Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

परिच्छेद –३ सजाय निलम्बन र क्षतिपूर्ति

 

५‍. कैद सजाय निलम्बनः (१) ऐनको दफा २४ बमोजिम अदालतले कसूरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्दा त्यस्तो बेहोरा फैसलामा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम कैद सजाय निलम्बनको आदेश गर्दा निलम्बनको अवधिभर कसूरदारले ऐनको दफा २४ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएका शर्तहरु पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने अधिकारी समेत तोक्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुगमन गर्ने अधिकारी तोक्दा अदालतले तहसिलदार वा अन्य निकाय वा अधिकारीलाई तोक्न सक्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम अनुगमन गर्न तोकिएको अधिकारीले कसूरदारको अनुगमन गर्दा देहाय बमोजिम गर्न सक्नेछः

(क)     अनुगमन गर्ने अधिकारी आफैँले अनुगमन गर्न वा स्थानीय तह वा अन्य कुनै निकायलाई अनुगमन गरी नियमित रुपमा अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिने,

(ख)   कसूरदार स्वयंलाई आवधिक रुपमा अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न लगाउने।

(५) उपनियम (४) बमोजिम अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको अधिकारीले अनुगमन गर्दा त्यस्तो कसूरदारले तोकिएका शर्तहरु पालना गरेको नदेखिएमा कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश बदर गर्न अदालत समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्नेछ।

(६) यस नियम बमोजिम कसूरदारलाई भएको कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश भएमा वा कैद सजाय निलम्बन गर्ने आदेश बदर भएमा त्यस्तो बेहोरा दण्ड जरिबानाको लगत किताबमा समेत जनाउनु पर्नेछ ।

६. क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियाः (१) ऐनको दफा ४४ बमोजिम पीडित र कसूरदारले क्षतिपूर्ति लिने दिने सहमति गरेमा सोही बेहोरा खुलाई अदालतमा संयुक्त निवेदन दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम पेश भएको निवेदन बेहोरा मनासिब देखिए अदालतले निवेदन बमोजिम क्षतिपूर्ति भराईदिने आदेश गरी क्षतिपूर्ति लिने दिने पक्षको कागज गराई मिसिल संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

७. जायजातको गर्दाको कार्यविधिः फैसला अनुसार कसूरदारले पीडितलाई तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिको रकम तोकिएको अवधिभित्र नबुझाई कसूरदारको सम्पत्ति जायजात गरी पीडितलाई ऐनको दफा ४५ को उपदफा (१) बमोजिम भराउँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को परिच्छेद १५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ८३ र ८४ बमोजिमको कार्यविधि अबलम्बन गर्नु पर्नेछ ।