परिच्छेद–३ भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी

परिच्छेद–३ भ्रष्टाचारको कसुरको अनुसन्धान, तहकिकात र मुद्दा दायरी

२५. अनुसन्धान र तहकिकात गर्नेः (१) कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुरा कुनै सूचना वा स्रोतबाट वा कसैको उजुरीबाट अनुसन्धान अधिकारीले जानकारी पाएमा तत्सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको जानकारी अनुसन्धान अधिकारीले कुनै स्रोतबाट पाएमा त्यस्तो अधिकारीले छापा मार्ने, कागजात वा मालसामान बरामद गर्ने वा मानिस पक्राउ गर्ने लगायत मौका तहकिकातको काम गर्न सक्नेछ ।

२६. प्रारम्भिक छानविनः कसैले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको उजुरी वा जानकारी प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान अधिकारीले सो विषयको प्रारम्भिक छानबिन आवश्यकता अनुसार गोप्य रूपमा गर्नु पर्नेछ ।

२७. स्पष्टीकरण माग्नेः दफा २६ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त उजुरी वा जानकारी तथ्यमा आधारित भएको भन्ने लागेमा तत्सम्बन्धी विवरण उल्लेख गरी आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिसंग प्रतिक्रिया वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ ।

२८. अनुसन्धान अधिकारीको अधिकारः (१)  अनुसन्धान अधिकारीले यस परिच्छेद बमोजिम भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा देहायको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछः

(क) सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिको साथ रहेको सम्बद्ध कागजात, प्रमाणको लिखत वा अन्य कुनै कुरा आफू समक्ष पठाउन वा निश्चित समयभित्र पेश गर्न लगाउने,

(ख) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक, अन्य कुनै व्यक्ति वा सम्बद्ध तथ्यको जानकारी भएको भन्ने अनुसन्धान अधिकारीले सम्झेको व्यक्तिलाई उपस्थित गराई सोधपुछ गर्ने वा निजको बयान लिने,

(ग) भ्रष्टाचारको आरोप लागेको राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिसंँग स्पष्टीकरण, सोधपुछ वा बयान लिइसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई आवश्यकता अनुसार खोजेको बखत हाजिर हुने कागज गराई छाड्ने वा तारेखमा राख्ने वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति फरार भै बेपत्ता हुनसक्छ भन्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानि नोक्सानी भएको देखिएमा निजसंग प्रचलित कानुनबमोजिम धरौटी वा जमानत मागी तारेखमा छोड्ने वा त्यस्तो धरौटी वा जमानत नदिएमा निजलाई थुनामा राख्ने,

(२) अनुसन्धान अधिकारीले निश्चित समय तोकी कुनै लिखत वा अन्य कुनै वस्तु पेश गर्न वा कुनै कुराको जानकारी दिन सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिलाई लेखी पठाएको वा कुनै राष्ट्रसेवक वा त्यस्तो व्यक्तिलाई उपस्थित हुन लेखी पठाएकोमा लेखी आए बमोजिम गर्नु पर्नेछ र नगरेमा देहाय बमोजिम हुनेछः 

(क) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी उपर विभागीय कारवाही चलाउन सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लेखी पठाउन सक्नेछ र यसरी लेखी आएमा सम्बन्धित सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेछ ।

(ख) तोकिएको समयभित्र सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा जानकारी नदिएमा वा उपस्थित नभएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम विभागीय कारबाही वा जरिबाना भएपछि पनि कुनै सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्था,

राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीले लेखी पठाए अनुसार नगरेमा सो निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी वा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिलाई पक्राउ गरी उपस्थित गराउन पक्राउ पूर्जी जारी गरी निजबाट त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश गराउन वा निजबाट आवश्यक जानकारी लिन सक्नेछ । त्यसरी पक्राउ भएको निकाय वा संस्थाको मुख्य पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले त्यस्तो लिखत वा वस्तु पेश नगरेमा वा तत्सम्बन्धी जानकारी नदिएमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीले सात दिनसम्म थुनामा राख्न आदेश दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान अधिकारीले विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको वा जरिबाना गर्ने निर्णय गरेकोमा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारी वा सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले सो पालन गर्न नसकेको मनासिब कारण उल्लेख गरी त्यस्तो कारबाही वा जरिबाना हुनु नपर्ने भनी निवेदन दिएमा र कारण सन्तोषजनक देखिएमा त्यस्तो निर्देशन वा जरिबानाको आदेश रद्द गर्न सकिनेछ ।

(४) प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै ठाउँको तलासी लिने वा लिन लगाउने र त्यसरी तलासी लिंदा आवश्यक देखिएको कुनै वस्तु वा कागजात अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो कब्जामा लिन वा त्यस्तो कागजातको प्रतिलिपि लिन सक्नेछ । यसरी कब्जामा लिएको वस्तु वा कागजातको भरपाई सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिनु पर्नेछ ।

२९. अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्ने वा तोक्नेः यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात गर्न अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार आफ्नो मातहतका कुनै अधिकृत, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ ।

तर, कुनै सरकारी अधिकृत वा सार्वजनिक संस्थाको अधिकृत कर्मचारीलाई अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गर्नु वा तोक्नु पर्दा अवस्था अनुसार नेपाल सरकार वा सम्बन्धित निकायको मुख्य पदाधिकारीसंग परामर्श लिनु पर्नेछ ।

३०. अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) अनुसन्धान अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः

 (क) कसुरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारवाही गर्ने,

(ख) यस ऐन अन्तरगतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा वा सबुद प्रमाण संकलन गर्दा जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने,

(ग) अनुसन्धान अधिकारीलाई भएको अन्य अधिकार प्रयोग गर्ने ।

(२) अनुसन्धान अधिकृतले यस ऐन अन्तरगतको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेत प्रचलित कानुनबमोजिम प्रहरीले पाए सरहको अधिकार, कर्तव्य, सुविधा र दायित्व अनुसन्धान अधिकृतलाई प्राप्त हुनेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको काम गर्दा अभियुक्तलाई तारेखमा राख्ने, धरौटी वा जमानी लिई छाड्ने, धरौटी राख्न वा जमानी दिन नसकेमा थुनामा राख्ने समेत अदालतलाई भए सरहको अधिकार आवश्यकता अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

३१. अभियुक्तलाई थुनामा राख्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कारवाही चलाईएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाहीमा बाधा व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई प्रचलित कानुनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम थुनामा राखिएको व्यक्तिको सम्बन्धमा चौबिस घण्टाभित्र तहकिकात पूरा नहुने भई निजलाई थुनामा राखी तहकिकात जारी राख्नु पर्ने देखिएमा अनुसन्धान अधिकृतले निजलाई मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ । सो बमोजिम मुद्दा हेर्ने अधिकारीसंग अनुमति माग्दा थुनामा परेको व्यक्ति उपरको अभियोग, त्यसको आधार, निजलाई थुनामै राखी तहकिकात गर्नु पर्ने कारण र निजको बयान कागज भईसकेको भए बयान कागजको व्यहोरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

 (३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमतिको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराइएको व्यक्तिले त्यसरी उपस्थित हुँदा आफ्नो शारीरिक जाँचको लागि मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति मागेमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कागजातहरू हेरी तहकिकात सन्तोषजनक रूपमा भए वा नभएको विचार गरी सन्तोषजनक रूपमा तहकिकात भै रहेको देखिएमा एकै पटक वा पटक पटक गरी तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा छ महिनासम्म थुनामा राख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम थुनामा राख्ने म्याद थप माग गर्दा थुनामा रहेको व्यक्तिले चाहेमा आफू थुनामा रहनु नपर्ने कारण र आधार खोली मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

३२. अन्य निकायको सहयोग लिन सक्नेः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकता अनुसार कुनै पनि सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्था वा कसैको सहयोग माग गर्न सक्नेछ र यसरी सहयोग मागेका बखत सहयोग गर्नु त्यस्तो निकाय, संस्था वा व्यक्तिको कर्तव्य  हुनेछ ।

(२) अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन अन्तर्गत भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने सिलसिलामा प्रहरी फोर्सको समेत मद्दत लिन सक्नेछ । यसरी प्रहरी कर्मचारीलाई काममा लगाउनु पर्दा अनुसन्धान अधिकारीले दिएको आदेश प्रहरीको सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश सरह हुनेछ ।

(३) अनुसन्धान अधिकृतले आफूभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको सहयोग माग गर्न सक्नेछ । यसरी अनुसन्धान अधिकृतले सहयोग मागेमा सहयोग गर्नु सम्बन्धित प्रहरी अधिकृत वा कर्मचारीको कर्तव्य हुनेछ ।

(४) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात गर्न लागेको कसुरको प्रकृतिबाट कुनै निकायमा कार्यरत कुनै विशेषज्ञसंग परामर्श गर्नु पर्ने वा त्यस्तो विशेषज्ञ समेतलाई अनुसन्धान र तहकिकातमा संलग्न गराउनु पर्ने देखेमा निजलाई कुनै खास अवधिको लागि काजमा पठाइदिन सम्बन्धित निकायसंग माग गर्न सक्नेछ र यसरी माग भई आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो निकायले सम्बन्धित विशेषज्ञ उपलब्ध गराइदिनु पर्नेछ ।

३३. स्वतः निलम्बन हुनेः कुनै राष्ट्रसेवक दफा २८ को उपदफा (१) को खण्ड (ग), दफा ३० को उपदफा (३) तथा दफा ३१ बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा ३६ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।

३४. सेवा लिन सक्नेः (१) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्दा आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायको सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको सेवा प्राप्त गर्न अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायलाई नियुक्त गर्नेछ र त्यसरी नियुक्ति गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले गर्नु पर्ने काम, प्रयोग गर्न पाउने अधिकार, पालन गर्नु पर्ने शर्त, कार्यविधि र त्यस्तो विशेषज्ञ वा विशिष्टीकृत निकायले पाउने पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा समेत उल्लेख गरी सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीलाई नेपाल सरकार वा विशिष्टीकृत निकायको कर्मचारीको सेवा आवश्यक परेमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीबाट माग भएको समयावधिसम्म काजमा खटाउनु पर्नेछ ।

३५. तामेलीमा राख्नेः  यस ऐन बमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्दै जाँदा सङ्कलन भएका प्रमाणका आधारमा आरोपित कसुर प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा अनुसन्धान अधिकारीले तत्सम्बन्धी उजुरीलाई कारण सहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ र यसरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएकोमा सोको सूचना आरोपित व्यक्ति र उजुरवालालाई दिनु पर्नेछ ।

तर पछि कुनै नयाँ प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो उजुरीको सम्बन्धमा पुनः अनुसन्धान र तहकिकातको कारबाही अगाडि बढाउन यस दफाले कुनै बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

३६. मुद्दा दायर गर्नेः  यस ऐन अन्तर्गतको कसुरको आरोपको सम्बन्धमा कुनै व्यक्ति उपर भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट निजले सो कसुर गरेको हो भन्ने विश्वास गर्नु पर्ने मनासिब कारण भएमा अनुसन्धान अधिकारीले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न प्रचलित कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ ।