परिच्छेद–२ कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–२ कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी व्यवस्था

३. कानूनी सहायता प्राप्त गर्न दरखास्त दिनु पर्नेः

(१) ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले अनुसूची–१ मा तोकिए बमोजिमको ढा“चामा सम्बन्धित समितिमा दरखास्त दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दरखास्त दिंदा गाउ“ विकास समितिको हकमा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष वा सदस्य वा सचिवले र नगरपालिकाको हकमा सम्बन्धित वडाको अध्यक्षले अनुसूची–२ बमोजिमको ढाँचामा गरिदिएको सिफारिस समेत संलग्न गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कानूनी सहायता प्राप्त गर्न चाहने व्यक्ति स्वयं दरखास्त फाराम भर्न नजान्ने वा समितिको कार्यालयमा आई दरखास्त फाराम भर्न नसक्ने अवस्थामा रहेछ भने निजले पत्याएको अन्य व्यक्तिले समितिमा दरखास्त दिन सक्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम अन्य व्यक्ति मार्फत दरखास्त दिन ल्याएमा समितिको कर्मचारीले दरखास्त फारामबमोजिम बुझ््नु पर्ने सबै कुरा बुझी उपनियम (२) बमोजिमको सिफारिस समेत संलग्न गराई दरखास्त दर्ता गरिदिनु पर्नेछ ।
(५) समितिमा दरखास्त दर्ता गराउन ल्याउ“दा दरखास्तमा उल्लिखित व्यहोरा प्रमाणित हुने कुनै कागजात भए त्यस्तो कागजात समेत दरखास्तवालाबाट पेश गर्न लागउनु पर्नेछ ।

४. दरखास्त उपर जाँचबुझः नियम ३ बमोजिम दर्ता हुन आएको दरखास्त र सो साथ संलग्न कागजात सदस्य सचिवले जा“चबुझ गरी समितिको बैठकमा पेश गर्नु पर्नेछ ।

५. समितिको निर्णय र जानकारीः

(१) नियम ४ बमोजिम समितिको बैठकमा पेश हुन आएको दरखास्तको सम्बन्धमा समितिले दरखास्तवालालाई ऐन, यस नियमावली र केन्द्रीय समितिले समय समयमा निर्धारण गरेको नीति निर्देशनको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने वा नगराउने निर्णय गर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम निर्णय गर्दा दरखास्तवालको मुद्दाको प्रकृति, मुद्दा दायर गर्नु पर्ने हदम्याद वा प्रतिउत्तर दिनु पर्ने म्याद तारिख समेतलाई विचार गरी दरखास्त परेको मितिले बढीमा पैंतालीस दिनभित्र निर्णय गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम समितिबाट भएको निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दरखास्तवालालाई उपलब्ध गराइनेछ ।

६. कानूनी सहायता उपलब्ध नगराईनेः

(१) वार्षिक चालीस हजार रुपैयाँभन्दा बढी आय हुने व्यक्तिलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैन ।
(२) देहायबमोजिमका मुद्दामा अभियुक्त पक्षलाई समितिले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने छैनः–
(क) जासूसी ऐन, २०१८ अन्तर्गतको,
(ख) जीउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ अन्तर्गतको,
(ग) प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ अन्तर्गतको मुद्दा,
(घ) मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीको महलले सजाय हुने मुद्दा,
(ङ) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ अन्तर्गतको मुद्दा,
(च) राजश्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ अन्तर्गतको मुद्दा,
(छ) लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ अन्तर्गतको मुद्दा,
(ज) केन्द्रीय समितिले समय समयमा तोकेका अन्य मुद्दा ।

७. कानूनी सहायता बापतको खर्च सोध भर्ना व्यहोर्नु पर्नेः

(१) कुनै व्यक्तिले कानूनी सहायता प्राप्त गरेको कारणबाट कुनै सम्पत्ति वा आर्थिक लाभ प्राप्त गरेमा त्यस्तो व्यक्तिले निजलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा सम्बन्धित समितिले गरेको खर्चको सोध भर्ना ब्यहोर्नु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम समितिले गरेको खर्चको सोध भर्ना गराउ“दा निजले प्राप्त गरेको कुल सम्पत्ति वा आर्थिक लाभको दश प्रतिशतको दरले हुन आउने रकम सोध भर्ना गराईनेछ ।