परिच्छेद –१0 फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –१0 फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी व्यवस्था

 

  1. तहसिल शाखाको जिम्मेवारी: (१) फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारबाही तहसिलदारको जिम्मेवारीमा तहसिल शाखाबाट हुनेछ ।

(२) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड जरिबाना, सरकारी विगो र कैदको लगत मूल लगत किताबमा राखी असुल तहसिल गर्ने, लगत कट्टा गराउने, फैसलाबमोजिम बिगो भराउने, बण्डा छुट्याउने लगायतका फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने काम तहसिल शाखाले गर्नेछ ।

(३) फैसला बमोजिम जरिबाना लागेको व्यक्तिले जरिबानाको रकम बुझाउन ल्याए बुझी सदर स्याहा गरी जरिबानाको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।जरिबाना तिर्न नसक्ने व्यक्तिको हकमा जरिबाना तथा सोबापत ठेकिएको कैद म्यादको लगतसहित निजलाई कारागार कार्यालयमा पठाई दिनु पर्नेछ । यसरी लगत पठाएकोमा कारागार कार्यालयबाट आफ्नो लगत पुस्तिकामा सोको लगत कसी असूल भएको जानकारी प्राप्त भएपछि सोही आधारमा अदालतले मूल लगत पुस्तिकाबाट जरिबाना तथा जरिबानाबापत ठेकिएको कैदको लगत कट्टा गरिदिनु पर्नेछ ।

स्पष्टीकरण: यस नियमको प्रयोजनको लागि “लगत कसिएको” भन्‍नाले लगत नम्बरसहितको विवरण सम्झनु पर्छ ।

(४) फैसला बमोजिम जरिबाना लागेकोमा सो जरिबानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा जरिबानाको अङ्क र जरिबानाबापत हुने कैद म्यादसमेत किटान गरी मूल लगत किताबमा लगत कस्नु   पर्नेछ ।

(५) कैद र जरीबाना लागेको व्यक्तिले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १३७ नम्बरको धरौट वा जमानत दिइ माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गरेको जानकारी लगत रहेको अदालतमा प्राप्त भएमा सोबमोजिम लगत किताबमा जनाउनु  पर्नेछ ।

(६) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिबाना, कैदको लगत असुल तहसिल अन्य अदालतबाट गराउनु पर्ने भए त्यस्तो लगत सम्बन्धित अदालतको तहसिल शाखामा पठाउनु पर्नेछ । यसरी लगत प्राप्त भएपछि आफ्नो अदालतमा लगत कसी लगत पठाउने अदालतमा सोको जनाउ पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तो जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र लगत पठाउने अदालतले लगत कट्टा गर्नु पर्नेछ।

(७) लगत भिडाउने र असुल तहसिल डोर खटाउने प्रयोजनको लागि दण्ड, जरिबाना र कैदको लगत, फछ्‌र्यौट बाँकीको विवरण गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा अनुसारको हिसाबले तयार गर्नु पर्नेछ ।

(८) लगत फछ्‌र्यौट र बाँकीको मास्केवारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय, पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा र सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु पर्नेछ ।

(९) असुल तहसिल गर्नु पर्ने बाँकीवाला कुनै कामले अदालतमा आएमा पक्राउ गरी तत्काल असुल गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो बाँकीवाला व्यक्तिलाई अदालतको कर्मचारीले जहाँसुकै फेला पारे पनि पक्राउ गरी असुल गर्न सक्नेछ ।

  1. 86. असुल तहसिलको लागि डोर खटाउने: (१) फैसला बमोजिम  दण्ड, जरिबाना, कैद वा सरकारी असुलउपर गर्नु पर्ने व्यक्ति रहे बसेको ठाउँमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा दुई पटक असुल तहसिल कार्यका लागि डोर खटाउनु पर्नेछ र त्यसरी खटिएका डोरले असुल गर्न नसकेका बाँकीवालालाई पक्री ल्याउनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम डोर खटाउँदा आवश्यक परेमा स्थानीय तह र प्रहरीको समेत सहयोग लिन सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम फैसलाबमोजिम दण्ड, जरिबाना वा सरकारी बिगो असुलउपरको लागि खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता बापत पाउने रकम लिन नचाहेमा असुल गरी ल्याएको रकमको पच्चीस प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने छ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम असुल गराई ल्याएको रकमको पाँच प्रतिशत रकम तहसिलदारले प्रोत्साहन स्वरूप पाउने छ ।

(५) उपनियम (२) वा (३) बमोजिमको भत्ता वा रकम असुल भएको जरिबाना वा सरकारी बिगोको रकमबाट दिइनेछ ।

(६) यस नियम बमोजिम सरकारी विगो वा जरिबाना सरकारी कर्मचारी बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले असूल गरी ल्याएको भएमा निजलाई उपनियम (३) बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

(७) यस नियम बमोजिम कैद लागेका व्यक्ति पक्राउ गरी ल्याउने डोरमा खटी जाने कर्मचारीले दैनिक तथा भ्रमण भत्ता लिन नचाहेमा भत्ताको सट्टा एक महिना कैदको एकसय पचासका दरले हुन आउने रकम पुरस्कार स्वरूप पाउनेछ ।

  1. दण्ड जरिबाना बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउनेः (१) अदालतले दण्ड जरिबाना असूलउपर हुन बाँकी व्यक्तिहरुको लगत उतारको विवरण असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी कार्यालय र अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिमको लगत उतार सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने निकायहरूले लगतमा उल्लिखित व्यक्तिलाई लगत असुल नहुँदासम्म त्यस्तो निकायबाट प्रदान गरिने सेवामा रोक लगाउनसमेत लेखी पठाइनेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिम अनुरोध भई आएमा सोबमोजिम गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ ।

  1. 88. प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्ने: पुनरावेदन सुन्ने अदालतबाट निरीक्षण गर्न जाने न्यायाधीशले फैसला कार्यान्वयनका कार्य कानूनबमोजिम  भएको  छ वा  छैन  हेरी  नभएको  भए  सो  कुरा  खुलाई प्रतिवेदन पेस गर्नु  पर्नेछ ।
  2. 89. मेलमिलापमा पठाउन सकिनेः फैसला कार्यान्वयनको लागि पर्न आएका निवेदनको विषयमा मेलमिलाप प्रक्रिया अपनाउन पक्षहरूले सहमति जनाएमा तहसिलदारले त्यस्ता निवेदनहरू अदालतका मेलमिलापकर्ताको सूचीमा सूचीकृत भएका व्यक्ति वा संस्थासमक्ष मेलमिलापको लागि बढीमा पैंतालीस दिनको समय दिई पठाउन सक्नेछ ।
  3. 90. मिलापत्र गराउन सक्ने: (१) पक्षहरूका बीच मेलमिलाप भई मिलापत्र गर्न मन्जुर भएमा मेलमिलापकर्ताले सोही व्यहोराको मिलापत्रको दरखास्त र मिलापत्रको कागज तयार गरी वा गर्न लगाई तहसिलदारसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त दरखास्त बमोजिम तहसिलदारले प्रचलित कानूनबमोजिम मिलापत्र गराउनु पर्नेछ । मिलापत्र गराएकोमा प्रचलित कानूनबमोजिम लाग्ने दस्तुर असुल गरिनेछ ।

(३) मिलापत्रको दरखास्त तयार गर्ने प्रयोजनको लागि पक्षहरूले अनुरोध गरेमा तहसिलदारले वैतनिक कानून व्यवसायीबाट मिलापत्रको दरखास्त लेखाई दिन सक्नेछ ।

९1.  असुल तहसिल सम्बन्धी काममा न्यायाधीशको जिम्मेवारी: (१) अदालतको फैसलाले लागेको दण्ड, जरिबाना र कैदको लगत दुरूस्त राख्न लगाउने र सोही लगतबमोजिम असुल तहसिल गराउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीशको हुनेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम असुल तहसिल गराई बाँकी बक्यौता फछ्‌र्यौट गरे नगरेको कुरा निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ ।

९2.  मुद्दामा पेश भएका मालसामान लिलाम गर्ने कार्यविधिः  (१) दशीको रुपमा वा अदालतमा मुद्दामा पेश भएका मालसामान मालधनीलाई फिर्ता दिन मिल्ने भएमा त्यस्तो सामान फिर्ता लिन आउन  सात दिने सूचना दिनु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम सूचना दिँदा फिर्ता लिन नआएमा त्यस्ता मालसामान वा मालधनी पत्ता नलागेका मालसामान वा अदालतको अन्तिम फैसलाले जफत हुने ठहरेका मालसामान जिल्ला न्यायाधीशको अनुमति लिई तहसिलदारले लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नपर्ने मालसामान मेसिनरी औजार वा सवारी साधन भएमा त्यस्तो मालसामान लिलाम बिक्री पछि दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन सक्ने नसक्ने विषयमा सम्बन्धित निकायमा लिलाम गर्नु पूर्व बुझी यकिन गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (३) बमोजिम बुझ्दा सम्बन्धित निकायले त्यस्तो मालसामान दर्ता, नामसारी, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज हुन नसक्ने भनी लेखी पठाएमा न्यायाधीशको अनुमति लिई लिलाम गर्न उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट त्यस्तो मालसामानको पत्रू मूल्य (स्क्र्याप भेल्यू) कायम गरी मूल्याङ्कन गराई पुनः साविकको रुपमा प्रयोग नगर्ने शर्तमा लिलाम बिक्री गर्न सकिनेछ ।

(५) उपनियम (२) बमोजिम दशी वा अन्य मालसामान लिलाम विक्री गर्ने प्रयोजनको लागि देहायबमोजिमको मूल्याङ्कन समिति रहनेछ:–

(क)     सम्बन्धित अदालतको  स्रेस्तेदार                                          – अध्यक्ष

(ख)      कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि – सदस्य

(ग)       जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको प्रतिनिधि – सदस्य

(घ)      जिल्ला न्यायाधीशले तोकेको सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ                                – सदस्य

(ङ)       सम्बन्धित अदालतको तहसिलदार                        – सदस्य–सचिव

(६) उपनियम (५) बमोजिमको समितिमा सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएका अन्य व्यक्तिलाई पनि समितिले आवश्यकता अनुसार आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(७) उपनियम (५) बमोजिमको समितिले मूल्य कायम गर्दा देहायका कुरामा विचार गर्नु पर्नेछः–

(क)     बजारमा प्रचलित मूल्य,

(ख)      सम्बन्धित मुद्दामा उल्लेख भएको वा ह्रास भएको मूल्य,

(ग)       मालसामानको हालको अवस्था, उपयोगिता, सेवा आयु, ह्रास कट्टी, अवशेष मूल्य,

(घ)      मोडल, बनेको साल र मोडल आउट डेटेडको अवस्था ।

(८) भन्सार नतिरेका मालसामानको मूल्य कायम गर्दा भन्सार महसुल तथा प्रचलित कानूनबमोजिम करसमेत समावेश गरी सो रकममा समेत ह्रास कट्टी गर्नु पर्नेछ ।

(९) उपनियम (५) बमोजिमको समितिबाट मूल्याङ्कन भएको मालसामान लिलाम गर्नको लागि मालसामानको विवरण, न्यूनतम् मूल्याङ्कन रकम, लिलाम हुने स्थान, समय र मिति, लिलाम बोल्नु अघि न्यूनतम मूल्यको दश प्रतिशत रकम धरौटी राख्‍नु पर्ने कुरा र फाराम दस्तुरको रकम खुलाई घटीमा पन्ध्र दिनको समय दिई अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको कार्यालयमा समेत सूचना टाँस गरी यथासम्भब राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(१०) उपनियम (९) बमोजिम प्रकाशित सूचनामा कसैको दरखास्त नपरी वा परेर पनि लिलाम हुन नसकेमा घटीमा सात दिनको समय दिई पुनः एकपटक उपनियम (९) बमोजिम सूचना प्रकाशन गरी लिलाम गर्नु पर्नेछ ।

(११) यस नियमबमोजिम दुई पटकसम्म लिलामको कारबाही गर्दा पनि लिलाम हुन नसकेमा अदालतको लागि प्रयोगमा आउने मालसामान भए सर्वोच्च अदालतको अनुमति लिई अदालतको नाममा दर्ता गर्न र अन्य सामानको हकमा प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीशको अनुमति लिई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र स्थानीय तहको प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तहसिलदारले मालसामान वार्ताद्वारा कायम हुने मूल्यमा सिधै बिक्री गर्न सक्नेछ ।

(१२) लिलाम बिक्री गरी आएको रकम धरौटी खातामा आम्दानी बाँधी कानून बमोजिम गर्नु पर्नेछ।

(१३) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका सवारी साधन वा दर्ता गर्नु पर्ने मेसीनरी सामान लिलाम सकार वा खरिद गर्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनु पर्नेछ ।

(१४) यस नियमबमोजिम लिलाम वा बिक्री भएका मालसामान मुद्दा अन्तिम हुँदा फिर्ता पाउने ठहरेमा त्यस्ता मालसामानको लिलाम वा बिक्री गरी धरौटीमा आम्दानी बाँधिएको रकम मात्र फिर्ता दिइनेछ ।

९3.  जायदात तायदात भई आएका मालसामानको  लिलाम  बिक्री : फैसला वा अन्तिम आदेश कार्यान्वयनको सिलसिलामा जायदात तायदात भई आएका मालसामानहरू नियम ९२ बमोजिमको कार्यविधि अपनाई लिलाम बिक्री गर्नु पर्नेछ ।