देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५०

देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५०

देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५०
नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मिति
२०५०।१२।४

विकास समिति ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले देहायको आदेश जारी गरेको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ ः

(१) यस आदेशको नाम “देवघाट क्षेत्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०५०” रहेको छ ।
(२) यो आदेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२. परिभाषा ः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस आदेशमा, –

(क) “समिति” भन्नाले दफा ३ बमोजिम गठित देवघाट क्षेत्र विकास समिति सम्झनु पर्छ ।
(ख) “देवघाट क्षेत्र” भन्नाले देहायका क्षेत्रहरू सम्झनु पर्छ ः– ९ज्ञ० तनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँ विकास समितिको वडा नं. २ र वडा नं. ४ का सम्पूर्ण क्षेत्रहरू । ९द्द० चितवन जिल्लाको भरतपुर नगरपालिकाको वडा नं. १ को पूर्व कविलास गाउँ विकास समिति, पश्चिम नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट गाउँ विकास समिति, उत्तर तनहुँ जिल्लाको देवघाट गाउँ विकास समिति र दक्षिण भरतपुर नगरपालिकाको वडा नं. २, ३ र ११ यति चार किल्लाभित्रका क्षेत्रहरू । ९घ० नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट गाउँ विकास समितिको वडा नं. १ को पूर्व नारायणी नदी, पश्चिम झवर्दी गाउँ विकास समितिको वडा नं. ४, उत्तर जंगल र दक्षिण नारायणी नदी यति चार किल्लाभित्रका क्षेत्रहरू । ९द्ध० नवलपरासी जिल्लाको गैंडाकोट गाउँ विकास समितिको वडा नं. ३ को पूर्व काली–गण्डकी, पश्चिम जंगल, उत्तर काली–गण्डकी र दक्षिण जंगल यति चार
किल्लाभित्रका क्षेत्रहरू ।

(ग) “अध्यक्ष” भन्नाले समितिको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ ।
(घ) “सदस्य” भन्नाले समितिको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले समितिको अध्यक्ष र सदस्य–सचिव समेतलाई जनाउँछ ।
(ङ) “कार्यकारी निर्देशक” भन्नाले दफा ६ बमोजिम नियुक्त कार्यकारी निर्देशक सम्झनु पर्छ ।
(च) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।

३. देवघाट क्षेत्र विकास समितिको गठन ः

(१) देवघाट क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र साँस्कृतिक विकास गर्न देवघाट क्षेत्र विकास समिति नामको एउटा समिति गठन हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति – अध्यक्ष
(ख) देवघाट क्षेत्रसंग सम्बन्धित तनहुँ, चितवन र नवलपरासी जिल्लाका सांसद सदस्यहरू – सदस्य
(ग) सभापति, चितवन जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(घ) सभापति, तनहुँ जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(ङ) सभापति, नवलपरासी जिल्ला विकास समिति – सदस्य
(च) प्रमुख, भरतपुर नगरपालिका – सदस्य
(छ) अध्यक्ष, देवघाट गाउँ विकास समिति, तनहुँ – सदस्य
(ज) अध्यक्ष, गैंडाकोट गाउँ विकास समिति नवलपरासी – सदस्य
(झ) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवन – सदस्य
(ञ) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, तनहुँ – सदस्य
(ट) प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नवलपरासी – सदस्य
(ठ) प्रमुख, मालपोत कार्यालय, तनहुँ – सदस्य
(ड) जिल्ला प्रमुख, भवन कार्यालय, चितवन – सदस्य
(ढ) जिल्ला वन अधिकृत, जिल्ला वन कार्यालय, नवलपरासी – सदस्य
(ण) प्रतिनिधि, शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय – सदस्य
(त) प्रतिनिधि, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय – सदस्य
(थ) देवघाट क्षेत्रसंग सम्बन्धित जिल्लाका समाजसेवी, बुद्धिजीवी तथा स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनीत गरेको प्रत्येक जिल्लाबाट दुई जनाको दरले छ जना व्यक्ति – सदस्य
(द) कार्यकारी निर्देशक – सदस्य–सचिव

(३) अध्यक्ष तथा मनोनीत सदस्यहरूको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र निजहरू पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् ।
(४) नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समितिका सदस्यहरूमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिको मुख्य कार्यालय तनहुँको देवघाटमा रहनेछ र आवश्यकता अनुसार अन्य स्थानमा पनि सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिनेछ ।

४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार ः

समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) देवघाट क्षेत्रको विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ख) देवघाट क्षेत्रको विकास सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि विदेशी सरकार राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, निकाय वा व्यक्तिबाट नगद, जिन्सी वा अन्य कुनै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गर्ने ।

(ग) देवघाट क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा साँस्कृतिक विकासको निमित्त त्यस क्षेत्रभित्रका प्राचीन, ऐतिहासिक, धार्मिक साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका मठ, मन्दीर देवस्थल, देवालय, धर्मशाला, विहार, सरोबर वा यस्तै प्रकारका ऐतिहासिक
महत्वका प्राचीन स्थल तथा वस्तुहरूको खोजी अन्वेषण तथा अनुसन्धान गर्ने ।

(घ) देवघाट क्षेत्रभित्र पर्यटनको लागि उपयुक्त हुने स्थानहरूमा पर्यटन विकासको लागि आवश्यक कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने ।
(ङ) देवघाट क्षेत्रभित्र कुनै स्थान विशेषको महत्व, गरिमा, मान्यता र सम्वेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी त्यस्ता स्थानहरूमा गर्न नहुने कार्यहरू तोकी निषेध र नियन्त्रण गर्ने ।
(च) नेपाल बाहिरका संस्था वा व्यक्तिहरूबाट चन्दा संकलन गर्ने ।
(छ) देवघाट क्षेत्रभित्र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने ।
(ज) देवघाट क्षेत्रभित्र शैक्षिक संस्था, अस्पताल, पुल, ढल, विजुली, टेलिफोन, सडक जस्ता सार्वजनिक उपयोगका साधनहरू सुव्यवस्थित गर्ने व्यवस्था मिलाउने, फोहर मैला हुन नदिने गरी स्वच्छता कायम गर्ने र सो क्षेत्रभित्रका नेपाल सरकारका सम्बन्धित कार्यालयहरू, स्थानीय निकायहरू र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूसंग समन्वय राखी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
(झ) देवघाट क्षेत्रभित्र गरिने निर्माण सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तोक्ने र प्रचलित कानून बमोजिम घर जग्गा प्राप्त गर्न तथा विभिन्न कार्यको लागि जग्गा छुट्टाउने कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ञ) देवघाट क्षेत्रको महत्व दर्शाउन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सभा, सम्मेलन गोष्ठी वा प्रदर्शनीको आयोजना गर्ने ।
(ट) देवघाट क्षेत्रको योजनाबद्ध विकास गर्दा सुव्यवस्थित रूपले निर्माण र मर्मत सम्भार कार्य गर्ने ।
(ठ) देवघाट क्षेत्रभित्र सरकारी, गैर सरकारी निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्ने निकायहरू बीच समन्वय कायम गर्ने ।
(ड) देवघाट क्षेत्रभित्रको कुनै पुरातात्विक महत्वको स्थानलाई संरक्षित स्थान घोषित गर्न व्यवस्था गर्ने ।
(ढ) यस आदेश बमोजिम समितिको उद्देश्य पूर्ति गर्न कुनै निर्माण कार्य हटाउनु पर्ने, भत्काउनु पर्ने, परिवर्तन गर्नु पर्ने वा नियन्त्रण गर्नु पर्ने भए सो गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
(ण) यस आदेश बमोजिम समितिको उद्देश्य पूर्तिको लागि गर्नु पर्ने अन्य कार्यहरू गर्ने,
गराउने ।

५. समितिको बैठक र निर्णय ः

(१) समितिको बैठक वर्षको कम्तीमा दुई पटक बस्नेछ ।
(२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ र बैठक बस्ने सूचना कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै सदस्यहरूलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र निजको अनुपस्थितमा उपस्थित सदस्यहरूले आफू मध्येबाट छानेको सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(४) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशत सदस्यहरू उपस्थित भएमा समितिको बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिन्छ ।
(५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले निर्णायक मत दिनेछ ।
(६) समितिको निर्णय सदस्य–सचिवद्वारा प्रमाणित गरिदिनेछ ।
(७) समितिले आवश्यकता अनुसार कुनै स्वदेशी वा विदेशी विशेषज्ञ वा सल्लाहकारलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(८) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

६. कार्यकारी निर्देशक ः

(१) नेपाल सरकारले समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले आवश्यक
देखेमा कार्यकारी निर्देशकलाई निजको पदावधि समाप्त नहुँदै पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(४) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

७. समितिका कर्मचारी ः

(१) समितिले आवश्यकता अनुसार समितिका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न सक्नेछ ।
(२) समितिका कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा, शर्त तोकिए बमोजिम हुनेछ ।

८. समितिको कोष ः

(१) समितिको एउटा छुट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन् ः–

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम ।
(ख) कुनै व्यक्ति वा संस्थाले चन्दा वा सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्था, विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट प्राप्त रकम ।
(घ) समितिले उपलब्ध गराएको कुनै सेवा वापत प्राप्त हुने रकम ।
(ङ) देवघाट क्षेत्रभित्रको सम्बन्धित जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका वा गाउँ विकास समितिबाट प्राप्त अनुदान रकम र
(च) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतको रकम प्राप्त गर्नु अघि समितिले नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
(३) समितिको कोषमा रहने रकम नेपालको कुनै बैंकमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ ।
(४) समितिको नामबाट गरिने सबै खर्च उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट ब्यहोरिनेछ ।
(५) समितिको खाता सञ्चालन समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

९. लेखा र लेखा परीक्षण ः

(१) समितिको आय–व्ययको लेखा प्रचलित कानून बमोजिम राख्नु पर्नेछ ।
(२) समितिको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकको विभाग वा सो विभागबाट तोकेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) नेपाल सरकारले समितिको आय–व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी जिन्सी समेत जुनसुकै बखत जाँच्न वा जँचाउन सक्नेछ ।

१०. उपसमिति वा कार्यटोली गठन गर्न सक्ने ः

(१) समितिले यो आदेश वा यस आदेश अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम आफूले गर्नु पर्ने कुनै काम गर्नको निमित्त आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यटोलीहरू गठन गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपसमिति वा कार्य टोलीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि समितिले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।

११. बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा ः

अध्यक्ष, सदस्य र कार्यकारी निर्देशकले समितिले तोके बमोजिम बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।

१२. अधिकार प्रत्यायोजन ः

समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही वा सबै अधिकार आवश्यकता अनुसार अध्यक्ष, सदस्य, कार्यकारी निर्देशक, दफा १० बमोजिमको उपसमिति वा कार्यटोली वा समितिको कुनै अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।

१३. नेपाल सरकारसंग सम्पर्क ः

समितिले नेपाल सरकारसंग सम्पर्क राख्दा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मार्फत राख्नेछ ।

१४. नियम बनाउने अधिकार ः

समितिले यस आदेशको उद्देश्य पूर्तिको लागि आवश्यक नियमहरू बनाउन सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि मात्र त्यस्तो नियमहरू लागू हुनेछन् ।