछ । मुद्दा दायर भई सकेपछि मुद्दाको बहस पैरवी र पुनरावेदन सरकारी वकीलबाट हुनेछ ।

४०. नियम बनाउने अधिकार :

यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वित गर्नको लागि नेपाल सरकारले नियम बनाउने सक्नेछ ।