परिच्छेद–५ विविध

परिच्छेद–५ विविध

३९. विवरण लिन वा कारोबार वा खाता रोक्का राख्न सकिनेः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान गर्दै जाँदा कुनै व्यक्तिको स्वदेश वा विदेशमा रहेको कुनै बैङ्क वा वित्तीय संस्थामा कारोबार भएको वा खाता सञ्चालनमा रहेको जानकारी कुनै स्रोतबाट खुल्न आएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न आदेश दिन सक्नेछ । अनुसन्धान अधिकारीको आदेशानुसार सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्नु पर्नेछ ।

तर, विदेशस्थित बैङ्क वा वित्तीय संस्थासंग त्यस्तो कारोबार वा खाता रोक्का राख्न परेमा अनुसन्धान अधिकारीले कूटनैतिक माध्यम मार्फत कारोबार वा खाता सञ्चालन रोक्का राख्न लगाउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कारोबार वा खाता रोक्का नराख्ने नेपालस्थित सम्बन्धित बैङ्क वा वित्तीय संस्थाको प्रमुखलाई अनुसन्धान अधिकारीले पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

(३) अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धानको क्रममा आवश्यक ठानेमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको सम्पत्तिको विवरण माग गर्न वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्नेछ ।

४०. राहदानी जारी नगर्न वा रोक्का राख्न सक्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कसुरको गाम्भीर्यता, अभियुक्तले कसुर गरेको अवस्था, स्थिति र कसुरको मात्रा र कसुर ठहरेमा हुन सक्ने सजायको आधारमा अनुसन्धान अधिकारीले कुनै अभियुक्तलाई राहदानी जारी नगर्ने वा जारी भइसकेको भए सो राहदानी रोक्का राख्न सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्नेछ ।

४१. स्थान छोड्न बन्देज गर्न सक्नेः कुनै व्यक्ति उपर यस ऐन बमोजिम कारबाही चलाएकोमा त्यस्तो व्यक्तिले गरेको कसुरको गाम्भीर्यता, कसुर गर्दाको परिस्थिति वा अवस्था र कसुर ठहरेमा हुने सजायको मात्रा हेरी कुनै अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीको स्वीकृति बिना कुनै स्थान छोड्न नपाउने गरी वा कुनै स्थानमा जान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

४२. म्याद तामेल सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा विदेशी व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्नु पर्दा त्यस्तो व्यक्तिको नेपाल  भित्रमा कुनै किसिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि भए त्यस्तो कार्यालय वा प्रतिनिधिको नाममा म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यालय वा प्रतिनिधि नभएमा त्यस्तो व्यक्तिको कारोबार हुने मुख्य स्थान वा निजले स्थायी बसोबास गर्ने ठेगाना वा कारोबार गर्दाको बखत पत्राचारको लागि निजले दिएको कुनै ठेगाना रहेछ भने त्यस्तो ठेगानामा टेलेक्स, टेलिफ्याक्स वा अभिलेख हुन सक्ने दूरसञ्चारका अन्य माध्यम मार्फत वा रजिष्टरी गरी हुलाक मार्फत म्याद तामेल गरिनेछ र त्यसरी तामेल भएको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको मानिनेछ ।

(३) उपदफा (१) वा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशमा रहे बसेको व्यक्तिको नाममा म्याद तामेल गर्न नेपाल सरकार वा नेपाल  पक्ष भएको कुनै सन्धिमा छुट्टै व्यवस्था भएको रहेछ भने सोही बमोजिम म्याद तामेल गर्न यस दफाले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

४३. सूचना प्रकाशन गर्नेः यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै व्यक्तिको नाममा सूचना पठाउँदा वा म्याद तामेल गर्दा त्यस्तो व्यक्तिको ठेगाना पत्ता नलागी वा अन्य कुनै कारणले त्यस्तो सूचना बुझाउन नसकिएको वा म्याद तामेल हुन नसकेको कुराको प्रतिवेदन पर्न आएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई तीस दिनसम्मको म्याद दिई अनुसन्धान भएको वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष मुद्दा दायर भैसकेको भए सो विषयको संक्षिप्त विवरण उल्लेख गरी उपस्थित हुन राष्ट्रियस्तरको समाचारपत्रमा (विदेशीको हकमा अंग्रेजी दैनिकमा) कम्तीमा दुईपटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिनेछ र त्यसरी सूचना प्रकाशन भएकोमा यस ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो व्यक्तिलाई रीतपूर्वक सूचना दिइएको वा म्याद तामेल भएको मानिनेछ ।

४४. सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्यः कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसंग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र त्यस्तो विषयसंग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसंग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

४५. अवकाश प्राप्त व्यक्ति उपर पनि मुद्दा चलाउन सकिनेः कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पति वा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको संस्थाको सम्पति हिनामिना वा हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

४६. मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा नपर्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा दायर हुनु अगावै वा दायर भएपछि अभियुक्त वा प्रतिवादीको मृत्यु भएमा पनि मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न बाधा पर्ने छैन । 

४७. सम्पति जफत हुनेः कुनै व्यक्तिले यो ऐन वा प्रचलित कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार गरेको मानिने कुनै कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको अन्य सम्पति समेत आफ्नो वा अरू कसैको नाममा राखेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुनेछ ।

तर, त्यस्तो सम्पतिको हक कसैलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र त्यसरी हस्तान्तरण गर्दा थैली कायम भएको रहेछ भने सो रकम कपाली सरह हुनेछ ।

४८. विदेशी व्यक्तिको सम्पति रोक्का राख्न आदेश दिनेः  (१) अनुसन्धान अधिकारीले दिएको सूचना वा दफा ४२ बमोजिम तामेल भएको म्याद बमोजिम अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नहुने कुनै विदेशी व्यक्तिको नेपाल भित्र कुनै सम्पति, हक, हित वा सरोकार रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति अनुसन्धान अधिकारी समक्ष उपस्थित नभएसम्म त्यस्तो सम्पत्ति, हक, हित वा सरोकार अनुसन्धान अधिकारीले तोके बमोजिम यथास्थितिमा राख्न वा नेपाल  बाहिर लैजान नपाउने गरी अनुसन्धान अधिकारीले आदेश दिन सक्नेछ र त्यस्तो आदेशको पालना गर्नु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको आदेश पालन नगर्ने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आदेश पालन नगरेको कारणबाट नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई कुनै किसिमको हानि, नोक्सानी भएको रहेछ भने सो समेत निजबाट भराइनेछ ।

४९. झुट्टा उजूर गर्नेलाई सजायः  कसैले उजूरी दिने मनासिब कारण नभई कसैलाई कुनै किसिमको हानि नोक्सानी पु¥याउने वा दुःख दिने नियतले कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर झुट्टा उजूर दिएको ठहरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकृतले पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ ।

५०. सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाको कारण सहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा तीस दिनसम्मको म्याद थप दिन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिबाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।

(४) यस दफा बमोजिम पेश हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ ।

तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

५१. बाधा विरोध गर्नेलाई सजायः यस ऐन अन्तर्गतको अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी काम कारबाहीमा कसैले बाधा विरोध गरेमा निजलाई अनुसन्धान अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले छ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुबै सजाय गर्न सक्नेछ ।

५२. सूचनाको गोप्यताः (१) भ्रष्टाचारको कसुरमा अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्राप्त भएको सूचना वा जानकारी वा बुझेको वा सङ्कलन गरेको प्रमाणहरू मुद्दा दायर नहुँदै सार्वजनिक रूपमा प्रकट गर्नु हुँदैन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अनुसन्धान अधिकारीले उपयुक्त सम्झेको सार्वजनिक महत्वको कुनै कुराको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकात सम्बन्धी विवरण आवश्यकता अनुसार प्रकाशमा ल्याउन सक्नेछ ।

५३. अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही हुनेः यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अन्य कर्मचारीले जानी जानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले कुनै कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ ।

५४. कैदमै बस्नु पर्नेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा अदालतबाट कैदको सजाय पाएको व्यक्तिले कैदमै बस्नु पर्नेछ ।

५५. सजायको मागदाबीमा छूट हुन सक्नेः यस ऐन बमोजिमको अनुसन्धानको काम कारबाहीमा सहयोग गर्ने अभियुक्तलाई अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो साक्षीको रूपमा प्रस्तुत गरी निजलाई सजायको मागदाबीमा पूर्ण वा आंशिक छूट दिन सक्नेछ ।

तर निजले गरेको सहयोग अन्य सबुद वा प्रमाणबाट प्रमाणित नभएमा वा निजले मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष अनुसन्धान अधिकारीलाई गरेको सहयोग प्रतिकूल हुने गरी बयान दिएमा यस ऐन वा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजउपर पुनः मुद्दा दायर गर्न सकिनेछ ।

५६. कारबाही नहुनेः प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भ्रष्टाचार भएको वा हुन लागेको विषयमा कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन वा भ्रष्टाचार हुन नदिने गरी सूचना दिने राष्ट्रसेवकलाई निजले गरे वा पु¥याएको सहयोग बापत निजको सेवा शर्त सम्बन्धी कानुन अनुसार गोपनीयता भङ्ग गरेको आधारमा कारबाही हुने छैन ।

५७. अधिकार प्रत्यायोजनः (१) अनुसन्धान अधिकारीले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन बमोजिम आफूलाई प्राप्त सबै वा केही अधिकार नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा सम्बन्धित कर्मचारीले अधिकार प्रयोग गर्न पाउने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अधिकारी सो प्रयोजनका लागि अनुसन्धान अधिकारीप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।

५८. पुरस्कार सम्बन्धी व्यवस्थाः  यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरमा तत्सम्बन्धी मौका तहकिकात, अनुसन्धान वा अन्य सबुद प्रमाण सङ्कलनको काममा अनुसन्धान अधिकारीलाई सहयोग पु¥याउने व्यक्तिलाई अनुसन्धान अधिकारीले उचित पुरस्कार दिन सक्नेछ ।

५९. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा विशेष व्यवस्थाः  प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐन अन्तर्गत दायर हुने वा भएको मुद्दामा देहायका कुरामा देहाय बमोजिम हुनेछः 

(क) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत कसुर मानिने कुनै काम गरेको वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम कसुर मानिने कुनै काम समेत गरेको रहेछ भने निज उपर अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

 (ख) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गतको कसुर मानिने कुनै काम गर्दा वा त्यस्तो काम गर्ने सिलसिलामा कुनै व्यक्तिको हक, सम्पत्ति वा सरोकार उपर पनि प्रतिकूल असर परेको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले छुट्टै मुद्दा दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(ग) यस ऐन अन्तर्गतको कसुरमा कुनै व्यक्ति उपर मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको प्रमाण बुझ्दै जाँदा अन्य व्यक्ति उपर समेत मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर छुट्टै अभियोगपत्र दायर गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(घ) कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिले नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानि नोक्सानी पु¥याएकोमा सो असुल उपर गर्न निज उपर छुट्टै मुद्दा दायर भएकोमा यस ऐन अन्तर्गत कसुरमा छुट्टै मुद्दा चलाउन बाधा पर्ने छैन ।

(ङ) कुनै राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा दायर भएकोमा त्यस्तो राष्ट्रसेवक वा व्यक्ति उपर नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थालाई पुग्न गएको हानि, नोक्सानी भराउन सकिने कुनै कानुनी व्यवस्था रहेछ भने सोही कारणले मात्र यस ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउन बाधा पुग्ने वा सोही कारणले मुद्दा खारेज हुने छैन ।

(च) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा फिर्ता लिन वा मिलापत्र गर्न सकिने छैन ।

६०. सुराकी र त्यसको विवरण गोप्य राखिनेः  यस ऐन अन्तर्गतको कसुर गरेको वा गर्न लागेको छ भन्ने कुराको सूचना दिने सुराकीको नाम र ठेगाना निजले चाहेमा गोप्य राखिनेछ ।

६१. बेवारिसे मालवस्तु नेपाल सरकारको हुनेः   (१) यस ऐन अन्तर्गतको सजाय हुने कसुरसित सम्बन्धित मालवस्तुको धनी पत्ता नलागेमा अनुसन्धान अधिकारीले कब्जा गरेको मालवस्तुको कुनै हकदार भए हकदाबी गर्न आउन पैंतीस दिनको म्याद दिई सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र हकदाबी नपरेमा वा हकदाबी परे पनि पर्याप्त प्रमाणको अभावमा हकदाबी पुग्ने नदेखिएमा त्यस्तो मालवस्तु बेवारिसी मालवस्तु मानी नेपाल सरकारको हुनेछ ।

६२. मालवस्तु लिलाम गर्न सकिनेः  (१) यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कसुरका सम्बन्धमा कब्जा गरिएको कुनै मालवस्तु लामो समयसम्म कब्जामा राख्दा खिया लागि वा अरू कुनै परिबन्दबाट टूटफूट वा नोक्सान हुन सक्ने देखिएमा वा सडी गली जाने भएमा वा पुरानो भई मूल्य घट्न जाने भएमा वा बेवारिसे भएमा वा स्थान अभावको कारणले सम्भार गर्न नसक्ने वा राख्न नसकिने भएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी त्यस्तो मालवस्तु लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम धरौटी खातामा जम्मा गरिनेछ । त्यस्तो मालवस्तु सम्बन्धित धनीलाई दिने ठहर भएकोमा लिलाम बिक्रीबाट प्राप्त रकम मात्र फिर्ता पाउनेछ ।

६३. बाधा नपर्नेः  अन्य प्रचलित कानुनबमोजिम अन्य कुनै निकाय वा अधिकारीलाई प्राप्त भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान र तहकिकात तथा अन्य कारबाही वा मुद्दा दायर सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पु¥याएको मानिने छैन ।

६४. नियम बनाउन सक्नेः  यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ ।

६५. संशोधन, खारेजी र बचाउः  (१) राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ को,–

(क) दफा २ को खण्ड (ग) झिकिएको छ ।

(ख) दफा ६ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(ग) दफा ९ को उपदफा (४) मा रहेका वा कर्मचारीभन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।

(घ) दफा १८ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(ङ) दफा २१ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(च) दफा २३ को उपदफा (२) झिकिएको छ ।

(छ) ठाउँ ठाउँमा प्रयोग भएका वा भ्रष्टाचारभन्ने शब्दहरू झिकिएका छन् ।

(ज) दफा ५, परिच्छेद४ र दफा २५ खारेज गरिएको छ ।

(२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ खारेज गरिएको छ ।

(३) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ ।