११. कार्यकारी निर्देशक

११. कार्यकारी निर्देशक

११. कार्यकारी निर्देशक ः

(१) कोषको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य सम्पादन गर्न एकजना कार्यकारी निर्देशक रहनेछ ।
(२) कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिको सिफारिस गर्न समितिले तीन जना सदस्यहरु रहेको छनौट उपसमिति गठन गर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम गठित उपसमितिले अर्थशास्त्र, वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, श्रम वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरेको र अधिकृतस्तरमा कम्तीमा सात वर्षको कार्य अनुभव भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा छनौट भएका तीन जना व्यक्तिहरु छनौट गरी नियुक्तिको लागि समिति समक्ष पेश गर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम छनौट भएका तीन जना व्यक्तिहरुमध्येबाट समितिले योग्यता, अनुभव, नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता तथा निजले पेश गरेको कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको प्रोफाइलको मूल्यांकन गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कोषको कार्यकारी निर्देशकको
पदमा नियुक्त गर्नेछ ।
(५) उपनियम (२), (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति नभएसम्म बढीमा एकवर्षको लागि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई नेपाल सरकारले कार्यकारी निर्देशकको पदमा काम गर्ने गरी
तोक्न वा खटाउन सक्नेछ ।
(६) कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।
(७) देहायको अवस्थामा समितिले कार्यकारी निर्देशकलाई निजको पदबाट हटाउन सक्नेछ ः–
(क) यस नियम बमोजिम गर्नु पर्ने कार्यहरु कार्यान्वयन गर्न वा गराउन कार्य क्षमताको अभाव भएमा,
(ख) कोषको काम कारबाहीमा बेइमानी वा बदनियत गरेको देखिएमा,
(ग) आप्mनो पद अनुसारको आचरण नगरेमा, वा
(घ) कार्य सम्पादन सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेमा वा निजको कार्य सम्पादनको उपलब्धि सन्तोषजनक नभएमा ।
(८) उपनियम (७) बमोजिमको कार्य गर्नु अघि समितिले तीन जना सदस्य रहेको एक छानवीन समिति गठन गरी सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ ।
(९) उपनियम (८) बमोजिमको समिति गठन गर्ने समितिको बैठकमा कार्यकारी निर्देशकले भाग लिन वा मतदान गर्न पाउने छैन ।
(१०) उपनियम (८) बमोजिमको छानवीन समिति गठन भएपछि कार्यकारी निर्देशकले आफ्नो पदीय कार्य गर्न पाउने छैन ।
(११) कार्यकारी निर्देशकलाई आफ्नो पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गरिने छैन ।
(१२) कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारकोेस्वीकृति लिई समितिले तोके बमोजिम हुनेछ ।