परिच्छेद–३ उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

परिच्छेद–३ उजुरी कारबाही सम्बन्धी कार्यविधि

८. उजुरी दिन सक्नेः  (१) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको वा दलितको हक प्रयोगबाट वञ्चित गरेको विषयमा पीडित व्यक्ति वा निजको तर्फबाट जोसुकैले आयोग समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम उजुरी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो उजुरी तोकिए बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) सँग सम्बन्धित विषयमा आयोगलाई अन्य कुनै माध्यमबाट जानकारी प्राप्त हुन आएमा आयोगले त्यस्तो जानकारी लिपिबद्ध गरी उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताबमा दर्ता गर्नु पर्नेछ ।

(४) यस ऐन बमोजिम आयोगमा उजुरी दिँदा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।
९. प्रारम्भिक छानबिन तथा कारबाहीः  (१) दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त उजुरी वा उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त जानकारी उपर आयोगले प्रारम्भिक छानबिन गर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा प्रथम दृष्टिमा नै दलितको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई तत्काल रोक लगाउन सक्नेछ ।
१०. उजुरीको छानबिनः  (१) दफा ९ बमोजिम प्रारम्भिक छानबिन गर्दा दलित समुदायको हक हितमा प्रतिकूल असर परेको देखिएमा त्यस्तो उजुरी उपर आयोग आफैले वा आवश्यकता अनुसार समिति गठन गरी वा आयोगका अधिकृत कर्मचारीबाट तोकिए बमोजिम छानबिन गर्र्न वा गराउन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन गर्दा आयोग, छानबिन समिति वा छानबिन गर्ने अधिकृत कर्मचारीलाई देहाय बमोजिमको अधिकार हुनेछः – (क) कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराई जानकारी लिने,

(ख) कुनै व्यक्तिलाई कुनै लिखत वा कागजात वा प्रमाण पेश गर्न लगाउने,

(ग) आवश्यकता अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्ने,
(घ) कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालयबाट जाँचबुझको विषयसँग सम्बन्धित कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम छानबिन सम्पन्न भएपछि त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

(४) उजुरीको छानबिन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
११. छानबिन नगर्नेः  दफा ९ वा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायबाट अनुसन्धान भइरहेको वा भइसकेको विषयमा आयोगले छानबिन वा कारबाही गर्ने छैन ।
१२. मुद्दा दायर गर्न सिफारिस गर्नेः (१) दफा १० बमोजिम छानबिन गर्दा मुद्दा दायर गर्नु पर्ने देखिएमा त्यस्तो विषयको मुद्दा गर्ने हदम्यादभित्र आयोगले मुद्दा दायर गर्न सम्बन्धित निकाय समक्ष सिफारिस गरी त्यसको जानकारी सम्बन्धित व्यक्तिलाई समेत दिनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम सिफारिस गर्दा आयोगले मुद्दा दायर गर्न सहयोग पुग्ने छानबिनकोे क्रममा सङ्कलन गरेको तथ्य, कागज तथा प्रमाणको प्रतिलिपिसमेत सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा चलाउन लेखी आएमा महान्यायाधिवक्ताले सो विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्नेछ ।
१३. उजुरी खारेज गर्नसक्नेः (१) दफा ९ वा १० बमोजिम छानबिन गर्दा उजूरी आधारहीन देखिएमा आयोगले त्यसको कारण खुलाई त्यस्तो उजुरी खारेज गर्न सक्नेछ ।

(२) आयोगले उपदफा (१) बमोजिम उजुरी खारेज गर्ने निर्णय गरेकोमा त्यस्तो निर्णय भएको मितिले सात दिनभित्र सम्बन्धित उजुरकर्तालाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।
१४. मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थाः  (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगमा विचाराधीन रहेको कुनै उजुरीका सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षहरुले मेलमिलाप गराई पाउन संयुक्त निवेदन दिएमा आयोगले प्रचलित कानून बमोजिम मिलापत्र हुनसक्ने विषयमा मेलमिलाप गराइदिन सक्नेछ ।

(२) कुनै उजुरीका सम्बन्धमा उपदफा (१) बमोजिम मेलमिलाप भएपछि मिलापत्र कार्यान्वयन नभएको विषयमा बाहेक अन्य विषयमा पुनः उजुर लाग्ने छैन । (३) मेलमिलाप सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१५. सिफारिस वा निर्णयको कार्यान्वयनः  (१) आयोगले संविधान वा यस ऐन बमोजिम गरेको सिफारिस वा निर्णयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएमा सम्बन्धित व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीले त्यसको कार्यान्वयन गरी आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) बमोजिम आयोगबाट लेखी आएको विषय कुनै कारणले कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायले त्यसको कारण खुलाई अविलम्ब आयोगलाई जानकारी दिनु पर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम जानकारी प्राप्त भएमा आयोगले त्यस्तो विषयमा पुनः विचार गरी निर्णय गर्न र सो बमोजिम कुनै व्यक्ति, निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषय कार्यान्वयन गर्न लेखी पठाउन सक्नेछ ।