परिच्छेद–१२ बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी 

परिच्छेद–१२ बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी 

७८. बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको लागि अदालतमा निवेदन दिन सक्नेः (१) राष्ट्र बैंकले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको कारबाही सुरु गर्न अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो कारबाहीको निवेदनको सूचना राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालत समक्ष पेश गरेको निवेदनसाथ राष्ट्र बैंकले देहायका कागजपत्र समेत संलग्न गर्नु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी गर्नको लागि दफा ७९ बमोजिमको अवस्था विद्यमान रहेको कारण सहितको विवरण, र
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण ।
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै व्यक्तिले राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई दफा ७९ बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको आधार खुलाई अदालत समक्ष खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्नेछः–
(क) भुक्तानी योग्य निक्षेप रकम भुक्तानी माग गर्दा त्यस्तो भुक्तानी नपाउने पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेप रकमको प्रतिनिधित्व गर्ने वा एक प्रतिशतभन्दा बढी निक्षेपकर्ताको सामूहिक निवेदन, वा
(ख) प्रचलित दामासाही सम्बन्धी कानून बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीको लागि निवेदन दिन सक्षम व्यक्ति ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिमको निवेदनको आधारमा अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो आदेश भएको मितिदेखि बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
७९. बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्ने अवस्थाः देहायको अवस्थामा बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुन सक्नेछः–
(क) भुक्तानी अवधि पूरा भएको वा तत्काल भुक्तानी दिनु पर्ने निक्षेप वा अन्य आर्थिक दायित्व निर्धारित समयमा भुक्तानी गर्न नसकी बाँकी रहेमा,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको पूँजीकोष ऋणात्मक भएमा,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था खारेजीको लागि सिफारिस गरेमा,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको उल्लेख्य स्वामित्व भएका शेयरधनी वा पदाधिकारीबाट निक्षेपकर्ताको हकहित तथा वित्तीय प्रणालीको विकासमा बारम्बार अवरोध पुग्ने काम कारबाही गरेको पाइएमा,
(ङ) यस ऐन तथा राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको बारम्बार उल्लंघन गरेको पाइएमा,
(च) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी हुने भनी राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेका अन्य अवस्था पाइएमा ।
 ८०. कारोबार स्थगन हुनेः (१) दफा ७८ बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीका लागि अदालत समक्ष निवेदन दिने बित्तिकै राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार स्थगन गर्न आदेश दिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम वित्तीय कारोबारको स्थगनको आदेश दिँदा राष्ट्र बैंकले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ ।
८१. लिक्विडेटरको नियुक्तिः (१) अदालतले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा लैजाने काम कारबाही प्रारम्भ गर्न राष्ट्र बैंकलाई लिक्विडेटरको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले आदेश दिएकोमा राष्ट्र बैंकले पन्ध्र दिनभित्र कम्तीमा तीन जनालाई लिक्विडेटरमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम राष्ट्र बैंकले अदालत समक्ष लिक्विडेटरको सिफारिस गर्दा प्रचलित कानून बमोजिम दामासाही व्यवसायीको कार्य गर्न इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति मध्येबाट बैंकिङ्ग तथा वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएको व्यक्ति सिफारिस गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम सिफारिस गरिएका तीन व्यक्तिमध्ये कुनै एक व्यक्तिलाई अदालतले लिक्विडेटरको रुपमा नियुक्ति गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्ति भएपछि त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति स्वतः विघटन भएको मानिनेछ र लिक्विडेटरले अन्यथा आदेश दिएकोमा बाहेक त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाले नियुक्त गरेका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुको सेवा स्वतः अन्त्य हुनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्ति भएको लिक्विडेटरले राजीनामा दिएमा, निजको मृत्यु भएमा वा निज तोकिएको कार्य सम्पादन गर्न असक्षम भएको कुरा राष्ट्र बैंकलाई लागेमा राष्ट्र बैंकले निजलाई हटाई अर्को लिक्विडटर नियुक्ति गरी पाउन यस दफा बमोजिम अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(७) लिक्विडेटरको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा अदालतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
८२. लिक्विडेटरको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्ने प्रयोजनको लागि नियुक्त लिक्विडेटरले आफू नियुक्त भए पछि देहाय बमोजिमको काम कारबाही गर्नु पर्नेछः–
(क) नियुक्ति भएको पन्ध्र दिनभित्र बैंक वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरु तथा सम्बन्धित व्यक्तिहरुको जानकारीका लागि राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ख) नियुक्ति भएको पन्ध्र दिनभित्र बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी आदेशको प्रमाणित प्रति संलग्न गरी जानकारीको लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय र निक्षेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित भएको संस्थामा पठाउने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा त्यस्तो आदेशको सूचना टाँस गर्ने, गराउने,
(घ) नियुक्ति भएपछि प्रत्येक साता कम्तीमा एक पटकका दरले चार सातासम्म राष्ट्रियस्तरमा प्रसारण हुने एक टेलिभिजन तथा एक रेडियोमा सोको सूचना प्रसारण गर्ने,
(ङ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सूचना प्राप्त गरेपछि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित दर्ता किताबमा बाध्यात्मक खारेजीको कार्य प्रारम्भ गर्ने आदेश भएको व्यहोरा जनाउनु पर्नेछ ।
(३) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही लिक्विडेटरको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, खाता बही, लेखा, अभिलेख तथा जायजेथाको जिम्मा लिने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका अत्यावश्यक नियमित कार्य गर्ने,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट र सोको नाममा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने, गराउने,
(घ) आफ्नो कार्य सम्पादनमा सहयोग पु¥याउनका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्ने,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा खारेजीको काम कारबाही गर्न आवश्यक खर्च गर्ने,
(च) निक्षेप सुरक्षण गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित संस्थासँग समन्वय गर्ने,
(छ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयरधनी, साधारण सभा, सञ्चालक समिति तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने,
(ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवसाय र वित्तीय अवस्थाको जाँचबुझ गर्र्र्नेे,
(झ) राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिई बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण वा आंशिक सम्पत्ति तथा दायित्व अर्को बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्ने,
(ञ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सुरक्षण राखी ऋण प्राप्त गर्ने,
(ट) कुनै सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा वा कुनै करार वा दायित्व अन्त्य गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई फाइदा हुन्छ भन्ने लागेमा त्यस्तो सम्पत्ति बेचबिखन गर्ने वा त्यस्तो करार वा दायित्वको अन्त्य गर्ने,
(ठ) आवश्यकता अनुसार आफ्नो काममा सहयोग पु¥याउन व्यावसायिक तथा योग्य व्यक्तिको सेवा लिने,
(ड) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै साहु वा ऋणीसँग आवश्यक छलफल र मिलापत्र गर्ने,
(ढ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको जायजेथा सङ्कलन गर्ने, संरक्षण गर्ने, बिक्री गर्ने र यस ऐन बमोजिम वितरण गर्ने,
(ण) सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा कुनै व्यक्तिले बैंक वा वित्तीय संस्था वा निक्षेपकर्ता वा साहुहरुलाई जालसाजी, ठगी वा झुक्याउने कार्य गरे नगरेको बारेमा जाँचबुझ गर्ने र त्यस्ता व्यक्तिको विरुद्घमा आवश्यक कानूनी कारबाही चलाउने वा बैंक वा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट कुनै मुद्दा वा कुनै कानूनी कारबाही चलाउने वा त्यसको प्रतिरक्षा गर्ने,
(त) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सम्पत्ति कसैले प्रयोग गरेको भए सो फिर्ता लिने वा त्यस्तो सम्पत्ति वा बदर भएको कारोबारबाट रकम फिर्ता लिन कानूनी कारबाही चलाउने,
(थ) प्रत्येक तीन महिनामा राष्ट्र« बैंकले निर्धारण गरेको ढाँचामा खारेजीका सम्बन्धमा भएको कारबाहीको प्रतिवेदन तयार गरी अदालत र राष्ट्र बैंकमा पेश गर्ने,
(द) बैंक वा वित्तीय संस्था खारेज गर्न आवश्यक अन्य सबै काम कारबाही गर्ने, गराउने,
(ध) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य कार्य गर्ने ।
 (४) लिक्विडेटरले यस परिच्छेद बमोजिम कुनै अधिकार प्रयोग गर्दा वा कर्तव्य पालना गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न हुन आएमा सोको फुकुवा गर्नका लागि निजले अदालतमा निवेदन दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम पेश हुन आएको निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखिएमा अदालतले उपयुक्त आदेश दिन सक्नेछ ।
८३. खारेजी सम्बन्धी आदेशको प्रभावः (१) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश गरेकोमा त्यस्तो आदेशबाट देहायका विषयमा देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै दाबी वा अधिकारको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै हदम्याद समाप्त भएकोमा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतबाट आदेश भएको मितिले छ महिनासम्म त्यस्तो दाबी वा अधिकारको हदम्याद स्वतः बिस्तार हुनेछ ।
(ख) खण्ड (ग) मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा जायजेथा कुनै पनि किसिमले रोक्का रहेकोे वा बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको कर्जा बापत धितो रहेको भए सो स्वतः फुकुवा हुनेछ ।
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेप लिने तथा कर्जा दिने काम कारबाही स्वतः बन्द हुनेछ ।
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका विरुद्धमा कुनै अदालतमा रहेको अदालती कारबाहीहरु स्वतः स्थगित हुनेछ र अदालतले अन्यथा आदेश गरेकोमा बाहेक त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था विरुद्धको अदालती कारबाही जगाउन सकिने छैन ।
तर त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाका सम्बन्धमा सर्बोच्च अदालतमा कुनै मुद्दा विचाराधिन रहेको भएमा वा सर्वोच्च अदालतबाट आवश्यक निकासा लिन जरुरी भएमा राष्ट्र बैंकले सो अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्वमा ब्याज वा अन्य कुनै किसिमको थप दस्तुर लाग्ने छैन ।
(च) त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको शेयर हस्तान्तरण, धितोबन्धक वा दाखिल खारेज हुन सक्ने छैन ।
तर राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई हस्तान्तरण, धितोबन्धक वा दाखिल खारेज गर्न सकिनेछ ।
(२) अदालतले बाध्यात्मक खारेजीको काम प्रारम्भ गर्न आदेश दिएको मितिले छ महिना अघि गरिएको कुनै पनि काम कारबाहीले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता र साहुहरुको हितलाई क्षति वा हानि नोक्सानी पु¥याउने कुराको कुनै किसिमबाट लिक्विडेटरलाई जानकारी हुन आएमा लिक्विडेटरले सो कुराको निवेदन अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंक समेतलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटरले पेश गरेको निवेदनमा अदालतले देहाय बमोजिमको कुनै काम कारबाही भएको देखेमा त्यस्तो काम कारबाही अमान्य र बदर भएको घोषणा गर्न सक्नेछः–
(क) उपहार प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको भएमा,
(ख) निक्षेपकर्ता वा साहुहरूको हक हितलाई हानि नोक्सानी पु¥याउने कार्य गरिएको भएमा,
(ग) कर्जा चुक्ता गर्नु पर्ने मितिभन्दा अगाडि नै गरिएको भुक्तानी वा हस्तान्तरण वा कर्जाको म्याद भुक्तान हुनु अघि नै धितोको फुकुवा, हस्तान्तरण वा दाखिल खारेज भएमा,
(घ) कुनै काम कारोबारको सिलसिलामा बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सामान्य वा प्रचलनमा रहेको भन्दा थप दायित्व पार्ने गरी करार भएको पाइएमा,
(ङ) यस ऐन बमोजिम गर्न पाउने नियमित बैंकिङ्ग तथा वित्तीय कारोबारभन्दा फरक व्यवस्था गरी कुनै सम्झौता वा कारोबार भएको पाइएमा,
(च) सम्बद्ध व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी करार गरिएको भएमा ।
(४) कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेको भए देहायका कारोबारहरु बदर हुने छन्ः–
(क) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा छ महिना अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको छ महिनाको अवधिभित्र गरिएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरु,
(ख) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएका अग्राधिकारयुक्त कारोबारहरु,
(ग) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ हुनुभन्दा एक वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको एक वर्षको अवधिभित्र कम मूल्य राखी कुनै कारोबार भई सोको परिणाम स्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा परेमा वा बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही सुरु भएपछि कम मूल्य राखी भए गरेका अन्य कारोबार,
(घ) बाध्यात्मक खारेजी सम्बन्धी कारबाही प्रारम्भ गर्नुभन्दा दुई वर्ष अघि वा सो कारबाही प्रारम्भ भएको दुई वर्षको अवधिभित्र भए गरेका जालसाजपूर्ण कारोबारहरु,
(५) उपदफा (४) बमोजिमका कारोबारलाई बदर गराउन लिक्विडेटरले अदालतमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(६) कुनै कारोबार बदर हुने कुरामा अदालत सन्तुष्ट भएमा अदालतले देहायको आदेश जारी गर्न  सक्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो कारोबारका सम्बन्धमा भुक्तानी गरेको सम्पूर्ण वा केही रकम लिक्विडेटरलाई भुक्तानी गर्न सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
(ख) त्यसरी कारोबार भएको जायजेथा वा सो बराबरको मूल्य लिक्विडेटरलाई बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिलाई आदेश दिने,
(ग) त्यस्तो कारोबारको माध्यमबाट बैंक वा वित्तीय संस्थाले लिएको ऋण, सो ऋणको लागि बैंक वा वित्तीय संस्थाले दिएको सुरक्षण वा जमानत पूरै वा आंशिक रुपमा छुट वा मुक्त गर्ने आदेश दिने,
(घ) बदर हुने कारोबारको फलस्वरुप बैंक वा वित्तीय संस्था र अर्को व्यक्तिबीच भएको माफी, सुम्पुवा वा सम्झौता बदर हुने, प्रभावहीन हुने वा कार्यान्वयन हुन नसक्ने आदेश दिने,
(ङ) यस उपदफा बमोजिमको आदेश कार्यान्वयन गर्न अन्य कुनै थप आदेश दिनु पर्ने भएमा अदालतले त्यस्तो आदेश समेत दिने ।
(७) उपदफा (३) वा (४) बमोजिमको काम कारबाही कुनै सञ्चालक, पदाधिकारी, कर्मचारी वा अन्य व्यक्तिले गरेको कारणबाट बैंक वा वित्तीय संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी पुग्न गएको रहेछ भने त्यस्तो हानि नोक्सानी निजहरुले व्यक्तिगत रुपमा व्यहोर्नु पर्नेछ ।
८४. सम्पत्ति तथा दायित्वको लगतः (१) लिक्विडेटरले यस ऐन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व वा सम्भाव्य दायित्वको अविलम्ब लगत तयार गरी एक प्रति राष्ट्र बैंक समक्ष बुझाई एक प्रति सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको लगतमा देहाय बमोजिमको विवरण समावेश गर्नु पर्नेछ ः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ता तथा साहुहरु प्रतिको दायित्व,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पूर्ण सम्पत्ति तथा सबै प्रकारका दायित्वको विवरण र सोको अनुमानित मूल्य,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाले सेवा प्राप्त गर्न गरेको करार,
(घ) बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा जाने आदेश हुनु भन्दा छ महिना अघिको अवधिमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेको महत्वपूर्ण कारोबार ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको लगतलाई लिक्वीडेटरले त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र साहुहरुले निरीक्षण गर्न चाहेको बखत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
८५. कारोबार अन्त्य गर्न सक्नेः (१) लिक्विडेटरले बैंक वा वित्तीय संस्थाका बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ गर्न अदालतले आदेश दिएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको निम्न कारोबार अन्त्य गर्न सक्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाले गरेको रोजगारी सम्बन्धी कुनै करार,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्था पक्ष भएको कुनै पनि सेवा बापत गरिएको करार,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाले संरक्षक (ट्रष्टी) को हैसियतमा गर्दै आएका सम्पूर्ण कार्य तथा करार,
(घ) आवश्यकता र परिस्थिति बमोजिम बैंक वा वित्तीय संस्था वा बैंक वा वित्तीय संस्थाका शाखा कार्यालयका कुनै पनि नियमित काम कारबाही,
(ङ) कुनै सीमा बिना बैंक वा वित्तीय संस्थाले दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी भए गरेका कुनै पनि दायित्व,
(च) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम कारबाही ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अन्त्य भएका कुनै पनि काम काराबार बापत त्यस्तो कारोबार अन्त्य गरिएको दिन सम्मको बैंक वा वित्तीय संस्थाले तिर्नु बुझाउनु वा बहन गर्नु पर्ने दायित्व बाहेक अन्य कुनै पनि किसिमको थप रकम तथा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने छैन ।
८६. दाबी पेश गर्ने सूचनाः लिक्विडेटरले यस ऐन बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थामा कुनै पनि किसिमको दाबी हुने व्यक्तिले यस दफा बमोजिम अन्तिम सूचना प्रकाशन वा प्रसारण भएको मितिले एक महिनाभित्र आफ्नो दाबी तथा आफूले पाउन सक्ने रकम बुझ्ने माध्यम उल्लेख गरी विवरण पेश गर्न राष्ट्र बैंकले तोकेको समयभित्र देहाय बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछः–
(क) राष्ट्रियस्तरको कुनै नेपाली र अंग्रेजी भाषाको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्ने,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार हुने मुख्य स्थान तथा सोको प्रत्येक कार्यालयमा सबैले देख्ने ठाउँमा सूचना टाँस गर्ने गराउने ।
८७. लिक्विडेटरले दाबी स्वीकार वा अस्वीकार गर्न सक्नेः (१) दफा ८६ बमोजिम दाबी परेको नब्बे दिनभित्र सो उपर आवश्यक जाँचबुझ गरी लिक्विडेटरले प्राप्त प्रमाणको आधारमा सो दाबी पूर्ण वा आंशिक रुपमा स्वीकार वा अस्वीकार गरेको जानकारी दाबीकर्तालाई दिनु पर्नेछ र सोको सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो दाबी आंशिक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएका दाबीकर्ताले सोको जानकारी पाएको पन्ध्र दिनभित्र आफ्नो थप प्रमाण भए सो समेत समावेश गरी दाबी पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको दाबीमा कुनै संशोधन गर्नु पर्ने देखिएमा लिक्विडेटरले आंशिक वा पूर्ण रूपमा संशोधन गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (३) बमोजिम लिक्वीडेटरले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको जानकारी पाएको मितिले एक्काईस दिनभित्र दाबीकर्ताले अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ ।
८८. दाबीको वर्गिकरणः (१) लिक्वीडेटरले दफा ८७ बमोजिम स्वीकृत, आंशिक रुपमा स्वीकृत वा अस्वीकृत दाबीलाई सोही बमोजिम छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा छुट्याई राख्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम आंशिक रूपमा स्वीकृत दाबीलाई स्वीकृत भएजति स्वीकृत र बाँकीलाई अस्वीकृत दाबीको सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) दाबीको सूची तयार गर्दा त्यस्तो सूचीमा दाबीकर्ताको नाम, ठेगाना, भुक्तानी हुने स्थान, मिति, रकम तथा दाबी सुरक्षित गर्ने धितो भए नभएको विवरण समेत प्रष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) कुनै दाबीको बारेमा विवाद रही सोको निर्णय नभएसम्म त्यस्तो दाबीलाई विवादित दाबीको सूचीमा राख्नु पर्नेछ ।
(५) स्वीकृत र मूल्य निश्चित नभएका दाबीलाई लिक्विडेटरले आपूmले तोकेको सूची अन्तर्गत सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।
(६) सुरक्षित साहुहरुको दाबीको छुट्टै वर्गीकरण गर्नु पर्नेछ ।
(७) स्वीकृत दाबीलाई यस ऐन बमोजिमको भुक्तानीको प्राथमिकता क्रममा रहने गरी सूचीकृत गर्नु पर्नेछ ।
८९. साहुहरुको सभाः (१) बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही प्रारम्भ भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाका साहुहरुले आपसी छलफल र सहमतिको लागि साहुहरुको सभा गठन गर्न सक्नेछन् ।
(२) राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको शर्त तथा दिएको निर्देशनको अधीनमा रही बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको लिक्विडेटरले त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको साहु र ऋणीहरुसँग आवश्यकता अनुसार वार्ता गरी सहमति कायम गर्न सक्नेछ ।
९०. खारेजी योजनाः (१) दफा ८८ बमोजिम दाबीको वर्गीकरण गर्ने कार्य समाप्त भएपछि सोकोे तीस दिनभित्र लिक्विडेटरले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी प्रक्रियाको विस्तृत योजना तयार पारी स्वीकृतिको लागि अदालत समक्ष पेश गरी सोको जानकारी राष्ट्र बैंकलाई दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम पेश गरिने खारेजी योजनामा देहायका विषयहरू समावेश गर्नु पर्नेछः–
(क) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति वा दायित्वको विस्तृत विवरण, सोको प्रकृति र परिणाम,
(ख) बैंक वा वित्तीय संस्थाको विगत र प्रक्षेपित आय तथा व्ययको विवरण,
(ग) बैंक वा वित्तीय संस्थाको वर्तमान आर्थिक कारोबार जारी राख्ने वा रद्द गर्ने सम्बन्धी विस्तृत विवरण,
(घ) अदालतबाट भएको निर्णय वा आदेश,
(ङ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेको कसुर वा अन्य गैरकानूनी काम कारबाही बापत क्षतिपूर्ति माग गर्न गरिएको कारबाहीको विवरण,
(च) दाबी वर्गीकरण तथा भुक्तानी प्राथमिकता सहितको विस्तृत विवरण,
(छ) बैंक वा वित्तीय संस्थाको मुख्य सम्पत्ति वा सम्पत्तिहरुको समूहको बिक्री तथा तरलता सम्बन्धी योजना,
(ज) बैंक वा वित्तीय संस्थाको दायित्व तथा आगामी नब्बे दिनभित्र निक्षेपकर्ता र साहुहरुलाई तिर्नुपर्ने सम्भाव्य भुक्तानी विवरण तालिका,
(झ) बाध्यात्मक खारेजीको लागत तथा खर्च,
(ञ) राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य विवरण ।
(३) लिक्विडेटरले उपदफा (१) बमोजिमको खारेजी योजनालाई त्रैमासिक रूपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ ।
(४) खारेजी योजनालाई अदालतले स्वीकृत गरेपछि सो योजनामा दाबी उल्लेख भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाका साहुहरूलाई निरीक्षणको लागि उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
(५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थालाई पूर्ण वा आंशिक रूपमा लगानी गरी पुनः पूँजीकृत गरिने छैन ।
९१. निक्षेपकर्तालाई तत्काल पेश्की दिन सकिनेः (१) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लिक्विडेटरले बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको निक्षेपकर्ताहरुलाई निक्षेप वितरणको समयमा हिसाब मिलान हुने गरी पेश्कीको रुपमा प्रति खाता बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म वितरण गर्न सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम दिएको पेश्की दफा ९४ बमोजिम भुक्तानी गर्दाका बखत समायोजन गर्नु पर्नेछ ।
९२. सम्पत्ति बिक्री गर्ने अधिकारः राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनको अधीनमा रही लिक्विडेटरले बाध्यात्मक खारेजी प्रक्रियामा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको साहुको स्वीकृत दाबीको सुरक्षण बापत दिइएको सम्पत्ति लगायत त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थाको अन्य सम्पूर्ण सम्पत्तिलाई देहाय बमोजिम लिलाम बिक्री गर्न गराउन सक्नेछः–
(क) बजारमा सजिलैसँग बिक्री गर्न सकिने धितोपत्र, विदेशी मुद्रा वा बजारमा तुरुन्तै बिक्री हुन सक्ने सम्पत्तिलाई कारोबार हुने स्थानमा,
(ख) साहुको कर्जा सुरक्षण बापत दिएको बजारमा सजिलै बिक्री हुने धितोपत्र, विदेशी मुद्रा वा अन्य सम्पत्ति धितो लिने साहुहरु स्वयंले बिक्री गर्न,
(ग) सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्दा मनासिब मूल्य प्राप्त हुँदैन भन्ने लिक्विडेटरलाई लागेमा अन्य कुनै पनि तबरबाट बिक्री गर्न,
(घ) राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम अन्य व्यवस्था गर्न ।
९३. दाबी फछ्र्यौटको सूचनाः लिक्विडेटरले दफा ९० बमोजिमको खारेजी योजना बमोजिम दाबी फछ्र्यौट गर्न दाबीको प्रकृति, परिमाण र भुक्तानी प्राथमिकता समेत खुलाई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु पर्नेछ ।
९४. भुक्तानीको प्राथमिकताः (१) बाध्यात्मक खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाले देहायको प्राथमिकता क्रमानुसार दायित्व भुक्तानी गर्नु पर्नेछः–
(क) बाध्यात्मक खारेजीको लागि भएको खर्च,
(ख) निक्षेपकर्ताको कुल स्वीकृत दाबी रकमको सीमामा नबढ्ने गरी प्रचलित कानून बमोजिम भएका निक्षेप बीमा सुरक्षणसम्मको रकम वा त्यस्तो रकम निक्षेप रकम कानून बमोजिम स्थापना भएको निक्षेप बीमा सुरक्षण गर्ने संस्थालाई भुक्तानी गरेको भए सो बराबरको रकम ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम भुक्तानी भई बाँकी हुन आएको निक्षेप,
(घ) बैंक वा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई दिनु पर्ने तलव भत्ता तथा अन्य दायित्व बापतको रकम,
(ङ) नेपाल सरकार, स्थानीय निकाय वा राष्ट्र बैंकलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने रकम,
(च) अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई तिर्न बाँकी शुल्क वा मूल्याङ्कन बापत तिर्नुपर्ने रकम,
(छ) अन्य साहु वा अन्य दाबी बापतको रकम,
(ज) प्रचलित कानून बमोजिमका शेयरधनीहरु ।
(२) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ९१ बमोजिम बिक्री वितरण गर्दा बिक्री वितरण नभएको कुनै सम्पत्ति कुनै साहुले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट आफूले पाउन सक्ने रकम बापत बुझ्न मञ्जुर गरी निवेदन दिएमा त्यस्तो सम्पत्तिको मूल्य राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरिदिएको मापदण्डको अधीनमा रही लिक्विडेटरले त्यस्तो साहुलाई सो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(३) यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सुरक्षित साहुहरुको सुरक्षण बापत कुनै सम्पत्ति राखिएको भए त्यस्तो सम्पत्ति निजहरुको दायित्व पूरा गर्न मात्र प्रयोग गरिनेछ ।
९५. बुझ्न नआएको वस्तु वा रकमः दाबी वा दायित्वको विवरण अनुसार आफ्नो रकम वा वस्तु फिर्ता लिन यस परिच्छेद बमोजिम सूचना दिइएकोमा तोकिएको समयमा त्यस्तो रकम वा वस्तु फिर्ता लिन सम्बन्धित व्यक्ति नआएमा त्यस्तो वस्तु वा रकम राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिए बमोजिम लिक्विडेटर वा अन्य निकायको जिम्मामा राख्नु पर्नेछ ।
९६. खारेजीको निर्णयः (१) यस परिच्छेद बमोजिम बाध्यात्मक खारेजीमा रहेको र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र रद्द भएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजीको लागि लिक्विडेटरले खारेजीको काम सम्पन्न भए पछि सो काम कारबाहीको विवरण सहित अदालत समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम लिक्विडेटरले अदालत समक्ष निवेदन गरेमा सो उपर अदालतले आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्था बाध्यात्मक खारेजीमा गएको निर्णय दिन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले दिएको निर्णय लिक्विडेटरले नेपाली वा अंग्रेजी भाषाका एक एक वटा राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा एक एक पटक प्रकाशन गर्नु पर्नेछ र त्यसरी प्रकाशन गर्दा अदालतबाट भएको आदेश तथा खारेजी प्रतिवेदनको मुख्य विषय समेत उल्लेख गर्नु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम सूचना प्रकाशित भएपछि लिक्विडेटरले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनी दर्ताको सूचीबाट हटाउन कम्पनी रजिष्ट्रारलाई अनुरोध गर्नेछ र सोही बमोजिम कम्पनी रजिष्ट्रारले उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम कम्पनीे दर्ता किताबबाट हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम खारेजीमा गएको बैंक वा वित्तीय संस्थाको नाम हटाइएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि उक्त बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीको काम कारबाही अन्त्य हुनेछ र त्यस्तो बैंक, वित्तीय संस्था विधिवत विघटन भएको मानिनेछ ।
(६) बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीले सो बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी, कर्मचारी, सोको शेयरधनी वा अन्य व्यक्तिको यस ऐन वा प्रचलित कानून बमोजिमको कुनै दायित्व भए त्यस्तो दायित्व कायम नै रहनेछ ।
९७. एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजीः एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखाको बाध्यात्मक खारेजीको प्रक्रिया राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई मध्यनजर गरी निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
तर एकभन्दा बढी मुलुकमा काम कारोबार गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको सहायक कम्पनीको रुपमा काम गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाको बाध्यात्मक खारेजी यसै परिच्छेद बमोजिम हुनेछ ।
९८. दाबी नलाग्नेः दफा ८६ बमोजिम आफ्नो दाबी पेश गर्न सूचना गर्दा तोकिएको समयभित्र दाबी पेश नगर्ने साहु तथा अन्य व्यक्तिले दाबी पेश गर्ने अवधि समाप्त भए पछि कुनै दाबी पेश गर्न पाउने छैन ।
तर निक्षेपकर्ताको खातामा रहेको रकम उपर दाबी नपरेको कारणले निजको हकमा कुनै असर पर्ने छैन ।