परिच्छेद–७, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवाको शर्त

परिच्छेद–७, सूचना प्रविधि न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सेवाको शर्त

३३. सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधाः(१) न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा
जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले पाए सरह हुनेछ ।
(२) पुनरावेदन न्यायाधिकरणका सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा पुनरावेदन
अदालतका न्यायाधीशले पाए सरह हुनेछ ।

३४. जाँचबुझ समितिको गठनः(१) ऐनको दफा ६३ को उपदफा (२) र दफा ६९ को
उपदफा (२) को अवस्थामा बाहेक न्यायाधिकरण वा पुनरावेदन न्यायाधिकरणको सदस्यलाई
पद अनुसारको आचरण नगरेको वा कर्तव्य पालना गर्न असक्षम भएको आरोपमा
छानविन गर्नको लागि नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको वा हुन
योग्यता पुगेको व्यक्तिको अध्यक्षतामा एक जाँचबुझ समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले आरोप लागेको सदस्यलाई
सूचना दिने, सूचना तामेल गर्ने, बयान गराउने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा
अदालतलाई भए सरहको अधिकार प्रयोग गर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचुबझ समितिले जाँचबुझको कार्य सम्पन्न गर्ने
सिलसिलामा आरोप लागेको सदस्यको अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित जुनसुकै व्यक्तिलाई
बुझ्न सक्नेछ ।
(४) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिले जाँचबुझ गर्दा आरोप लागेका
सदस्यले मुद्दाको सिलसिलामा गरेको आदेश, निर्णय तथा काम कारबाहीको अध्ययन तथा
निरीक्षण गर्न तथा त्यस्ता सदस्यसँग मनासिव मौका दिई लिखित स्पष्टीकरण माग गर्न
सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१) बमोजिमको जाँचबुझ समितिको जाँचबुझ सम्बन्धी अन्य
कार्यविधि सो समितिले आफुले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

३५. प्रतिवेदन पेश गर्नेर्ः नियम ३४ बमोजिम गठित जाँचबुझ समितिले आप्नो जाँचबुझको
काम समाप्त भएपछि ऐनको दफा ६३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र दफा ६९ को
उपदफा (१) को खण्ड (च) अन्तर्गत लगाइएको आरोपको सम्बन्धमा किटानी राय सहितको
प्रतिवेदन नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।