परिच्छेद – ५ बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद – ५ बन्दीप्रत्यक्षीकरण र निषेधाज्ञाको निवेदन सम्बन्धी व्यवस्था

२४.  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) बमोजिम दिइने  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रमा सम्भव भएसम्म देहायका कुराहरू स्पष्टरूपले खुलाएको हुनु पर्नेछ:–

(क)     बन्दीलाई कसले वा कहिलेदेखि र कुन परिबन्दबाट बन्दी बनाएको हो  ?

(ख)      बन्दीलाई अन्न पानी बन्द गरिएको छ छैन ?

(ग)       बन्दीलाई कुन स्थानमा थुनामा राखिएको हो ?

(घ)      थुनाको सम्बन्धमा पहिले वा अन्य कुनै अदालतमा निवेदन दिएको छ छैन ? भए त्यसको परिणाम के भएको छ ?

(२) उपनियम (१) अन्तर्गतको निवेदनपत्रमा बन्दीको सहीछाप परेको हुनुपर्नेछ ।

तर बन्दीले सहीछाप गर्न नसक्ने कारण भएमा अन्य कुनै व्यक्तिले निजको हकमा निवेदनपत्र दिन सक्नेछ ।

२५.  प्रारम्भिक आदेशः (१) नियम बमोजिम परेको निवेदनपत्रबाट बन्दीलाई कानून विपरीत थुनामा राखेको जस्तो देखिन आएमा निवेदनपत्रको सुनुवाई हुने मिति तोकी बन्दीलाई थुनाबाट किन छाड्न नपर्ने हो सो कुरा स्पष्ट गरी लिखित जवाफ र साथमा बन्दीलाई समेत लिई उपस्थित हुनु भनी अदालतले प्रत्यर्थीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउने आदेश दिने छैनः–

(क)     बन्दी शारीरिक वा मानसिक रूपले अस्वस्थ देखिएमा,

(ख)      बन्दी भौगोलिक दृष्टिले टाढा भएमा, वा

(ग)       अन्य कुनै कारणबाट अदालतले बन्दीलाई उपस्थित गराउन आवश्यक वा उपयुक्त नसम्झेमा ।

(३) निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्ति वा कार्यालयको निवेदनपत्रसँग कुनै सम्बन्ध देखिन नआएमा त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयका सम्बन्धमा अदालतले कारण देखाउने आदेश जारी नगर्न पनि सक्नेछ।

(४) निवेदनपत्र  वा  लिखित जवाफको पेटबोलीबाट अन्य कुनै व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि प्रत्यर्थीसरह बुझ्नुपर्ने देखेमा अदालतले त्यस्तो व्यक्ति वा कार्यालयलाई पनि कारण देखाउने आदेश जारी गर्न  सक्नेछ।

२६.  विशेष आदेश दिन सक्नेः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट कारबाही उठेको मुद्दामा अदालतले अवस्थानुसार अन्तिम आदेश गर्नु अघि देहायका आदेशहरू पनि गर्न सक्नेछः–

(क)     विपक्षी बनाएको व्यक्ति, निकाय वा अधिकारीलाई अदालतले तोकेको सर्तमा बन्दीलाई छाडी  दिनु भन्‍ने,

(ख)      विपक्षीको हिरासतबाट बन्दीलाई अदालतको हिरासतमा राख्‍नु भन्‍ने ।

२७.  खानतलासीको पुर्जीः (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट चलेको कारबाहीमा तथ्यको यथार्थता यकिन गर्न अदालतले देहायको अवस्थामा खानतलासीको पुर्जी (सर्च वारेण्ट) जारी गर्न सक्नेछ:–

(क)     बन्दी अमानुषिक तवरबाट थुनिएको छ वा निजलाई शारीरिक यातना दिएको छ भन्‍ने कुरा अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण भएमा,

(ख)  अदालतको आदेशलाई छल्ने मनसायले बन्दीलाई अन्यत्र सार्ने सम्भावना भएकाले खानतलासी हुनु आवश्यक छ भनी निवेदकले मनासिब कारण देखाएमा, वा

(ग)       यस्तै अन्य कुनै कारणबाट खानतलासीको आदेश जारी हुनु आवश्यक वा उपयुक्त छ भन्‍ने अदालतलाई लागेमा ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम खानतलासीको आदेश जारी गर्दा अदालतले बन्दी थुनामा रहेको भनिएको वा त्यस्तो आशंका भएको ठाउँहरूको खानतलासी लिई बन्दी पत्ता लगाई उपस्थित गराउन आफ्नो वा नेपाल सरकारको सेवामा रहेको कुनै कर्मचारीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ । त्यस्तो आदेश जारी गर्दा अदालतले आवश्यक वा मनासिब देखेमा त्यस्तो कर्मचारी वा निवेदकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीसमेत रहेको खानतलासी टोली गठन गरी सो टोलीलाई खानतलासी गर्ने अधिकार दिन सक्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम खानतलासीको आदेश प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा टोलीले अदालतको निर्देशनबमोजिम थुनामा रहेको व्यक्तिको खोजी गर्नेछ र थुनिएको व्यक्ति फेला परेमा प्रतिवेदनसहित बन्दीलाई अविलम्ब अदालतसमक्ष उपस्थित गराउनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिम खानतलासी गर्न आदेश प्राप्त गर्ने कर्मचारीले बन्दीलाई चिन्न सक्दैन भन्‍ने कुराको अदालतले विश्वास गर्नु पर्ने कारण भएमा अदालतले सो पूर्जीमा तोकिएको अर्को कुनै व्यक्तिलाई सो खानतलासी पूर्जी तामेल गराउने कार्यमा सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।

२8.  साक्षी प्रमाणः  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रको सम्बन्धमा अदालतले आवश्यकता अनुसार प्रमाण बुझ्न सक्नेछ ।

२9.  बन्दीलाई छाड्नेः  अदालतले देहायका अवस्थामा बन्दीलाई थुनाबाट छोड्ने आदेश दिन सक्नेछः–

(क)     सूचनामा तोकिएको दिन वा पेसीको दिन प्रत्यर्थीले कुनै कारण नदेखाएमा,

(ख)      कारण देखाए पनि सो कारण मनासिब नदेखिएमा वा

(ग)       बद्‌नियतका साथ वा प्रवृत्त धारणा बनाई वा कानून विपरीत थुनामा राखेको    देखिएमा ।

३०.  बन्दीलाई स्थानान्तर गर्न नहुनेः  नियम ३६बमोजिमको सूचना तामेल भएपछि बन्दीलाई अदालतको अनुमतिले बाहेक एक स्थानबाट अर्को स्थानमा स्थानान्तर गर्न हुँदैन ।

३१.  निषेधाज्ञाको निवेदन पत्रः (१) ऐनको दफा ७ को उपदफा (३) अन्तर्गत निषेधाज्ञाका लागि निवेदनपत्र दिँदा लिखतमा खुलाउनु पर्ने अन्य कुराहरुका अतिरिक्त देहायका कुराहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ–

(क)     अदालतको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी कुरा,

(ख)      नागरिक अधिकारमा आघात हुने आशंका भएमा के कुन अधिकारमा कसरी आघात हुने सम्भावना छ सो कुरा,

(ग)       निवेदकले मागेको उपचार र

(घ)      सो उपचार पाउन सक्ने आधारहरू ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको निवेदनपत्रको व्यहोराबाट अदालतको विचारमा  प्रत्यर्थीले प्रथम दृष्टि (प्राइमाफेसी) मा नै गरे बिराए जस्तो देखिन आएमा तोकिएको तारिखको दिन निवेदनपत्रमा माग गरिएबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो कारण देखाउन लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधि वा कानून व्यवसायीद्वारा उपस्थित हुनु भनी प्रत्यर्थीको नाममा आदेश जारी गर्न सक्नेछ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम प्राप्त हुन आएको लिखित जवाफमा विचार हुँदा अन्य कुनै व्यक्तिलाई बुझ्नु पर्ने देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि बुझ्न सक्नेछ ।

३२.  लिखत दर्ता र दरपीठः यस परिच्छेद अन्तर्गत पेश हुने निवेदनमा पुर्याउनुपर्ने रीत, लिखत दर्ता र दरपीठ सम्बन्धमा मुलुकी देवानी (कार्यविधि) संहिता ऐन, २०७४ र सो अन्तर्गत बनेको नियममा  भएका व्यवस्था बमोजिम गर्नुपर्नेछ ।

३३.  समानान्तर अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी उपचार माग गरे नगरेको कुराः  (१) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी कारबाही चलाएको छ वा छैन भन्‍ने व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

(२) निषेधाज्ञाको निवेदन दिँदा वा लिँदा सो विषयमा उच्च अदालतमा कुनै निवेदन दिएको वा कानूनी  कारबाही चलाएको छ वा छैन भन्‍ने व्यहोरा स्पष्ट खुलाउनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) वा (२) बमोजिम खुलाइएको विवरण पछि मुद्दा कारबाही गर्दै जाँदा झुट्ठा वा गलत देखिन आएमा त्यस्तो निवेदन खारेज गर्न सकिनेछ ।

३४.  अन्तरिम आदेशः (१) नियम ३१ अन्तर्गत गरेको कुनै निवेदनपत्रका सम्बन्धमा अदालतले उचित  र आवश्यक देखेमा निवेदनपत्रको टुङ्गो नलागेसम्मको अवधिको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

तर,

(१)      अदालतले आवश्यक देखेमा खास अवधि तोकी अन्तरिम आदेश जारी गर्न वा सो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि अर्को पक्ष झिकाउन सक्नेछ।

(२)      अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल हुँदा आफ्नो हितमा अन्तरिम आदेश जारी भएका कारणले रिट निवेदनको अन्तिम निर्णयपश्चात् अर्को पक्षलाई क्षति हुने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति व्यहोर्ने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा इजलासले सर्तसहितको अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

(३)      एक पक्षीय सुनुवाई गरी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा वा कुनै कारणले अर्को पक्षले आफ्नो कुरा प्रस्तुत गर्न मौका नपाएकोमा त्यस्तो अन्तरिम आदेश रद्द गरी पाउनको लागि सो पक्षले निवेदन दिन सक्नेछ र अदालतले उचित र आवश्यक देखेमा अघि दिएको अन्तरिम आदेश रद्द गर्न वा त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्न सक्नेछ ।

(४)      कुनै निवेदन अन्तरिम आदेश जारी वा खारेजीका लागि पेस भएको भए तापनि सो विषयमा निर्णय नै हुन उपयुक्त छ भन्‍ने इजलासलाई लागेमा इजलासले निर्णय गर्न सक्नेछ र अन्तरिम आदेशको लागि पेस गरिएको कारणले मात्र त्यस विषयमा निर्णय गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम जारी गरिएको अन्तरिम आदेश निवेदनपत्रको अन्तिम टुङ्गो लागेपछि स्वतः रद्द भएको मानिनेछ ।

(३) अन्तरिम आदेश जारी वा रद्द गर्ने सम्बन्धमा छलफलका लागि सूचना दिई कुनै पक्षलाई झिकाइएकोमा तोकिएको दिन कुनै कारणले छलफल हुन नसकी अर्को दिन छलफल हुने भएमा सो प्रयोजनका लागि छलफल सम्पन्‍न नभएसम्म झिकाइएको पक्षलाई तारिखमा राखिनेछ । छलफल प्रयोजनका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरिने छैन ।

(४) पहिले जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदक पक्षको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसकेमा तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय  हुनेछ ।

(५) अन्तरिम आदेश छलफलको मितिसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी भएको मुद्दामा तोकिएको मितिमा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुन नसकी अर्को मिति तोकिएमा सो मितिसम्म त्यस्तो आदेशले निरन्तरता पाउनेछ ।

(६) यस नियमबमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा वा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दा त्यसको कारण स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।

(७) यस परिच्छेद बमोजिम परेको निवेदनबाट प्रत्यर्थी बाहेक अन्य व्यक्तिलाई बुझ्न आबश्यक देखिएमा अदालतले त्यस्तो व्यक्तिलाई बुझ्न वा उपस्थित गराउन सक्नेछ ।

(८) निवेदकले प्रत्यर्थी बनाएको व्यक्तिबाहेक अरु कुनै व्यक्तिले निवेदनको विषयसँग आफ्नो पनि हक वा स्वार्थ गाँसिएको हुँदा कारबाहीमा सरिक हुन निवेदन दिएमा उचित र मनासिब देखिए अदालतले त्यस्तो कारबाहीमा निजलाई संलग्न गराउने आदेश दिन सक्नेछ ।

३५.  निवेदनपत्रको नक्कलः निवेदकले निवेदनपत्रको साथमा सबै प्रत्यर्थीको लागि चाहिने निवेदनपत्रको नक्‍कल र संलग्न लिखतहरूको दुई प्रति नक्‍कलसमेत दाखेल गर्नु पर्नेछ ।

३६.  सूचना  तामेलीः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा कारण देखाउनको लागि जारी हुने सूचना निवेदनपत्रमा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्तिहरूलाई बाटाका म्यादबाहेक बढीमा तीन दिनभित्र र निषेधाज्ञाको हकमा बढीमा पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ दिन कानून बमोजिम सूचना तामेल    गरिनेछ ।

३७.  निवेदनपत्र लिखित जवाफको ढाँचाः यस परिच्छेद बमोजिम अदालतमा  दिइने  निवेदनपत्र    अनुसूची-२ को ढाँचामा  र लिखित जवाफ अनुसूची -३ को  ढाँचामा हुनु पर्नेछ ।

३८.  म्याद तारिख थमाउने सम्बन्धी व्यवस्थाः प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद अन्तर्गत दिएका निवेदनपत्रबाट कारबाही भएका मुद्दामा मनासिब कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेको देखिएमा म्याद र तारिख दुवै गरेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा भए एकपटकमा बढीमा सात दिनसम्मको र निषेधाज्ञा भएमा एक पटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थमाइदिन   सकिनेछ ।

तर,

(१) तारिखमा हाजिर हुनु पर्ने व्यक्तिको कोही मरी किरियामा बस्नु परेको वा महिला भए सुत्केरी भएको कारणबाट म्याद तारिख गुज्रेमा किरिया समाप्त भएको वा सुत्केरी भएको मितिले वा अन्य कुनै व्यहोराले यातायातको साधन नचलेको वा भूकम्प जस्ता दैवी प्रकोप परेको कारणले तारिख गुज्रेमा बाटो खुलेको वा यातायात चलेको वा दैवी परेकोमा सो भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र हाजिर भई प्रमाणसहित निवेदनपत्र दिएमा म्याद तारिख थामिन सक्नेछ ।

(२) अन्तरिम आदेश जारी वा खारेजीका लागि हुने छलफलको कुरामा म्याद तारिख थमाउन र स्थगित गर्न पाइने छैन ।

३९.  तामेलीमा राख्‍नेः निषेधाज्ञा वा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन गर्ने निवेदकले तारिख गुजारी बसेमा कानूनबमोजिम थाम्न पाउने म्याद गुज्रेपछि वा निवेदनको प्रयोजन समाप्त भएको भनी निवेदन पर्न आएमा त्यस्तो निवेदन तामेलीमा राख्न सकिनेछ ।

४०. दस्तुरः  (१)  बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशको लागि दिइने निवेदनपत्रमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।

(२)  निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने निवेदनपत्र दिँदा पाँचसय रूपैयाँ दस्तुर    लाग्नेछ ।

(३)  यस नियमावलीबमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्दा पचास रूपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ ।

तर सरकारी कार्यालयबाट पेस हुने लिखित जवाफमा कुनै दस्तुर लाग्ने छैन ।