परिच्छेद–५, पुनरावेदन तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–५, पुनरावेदन तथा निर्णय सम्बन्धी व्यवस्था

२२. पुनरावेदन दिन सक्नेःन्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने
निकायले गरेको निर्णय वा आदेश उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय वा आदेश
सुनिपाएको वा सोको जनाउ पाएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र पुनरावेदन न्यायाधिकरण
समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

२३. पुनरावेदनपत्रको जाँचबुझः (१) नियम २२ बमोजिम पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष
प्राप्त हुन आएको पुनरावेदनपत्र स्रेस्तेदारले रीत पुगे नपुगेको जाँची रीत पुगेको भए
त्यस्तो पुनरावेदनपत्र दर्ता गरी सोको प्रमाण सम्बन्धित पुनरावेदकलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम पुनरावेदनपत्र जाँच गर्दा रीत पुगेको नदेखिएमा
सोको व्यहोरा खुलाइ दरपीठ गरी फिर्ता गर्नु पर्नेछ ।

.२४. पुनरावेदन दर्ता पछिको कार्यविधिः(१) पुनरावेदन दर्ता भएपछि स्रेस्तेदारले सम्बन्धित
न्यायाधिकरण वा कार्यालयबाट त्यस्तो पुनरावेदनसँग सम्बन्धित मिसिल झिकाउनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम मिसिल प्राप्त भएपछि सो पुनरावेदन उपर कारबाही
र किनारा गर्नको लागि स्रेस्तेदारले पेशी तारेख तोकी सो मुद्दा पेशी सूचीमा चढाई
पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

२५. प्रत्यर्थी झिकाउनेः(१) न्यायाधिकरणले गरेको निर्णय वा नियन्त्रक वा प्रमाणीकरण गर्ने
निकायले गरेको निर्णय वा आदेशमा तात्विक फरक पर्न सक्ने अवस्था भएमा सोको
कारण खुलाई पन्ध्र दिनको म्याद दिई पुनरावेदन न्यायाधिकरणले अनुसूची–२ बमोजिमको
ढाँचामा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश गर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी भएको आदेश नियम ९ बमोजिमको रीत
पु¥याई तामेल गरिनेछ ।

२६. निर्णय गर्नु पर्ने अवधिःपुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफू समक्ष परेको पुनरावेदनमा
त्यस्तो पुनरावेदनपत्र दर्ता भएको मितिले नब्बे दिनभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।

२७. निर्णय सुनाउनेः(१) न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणले आफू समक्ष परेको
मुद्दामा निर्णय गर्दा त्यस्तो मुद्दाका उपस्थित पक्षलाई आफ्नो निर्णय सुनाइ निजबाट
निर्णय सुनिपाएको भरपाई गराइ मिसिल संलग्न राख्नु पर्नेछ ।
(२) मुद्दाको निर्णय गर्दाको बखत अनुपस्थित रहेका पक्षका हकमा निर्णय भएको
सात दिन भित्र निजलाई निर्णयको जनाउ दिनु पर्नेछ ।

२८. निर्णय कार्यान्वयनः न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय
प्रचलित कानून बमोजिम कार्यान्वयन गराउनु पर्नेछ ।

२९. मिलापत्रःन्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरण समक्ष परेको कुनै मुद्दामा नेपाल
सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलद्वारा त्यस्तो मुद्दा सम्बन्धित पक्षहरूको
सहमतिमा जुनसुकै अवस्थामा मिलापत्र हुन सक्नेछ ।
तर प्रचलित कानून वा सार्वजनिक हित विपरीत हुने देखिएको कुनै मुद्दामा
मिलापत्र हुन सक्ने छैन ।