परिच्छेद–६ मुद्दाको अनुसन्धान तथा दायरी

परिच्छेद–६ मुद्दाको अनुसन्धान तथा दायरी

२३. अनुसन्धान अधिकृतः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान गर्ने अधिकार राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र र मध्यवर्ती क्षेत्रको हकमा सम्बन्धित संरक्षक वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी र अन्य क्षेत्रको हकमा जिल्ला वन कार्यालय रहेको जिल्लामा जिल्ला वन अधिकृत वा निजले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारी तथा जिल्ला वन कार्यालय नरहेको जिल्लामा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धानको लागि संयुक्त अनुसन्धान टोली गठन गर्न वा नेपाल सरकारको कुनै अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको अनुसन्धान अधिकृत वा टोलीले कसूरको अनुसन्धान गर्दा देहाय बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ :–
(क) कसूरदारलाई तत्काल गिरफ्तार गरी आवश्यक कारबाही गर्ने,
(ख) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्दा वा सबुद प्रमाण सङ्कलन गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम जुनसुकै कार्यालय, घर, भवन, गोदाम, सवारी साधन वा अन्य कुनै स्थानको खानतलासी लिने वा लिन लगाउने,
(ग) कसूरसँग सम्बन्धित सङ्कटापन्न वन्यजन्तु वा वनस्पति वा सो को नमुना तथा त्यस्तो कसूरमा प्रयोग भएका अन्य वस्तु, सामग्री, हातहतियार, सवारी साधन तथा दशी प्रमाण प्राप्त भएमा बरामद गर्ने,
(घ) कसूरको अनुसन्धान गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम अनुसन्धान अधिकृतको हैसियतमा आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्ने ।
(४) अनुसन्धान अधिकृतलाई यस ऐन अन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्दा अभियुक्तलाई बयान गराउने, सरजमीन मुचुल्का तयार गर्ने समेतका अनुसन्धान कार्यको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम प्रहरी अधिकृतलाई भए सरहको अधिकार हुनेछ ।
(५) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान तथा तहकिकातको कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्नु सुरक्षा निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

२४. अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सकिने : (१) यस ऐन अन्तर्गत कारबाही चलाइएको कुनै व्यक्तिले कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धानमा बाधा, व्यवधान वा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने पर्याप्त कारण भएमा अनुसन्धान अधिकृतले कारण खुलाई निजलाई प्रचलित कानून बमोजिम थुनुवा पूर्जी दिई थुनामा राख्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै आरोपित व्यक्तिलाई थुनामा राख्नु परेमा बाटाको म्याद बाहेक पक्राउ
गरेको चौबीस घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई निजकोअनुमति लिएर मात्र थुनामा राख्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम थुनामा राख्ने अनुमति माग गरेकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अनुसन्धान सन्तोषजनक भए वा नभएको विचारगरी एकपटकमा तीस दिनमा नबढ्ने गरी बढीमा नब्बे दिनसम्म थुनामाराख्ने अनुमति दिन सक्नेछ ।
२५. मुद्दाको दायरीः (१) यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ ।

(२) यस ऐन अन्तर्गतको कसूरको अनुसन्धान सम्पन्न भएपछि अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकील समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकीलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा अनुसन्धान अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ ।

२६. मुद्दा हेर्ने अदालतः यस ऐन अन्तर्गतको कसूर सम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ ।