परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

परिच्छेद – १ प्रारम्भिक

.        संक्षिप्त नाम प्रारम्भ: (१) यी  नियमहरूको नाम “जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५”  रहेको   छ ।

(२) यो नियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

.        परिभाषा:  विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा–

(क)     “अदालत” भन्‍नाले जिल्ला अदालत सम्झनु पर्छ ।

(ख)      “ऐन” भन्‍नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ सम्झनु पर्छ ।

(ग)       “न्यायाधीश” भन्‍नाले जिल्ला अदालतको न्यायाधीशलाई सम्झनु पर्छ र सो शब्दले अदालतको प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशलाई समेत जनाउँछ।

(घ)      “स्रेस्तेदार” भन्‍नाले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही अदालतको प्रशासन सम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा स्रेस्तेदारले गर्ने भनी तोकिएको काम गर्न तोकिएको अधिकृत सम्झनु पर्छ ।

(ङ)       “तहसिलदार” भन्‍नाले प्रमुख भई काम गर्ने न्यायाधीशको सामान्य निर्देशन तथा नियन्त्रणमा रही फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी एवं प्रचलित कानूनमा तहसिलदारले गर्ने भनिएका काम गर्न तोकिएको कर्मचारी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फैसला कार्यान्वयन अधिकारीलाई समेत जनाउँछ ।

(च)      “कानून व्यवसायी” भन्‍नाले प्रचलित कानूनबमोजिम कानून व्यवसायीमा दरिएको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।

(छ)      “पक्ष” भन्‍नाले मुद्दाको वादी वा  प्रतिवादी सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्र सरहको निवेदनको निवेदक वा  विपक्षी समेतलाई सम्झनु पर्छ ।

(ज)    “फिरादपत्र” भन्‍नाले कुनै विषयमा आफ्नो हक हित वा सरोकार कायम गर्न वा दावी कार्यान्वयन गर्न माग गरी पेश गरेको उज’री, नालिश, दावी, निवेदन, अभियोगपत्र वा प्रतिवेदन सम्झनु पर्छ र सो शब्दले फिरादपत्रसरहको बयान वा देवानी मुद्दामा प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिदावी समेतलाई  जनाउँछ ।

(झ)    “मेलमिलाप” भन्‍नाले पक्षहरुले मेलमिलापकर्ताको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरुपण गर्न अपनाइने प्रक्रिया सम्झनु पर्छ ।

(ञ)    “मेलमिलापकर्ता” भन्‍नाले पक्षहरु बीचको विवादलाई छलफल गराई सहज वातावरण गर्न तथा सो विषयमा सहमति कायम गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्न नियुक्त मेलमिलापकर्ता सम्झनु पर्छ ।

(ट)       “मेलमिलाप कार्यमा संलग्न संस्था” भन्‍नाले मुद्दामा संलग्न पक्षहरूलाई मेलमिलाप गराउने उद्देश्यले कानूनबमोजिम स्थापित संघ संस्था सम्झनु पर्छ ।

(ठ)      “लिखत” भन्‍नाले अदालतमा दर्ता हुन आएका फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, पुनरावेदनपत्र, लिखित प्रतिवाद, मुद्दाको रुपमा कारबाही हुने निवेदनपत्र, लिखित जवाफ, निवेदन लगायतका अन्य कागजातलाई सम्झनु पर्छ ।

(ड)   “सम्बन्धित अधिकारी” भन्‍नाले कुनै काम गर्न जिम्मेवारी भएको अधिकारीलाई सम्झनु पर्छ।

(ढ)  “विशेष प्रकृतिका निवेदन” भन्‍नाले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४०, ५५, ७७, १३६, १३७, १३९,१५३, १५७, १७७, ३२८ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४को दफा१५३ बमोजिम पेश हुने निवेदनलाई सम्झनु पर्छ ।