परिच्छेद–४ जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि

परिच्छेद–४ जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठकसम्बन्धी कार्यविधि

१०. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः

ऐनको दफा ७ मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त जिल्ला कानूनी सहायता समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहायबमोजिम हुनेछः–

(क) नियम ६ को उपनियम (१) बमोजिम निर्धारित आयभन्दा कम आय भएका धेरै व्यक्तिहरूबाट कानूनी सहायतको माग भएमा कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने र त्यसरी निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यक्तिहरूको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने,

(ख) पुनरावेदन अदातल, जिल्ला अदालत तथा अन्य निकायमा असमर्थ पक्षको तर्फबाट कानूनी सहायता प्रदान गर्न सम्बन्धित बार ईकाईस“ग समन्वय कायम गरी कानून व्यवसायीको सूची तयार गर्ने,
(ग) ऐनको दफा ४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम कुनै व्यक्तिलाई कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने क्रममा समितिले गरेको खर्च आंशिक वा पूर्णरूपले छुट दिने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही आवश्यक निर्णय गर्ने,

(घ) ऐनको दफा ५ को उपदफा (४) बमोजिम कानूनी सहायता प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीलाई दिने पारिश्रमिकको अङ्क निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने
कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेे

(ङ) नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम समितिको खर्चको सोध भर्ना गराउ“दा निजले प्राप्त गरेको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय समितिद्वारा निर्धारित नीतिको अधीनमा रही कानूनी सहायता प्राप्त गरेको व्यक्तिले प्राप्त गरको कुल आर्थिक लाभको मूल्याङ्कन गर्ने,

(च) ऐन तथा यस नियमावलीबमोजिम कानूनी सहायता उपलब्ध गराउन समितिले तोकेको कुनै कानून व्यवसायीले कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने काममा हेलचक्रया“ई वा लापरबाही गरी सम्बन्धित व्यक्तिको मुद्दा बिग्रन गएमा त्यस्तो कानून व्यवसायीलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्न कानून व्यवसायी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्न केन्द्रीय समितिलाई अनुरोध गर्ने,

(छ) जिल्ला समितिको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरी स्वीकृतिको लागि केन्द्रीय समितिमा पठाउने ।

११. जिल्ला कानूनी सहायता समितिको बैठकसम्बन्धी कार्यविधिः

(१) जिल्ला समितिको बैठक प्रत्येक बर्षमा तीन पटक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र आवश्यक भएमा सोभन्दा बढी पटक पनि बैठक बस्न सक्नेछ ।
(२) जिल्ला समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै विशेषज्ञलाई जिल्ला समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) जिल्ला समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा जिल्ला समितिको बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ ।
(४) जिल्ला समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले गर्नेछ । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(५) जिल्ला समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) जिल्ला समितिको बैठकको निर्णय समितिको सदस्य–सचिवले निर्णय पुस्तिकामा जनाई प्रमाणित गरी जानकारीको लागि सबै सदस्यहरूलाई उपलब्ध गराउनेछ ।
(७) जिल्ला समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य कार्यविधि जिल्ला समिति आफैंले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।