परिच्छेद –१२ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद –१२ समिति सम्बन्धी व्यवस्था

  1. अदालत व्यवस्थापन समिति: (१) अदालतमा रहेका मुद्दा मामिला, इजलास, अभिलेख, सूचना, भौतिक तथा वित्तीय स्रोत जस्ता विषयहरूमा आवश्यक अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न देहायबमोजिमको अदालत व्यवस्थापन समिति रहनेछ:–

(क)     प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश                                                                                      – अध्यक्ष

(ख)      एकभन्दा बढी न्यायाधीश भएका अदालतमा रहेका अन्य न्यायाधीश              – सदस्य

(ग)       जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको जिल्ला न्यायाधीवक्ता                               – सदस्य

(घ)      तहसिलदार                                                                                                      – सदस्य

(ङ)       स्रेस्तेदार                                                           – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा सम्बन्धित अदालतको बार इकाईको अध्यक्षलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था समिति आफैँले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।

  1. जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति: (१) अदालत तथा जिल्ला स्थित न्यायिक निकायको काम कारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न, जिल्ला तहका न्यायक्षेत्रका विभिन्‍न निकायहरू बीचको काम कारबाहीमा समन्वय गरी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना, फैसला र आदेशको कार्यान्वयनका लागि सहयोग जुटाउन र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थालाई समेत समन्वय गर्न देहायबमोजिमको एक जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समिति रहनेछः–

(क)    प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश                                                                     – अध्यक्ष

(ख)    प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजले तोकेको अधिकृत            – सदस्य

(ग)       जिल्ला न्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय              – सदस्य

(घ)      प्रमुख, जिल्ला प्रहरी कार्यालय                                             – सदस्य

(ङ)       तहसिलदार                                                                                  – सदस्य

(च)      अध्यक्ष, सम्बन्धित बार एकाई                                                         – सदस्य

(छ)      कारागार प्रमुख                                                                           – सदस्य

(ज)      मालपोत अधिकृत                                                  – सदस्य

(झ)    जिल्ला समन्वय समितिको सचिव                           – सदस्य

(ञ)      जिल्ला न्यायाधीशले मनोनित गरेको जिल्लास्थित नागरिक समाजको

प्रतिनिधि  एकजना                                                                                                      – सदस्य

(ट)       स्रेस्तेदार                                                                                     – सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) को खण्ड (ञ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ ।

(३) एकभन्दा बढी न्यायाधीश रहेका जिल्ला अदालतका हकमा अध्यक्षले अन्य न्यायाधीश, जिल्ला स्थित स्थानीय तह तथा अन्य कार्यालयका प्रमुखलाई आवश्यकता अनुसार जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

(४) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले आफ्नो काम कारबाहीको त्रैमासिक प्रतिवेदन केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति र सम्बन्धित पुनरावेदन तहको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिसमक्ष पेस गर्नु  पर्नेछ ।

(५) जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक निकायमा विचाराधीन कुनै मुद्दाको सम्बन्धमा, कुनै पनि पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरणको विषयमा वाअन्य कुनै निकायसँग असम्बन्धित एउटै निकायको नितान्त आन्तरिक विषयमा छलफल गरिने छैन ।

  1. पुस्तकालय समितिः (१) जिल्ला अदालतमा पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न देहाय बमोजिमको पुस्तकालय समिति रहनेछ :–

(क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश          –अध्यक्ष

(ख) जिल्ला न्यायाधिवक्ता¸ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय         –सदस्य

(ग) अध्यक्ष, जिल्ला बार इकाइ                                –सदस्य

(घ) स्रेस्तेदार                                                               –सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सर्वोच्च अदालतको पुस्तकालय नीतिको अधिनमा रही पुस्तकालय सम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी पुस्तकालय सञ्चालन गर्ने,

(ख) अदालतमा आवश्यक पुस्तक, पत्रिका र सफ्टवयरको व्यवस्था गर्ने,

(ग) विद्युतीय पुस्तकालयको स्थापना र विकासका सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गर्ने,

(घ) अदालतमा पुस्तकालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

  1. योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समितिः (१) न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाअनुसार अदालतमा बार्षिक कार्ययोजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयन समेतका कार्य गर्न देहाय बमोजिमको योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन समिति रहनेछः-

(क) प्रमुख भै काम गर्ने न्यायाधीश वा निजले

तोकेको न्यायाधीश                           –अध्यक्ष

(ख) तहसिलदार                                –सदस्य

(ग)  स्रेस्तेदार                                     –सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) वमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार न्यायाधीश, सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, बार इकाइ र अन्य सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क)  न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनाको अधीनमा रही अदालतको लागि वार्षिक कार्यान्वयन योजनाको  तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने ।

(ख) कार्यान्वयन योजनाको आवधिक रुपमा समीक्षा गर्ने ।

(ग)  रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।

  1. सूचना प्रविधि समितिः (१) अदालतमा सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाको तर्जुमा कार्यान्वयन तथा विकासको लागि देहाय बमोजिम देहाय बमोजिमको सूचना प्रविधि समिति रहनेछः

(क) जिल्ला न्यायाधीश वा निजले तोकेको न्यायाधीश    -अध्यक्ष

(ख) स्रेस्तेदार                                   –सदस्य

(ग) सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख                    –सदस्य–सचिव

(२) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको बैठकमा आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित अन्य निकायका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।

(३) उपनियम (१) बमोजिमको समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:-

(क) सर्वोच्च अदालत सूचना प्रविधि समितिको नीति नियम र निर्देशनको अधिनमा रही अदालतको लागि सूचना प्रविधि सम्बन्धी योजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने ।

(ख) अदालतमा सञ्चालनमा रहेका सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउने तथा जनशक्तिको क्षमता विकास गर्ने ।

(ग) अदालतमा सूचना प्रविधिको विकासका लागि आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।