परिच्छेद–१० बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

परिच्छेद–१० बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने (एक्वीजिसन) सम्बन्धी व्यवस्था

६९. बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्नेः (१) यो ऐन वा राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम तोकिएको प्रक्रिया पुरा गरी एउटा बैंक वा वित्तीय संस्था अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन वा एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सक्नेछ ।
(२) “घ” वर्गको वित्तीय संस्था सोही वर्गको वित्तीय संस्थासँग मात्र गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छन् ।
तर पूर्वाधार विकास बैंक र बैंक वा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने छैनन् ।
(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व र व्यवसाय अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिनका लागि आदेश दिन सक्नेछः–
(क) पूँजीकोष अपर्याप्त रहेको वा विगत तीन वर्षदेखि वित्तीय स्थिति खस्कदै गएको,
(ख) निक्षेपकर्ताको हित तथा निक्षेपकर्ता प्रतिको दायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने कार्य गरेको वा त्यस्तो अवस्था विद्यमान रहेको,
(ग) वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, विकास र सम्बद्र्धनको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक भएको ।
(४) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राष्ट्र बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायका कुनै अवस्था रहेको पाइएमा सोको कारण खोली राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई प्राप्ति गर्न वा गराउन आवश्यक निर्देशन वा सुझाव दिन सक्नेछः–
(क) एकै समूहका व्यक्ति, फर्म, कम्पनीका एकभन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा रही अस्वस्थ वित्तीय सम्बन्ध कायम रहेको,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था यथास्थितिमा सञ्चालन गराउँदा त्यसको नकारात्मक प्रभावले निक्षेपकर्ता, सर्वसाधारण शेयरधनी, अन्य सेवाग्राहीको हक हित संरक्षण हुन नसक्ने देखिएको,
(ग) प्रणालीगत जोखिम बढ्दै गई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुले दायित्व भुक्तानी गर्न सक्षम नरहेको,
(घ) निर्धारित समयमा सर्वसाधारण समूहमा शेयर निष्कासन नगरेको, निष्कासित शेयर बिक्री वितरण नभएको वा तोकिएको न्यूनतम समानुपातिक चुक्ता पूँजी नपु¥याएको,
(ङ) तीन पटक वा सो भन्दा बढी शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको वा इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिमा बारम्बार विवाद उत्पन्न भई सुशासनको अवस्था कमजोर भएको ।
(५) उपदफा (३) वा (४) बमोजिम राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न आदेश दिँदा त्यस्तो आदेशमा सोको प्रक्रिया समेत तोक्न सक्नेछ ।
७०. गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न निवेदन दिनु पर्नेः (१) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्न वा गाभिन चाहेमा गाभ्न वा गाभिन चाहने दुई वा सो भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि देहायका कुरा खुलाई राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्नु, गाभिनुको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण,
(ख) गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय विवरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा लिएका साहुहरुको हित सुरक्षार्थ गरिएको व्यवस्था,
(घ) गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाको चल अचल सम्पत्ति र दायित्वको भुक्तानी अवधि सहितको यथार्थ विवरण,
(ङ) गाभ्ने वा गाभिने बैंक वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण,
(च) गाभ्ने वा गाभिने प्रयोजनको लागि प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रिया,
(छ) संस्थाहरुले गाभ्ने, गाभिने सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र,
(ज) राष्ट्र बैंैंकले तोकेको अन्य विषय ।
(२) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले अर्को बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न चाहेमा सम्बन्धित दुई वा सो भन्दा बढी बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाको विशेष प्रस्ताव बमोजिम आ–आफ्नो सञ्चालक समितिबाट निर्णय गरी सैद्धान्तिक सहमतिका लागि देहायका विषय खुलाई राष्ट्र बैंकमा संयुक्त रुपमा निवेदन दिनु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्तिको आवश्यकता तथा औचित्य, सोबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्र र वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असरको सामान्य प्रक्षेपण,
(ख) मूल संस्था तथा लक्षित संस्थाको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण, खुद सम्पत्ति लगायतको वित्तीय विवरण सहितको लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन,
(ग) मूल संस्था तथा लक्षित संस्थाका कर्मचारीको व्यवस्थापनको विवरण,
(घ) प्रचलित कम्पनी तथा धितोपत्र सम्बन्धी कानून बमोजिमको स्वीकृति प्रक्रिया,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति सम्बन्धी गरेको प्रारम्भिक सम्झौतापत्र,
(च) राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिमका अन्य विषय ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम प्राप्त निवेदन उपर राष्ट्र बैंकले आवश्यक जाँचबुझ गर्नेछ र त्यस्तो जाँचबुझको सिलसिलामा राष्ट्र बैंकले आवश्यकता अनुसार निवेदकसँग छलफल गर्न र थप कागजात समेत माग गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम गरिएको जाँचबुझबाट बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभिदा वा बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्दा राष्ट्रको बैंकिङ्ग तथा वित्तीय प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा प्रचलित कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक सन्तुष्ट भएमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थालाई गाभ्ने वा गाभिने वा बैंक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति दिन सक्नेछ र यसरी सहमति दिँदा राष्ट्र बैंकले शर्त तोक्न वा निर्देशन दिन समेत सक्नेछ ।
७१. सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यबस्थाः (१) दफा ७० बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्ने वा गाभिने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि त्यस्ता बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन गर्न कम्तीमा बैंकको लेखापरीक्षण गर्न योग्य रहेको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई आपसी सहमतिमा मूल्याङ्कनकर्ता नियुक्ति गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
तर बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो मूल्याङ्कन राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पूर्व नै गर्न सक्नेछन् ।
(२) दफा ७० बमोजिम बंैक वा वित्तीय संस्था प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेपछि लक्षित संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो साधारण सभाबाट नियुक्त गरिएको वा साधारण सभाको अख्तियारी बमोजिम सञ्चालक समितिले नियुक्त गरेको लेखापरीक्षकबाट सम्पत्ति र दायित्व तथा कारोबारको पछिल्लो अवधिको मूल्याङ्कन गराउनु पर्नेछ ।
(३) प्राप्त गर्ने संस्थाले लक्षित संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन गराउन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिम नियुक्ति भएको मूल्याङ्कनकर्ताको काम कारबाही विश्वसनीय नलागेमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई अर्को मूल्याङ्कनकर्ताको नियुक्ति गर्न सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) मूल्याङ्कनकर्ताको सेवा, सुविधा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्नेछ ।
(६) मुल्याङ्कनकर्ताले सम्पत्ति, दायित्व, खुद सम्पत्ति तथा समग्र कारोबारको मूल्याङ्कन गर्दा सो सम्बन्धमा स्थापित मान्यता, आधार र विधि बमोजिम गर्नु पर्नेछ ।
(७) सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन गर्ने विधि, मूल्याङ्कनका आधार र क्षेत्रका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
७२. सम्झौता सम्बन्धी व्यवस्थाः यस ऐन बमोजिम राष्ट्र बैंकले आदेश दिएकोमा बाहेक गाभ्न वा गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा देहायका विषयहरु खुलाई सम्झौता गर्नु पर्नेछः–
(क) निक्षेपकर्ता, साहु तथा शेयरधनीहरुको हित संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन पद्धति र मिलान सम्बन्धी व्यवस्था,
(ग) लगानी तथा कारोबारको व्यवस्थापन, अन्तरसंस्था स्वामित्व तथा अन्तरसंस्था लेनदेन विवरण, जमानत वा प्रत्याभूतिको विवरण, गैर बैंकिङ्ग कारोबारको व्यवस्थापन, सम्पत्ति र दायित्वको उचित व्यवस्थापन,
(घ) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया, लाग्ने समय र लागतको विवरण,
(ङ) सञ्चालन तथा व्यवस्थापन संरचना र सञ्चालकको नामावली,
(च) गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था वा मूल संस्था र लक्षित संस्थाका कर्मचारीहरुको तह मिलान, सेवा सुविधाको मिलान गर्ने व्यवस्था,
(छ) उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी तथा अन्य शेयरधनीहरुको विवरण,
(ज) नयाँ बैंक वा वित्तीय संस्थाको रुपमा गाभ्ने, गाभिने भए सो संस्थाको नाम, प्रबन्धपत्र र नियमावली, पूँजी संरचना, पुनर्संरचना तथा वर्ग,
(झ) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा सम्बन्धित नियमनकारी निकायको सहमति पत्र,
(ञ) विदेशी बैंक वा वित्तीय संस्थाको हकमा नेपालमा रहेको बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय प्राप्ति गर्ने वा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण व्यवसाय नेपालमा बिक्री गर्ने भए सो विषय,
(ट) सरोकारवालाको गुनासो व्यवस्थापन पद्धति,
(ठ) प्रचलित कानून र सोको पालना गर्न चालिने प्रक्रिया,
(ड) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य आवश्यक विवरण ।
७३. स्वीकृति सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) गाभ्न वा गाभिने वा प्राप्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको निमित्त दफा ७२ बमोजिमको सम्झौता संलग्न गरी संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग थप जानकारी वा कागजात माग गर्न आवश्यक देखेमा राष्ट्र बैंकले थप जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुनसक्ने, नसक्ने तथा समग्र बंैकिङ्ग तथा वित्तीय संरचना, वित्तीय बजार तथा बचतकर्ताहरुलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभिए पछिको संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापकको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तिम स्वीकृति दिन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले कारण खुलाई सोको जानकारी पँैतालीस दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुलाई गाभिएकै वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस ऐनमा उल्लेख भएका र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु पुरा गर्न कठिनाइ भएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम छुट दिन सक्नेछ ।
(६) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।
७४. कारोबार प्राप्त गर्न सक्नेः राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै पनि शाखा कार्यालय वा सोको कुनै पनि सम्पत्ति तथा कारोबार अर्को कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले आपसी सहमतिमा प्राप्त वा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।